कर्णाली प्रदेशसभा बैठक आजदेखि आफ्नै भवनमा

सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सभाको बैठक आज मंगलबारदेखि आफ्नै भवनमा बस्ने भएको छ । लामो समयदेखि सिँचाइ डिभिजन कार्यालयको सभाहलमा बस्दै आएको बैठक आजदेखि आफ्नै भवनमा बस्ने लागेको निमित्त संसद सचिव दिनेश भट्टले जानकारी दिए । 

करिव दुई महिनापछि बस्न लागेको बैठक आज दिउसो १ बजेका लागि बोलाइएको संसद सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका अनुसार बैठकमा यसअघिनै छलफल भैसकेको ‘गाउँसभा र नगरसभा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक २०७५’ पारित गर्ने कार्य सूचि रहेको छ ।

सरकारले विजनेस नदिएको भन्दै लामो साउन २५ गतेदेखि संसद बैठक स्थगित भएको थियो । तर कर्णाली प्रदेश सरकारले दुई वटा विधेयक तयार गरी संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । 

संसद सचिवालयमा दर्ता भएका ‘प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी विधेयक’ र ‘प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी विधेयक’ टेबुल हुन बाँकी छ ।

यसअघि नै संसदमा टेबल भइसकेका पाँच वटा विधेयक दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा छन् । विषयगत समितिहरूले गरेको ढिलाइका कारण पनि संसदले पर्याप्त ‘विजनेश’ पाउन सकेको छैन । प्रदेश सभाको ‘मिनी संसद’ मानिने विषयगत समितिले नै प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् । समितिहरू सक्रिय नहुँदा प्रदेशसभाबाट आएका विधेयकहरूमाथिको प्रतिवेदनसमेत बुझाउन सकेका छैनन् ।

यसअघि कर्णाली प्रदेश सभाबाट परित १२ वटा ऐन प्रमाणीकरण भएका छन् । प्रदेशसभाबाट पारित भएका ती ऐन प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले प्रमाणीकरण गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार आर्थिक कार्यविधि विधेयक २०७४, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को सेवा र कार्यहरूको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण भएका छन् । 

यस्तै, प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधि विधेयक, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक, कर तथा गैरकर राजश्व लगाउन र उठाउने सम्बन्धी विधेयक, सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश ऋण उठाउने अधिकार व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, गाउँसभा र नगरसभाका कानुन निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी तर्जुमा गर्न बनेको विधेयक प्रमाणित भएका छन् । 

यस्तै, प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भइसकेको छ । तर, प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण हुन भने बाँकी रहेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।