आलोचनासँग किन तर्सन्छन् ओली?

आफ्नो सरकार बनेको एक वर्ष पूरा भएको खुसियालीमा गत फागुन २ गते प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले आफ्ना उपलब्धिहरूको फेहरिस्त प्रस्तुत गरे। गत वर्ष फागुन ३ मा उनले प्रधानमन्त्रीका रुपमा शपथ लिएका थिए। उनले सम्बोधनका क्रममा आशा र अपेक्षाअनुसार काम नभइरहेको विशिष्ट वाक्चातुर्यतापूर्ण शैलीमा स्वीकार गरे। मन्तव्यमा केही उखान केही टुक्का प्रयोग गर्नु उनको विशेषता नै हो। साथै उनले पहिलो वर्ष आधार निर्माण–वर्ष भएकाले अपेक्षाअनुसार ‘डेलिभरी’ हुन नसकेको तर अब सरकारले एकदमै द्रुत गतिमा आकांक्षाहरूको आपूर्तिमा ध्यान दिने भनेर आश्वस्त पार्न खोजे।  

प्रधानमन्त्री ओलीले वाचन गरेका सबै उज्यालै उज्याला पक्षको सम्पूर्ण विवरण सरकारी नियन्त्रणमा रहेका सञ्चारमाध्यमहरूले अक्षरशः अभिलिखित गरेका छन्। यसर्थ यस आलेखमा तिनको पुनर्लेखन आवश्यक छैन। म भने यहाँ ती विषयहरूको उठान गर्दैछु, जुन विषय प्रधानमन्त्रीको भाषण सुनिरहँदा खट्किने खालका थिए र विशेष गरेर आलोचकलाई हेर्ने उनको नजर एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकको प्रधानमन्त्रीका हकमा पटक्कै शोभनीय थिएन। किनभने लोकतन्त्र भनेकै आलोचनाको ठाउँ खुला राखिएको पद्धति हो। आलोचनाले यसलाई अरू सपार्छ, यसमा निखार र सौन्दर्य थप्छ भन्ने अकाट्य मान्यता रहेकाले नै यसलाई लोकतन्त्र भनिएको हो। अन्यथा यसको केही अरू नै केही नाम हुने थियो। 

निश्चय नै हामी सबैलाई थाहा छ, प्रधानमन्त्री ओली तालिमप्राप्त कम्युनिस्ट हुन्। त्यो तालिममा अरूलाई होच्याउने पाठ्यक्रम हुन्छ, अहिष्णुता पढाइएको हुन्छ र दुर्भाग्यवश त्यसमा वर्गशत्रु समाप्त भन्नेजस्ता घृणा उत्पादन गर्ने कारखानासमेत चलाइएको हुन्छ। जबकि लोकतन्त्र यसको ठीक विपरीत हाम्रो पूर्वीय चिन्तनसँग ठ्याक्कै मेल खान्छ। सारमा भन्नु पर्दा लोकतन्त्रले ‘सर्वेभवन्तु सुखिनः, सर्वेसन्तु निरामयाः। सर्वेभद्राणि पश्यन्तु माकश्चित् दुःख भाग्भवेत्’ अर्थात् सबै सुखी होऊन्, सबै रोगमुक्त रहून्, सबैको जीवन मंगलमय बनोस् र कोही पनि दुःखी नरहून् भन्ने मन्त्रभावको अनुसरण गर्छ र गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा निश्चय नै प्रतिस्पर्धा हुन्छ तर परस्पर शत्रुताको भाव हुँदैन। प्रतिस्पर्धालाई शत्रुतामा परिणत नगर्नलाई नै हार्नेलाई प्रतिपक्षका रूपमा सभा, संसद्मा स्थान दिइन्छ।  

प्रधानमन्त्री ओलीले आलोचकहरूप्रति कटुता प्रदर्शित गरेको यो पहिलोपटक होइन। निर्मला पन्तको नृशंस हत्या गर्ने अपराधीहरू आधा वर्षभन्दा बढी बितिसक्दा पनि अझै पक्राउ परेका छैनन्। यसमा सरकारका असमर्थता र असफलताको आलोचना गरेको उनलाई मन पर्दैन। गोविन्द केसीले आफ्नो अनशनमार्फत गरेका चिकित्सा शिक्षा सुधारको मागका पक्षमा प्रधानमन्त्री आफैंले गरेका बाचाविपरीत विधेयक आउँदा पनि उनी आफ्नो प्रशंसा नै हुनुपर्ने ठान्छन्। सुन काण्ड, वाइडबडी प्रकरणबारे प्रश्न उठेको उनलाई जँच्दैन। विचार निर्माताहरूले उनलाई सचेत गर्न दिइएका सुझावमाथि नै उनी अलंकारहरूसहित व्यंग्य गर्छन्। उनका जति पनि भाषण हुन्छन् अचेल तिनमा आधा विवरण र आधा अरूमाथि घोचपेच हुन्छ। 

किन हुन्छ र भयो यस्तो ? किन छ आज चौतर्फी आलोचना ? जब कि उनी एक÷डेढ वर्षपूर्व नेपालमा सबैभन्दा बढी मन पराइएका र ‘डेलिभरी’ दिन सक्ने पात्रका रुपमा मन पराइएका र विशेषतः उनकै प्रतापले तत्कालीन एमाले र माओवादी गठबन्धन केन्द्रीय संसद्मा झन्डै दुई तिहाइ बहुमत हासिल गर्न र सातमध्ये ६ प्रदेशमा त्यस्तै–त्यस्तै प्रकारको बहुमत हासिल गर्न समर्थ भएको थियो। त्यति प्रबल जनसमर्थनबाट बनेको उनको नेतृत्वको सरकार किन दिनहुँ लोकप्रियतामा ओरालो लागिरहेको छ ? 

के यो केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै निम्सारो प्रतिपक्षका रुपमा चुनिएको कांग्रेसकै विरोधका कारण हो त ? फेरि के नै त्यस्तो उल्लेख्य विरोध गरेको छ र ! त्यस्तै विगतमा उनको प्रशंसा गर्ने विश्लेषक, स्तम्भकार, टिप्पणीकर्ता तथा लेखकहरू अहिले के भनेर आलोचकमा परिणत भए ? विगतमा उनको प्रशंसामा सजिने गरेका सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरू अचेल उनीबारे के भनेर नकारात्मक भए ? यति नकारात्मक भए कि सरकार सामाजिक सञ्जाल नै के गरेर नियन्त्रित गर्ने भन्ने अवस्थामा पुग्यो।

कुनै बेला संसद्मै अरुणा लामाको गीत गाउने संगीत सोखिन प्रधानमन्त्री ओली अचेल गीतप्रति पनि रुष्ट छन्। फागुन २ मा भाषण गर्दागर्दै उनले त्यो तारा मात्र होइन, जुन पनि झारी दिउँला भन्ने गीतमाथि नै व्यंग्य गर्न पुगे। उनको भाषण सुनिभ्याएको केही कालपछि युट्युबमा अपलोड भएको एउटा लोकगीत भाकाको गीत, ‘लुट्न सके लुट् कान्छा’ भन्ने गीतले शासक दलमा खैलाबैला मात्र ल्याएन, गीत नै प्रवाहित हुनबाट अघोषित प्रतिबन्ध लगाउने कृत्य भयो। 

बुझ्न सकिन्छ, उनलाई उनको सरकारमाथि भइरहेका आलोचनाहरूले चिढ्चिढाहट भएको छ। जे जति आफ्नाविरुद्ध आलोचना भइरहेका छन्, तिनको एक–एकलाई जबाफ दिन उनको चित्त उद्वेलित भइरहेको छ। आफ्नाविरुद्ध प्रयोग भएका प्रत्येक आलोचनालाई प्रतिअस्त्रद्वारा निरस्त पार्ने उनको मनोकांक्षा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। तर देशको कार्यकारी प्रमुखले जबाफ दिने कामले हो, सरकारको प्रत्युत्तर नै काम हो, व्यंग्यवाण होइन।   

हुन त ओलीले लोकतन्त्रका लागि जेलनेल सहेका हुन् र यो प्रसंग उनी आफ्ना हरेक भाषणमा उल्लेख गरिरहन्छन्। लोकतन्त्र आफ्नो आदर्श भएको बताइरहन्छन्, तैपनि उनी कम्युनिस्ट नै हुन्। कसैले आफ्नो सैद्धान्तिक परिचयबारे बारम्बार स्पष्टीकरण दिइरहनु भनेकै आफ्नो परिचयप्रति अरूमा आशंका छ भन्ने शंका हो। जब उनको पार्टीको नाम नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो र त्यसका दुईमध्ये एक अध्यक्ष उनी आफैं हुन् भने उनी कम्युनिस्ट होइनन् भन्ने सवालै उठ्नु र उठाउनु हुँदैन। तर उनी चीन अथवा उत्तर कोरियाजस्तो कम्युनिस्ट राज्यका होइन, संवैधानिक रुपमै लोकतान्त्रिक राज्यका प्रधानमन्त्री हुन्। 

लोकतन्त्रमा कम्युनिस्ट सरकार हुनु स्वयंमा एउटा अन्तर्विरोध हो, यसमा सैद्धान्तिक–दार्शनिक अन्तरद्वन्द्व विद्यमान छ। यो कुरा कम्युनिस्ट पार्टीका सामान्य कार्यकर्ताले बुझ्दैनन्, नेताहरू राम्ररी अवगत छन्। कम्युनिस्ट, विशेष गरेर स्टालिनवादी र माओवादीहरू आलोचना सुन्न, सहन सक्दैनन् तर जो शुद्ध माक्र्सवादी हुन्छन् अर्थात् जसमा लेनिनको समेत छाया परेको हुँदैन, उनीहरूमा चाहिँ आलोचनाप्रति त्यति तिक्त भाव हुँदैन भन्ने मानिन्छ। यिनलाई नरम कम्युनिस्ट भनिन्छ, कतिपयले उदार कम्युनिस्ट पनि भन्ने गरेका छन्।

ओलीलाई धेरैजसोले नरम कम्युनिस्ट भन्ने गरेका थिए। नरम कम्युनिस्टहरू निर्वाचक–लोकतन्त्र (इलेक्टोरल डेमोक्रेसी) मा सहभागी हुन्छन्, भारतका सिपिआई, सिपिएमजस्तै। नेपालमा पनि अहिलेको नेकपाको एकतापूर्वको एक घटक एमाले निर्वाचक–लोकतन्त्रप्रति निष्ठा विकसित भएको नरम कम्युनिस्टका रुपमा चिनिन थालेको थियो। २०४६–०४९ सालतिरका केही घटनाहरूलाई अपवाद मान्ने हो भने यसमा लोकतान्त्रिक चरित्रको विकास भइरहेको र नेपालको वैकल्पिक लोकतान्त्रिक शक्तिका रूपमा आफ्नो परिचय निर्माण गरिरहेको पाइन्थ्यो। नामले कम्युनिस्ट भए पनि व्यवहारले लोकतान्त्रिक गुण अभिसिञ्चित हुँदैछन् भन्ने ठानिँदै थियो। तर यता आएर, भन्दा दुःख लाग्छ तर भन्नुपर्छ, विशेष गरी निर्वाचनमा आशातीत सफलता, माओवादी केन्द्रसँग एकतापछि पच्चीसौं वर्षदेखि विकास गरिआएको लोकतान्त्रिक शिष्टाचार क्रमशः लोप हुँदै ‘कम्युनिस्ट अधिनायकवादी’ पाठशालाको प्रभाव पुनजीवित भइरहेको प्रतीत हुन थालेको छ।       

तथापि, एउटा कुरामा प्रधानमन्त्रीको प्रशंसा गर्नैपर्छ, उनी आलोचना भइरहेको विषयसँग अनभिज्ञ छैनन्। सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन पोर्टल र छापामा आइरहेका आलोचनाहरू उनले कण्ठ गरेर राखेका रहेछन्। यो उनको राम्रो पक्ष हो। प्रधानमन्त्री ओलीको सूचना ट्र्याक गर्ने शैली अरू नेताहरूका लागि पनि अनुकरणीय छ। अरूहरूसमेत यसरी नै सूचित भइरहने हो भने उनीहरूले कार्यकर्ताको कानेखुसीमा भर परिरहनुपर्दैन। लोकतन्त्रमा शासनले आलोचना, प्रतिआलोचना, सुझाव, परामर्श सुन्ने हेर्ने र आफ्नो कार्यशैली, बोलीवचनमा सुधार ल्याउने, कार्यद्वारा प्रत्युत्तर दिने अवलम्बन गर्नुपर्छ नकि सूचना आउने ढोकामै आग्लो लगाउने यत्न। 

साथै ओलीले के बिर्सनु हुँदैन भने नेपालमा विशेष गरेर विक्रमको १९९० सालको दशकयता जति पनि आन्दोलन र उद्वेलन भएका छन् तिनको उत्प्रेरक तत्त्व नागरिक स्वतन्त्रता रहिआएको छ। भनिरहनु नपर्ला, नागरिक स्वतनन्त्रताको प्रमुख अभिप्रेरक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो। जो यसका विरुद्ध गयो, उसको नियति नै विस्थापन भयो।