एनसेल करछली प्रकरण : पुँजीगत लाभकर असुल्न सर्वोच्चको फैसला

काठमाडौं-  एनसेल करछली प्रकरणमा निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल खरिदबिक्री बापतको लाभकर एनसेल र एक्जियटाबाटै असुल्न परमादेश जारी गरेको छ।

एनसेल र रिनोल्ड होल्डिङ्सले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको बृहत् पूर्ण इजलासले लाभकर एनसेल र खरिदकर्ता मलेसियन कम्पनी एक्जियटाबाटै असुल्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो।

सरकारी वकिल हरिशङ्कर ज्ञवालीका अनुसार सर्वोच्च अदालतको सो आदेशपछि एनसेल र एक्जिएटा कम्पनीले सरकारलाई करीब रु ३८ अर्ब कर तिर्नुपर्छ । सो कर नतिरेसम्म एनसेललाई करीब रु सात अर्ब लाभांश देश बाहिर लानसमेत रोक लगाइएको छ । 

चर्चित करछली मुद्दामा प्रन्यायाधीश जबरा तथा न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तान सम्मिलित वृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो।

बिक्रेताले नेपालमा आफ्नो कुनै दायित्व नरहेको भन्दै कर तिरेको छैन भने एनसेल एक्जियटाले उक्त रकम बिक्रेताकै दायित्व अन्तर्गत रहेको दाबी गर्दै आएको छ। 

एनसेलमा स्वीडेन कम्पनी टेलिया सोनेराले ८० प्रतिशत लगानी गरेको थियो । यसअघि ठूला करदाता कार्यालयले सो टेलिया सोनेरा कम्पनीले रु ६१ अर्ब तिर्नुपर्ने कर निर्धारण गरेको थियो । टेलिया सोनेरा कम्पनीले मेलेसियन कम्पनी एक्जिएटा कम्पनीलाई ८० प्रतिशत शेयर बिक्री गरेकाले कर कसले तिर्ने भन्ने विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो ।     

तीन वर्षसम्म बिक्रेता र खरिदकर्ताले लाभकर लगायतको रकम नरितेपछि उक्त रकम बढ्दै गइरहेको छ।

संसद्का अर्थ समिति र सार्वजनिक लेखा समितिले समेत एनसेलको करछली प्रकरणमा सरकारका सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई बोलाएर पटक-पटक निर्देशन दिँदै आएका छन्।

पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसहित पूर्व निमित्त महालेखापरीक्षक सुकदेव खत्री, डा जगदीशचन्द्र बरालसहित ५ जनाले २०७३ माघ १४ गते रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। असोज १८ गतेदेखि एनसेल लाभकर विवादको अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको थियो।