महँगीले ढाड सेक्दै : सरकारी अनुगमन नाम मात्रको 

दसैं अघि बजार अनुगमनमा निस्किएको सरकारी टोली 

काठमाडौं-दसैंअघि उपभोग्य सामग्रीको मूल्य अकासिएपछि चौतर्फी विरोध भयो । तर अनुगमनकारी सरकारी निकायले कुनै चासो देखाएनन् । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारी अनुगमन निकायमाथि पटकपटक प्रश्न गरे पनि उपभोक्ताले राहत पाउने गरी सकारले कुनै कदम चालेन । 

सरकारले अनुगमनका नाममा झारा टार्ने काममात्र गरेको उपभोक्तावादी बताउँछन् । उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले सरकारले अनुगमनका नाममा आँखामा छारो हाल्ने काममात्र गरेको आरोप लगाए । 'दसैंको मुखमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको भाउ अकासिँदा सरकारले बेवास्ता गर्‍यो । यस वर्ष सरकारी अनुगमन साह्रै टीठलाग्दो देखियो,' उनले भने, 'दसैंमा माग र खपत बढी हुने राँगा, खासीबोका, च्याङ्ग्रालगायतका सम्पूर्ण चौपायाको मूल्य अकासियो ।' पेट्रोलियम पदार्थ र सार्वजनिक सवारीसाधनको मनपरी भाडा बढाउँदा पनि सरकार उदासीन देखिएको उनको आरोप छ । 

'चिनीको मूल्यवृद्धि सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समिति र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच जुहारी चल्यो,' उनले भने, 'समितिले सरकारलाई चिनी उद्योगी तथा व्यवसायीले मनोमानी ढंगले मूल्य बढाएको भन्दै नियन्त्रण गर्न पटकपटक आग्रह गरेको थियो । तर समितिको निर्देशन लत्याइयो ।' बजारमा एक केजी चिनीको मूल्य ९० रुपैयाँसम्म पुग्दा पनि सरकारले अनुगमन नगरेको उनले बताए । 

'न मूल्य वृद्धि नियन्त्रण भयो, न उपभोक्ता ठग्नेमाथि  कारबाही भयो,' उनले भने, 'चौतर्फी उठेको उपभोक्ताको गुनासो सुनुवाइ भएन ।' चिनीको मूल्य निर्धारण प्रकरण प्रधानमन्त्रीसम्म पुगे पनि समस्या अहिले पनि उस्तै छ । 
 

'अनुगमन पनि प्रभावकारी र विश्वसनीय छैन,' अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, 'निम्बस समूहको खाने तेल उद्योगमा अनुगमन गरी सिल गरियो । तर अनियमिमता नभएको भन्दै फुकुवा गरियो ।' संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका लत्याएर सम्बन्धित विज्ञ, वैज्ञानिक, उपभोक्तावादीबिना अनुगमन गर्ने प्रवृत्ति रहेको उनी बताउँछन् ।

सबै सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि सहभागी नगराएसम्म वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गर्ने अनुगमनमा मञ्चको प्रतिनिधित्व नहुने उनले बताए । 'हामी केही समयअघिदेखि नै विभागको अनुगमनमा सहभागी हुन छाडिसकेका छौं,' उनले भने ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले सरकारको अनुगमनले मूल्य नियन्त्रण गर्नुको सट्टा झनै बढाएको बताए । 'सरकारले सिन्डिकेट हटाउने भने तापनि समस्या त्यँुकात्युँ रह्यो,' उनले भने 'उपभोक्ता महँगीमा पिल्सिएकै छन्, सिन्डिकेटको मारमा परेकै छन् ।'  

चिनी, खानेतेल, दाल, गेडागुडीलगायत दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्यवृद्धि हुँदा नियन्त्रणमा सरकारले कुनै कदम नचालेको गुनासो उनको छ । उनले भने, 'उद्योगमन्त्री मातृका यादवले सत्तामा पुग्नेबित्तिकै ठूलो माछा समात्ने आश्वासन दिए । तर कार्यान्वयनमा शून्य देखियो । ठूलो माछा समातेर आफैंले खाए होलान् । कसैलाई कारबाही भएको देखिएन ।' प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि बजार अनुगमन हुन नसकेको अध्यक्ष महजर्नन बताउँछन् । 

उपभोक्ता मञ्च नेपालका महासचिव सत्रुधन देवले पछिल्लो समय हचुवाका भरमा बजार अनुगमन गरिएको गुनासो गरे । ती अनुगमनबाट उपभोक्ताले कुनै राहत पाएका छैनन् ।
'दसैंमा खसीबोकामा मात्रै प्रतिकिलो सय रुपैयाँ बढ्यो,' उनले भने, 'गत वर्ष जिउँदो खसीबोकाको प्रतिकिलो मूल्य चार सय/चार सय ५० रुपैयाँ रहेकोमा दसैंमा बढेर पाँच सय/पाँच सय ५० रुपैयाँ पुग्यो ।' भन्सार नाकामा प्रतिगोटा खसीबोकाको शुल्क ८० रुपैयाँदेखि बढेर चार सय रुपैयाँ पुगेको थियो । तर व्यवसायीले किलोमै सय रुपैयाँ बढाए । 'हामीले पटकपटक व्यावहारिक अनुगमन गर्न सरकारसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझायौं । तर सुनुवाइ भएन,' उनले भने । 

सरकारले यसपटक दसैंमा साल्ट ट्रेडिङलाई चिनी बिक्री गर्नै दिएन । बजारमा व्यापारीले पाकिस्तानबाट प्रतिकिलो ३०/४० रुपैयाँमा चिनी ल्याएर ८० रुपैयाँभन्दा बढीमा बिक्री गरेको उनले बताए । 

नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्यले दसैं, तिहार तथा छठजस्ता चाडपर्वमा विगतदेखि मूल्यवृद्धि हुँदै आएको बताए । उनले भने, 'यस सम्बन्धमा सरकार र अनुगमन निकाय जानकार छ । तर तीन निकाय अनभिज्ञ  छन्,' उनले भने । 

चाउचाउ, साबुन, स्याम्पु, स्प्राइट, कोक, फान्टालगायतमा समेत मूल्य बढ्यो । ५/६ महिनाअघि बजेट आएलगत्तै 'लङ रेन्ज' लगायतका चामलमा प्रतिबोरा ५० देखि दुई सय रुपैयाँसम्म बढ्यो ।
तरकारीको मूल्य शतप्रतिशतसम्म बढेको छ । त्यस्तै दसैंको मुखमै आएर पेट्रोलमा प्रतिलिटर दुई तथा डिजेल र मट्टितेलमा ३/३ रुपैयाँ बढेर क्रमशः ११४ र १०१ रुपैयाँ पुग्यो । यातायात भाडा १० प्रतिशत बढ्यो ।  त्यसको मौका छोपेर यातायात व्यवसायीले यात्रुसँग मनपरी भाडा असुलिरहे पनि सरकार बेखबर छ । 

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक रघुनाथ महतले विभागले नयाँ ऐनअनुसार अनुगमन गरी दोषी देखिएमा कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको जानकारी दिए । यस क्रममा काठमाडौं कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका–९ स्थित भद्रकाली आयल स्टोर्सलाई पेट्रोल बिक्री रोक्का गरी  दुई लाख रुपैयाँ जरिबाना गरिएको उनले बताए ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन ०७५ मा अनुगमनका क्रममा दोषी पाइएमा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना अथवा एक वर्ष जेल वा दुवै कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । उक्त ऐन गत कात्तिक ७ गतेदेखि लागू भएको छ । 

'अनुगमन टोलीले सीधै कारबाही गर्न सक्ने कानुन बनेको छ,' उनले भने, 'यसअघिको ऐनमा सरकारी वकिलविना मुद्दा दायर हुँदैनथ्यो । दोषीलाई कारबाही गर्न ढिला हुन्थ्यो ।' अहिले त्यसमा सुधार आएको उनले बताए । उनका अनुसार विभागले चालू आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को तीन महिनामा ७४८ वटा व्यापारिक फर्म अनुगमन गरेको छ । यस क्रममा ८ लाख ९५ हजार ७ सय रुपैयाँका अखाद्य, लेबल नभएका, म्याद गुज्रिएका सामग्री नष्ट गरिएको छ । 

उनले भने, 'उपत्यकाभित्र ५७४ र उपत्यकाबाहिर १७४ व्यापारिक फर्म अनुगमन गरेका छौं,' उनले भने 'अनुगमनमा दोषी देखिएका २७ वटा फर्म नै बन्द गरिदिएका छौं ।'