चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक - ८ देखि १४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च

काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को पहिलो चौमासिकमा कुल बजेटको ८ देखि १४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ। संघीय संसद्‍ अर्न्तगतको अर्थ समितिको दशौं बैठकमा बोल्दै अर्थसचिव राजन खनालले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा ८ देखि १४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको बताएका छन्। यही गतिमा जाने हो भने आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म करिब ६० प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च हुने देखिन्छ। 

अहिले कानमा तेल हालेर बजेट थन्‍क्याउने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा असारे विकासको नाममा बजेट हिनामिना गर्ने प्रवृति यस वर्ष पनि दोहोरिने निश्चित छ। उनले मन्त्रालयहरुले विनियोजित बजेट अठ्‍याएर राख्ने, खर्च नगर्ने र थप बजेट माग्‍ने गरेकोले खर्च हुनुपर्ने बजेट खर्च हुन नसकेको बताएका हुन्। अर्थसचिव खनालले अर्थमन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयका लागि छुट्याएको बजेट सम्बन्धित मन्त्रालयले निकासा नगर्दा चालू आर्थिक वर्षमा बजेट कम खर्च भएको बताएका हुन्। 

मन्त्रालयहरुले विभिन्न शिर्षकमा बजेट खर्च गर्न सक्छन्। ‘जुन आयोजनामा बजेट अवश्यक हुन्छ, खर्च नभएका आयोजनाबाट लिन सकिन्छ’, उनले भने ‘तर त्यसो नगरी खर्च नभएको आयोजनाहको बजेट अठ्याएर राख्ने र त्यससको सट्टामा थप बजेट माग्ने गरिन्छ।’ त्यस्तो प्रवृतिलाई परिवर्तन गर्न आवश्य रहेको उनले बताए। त्यसको सहजताको लागि एलएमबिएस (लाइन मिनिस्ट्री बजेटरी सिस्टम) लार्इ समेत आवश्यकताअनुसार स‌ंशोधन गर्न सकिने उनको भनाइ छ। 

समितिका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेयले मन्त्रालयले बजेट छुट्‍याएपनि सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुले अख्तियारी नदिंदा समस्या भएका बताएका छन्। उनले अख्तियारी नदिने सचिवहरुलार्इ कारबाही गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। उनले कुन मन्त्रालयसँग कुन समयमा कुन शिर्षकमा बजेट निकासाको लागि अख्तियारी दिएको हो? भन्ने विवरण समेत माग्नुपर्ने सुझाब दिए। मन्त्रालयले ठूला योजनाका लागि धेरै बजेट माग गरेको भएपनि थोरै बजेट निकासा हुँदा पनि समस्या भएको बताए। 

समितिकी अर्का सदस्य सत्य पहाडीले रातो कितावमा थुप्रै अयोजनाहरु रहे पनि कार्यान्वयन नहुने गरेको बताइन। औपचारिकताको लागि मात्रै आयोजना समावेश गरिंदा समस्या उत्‍पन्न भएको उनको भनाइ छ। यी पुरानै प्रवृतिलार्इ सुधार नगरेसम्म सरकारको बजेट खर्च गर्ने प्रणाली सुधार नहुने उनको बुझाइ छ।