मुख्यमन्त्री कप सुरु नहुँदै विवादमा 

धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आयोजना गर्न लागेको प्रथम मुख्यमन्त्री कप अन्तरप्रदेश खेलकुद प्रतियोगिता सुरु नहुँदै विवादमा परेकाे छ। प्रतियोगिता व्यवस्थापनका लागि समिति तथा उपसमिति गठनका साथै अधिकांश प्रक्रियामा असन्तुष्टि बाहिरीएको छ। झण्डै एक दर्जनको हाराहारीमा गठन गरिएका समिति तथा उपसमितिहरु एकपक्षीय ढंगले बनेको भन्दै सरोकारवाला अधिकांशले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। 

खेल सञ्चालनमा आर्थिक पारदर्शिता देखि खेलाडी छनौटसम्म विवाद आउने गरी हतार–हतारमा गठन गरिएका समिति तथा उपसमिति छनौटमा मन्त्रीका छोरादेखि आफु निकटका कार्यकर्तामात्रै राखिएको भन्दै सरोकारवालाहरुले विरोध जनाएका छन्। खेल आयोजनाको एउटा समितिको उपसंयोजकमा मन्त्रीका छोरा भिष्मराज सुवेदीलाई राखिएको छ।

प्रतियोगितामा नेकपा अर्थात सत्तापक्षको मात्र हावी भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसलेसमेत विरोध गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले यती ठुलो प्रतियोगिता हुँदा पनि आफुहरुसँग कुनै सहयोग र समन्वय नभएको बताए। उनले विना तयारी हतारमा पैसा सक्ने खेल भइरहेको आरोप लगाए। प्रथम मुख्यमन्त्री कप जस्तो प्रदेशकै महत्व राख्ने प्रतियोगिताका विषयमा एकलौटी गर्नु दुःखद भएको उनले सुनाए। प्रतियोगिताले खेल क्षेत्रको विकासमा योगदान पुग्ने भनिए पनि खेलाडी छनोट नै प्रक्रियागत ढंगले नभएको उनले बताए। 

प्रतियोगिताको प्रचार प्रसारका लागि गठन गरिएको उपसमितिमा पनि नेकपा निकट पत्रकारहरुको मात्र हालिमुहाली भएपछि नेपाल प्रेश युनियन तथा खेलकुद पत्रकार संघ कैलालीले पनि आपत्ति जनाएका छन्। प्रतियोगिता प्रचार प्रसार उपसमितिको संयोजकमा प्रदेश पत्रकार महासंघका अध्यक्ष अर्जुन शाह र सहसंयोजकमा तत्कालिन प्रेश सेन्टरका अध्यक्ष हरिश विक रहेका छन्। उनी दुबै नेकपा निकट पत्रकार संगठनका हुन्। बाँकी सदस्य पनि सबै नेकपा निकटकै पत्रकार मात्र छन्।  प्रदेशको महत्वपूर्ण प्रतियोगितामा एकलौटी गर्न खोजेको भन्दै विज्ञप्तिमा युनियनले त्यसको समितिमा आफ्नो कुनै पनि प्रतिनिधि नबस्ने जनाएको छ। 

आयोजनाका लागि दुई करोड रकम खर्च हुने प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। पाँच दिनमा दुई करोड बजेट सक्ने गरी आयोजना गरिन लागेको मुख्यमन्त्री कप अन्तर प्रदेश खेलकुद प्रतियोगिता कार्यकर्ता खुसी पार्ने खेल मात्रै भएको खेल क्षेत्रकै कतिपयको भनाई छ। खेलाडी छनौटमा राजनीतिक भागवण्डा हुने आशंका खेल क्षेत्रका अगुवाहरुको छ भने विभिन्न समिति र उपसमिति बनाएर कार्यकर्तालाई बजेट वितरण गर्ने मन्त्रालयको मुख्य उद्देश्य भएको आशंका स्थानीयले गरेका छन्। 

आवश्यक मापदण्ड समेत पुरा नगरी प्रतियोगिता गर्न हतारो गरेको प्रदेश सरकारलाई बजेट सक्ने चटारो लागेको आरोप लागेको छ। प्रतियोगिताका लागि खेलाडी पनि छनौट गरिएको छैन्। नेपालगञ्जमा हुने आठौँ खेलकुद प्रतियोगिताका लागि छनौट गरिएका खेलाडीहरुलाई नै मुख्यमन्त्री कप अन्तरप्रदेश खेलकुद प्रतियोगिता सहभागी गराउने तयारी भइरहेको छ। प्रतियोगिताका लागि स्थानीय तह, जिल्ला हुँदै प्रदेशका खेलाडी छनौट गर्नुपर्ने भएपनि प्रदेश सरकारले प्रतियोगिता गर्न गरेको हतारोले प्रतियोगिताका लागि छुट्टै एक जना पनि खेलाडी छनौट गरिएको छैन्। 

हतार–हतार प्रतियोगिता गर्ने नाममा खेलाडीको छुट्टै छनौट नभएपछि मुख्यमन्त्री कप अन्तरप्रदेश खेलकुद प्रतियोगिताको उद्देश्य पनि पुरा नहुने आशंका गरिएको छ। कैलाली जिल्ला फुटवल संघका उपाध्यक्ष अनिल मल्लले पनि प्रतियोगिताका लागि छुट्टै खेलाडी छनौट हुनुपर्ने भएपनि त्यसो नहुँदा खेलाडीहरुमा निराशा बढेको बताए। पहिलो पटक आयोजना भइरहेको प्रतियोगितालाई लिएर सबै खेलप्रेमी खुसी भएपनि प्रतियोगिताका लागि खेलाडी छनौट पनि नहुनु दुर्भाग्य भएको उनको भनाइ छ। देशका ७ वटै प्रदेशको सहभागिता रहने प्रतियोगितामा आठौँमा सहभागी हुने खेलाडीहरुलाई नै सहभागिता जनाउने तयारी भएपछि मुख्यमन्त्री कपमाथि नै प्रश्न खडा भएको छ।

कञ्चनपुर जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष शेरवहादुर चन्दले मुख्यमन्त्री कप आयोजना बारे प्रदेश सरकारले कुनै पनि समन्वय नगरेको गुनासो गरे। उनले खेलाडी छनौट नै नगरी भइरहेको प्रतियोगिताले खेलाडी उत्पादन र खेल क्षेत्रको विकासमा टेवा पुगाउनेमा उनलाई विश्वास छैन्। खेलकुद विकास समिति सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष लालवहादुर शाहीले खेलाडी छनौट स्थानीय तह स्तरबाटै हुनुपर्ने भएपनि हतारमा प्रतियोगिता गर्नुपर्ने भएकाले त्यस्तो गर्न नसकिएको बताए। शाहीले राष्ट्रिय खेलकुदकै लागि अधिकांश खेलाडी छनौट भइसकेकाले तीनै खेलाडीलाई सहभागी गराउने बताए। यस्तै, ९ वटै जिल्लामा खेलकुद विकास समितिहरु र सुदूरपश्चिम खेलकुद विकास समिति हुँदा समेत मन्त्रालय आफैले खेलकुद प्रतियोगिता गर्नु उचित नहुने धेरैको धारणा छ।

प्रतियोगिता फागुन २९ गते देखि चैत्र ३ गते सम्म धनगढीमा चल्ने छ। हरेक प्रदेशबाट ९२ जना खेलाडी, प्रशिक्षक र व्यवस्थापक गरी ६ सय ४४ जना सहभागी रहने गरी मन्त्रालयले व्यवस्था मिलाएको छ। सर्वाधिक स्वर्ण पदकका साथ प्रथम हुने प्रदेशलाई १५ लाख, द्वितिय प्रदेशलाई ८ तथा तृतीय हुने प्रदेशलाई ५ लाख नगद पुरस्कार प्रदान गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।