ब्रिटिस मन्त्रीको पत्रपछि पूर्व गोर्खा सैनिकको आमरण अनशन अन्त्य

काठमाडौं– झन्डै दुई सातादेखि लन्डनस्थित ब्रिटिस प्रधानमन्त्री कार्यालय नजिकै समान अधिकारको माग गर्दै आमरण अनशनरत भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले सत्याग्रह अन्त्य गरेका छन्। ब्रिटिस सरकारका एकजना मन्त्रीले पत्र लेख्दै सन् २०२१ डिसेम्बरमा भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूको मागबारे नेपाल सरकारसँग वार्ता गर्न तयार रहेको जनाएपछि उनीहरूले अनशन तोडेका हुन्।

भूतपूर्व सैनिक मामिला हेर्ने ब्रिटिस राज्यमन्त्री लियो डकर्टी तथा ब्रिटेनका लागि नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मीले गोर्खा अभियन्ताहरु ज्ञानराज राई, धन गुरुङ र पुष्प राना घलेलाई जुस पिलाएर अनशन तोडाएका हुन्।

अनशन तोडाउने क्रममा डकर्टीले राजदूत रेग्मीलाई लेखेको पत्र पढेर सुनाइएको थियो। उक्त पत्रमा ब्रिटिस सरकार भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका मागबारे छलफल गर्न नेपाल सरकार, ब्रिटिस सरकार तथा गोर्खा प्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठन गर्न सहमत भएको उल्लेख छ।

पत्रमा ८ सेप्टेम्बर २०२१ का दिन ब्रिटिस रक्षामन्त्री बेन वालेस तथा राज्यमन्त्री डकर्टीले राजदूत रेग्मीसँग एउटा तयारी बैठक गर्ने र आउँदो डिसेम्बर २०२१ देखि औपचारिक वार्ता सुरु हुने उल्लेख छ। बेलायत सरकारले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूका सबै चासोहरूको दीर्घकालीन समाधान खोज्न वार्ता केन्द्रित हुने पनि आश्वासन दिएकाे छ।

तेह्रजना गोर्खा सैनिकले ब्रिटिस सेनाले बहादुरीका लागि दिने सर्वोच्च पदक भिक्टोरिया क्रस पाएका छन्। सन् १९९७ भन्दा पहिला सेवानिवृत्त भएका गोर्खा सैनिकले भने आफूहरूमाथि पेन्सन लगायतका विषयमा भेदभाव भएका गुनासो गर्दै आएका छन्।

तेह्रजना गोर्खा सैनिकले ब्रिटिस सेनाले बहादुरीका लागि दिने सर्वोच्च पदक भिक्टोरिया क्रस पाएका छन्। सन् १९९७ भन्दा पहिला सेवानिवृत्त भएका गोर्खा सैनिकले भने आफूहरूमाथि पेन्सन लगायतका विषयमा भेदभाव भएका गुनासो गर्दै आएका छन्।

ब्रिटिस सैनिकहरूको तुलनामा आफूहरूको पेन्सन एक तिहाइ मात्रै रहेको उनीहरूको भनाइ छ। ब्रिटिस सरकारले भने गोर्खा सैनिकप्रति कुनै भेदभाव नभएको दाबी गर्ने गरेको छ। सन् १९९७ भन्दा पहिला भर्ती भएका ब्रिटिस सैनिकहरूले २२ वर्ष सेवा गरेपछि मात्रै पेन्सन पाउने तर गोर्खा सैनिकले १५ वर्षपछि पेन्सन पाउने र उनीहरू नेपालमै सेवानिवृत्त हुने हुनाले उनीहरूलाई दिएको पेन्सनमा भेदभाव भएको भन्न नमिल्ने ब्रिटिस अधिकारीहरूको तर्क छ।

गोर्खा संघसंस्थाहरूले आन्दोलन गरिरहेकै बेला ब्रिटिस अभिनेत्री जोआना लम्ली लगायतका चर्चित ब्रिटिस व्यक्तित्वहरूको दबाबपछि सन् २००९ मा ब्रिटिस सरकारले ब्रिटिश सेनामा कम्तीमा चार वर्ष सेवा गरेका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकलाई आवासीय सुविधा दिने घोषणा गरेको थियो।

त्यसयता दसौ‌ हजार भूतपूर्व गोर्खा सैनिक तथा तिनका परिवार ब्रिटेन आएर बसोबास गरिरहेका छन्। गत अप्रिलमा गैरआवासीय नेपाली संघ यूके गोर्खा विभागको संयोजनमा पाँच प्रमुख गोर्खा संगठनहरूले पठाएको एउटा ज्ञापनपत्रको जबाफमा ब्रिटिस सरकारले पेन्सन लगायतका मागबारे पुनर्विचार हुन नसक्ने जनाएको थियो। - बीबीसीबाट अनुवाद