मौद्रिक नीतिले आर्थिक पुनरुत्थानमा सघाउ पुग्ने महासंघको ठहर

काठमाडौं– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मौद्रिक नीति सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। महासंघले मौद्रिक नीतिले कोभिडपछिको आर्थिक पुनरुत्थान, उद्यमशीलता विकास र साना तथा मझौला उद्यमको प्रवर्धनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको जनाएको हो।

‘मौद्रिक नीतिले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा दिएका पुनर्कर्जा, पुनर्संरचना तथा पुनर्तलिकीकरण लगायतका कतिपय सुुविधालाई नै निरन्तरता दिइएकाले पुनरुत्थानमा सहयोग पुुग्ने छ’, महासंघले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेको छ। 

एक करोडभन्दा कमको ऋण लिने साना तथा मझौला उद्यमीलाई आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले मात्र प्रिमियम थप गर्न सक्ने व्यवस्थाले उद्यमीलाई कर्जासम्मको पहुँच सहज बनाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २०७९ असार मसान्तसम्ममा कर्जा–निक्षेप अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी विद्यमान कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्ने व्यवस्थाले बजारमा तरलता प्रवाह बढ्ने महासंघले औंल्याएको छ। 

‘भुक्तानी कारोबारमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोगलाई प्रवर्धन गरी नगद कारोबार न्यूनीकरण गर्दै लगिने कुरा स्वागतयोग्य छ।’

चालू आर्थिक वर्षमा तरलतामा चाप पर्ने देखिएकाले तारलता व्यवस्थापन गर्न महासंघले राष्ट्र बैंकलाई सुुझाएको छ।  विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘भुक्तानी कारोबारमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गरी नगद कारोबार न्यूनीकरण गर्दै लगिने कुरा स्वागतयोग्य छ।’ विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा लाग्ने शुल्क परिमार्जन गरिने र सीमा बढाउने व्यवस्थाले सुशासन कायम गर्न मद्दत पुुग्ने महासंघको विश्वास छ। 

महिला उद्यमीलाई बिना धितो उपलब्ध गराउने ऋणको सीमा १५ लाखबाट २० लाख पुरयाएकोमा यसले मुलुकभित्र महिला उद्यमशीलता प्रवर्धनमा थप सहयोग पुुग्ने विश्वास महासंघको छ। 

विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘साना कृषकलाई दिइने कर्जा प्रवर्धनमा गरिएको व्यवस्थाले सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।’ स्थानीय तहमा कर्जा सहज बनाउन फोकल डेस्क बनाउने व्यवस्थाले ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच र उद्यमशीलता विकासमा सहज हुने महासंघको ठहर छ। 

यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई कालोसूचीमा राख्ने विद्यमान व्यवस्था पुनरवलोकन गरिने कुरा स्वागतयोग्य रहेको प्रतिक्रिया महासंघको छ। निगरानी सूचीको अवधि पनि एक प्रतिशत बढाउनु सकारात्मक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, 'महासंघले उठाउँदै आएको स्टार्टअप र साना उद्यमलाई परियोजना कर्जासम्बन्धी व्यवस्था नीतिमा समावेश गरिएको छ। यसको कार्यान्वयनका लागि महासंघले तयार पारेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन छिट्टै राष्ट्र बैंकमा पेस गरिनेछ।' 

रेमिट्यान्स रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जम्मा गरेमा न्यूनतम एक प्रतिशत विन्दु थप ब्याज पाउने व्यवस्थाले पनि रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ माध्यमबाट भित्र्याउन र तरलता बढाउन मद्दत पुुग्ने महासंघको विश्वास छ। महास‌ंघले भनेको छ, 'पुँजी बजारमा निरन्तर वृद्धि भइरहेको सर्वसाधारणको समेत रुचि बढिरहेका बेला बैंक वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जामा सिमा लाग्दा यसले बजार निरुत्साहित हुने देखिन्छ।' 

यसैगरी रियल स्टेट र सवारी कर्जालाई सहज बनाउन मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रका सुझाव समावेश हुन नसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। महासंघले निजी क्षेत्रमैत्री कार्यक्रमहरूलाई समावेश गर्दै मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकसमक्ष आग्रह गरेको छ।