कांग्रेस आन्दोलन : साँझ राँके जुलुस, बेलुका बालुवाटार !

'मेडिकल माफिया पोस्‍ने' विधेयक रोक्‍ने भन्दै शुक्रबार कांग्रेसले संसद् बैठकमा हंगामा मच्चायो। तर केही सीप लागेन, सुरक्षा घेरामा सरकारको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भयो। कांग्रेस निकै आक्रामक देखियो।  त्यही दिन आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन पनि भयो, कडाकडा प्रतिक्रिया बाहिर आए। शनिबार आराम गरेर कांग्रेसले आइतबार केन्द्रीय समितिको बैठक डाक्यो, दिनभर छलफल गरेर सरकारविरुद्ध सडक र संसद् दुवै तताउने निर्णय गर्‍यो, साँझतिर नेविसंघले राजधानीका सडकमा राँके जुलुस निकाल्यो। 

दिउँसो आक्रामक आन्दोलनको निर्णय गर्ने र साँझ राँके जुलुस निकाल्ने त्यही कांग्रेस बेलुका फेरि बालुवाटारमा झुल्कियो। प्रधानमन्‍त्री केपी शर्मा ओलीको फोनबाट निम्ता आउनसाथ सानेपामा बैठक टुंग्याउन देउवालाई हतार भइसकेको थियो। उनी एउटा टोली बोकेर बालुवाटारतिर हान्निए, त्यहाँ ओलीसँग हाँसीखुसी नै संवाद भयो। 

प्रतिपक्षको यो भूमिका र भाखा अस्वाभाविक मात्र छैन, रहस्यमय पनि देखिन्छ। दुई दिनअघि स‌ंसद् र सडक तताएर सरकार हल्लाउने घोषणा गरेको कांग्रेसलाई आइतबार बेलुका नै बालुवाटार धाउनु हतार थिएन। स्ववियु चुनाव तत्काल राष्ट्रिय सुरक्षा तथा जनहितमा गम्भीर असर पर्ने कुनै जरुरी विषय पनि होइन।  यो छलफल एकदुई दिन पर सार्दा केही बित्‍नेवाला थिएन अनि कांग्रेसले  बहिष्कार गर्दा वा नजाँदा प्रतिपक्षको बदनामी हुने अवस्था पनि थिएन।  बरु सरकारलाई थप दबाब हुन्‍थ्यो र नागरिक सहानुभूति प्रतिपक्षकै पोल्टामा हुन्थ्यो। तर कांग्रेस सभापति देउवा ओलीको फोन निम्तो आउनासाथ आज्ञाकारी भएर बालुवाटार पुगे।
 

अहिले ओली निकै प्रसन्‍न होलान्। एकातिर नांगिन लागेको वाइड बडी बिस्तारै छोपिँदै छ  भने अर्कोतिर लामो समयदेखि अल्झिएको चिकित्सा विधेयक पनि पारित भएको छ। कांग्रेस लुते हुँदा ओली सरकारलाई दुवै हातमा लड्डु मिलेको छ। 

सानेपामा कडा आन्दोलनको निर्णय गरेको प्रतिपक्ष केही घन्टा पनि नबित्दै लुरुलुरु बालुवाटार जानु बलियो र जिम्मेबार प्रतिपक्षको संकेत होइन, लुरे प्रतिपक्षको चरित्र हो यो। यस्तो कमजोर प्रतिपक्षको आन्दोलन र आक्रोशबाट सत्तापक्ष अब किन डराउने ? बालुवाटारमा देउवा टोलीसँगको भेट सकिएपछि सम्भवतः किचन क्याबिनेटमा निकै दंग हुँदै ओलीले यसरी नै गफ छाँटे होलान्। 

कांग्रेस तात्‍न थालेका बेला देउवा लुसुक्‍क बालुवाटार छिरेको यो पहिलो घटना होइन। यसअघि पनि कांग्रेसले उठाएका मुद्दाले निर्णायक मोड लिने बेला देउवा यसरी नै बालुवाटार पस्‍ने गरेका छन्, त्यहाँ एउटा डिल हुने गरेको आमआशंका छ। अनि अर्को आमआरोप पनि छ, बालुवाटार देउवा झुल्किएपछि प्रतिपक्षको  मुद्दा बिस्तारै सेलाउँछ अनि कांग्रेस पनि ब्याक हुन्छ। प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिदेखि वाइडबडीसम्मका हरेक प्रकरणमा यस्तो दृश्य देखिएको छ। आखिर बालुवाटारसँग देउवाको कनेक्सन के हो ? सशक्त आन्दोलनको निर्णयको मसी नसुक्दै देउवा ओलीको एक फोन कलमा आज्ञाकारी भएर बालुवाटार किन पुगे ? यस्ता प्रश्‍नहरुले यतिबेला कांग्रेसको बुद्धिजीवी जमात मात्र होइन, कार्यकर्ता वृत्त पनि तरंगित भएको छ।  

सरकारलाई प्रहार गर्ने थुप्रै मुद्दा छन्। तर कांग्रेसले न सशक्त रुपमा मुद्दा उठाउन सकेको छ न त उठाएको मुद्दामा अडिन सकेको छ। कम्युनिस्टको दुई तिहाइ सरकार छ। सरकारले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेको छैन। उसले  देखाएका सपना र दिएका गफ झुट साबित हुँदैछन्। नागरिक स्तरमा आलोचना र असन्तोष छ। सत्ता पक्षभित्र नै भयानक अन्तरविरोध छ। भ्रष्टाचारका कान्ड एकपछि अर्को गर्दै बाहिर आएका छन्। सुशासनको जग हल्लिएको छ। न्यायालयलगायतका संवैधानिक निकायहरु दुई तिहाइको त्रासमा छन्। सरकार माफिया र दलालहरुको एम्बुसमा फस्दैछ। ज्यान उद्यममा जेल परेका कैदीलाई सिंहदरबारमा रेड कार्पेट बिछ्याएर शपथ खुवाउँदै संसद्को तक्का वितरण भइसकेको छ।  

क्रिस्चियन धर्म प्रचारकको आयोजनामा सरकारी खर्चमा अन्तराष्ट्रिय समिट भयो, सरकारको निकै आलोचना भयो र नागरिकस्तरमा विरोध पनि भयो। तर प्रतिपक्षले यसलाई खासै मुद्दा बनाउन सकेन। हिन्दु धर्म र संस्कृतिमाथि यसरी प्रहार हुँदा पनि कांग्रेस त्यति संवेदनशील देखिएन। नेपाल टेलिकममा भ्रष्टाचारका प्रकरण एकपछि अर्को खुलासा भएका छन्। शिक्षा क्षेत्र तथा  विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भर्ती र हस्तक्षेप बढेको छ। आफू अनुकूल नियुक्ति गर्न नियम र कार्यविधि धमाधम फेरिएका छन्। 

यस्ता धेरै मुद्दा छन्, जसले सरकारलाई लिकमा चल्न दबाब दिने मात्र  होइन, स्वयम् प्रतिपक्ष कांग्रेसको भूमिका र छविसमेत चम्काउन पनि बल पुग्‍नसक्छ। प्रतिपक्षले आफ्नो  भूमिका देखाउने र  गुमेको साख  अनि धमिलिएको छबि पुनरस्थापित गर्ने एउटा गजबको अवसर पनि छ यतिबेला। तर त्यो अवसर  पलपलमा गुमाइरहेको छ कांग्रेसले लुते प्रतिपक्ष बनेर। 

एउटा पनि मुद्दा छैन, कांग्रेसले जितेको अनि सरकार झुकेको। बरु हरेक मुद्दामा कांग्रेस झुक्नुपरेको छ। प्रधानन्यायाधीशको स्वाभाविक रोलक्रममा रहेका  दीपकराज जोशीलाई अस्वीकार गरेको विषय उठायो पछि त्यसमा अडिन सकेन  र सरकारकै निर्णयमा सही थप्यो। वाइड बडी प्रकरणमा जुन ढंगले सडक, सदनमा सशक्त बनाउन सक्थ्यो, त्यो गर्न सकेन र चाहेन। वाइड बडी प्रकरण भाइरल भइरहेका बेला एकाएक गोविन्द केसीको अनशन र चिकित्सा शिक्षा विधेयकतिर सबैको ध्यान मोडियो। देउवासमेत जोडिएको वाइड बडीले मुलुक तरंगित भइरहेका बेला चिकित्सा विधेयकको फन्डा आउनु र मुलुकको ध्यान त्यसमा अल्झाउनुको पछाडि कुनै डिजाइन त छैन ? यो कोणबाट पनि प्रश्‍न र शंका उठेका छन् राजनीतिक बजारमा। यसमा कांग्रेसको भूमिका र भाखा पनि निकै अर्थपूर्ण देखिन्छ। 

२५ अर्बभन्दा बढीका मेगा आयोजनालाई प्रधानमन्त्री कार्यलयमार्फत सिधै डिल गर्ने र प्रतिस्पर्धाबिना नै अपारदर्शी ढंगले त्यस्ता आयोजना संचालन गर्ने  सरकारको निर्णय विवादित र आलोचित भयो ।  दीर्घकालीन रुपमा असर गर्ने यो विषयलाई पनि कांग्रेसले संसदमा दमदार रुपमा उठाउनुपर्थ्यो, त्यसमा कांग्रेसले जाँगर देखाएन। अघिल्लो  सरकारले गरेका नियुक्ति राजनीतिक आग्रहमा खारेज गर्दा पनि कांग्रेस खासै बोल्न सकेन। भ्रष्टाचार र राजस्व छलीमा अनुसन्धान गर्ने राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलगायतका महत्वपूर्ण नियमनकारी निकायलाई प्रधानमन्‍त्री कार्यलय मातहतमा लगेर तीनको स्वतन्‍त्र भूमिकालाई खुम्चाइएको छ। संवेदनशील निकायमा पनि सेटिङमा नियुक्ति गरेर भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने र चोख्याउने खेल भइरहेको छ। यस्ता विषय पनि कांग्रेसका लागि मुद्दा हुन सकेका छैनन्। 

सम्भवत: अहिले ओली निकै प्रसन्‍न होलान्। एकातिर नांगिन लागेको वाइड बडी बिस्तारै छोपिँदै छ  भने अर्कोतिर लामो समयदेखि अल्झिएको चिकित्सा विधेयक पनि पारित भएको छ। कांग्रेस लुते हुँदा ओली सरकारलाई दुवै हातमा लड्डु मिलेको छ। 

अहिले प्रतिपक्षमा छँदा पनि आम सरोकारका मुद्दामा दरोसँग उभिन नसकेको कांग्रेस विगतमा पनि केही प्रकरणमा नराम्रसँग चुकेको छ। राष्ट्रिय चासो र चर्चाका केही प्रकरणमा कांग्रेस चुक्नुपरेको सत्यलाई चुनावी नतिजाले पनि संकेत गरिसकेको छ। कांग्रेसको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले एमालेसँग मिलेर लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाअभियोग ल्याए। यसमा कांग्रेसको दृष्टिकोण र भूमिका स्पष्ट देखिएन। कांग्रेस  मौन र रहस्यमय भूमिकामा उभियो। त्यति बेला पनि नागरिक प्रहारको केन्द्रमा कांग्रेस थियो। 

नेपाल प्रहरीको आइजिपी नियुक्ति प्रकरणमा सिंगो कांग्रेसले अपजस खेप्‍नुपर्‍यो। पार्टी सभापति रहेका प्रधानमन्‍त्री देउवा र गृहमन्‍त्री रहेका पार्टीकै वरिष्ठ नेता विपरीत लाइनमा देखिए। संस्थागत अडान र परिपक्क गृहकार्य नहुँदा प्रहरी संगठनमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप मात्रै खेप्‍नुपर्‍यो।  

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रकरणमा कांग्रेस चुक्यो। माओवादी केन्द्रसँग मिलेर रातारात ल्याइएको महाअभियोगबाट कांग्रेसले बढी अपजस र आरोप खेप्‍नुपर्‍यो। महाअभियोगमा अडिने अवस्था भएन र अन्ततः यो फिर्ता भयो। महाअभियोग एउटा भूल थियो भनेर ढिलो स्वीकार्नुपर्‍यो। यसलाई भजाएर विपक्षीले कांग्रेस स्वतन्त्र न्यायालयको विरुद्धमा छ भन्‍ने सन्देश पनि चुनावी मैदानमा पनि प्रयोग गरे।  

कांग्रेसले स्मरण गर्नुपर्ने र शिक्षा लिनुपर्ने अरु पनि थुप्रै  भुल होलान्। भइसकेका भुलबाट कांग्रेसले कम्तीमा अब त  सिकोस् अनि  उठाएका मुद्दामा कांग्रेस अडियोस्, सधै अल्झिने र अलमलिने मात्र होइन। सिंगो मुलुकले यतिबेला प्रतिपक्षको भूमिकालाई नजिकबाट नियालिरहेको छ।