आजका अखबार : बागमतीमा साढे ४ अर्ब कुम्ल्याउने खेल

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित आइतबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयका खबरलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् । 

आजको नागरिक दैनिकले बागमतीमा साढे चार अर्ब कुम्ल्याउने प्रपञ्च शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ। राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्ययता एकिकृत विकास समितिले बगमती नदी बगिरहेको एक सय ८८ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिन सहरी विकास मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

जुन जमिनको मूल्य प्रतिअनाना १५ लाखका दरले ४ अर्ब ५१ करोड २० लाख रुपैयाँ हुने समाचारमा जनाइएको छ। मुआब्जा दिन सिफारिस गरिएको गोकर्णेश्वरदेखि गुह्येश्वरीसम्मको जनिममा बागमतीको पानी बगिरहेको  छ।
 
यस्तै नागरिकले ध्वंस रोक्न प्रतिबन्धको आड शीर्षकको खबरलाई पनि प्रथामिकताका साथ छापेको छ ।

सरकारले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका हिंसात्मक र ध्वसांत्मक गतिविधि निन्त्रण गर्न प्रचलित कानुन अपर्याप्त  भएकाले मन्त्रिपरिषद्बाटै प्रतिबन्ध लगाएको कानुन कार्यान्व्यन तहमा रहेका ब्यक्तिहरुले बताएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयकै आधारमा अब विस्फोटको जिम्मा जसले लियो, त्यहि समुहको नेतृत्वतहलाई समेत पक्राउ गर्न प्रहरीलाई सहज भएको समाचारमा उल्लेख छ ।
 
यस्तै कान्तिपुर दैनिकले भने विप्लव समुहको गतिविधि निन्त्रण गर्न सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।

सुरक्षा निकायले विप्लवको गतिविधि निन्यन्त्रण गर्न तीन तरिका अपनाएको छ । एउटा घुँडामुनि गोली हान्ने, नियन्त्रणमा लिएर सम्झाउने र गतिविधिका आधारमा कारबाही गर्ने । यसका लागि केन्द्र र प्रदेशबाट थप सुरक्षाकर्मी खटाएको समाचारमा जनाइएको छ । 

कैलालीको मोहना नदीपारिका १ सय ८० नेपाली परिवारले घाँस, दाउरा बलुल्न र बाख्रा चराएवापत हरेक वर्ष नगद र जिन्सी भारतीय निकुञ्ज प्रशासनलाई बुझाउने गरेको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ। शिवरत्नपुरका ८४ घरपरिवारले वार्षिक प्रतिघर ३ सय रुपैयाँ र ३५ परिवारले १० किलो चामल निकुञ्जलाई बुझाउने गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।
 
आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्ले भने बेलगाम आँगनका सरकार शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ।

संघीयताको सुस्त अभ्यास, शासनमा दक्षता अभाव र जनप्रतिनिधिका स्वार्थी नियतका कारण स्थानीय तहमा बेथिति मौलाएको गएको समाचारमा जनाइएको छ । स्थानीय सरकारले आफूलाई फाइदा हुने कानुन मात्रै बनाएका छन् । संघले ४२ वटा नमुना कानुन, मापदण्ड र कार्यविधि सबै स्थानीय तहमा पठाएका छन् छन् । तर तीमध्ये धेरै कार्यान्व्यनमा नआएको समाचारमा उल्लेख छ ।

आजको नयाँ पत्रिकाले भने विद्यार्थी तर्साउँदै मेडिकल कलेज शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ ।

अदालतमा मुद्दा चल्ने निश्चित भएपछि गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले ताला खोलेका छन् । तर, विद्यार्थीसँग बदला लिन सञ्चालकले कलेज नियमित गर्न मानेका छैनन् । अनियमिततामा रमाएको किष्ट मेडिकल कलेजमाथि पनि छानविन सुरु भएको छ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा सतर्कता केन्द्र र शिक्षा मन्त्रालयले  छानविन सुरु गरेको समाचारमा जनाइएको छ ।