करारमा कर्मचारी भर्नाको बाटो खुला

जनकपुरधाम- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विरोधका बीच प्रदेश २ मा करार कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ। सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले सार्वजनिक प्रशासनका लागि करारमा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विधेयक विवादका बीच पारित गरेको हो।

विधेयक पारित भएसँगै प्रदेश सरकारलाई करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुलेको छ। संघीय सरकारले आवश्यक कर्मचारी पठाएर सहयोग नगरेको भन्दै प्रदेश सञ्चालनमा समस्या हुने गरेको प्रदेश सरकारको आरोप थियो।

करारमा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभा बैठकबाट बहुमतले पारित भएको हो। विधेयकप्रति नेकपाले विरोध जनाएके थियो भने कांग्रेस मौन बसेको थियो।
यसअघि आइतबारको बैठकमा विधेयकको केही बुँदाप्रति नेकपाले विरोध गरेपछि सभामुख सरोज यादवले कार्यसूचीबाट हटाएका थिए। सोमबार बसेको बैठकमा समेत नेकपाले विधेयकको विरोध गरे पनि बहुमतबाट पारित गरिएको छ।

कर्मचारी सिफारिस समितिको अध्यक्षमा मुख्य न्यायाधिवक्ता रहने बुँदाप्रति नेकपाले विरोध गरेको थियो। मुख्य न्यायाधिवक्ता राजनीतिक पद रहेको भन्दै कर्मचारी सिफारिस समितिको अध्यक्ष बनाउन नहुने नेकपाको तर्क छ।

प्रदेश सरकारले विधि प्रक्रिया मिचेर जर्बजस्ती विधेयक पारित गरेको नेकपाका सांसदहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् । बैठकबाट बाहिरिने क्रममा नेकपा सांसद ज्वालाकुमारी साहले प्रतिपक्षी दलसँग छलफल आ सहकार्य नगरी विधेयक पारित गरेको उनको भनाइ थियो।

यसअघि सदनमा प्रस्तुत गरिएको विधेयकमा कर्मचारी सिफारिस समितिको अध्यक्षमा मुख्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको थियो । तर विशेष समितिमा भएको छलफलपछि विधेयकमा मुख्य न्यायायाधिवक्ता अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ।

सार्वजनिक प्रशासनका लागि करारमा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको यस विधेयकमा ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ।

करारमा कर्मचारी भर्ना गर्दा ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी मधेसीलाई ५४.३६, दलितलाई १७.२९, मुस्लिमलाई ११.५८, आदिवासी जनजातीलाई ६.६१, थारुलाई ५.२७ र आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई ४.८९ प्रतिशत आरक्षण दिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।