उखुको मूल्य निर्धारण नहुँदा किसान अन्योलमा

वीरगंज- मिल संचालकले चिनी मिल संचालनमा ल्याउने तयारी गरेपनि उखुको मूल्य निर्धारण नहुँदा यहाँका किसान अन्योलमा परेका छन् ।

सामान्यतया मंसिर पहिलो सातादेखि चिनी मिल संचालनमा आउने भएपनि यसवर्ष पुस १५ बितिसक्दा समेत उखूको मूल्य निर्धारण हुन सकेको छैन ।

किसान र चिनी मिल संचालक बीच उखूको मूल्य निर्धारणलाई लिएर सहमति हुन नसक्दा मूल्य निर्धारण अड्किएको छ । मूल्य निर्धारण नगरी मिल संचालनमा ल्याउने तयारी गरेपछि किसान आक्रोषित बनेका छन् ।

 उखु उत्पादक किसान सङ्घ, पर्साका अध्यक्ष असर्फी साहले मूल्यको टुंगो नलाग्दै मिल संचालनमा ल्याएर उद्योगीले किसानलाई अत्याउने खोजेको गुनासो गरे । समयमै उखू बिक्री नहुँदा किसानलाई पैसाको खाँचो टार्न धौंधौं पर्ने भएकोले सस्तो मूल्यमै किसानले चिनी मिललाई उखू बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता समेत छ।

पैसाको जोहो गर्न किसानले स्थानीय खाँडसारी (सख्खर मिल) लाई निक्कै सस्तो प्रतिक्वीन्टल दुई सय अस्सी रुपैयाँमै उखू बिक्री गरेका छन् । चिनी मिललाई  ढिलो गरी उखू बिक्री गर्दा घाम र हावाका कारण तौल कम हुने वा खेतमै सुक्ने जोखिम रहने भएकोले किसानलाई थप चिन्ता छ ।

बारा र पर्साका किसानले प्रत्येक वर्ष बाराको मनहर्वामा अवस्थित रिलायन्स सुगर मिल्समा उखू बिक्री गर्दै आएका छन् । पर्सामा गतवर्ष सात लाख मेट्रिक टन उखु उत्पादन भएको थियो । यसवर्ष  करिब दोब्बर अर्थात् १२ लाख मेट्रिक टन उखु उत्पादन गरिएको अध्यक्ष साहले जानकारी दिएका छन्  ।

उखु उत्पादक किसान सङ्घ, पर्साले उखूको मूल्य निर्धारण गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सामार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र दिएको छ । सङ्घका अध्यक्ष असर्फी साहको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सामा गएका किसानले प्रजिअ नारायणप्रसाद भट्टराईलाई ज्ञापन बुझाएका हुन् ।

दुबै पक्षलाई मान्य हुनेगरी यो वर्षको दररेट सरकारले तोक्नुपर्ने र सम्भव भए आगामी तीन वर्षको मूल्य अग्रिम तोकिदिन पनि विज्ञप्तिमा आग्रह गरिएको छ ।

उखूको उत्पादन लागत वृद्धि भएको कारण देखाउँदै किसानले यस वर्ष प्रतिक्वीन्टल पाँच सय पैंतालिस रुपैयाँ कायम गर्न दबाब दिइरहेका छन्। चिनी मिल संचालकले चार सय ९० रुपैयाँ सम्म मात्र भुक्तानी दिन सकिने बताउँदै आएका छन् ।

किसानको आग्रहलाई बेवास्ता गरेको खण्डमा अप्रिय घटना हुन सक्ने चेतावनी विज्ञप्तिमार्फत् दिइएको छ ।  ज्ञापन बुझाउँदै उखुको दररेट कायम गर्ने सम्बन्धमा सरकारले अविलम्ब निर्णय गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । 

सरकारले गत वर्ष उखूको मूल्य प्रतिक्वीन्टल पाँच सय ३६ रुपैयाँ ३६ पैसा निर्धारण गरेको थियो । यो रकममा सरकारी अनुदान ६५ रुपैयाँ समेत समावेश छ। कतिपय किसानले अझैसम्म पनि गत सिजनकै उखूको भुक्तानी पाउन बाँकी छ । सरकारी अनुदानको रकम समेत कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको खातामा थन्किएको छ ।

किसानले खेतबारीको स्वामित्वको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने, स्थानीय सरकारको सिफारिस पत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण सरकारी अनुदान लिन प्रकृयागत झण्झट व्यहोर्नु परेको हो ।

यो झण्झटिलो प्रकृयाकै कारण  सरकारी अनुदान रकम भुक्तानी लिन किसानलाई सकस परेको उखू उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले बताए ।