प्रदेश २ को मिसनमा सिंहदरबारको ब्रेक

जनकपुरधाम- केन्द्र सरकारले प्रदेश २ विधेयक मिसनमा ब्रेक लगाएको छ। 

प्रदेश २ ले कामकारबाही सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो भएको कारण देखाउँदै प्रहरी विधेयक ल्याएपछि थप तीन वटा विधेयक ल्याउन लागेकोमा केन्द्र सरकारले रोक लगाएको छ। 

प्रदेश २ ले संघीय प्रहरी ऐन आउनुअघि नै प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएको भन्दै नेकपा अध्यक्षसमेत रहका पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय सरकारलाई ‘ओभरटेक’ नगर्न चेतावनी दिएका थिए। तर, तीन दिन नबित्दै प्रदेश सरकार पुनः तीन महत्वपूर्ण विधेयक ल्याउन लागेपछि केन्द्र सरकारले ‘समन्वय’ गर्ने नाममा उक्त विधेयक पारित नगर्न सुझाव दिएको हो। 

आफूहरुले थप तीनवटा विधेयक ल्याउन लागेपछि संघीय सरकारले समन्वय गर्न प्रस्ताव पठाएको प्रदेश २ का कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले बताए। एक महिनाभित्र संघीय कानुन आउने भन्दै समन्वय गरेर अघि बढ्न केन्द्र सरकारले आग्रह गरेको उनले जानकारी दिए।  प्रदेश सरकार सहकार्य र समन्वयको विरोधी नरहेको भन्दै मन्त्री यादवले संघीय सरकारले भनेझैँ एक महिना कुर्नेसमेत बताए। 

‘संघीय सरकारले तीन वर्षसम्म कुनै कानुन ल्याउन सकेन,’ उनले  भने, ‘अब कति कुर्ने, कानुन नहँुदा प्रदेशको कामकारवाही अघि बढ्न सकेको छैन्।’ ‘विधेयक तयार भइसकेपनि संघीय सरकारले कानुन ल्याउने विश्वासको वातावरण सिर्जना गरे हामी डेढ महिनासम्म कुर्न तयार छौं,’ कानुनमन्त्री यादवले भने, ‘तर सरकारले हामीलाई विश्वास दिलाउन सक्नु पर्‍यो, संघीय सरकारले एक महिनाभित्र कानुन नल्याए तीनवटै विधेयक सदनमा पेश हुन्छन्।’

उनले प्रदेश सरकार केन्द्र सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न तयार भएको समेत उनले बताए। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकार प्रदेश लोकसेवा विधेयक, नीजामति कर्मचारी विधेयक र प्रशासनसम्बन्धीत विधेयक ल्याउने तयारी गरेको हो।

प्रदेश सञ्चालनका लागि आवश्यक यी तीन विधेयकलाई शुक्रबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको मन्त्री यादवले जानकारी दिए।

संघीय सरकारले कानुन ल्याउनुअघि प्रदेश सरकारले विधेयकहरु ल्याइरहँदा टकराव उत्पन्न हुन सक्ने आशंका भइरहेको बेला कानुनमन्त्री यादव विवाद र टकरावको कुनै कुरा नरहेको बताउँछन्।

‘संघीय सरकारले कानुन नल्याएसम्म हामी हातमाहात राखेर चुप लागेर बस्न सक्दैनौं,’ मन्त्री यादवले भने। नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व पुरा गर्नपनि कानुन जरुरी भएकोले केन्द्र सरकारले अझै ढिलासुस्ती गरे आफूहरुले एक महिनाभित्रै तीन वटै विधेयक पास गर्नेसमेत चेतावनी दिए। 

अधिकार दिन नचाहेर संघीय सरकारले प्रदेशलाई लाचार बनाउन खोजेको यादवको आरोप छ। आफू पनि केहि नगर्ने र अरुले गर्न खोजे अवरोध गर्ने संघीय सरकारको नीति गलत रहेको समेत उनले टिप्पणी गरे। 

तर नेकपा संसदीय दलका नेता सत्यनाराण मण्डलले प्रदेश सरकारले जथाभावी गरेर टकरावको स्थिति उत्पन्न गर्न खोजेको बताए। मण्डलले प्रदेश सरकार तानाशाही भएर आफूहरुको सदासयतालाई कुल्चेर अघि बढ्न खोजेको आरोप लगाए।

‘हतारमा विधेयकहरु ल्याएर प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग मुठभेडको अवस्था सिर्जना गर्न खोजेको छ,’ मण्डलले भने, ‘मुठभेडको अवस्था उत्पन्न गर्नु कुनै जरुरी छैन्, संविधान माने भइहाल्यो नि।’

‘प्रहरी ऐनअघि लोकसेवा ऐन आउनु पर्दथ्यो’ उनले भने, ‘हामी विधेयकको विरोध गरेका छैनौं, विधेयक ल्याउने प्रक्रियाको मात्र विरोध गरेका हौं। संघीय कानुन आइसकेपछि विधेयक ल्याउँदा के बिग्रिन्छ ?’

सरकार गठनको आठ महिनाभन्दा बढी समय बितिसकेपनि १४ वटा कानुनमात्र ल्याउन सकेको भन्दै प्रदेश सरकारको चर्को आलोचना हुँदै आएको छ। आफूविरुद्ध भइरहेको नकारात्मक आलोचना बन्द गर्न पनि प्रदेश सरकार विधेयक पास गराउने प्रक्रियालाई तिव्रता दिन खोजेको सत्तासाझेदार दल राजपाका एक नेताले बताए।