सुर्खेत-कर्णाली प्रदेश सरकारले रातो किताव ल्याउन नसकेपछि प्रदेशसभा बैठक तेस्रो पटक स्थगित भएको छ । आइतबार दिउँसो एक बजे बस्ने तय गरिएको बैठक सरकारले रातो किताव ल्याउन नसकेपछि सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले रातो कितावका माग गर्दै असोज २३ गते संसद बैठक अवरुद्ध गरेपछि आजसम्म तीन वटा बैठक संसद सचिवालयले सूचना टाँस गरेर स्थगित गरेको छ । प्रतिपक्ष दलले मागेको रातो किताव र मन्त्री, सांसदहरुको सेवा सुविधा सम्वन्धि विधेयक संसदमा दर्ता गराउन नसक्दा १९ दिनदेखि संसद बैठक स्थगित छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका सांसद दिनबन्धु श्रेष्ठले पनि सरकारले रातो किताव ल्याउन नसकेकै कारण बैठक बस्न नसकेको बताउँछन् । ‘हामीले चालु आर्थिक वर्षको रातो किताव र मन्त्री, सांसदहरुको सेवा सुविधा सम्वन्धि विधेयक ल्याउन माग गरेका हौ ।’ श्रेष्ठले भने ‘रातो किताव ल्याउन नसकेर सरकार आफैले बैठक स्थगित गरेको हो ।’
डल्लो बजेटका कारण समस्यायता सरकारले पनि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको डल्लो बजेटका कारण रातो किताव ल्याउन नसकिएको बताएको छ । ‘भौतिक विकास मन्त्रालयको डल्लो बजेट फुटेको छैन ।’ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारी भन्छिन् ‘उक्त मन्त्रालयको बजेट फुटेपछि सबै मन्त्रालयलका रातो विताव आउँछन् ।’ यसअघिनै सरकरले सबै मन्त्रालयको संयुक्त रातो किताब सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको थियो । तर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको ‘असहयोग’ का कारण सबै मन्त्रालयहरूले छुट्टाछुट्टै योजनागत बजेट आ-आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
विपक्षलाई सक्तापक्षको समर्थनयता रातो कितावका सम्बन्धमा विपक्षलाई सक्तापक्षकै सांसदले समर्थन गरेका छन् । ‘हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रमा कुन मन्त्रालय अन्र्तगतको बजेट कहाँ पर्यो थाहा त पाउन पर्यो नि ? सत्तापक्षका सांसद सुशील थापाले भने ‘बजेको जानकारी रातो कितावले दिन्छ, त्यही भएर रातो कितावका बारेमा हाम्रो पनि समर्थन छ । रातो किताव प्रतिपक्षको माग भएपनि यसका हाम्रो पनि समर्थन रहेको उनको धारणा छ ।
खर्च विवरण पनि बुझाउन सकेन यता सरकारले आजसम्म गरेको खर्च विवरण समेत बुझाउन सकेको छैन । गएको असोज २४ गते कर्णाली प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारले गरेको सम्पूर्ण खर्चको विवरण मागेको छ । सरकारको पारदर्शितामा प्रश्न उठाउँदै १५ दिनभित्र सम्पूर्ण खर्चको पेश गर्न समितिले निर्देशन दिएको थियो । तर १५ दिन पुगिसक्दा पनि सरकारले खर्च विवरण पेश गर्न सकेको छैन । समितिले सरकारको योजनाहरुमा गरेको खर्च र कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष २०७५ खर्च विवरण’ मा सरकारले गरेको सम्पूर्ण खर्च विवरणसमेत माग गरेको हो ।
यता सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारी भने दशैका कारण खर्च विवरण पेश गर्न ढिलाई भएको बताउँछन् । मन्त्री भण्डारीका अनुसार अबको केहीदिनमै सरकारले खर्च विवरण पेश गर्नेछ ।
बैठक स्थगितका लागि टाँसिएको सूचना