प्रतिनिधिसभा विघटनको भूराजनीतिक पाटो  

बलिया तर्कबाज ओलीले पछिल्लो पटक राष्ट्रियसभामा फितलो तर्क गरेका छन् र भनेका छन्– प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक तथा कानुनी विषय नभएर राजनीतिक निर्णय भएको हुँदा सर्वोच्चले मुद्दा खारेज गरिदिनुपर्छ।

डम्बर खतिवडा मंगलबार, पुस २८, २०७७, ०७:१३:००

संसदीय व्यवस्थालाई थप बलियो बनाउने मौका, सर्वोच्चले गर्ला त आँट?

प्रधानमन्त्रीको पुस ५ को कदम र उक्त कदमको पक्षविपक्षमा दर्ता भएका रिट निवेदनले सर्वोच्चलाई ऐतिहासिक अवसर जुराइदिएको छ। अदालतले यस अवसरको सदुपयोग राष्ट्र र जनताको हितमा संविधानले अंगीकार गरेको शासन व्यवस्था र संविधानवादका पक्षमा गर्न सक्नुपर्छ।

रेशमराज रेग्मी शनिबार, पुस २५, २०७७, ०८:१६:००

ओली कदमको विमर्श : समस्या प्रणालीमा कि पात्रमा ?

संसदीय प्रणालीमा चाहिँ कार्यपालिकीय नेतृत्व व्यवस्थापिकाप्रति नतमस्तक रहनुपर्ने दुई कारण हुन्छन्– पहिलो, संसद् कार्यपालिकाको जन्मदायिनी हो। आफूलाई जन्माउनेप्रति जन्मने उत्तरदायी हुन्छ। 

रवीन्द्र भट्टराई बिहिबार, पुस २३, २०७७, ०७:२५:००

अमेरिका : सफा सहरभित्र फोहोरी बानी 

मिचिगन स्टेट विश्वविद्यालयको एक प्रतिवेदनअनुसार ९५ प्रतिशत अमेरिकीले सही तरिकाले हात धुन जान्दैनन्।

तारा भट्टराई सोमबार, पुस २०, २०७७, ०८:००:००
धर्मेन्द्र झा आईतबार, पुस १९, २०७७, ०७:१४:००

लोकतन्त्र बलियो बनाउन संसद् पुनःस्थापना कि चुनाव ?

प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस र त्यसउपरको राष्ट्रपतीय स्वीकृतिले संविधानसभाबाट बनेको नयाँ संविधान द्विविधाग्रस्त छ भन्ने भ्रमबाट नेपालीलाई मुक्त गरिदिएको छ। 

रवीन्द्र भट्टराई शुक्रबार, पुस १७, २०७७, ०७:१८:००

ओली कदम : त्रासद कम प्रहसन बढीे

प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई ‘प्रतिगमन’ भनिनुका अझ गम्भीर कारण छन्। मूलतः यसले जनआन्दोलन २०६२/२०६३ पछिको जनअपेक्षालाई बेवास्ता गरेको छ। गणतन्त्र, लोकतन्त्र र संघीयतालाई बदनाम गरेको छ।

डम्बर खतिवडा बिहिबार, पुस १६, २०७७, ०७:३०:००

मिहीन रूपमा समाजलाई केलाएका कथा पढ्नै बाँकी छ

अर्थशास्त्र प्रायः ‘औसत’ जनताले के गर्थे, के खान्थे, मल्लकालबाट शाहकाल आउँदा ‘औसत’ जनताको जीवनस्तरमा कस्ता परिवर्तन आए जस्ता प्रश्नको उत्तर खोजिरहेको हुन्छ।

विश्व पाैडेल मंगलबार, पुस १४, २०७७, ११:०७:००

ओलीको नियत खराब रहेछ, दाहाल-नेपालको पनि ग्यारेन्टी त कसले लिन सक्छ र ? 

दुई अध्यक्ष हुँदाको चुनौती के हो भन्ने झन्डै अढाइ वर्षको अनुभव छ। त्यसबाट के फाइदा र के घाटा भयो भन्ने पार्टीका नेताहरुले नजिकबाट अवलोकन गरेका छन्।

प्रा. कृष्ण पोखरेल बिहिबार, पुस ९, २०७७, ०९:५८:००

अबको आशा न्यायालयमाथि

कोरोना कहरका बेला भएको यो सम्पूर्ण प्रकरणले नेपाली जनताको ठूलो संघर्षपछि प्राप्त लोकतन्त्रको अवमूल्यन गरेको छ। साथै यसले मुलुकमा आर्थिक नोक्सानी, सामाजिक–राजनीतिक विग्रह र तनाव पनि बढाउने नै छ। 

सम्पादकीय सोमबार, पुस ६, २०७७, १४:१२:००

ओलीको कदम यस कारण असंवैधानिक

यो अवस्थामा आउनुमा प्रमुख दल, ठूला नेता, सिंगो संसद् र प्रतिपक्षीसमेत जिम्मेवार छन्। भोलि संविधान र व्यवस्थाले व्यहोर्ने क्षतिको जिम्मा ठूला दल र नेताले लिनुपर्नेछ। 

भीमार्जुन आचार्य आईतबार, पुस ५, २०७७, १९:०५:००

‘हरेक घरमा व्यवसायी जन्मिन सक्छन्’ 

सरकारले रोजगारी सिर्जनाका लागि सही कदम चाल्न सकिरहेको छैन। कुनै व्यक्ति दुई हप्ता तालिम लिएर व्यापारी वा उद्योगी–व्यवसायी बन्न सक्दैनन्।

विनोद चौधरी बुधबार, पुस १, २०७७, १७:२८:००

बिचौलिया सरकार कि उखु किसान ?

सरकार किसानमाराका रुपमा प्रस्तुत हुन्छ भने त्यो समाजवाद त हुँदै–होइन, निमुखा जनतामाथिको क्रूर र भद्दा मजाक हो। यद्यपि, यसले राजनीतिक बिचौलियाका लागि खासै महत्त्व राख्दैन। 

धर्मेन्द्र झा बुधबार, पुस १, २०७७, १३:१८:००

सर्वसत्तावादको निशानामा संवैधानिक परिषद् 

सरकारको अध्यादेशले संवैधानिक परिषदको औचित्यलाई नै समाप्त गरिदिएको छ। र, यसले एकैपटक संविधान, संसद र व्यवस्थामाथि प्रहार गरेको छ।

नेपाल समय बुधबार, पुस १, २०७७, १२:३०:००

दलित मुक्तिका निम्ति अब संयुक्त संघर्ष

दलहरुले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको अन्त्य तथा दलितमाथि भइरहेको शोषण, अन्याय र अत्याचारविरुद्ध नलड्ने हो भने ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ।

जीवन परियार बिहिबार, मंसिर २५, २०७७, १४:१८:००

वंशवादी चिन्तनको कुण्ठा र ‘राजैराजा’ को भ्रम

ओली ट्रम्पभन्दा कुनै मानेमा कम छैनन् बरु बेसी नै होलान्। लोकतन्त्रमा यदाकदा खराब शासक आउन सक्छन्। तर, उनीहरूको आयु अर्को चुनावसम्म मात्र हुन्छ।

डम्बर खतिवडा मंगलबार, मंसिर २३, २०७७, १७:४२:००

नेकपा  : सत्ता स्वार्थको एकता र विग्रह

नेकपाको एकलौटीजस्तै रहेका स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको कुनै न कुनै तहमार्फत फाइदामा रहेको यस्तो जमात पार्टी विभाजनको पीडामा मर्माहत बन्नु स्वाभाविक हो।

मुमाराम खनाल शुक्रबार, मंसिर १९, २०७७, १७:५०:००

सुशासनका लागि खुला सरकार साझेदारी 

संगठनको सदस्यता प्राप्त गर्न वित्तीय पारदर्शिता, सूचनामा जनताको पहुँच, शासनमा नागरिकको सहभागिता र सरकारमा रहेकाहरुको सम्पत्तिको घोषणा आदिका सन्दर्भमा आवश्यक उपलब्धि प्राप्त गरेको हुनुपर्छ। 

धर्मेन्द्र झा बुधबार, मंसिर १७, २०७७, १२:०१:००

अवैधानिक दलद्वारा शासित हामी नेपाली

राजनीतिक दल बेलगाम हुन् ? तिनले संविधान र सार्वजनिक कानुनको पालना गर्नै नपर्ने? हामी अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधि तर निजी कानुनअन्तरगत अवैधानिक संगठनद्वारा शासित छौं।

रवीन्द्र भट्टराई मंगलबार, मंसिर ९, २०७७, ०७:५७:००

सांस्कृतिक र राष्ट्रिय एकताको प्रतीक छठ

भीडमा कसलाई कोरोना छ वा छैन भन्ने कुराको यकिन गर्न सकिँदैन। यस अवस्थामा कोरोनाको संक्रमणको खतरा बढन सक्छ। श्रद्धालुहरुले यस पर्वको आयोजनका बारेमा सोच्दै गर्दा कोरोनाको गम्भीरताबारे बुझ्नु अपरिहार्य छ। 

धर्मेन्द्र झा बुधबार, मंसिर ३, २०७७, १०:४७:००

भारत–अमेरिका 'बेका' सम्झौता र नेपालले लिनुपर्ने बाटो

झन्डै ४० वर्ष भारतमा शासन गर्दा गान्धी परिवार रुससँग नजिक भयो। अमेरिका भने पाकिस्तानसँग नजिक थियो। त्यस कारण पनि अमेरिकासँग नजिक हुन सकेकाे थिएन भारत।

सन्तोष साह शुक्रबार, कात्तिक २८, २०७७, १६:३५:००

फौजदारी न्यायको रामनामी र विधिकाे शासनमा छुरा

घटस्थापनाबाट न्यायपालिकामा बिदा भएको ताक छोपेर सरकारले संविधान, कानुन र सर्वोच्च अदालतको आदेश किचिमिची पारिदिएको छ। कोभिड– १९ को जाँच तथा उपचार नागरिक स्वयंका थाप्लामा हालेर कार्यपालिका मस्ती मार्न तल्लीन छ। 

रवीन्द्र भट्टराई मंगलबार, कात्तिक २५, २०७७, १४:४८:००

सूचना अभियन्तामाथिको दुर्व्यवहार, निरंकुशताको संकेत 

संघीय सरकार नै विधिको शासनको मान्यताविपरीत र लोकतन्त्र एवं संघीयताको मर्मविपरीत क्रियाशील रहेको अवस्थामा प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय स्तरका सार्वजनिक निकायहरुले संघीय सरकारको देखासिकी गर्दै गरेको कानुनविरोधी क्रियाकलापलाई किन अस्वाभाविक मान्ने?

धर्मेन्द्र झा बुधबार, कात्तिक १९, २०७७, १२:५३:००

रअ प्रमुख–प्रधानमन्त्री भेटवार्ता : गैरकूटनीतिक र अमर्यादित 

मुलुकको कार्यकारी प्रमुखबाट भएको यस्तो अपारदर्शी कार्य कूटनीतिक भाषा र मर्यादाको कोणबाट पनि आलोच्य छ। 

नेपाल समय आईतबार, कात्तिक ९, २०७७, १०:३७:००

कति स्वतन्त्र छन् अमेरिकी महिला ?

आगामी नोभेम्बर ३ मा हुने राष्ट्रपतीय चुनावमा भोट खसाल्दा महिलाले मतदान गरेको सय वर्ष पुग्नेछ। यद्यपि, मतदान अधिकार प्राप्तिका लागि अमेरिकी महिलाको लडाइँ सहज र छोटो थिएन। यो अधिकार पाउन अमेरिकी महिलालाई १४४ वर्ष लागेको थियो। 

तारा भट्टराई बुधबार, कात्तिक ५, २०७७, १३:०२:००

समृद्धिका सपनाको मृत्युमा शोकसन्देश

नाजी हिटलर शाकाहारी थिए- विश्वमा हिंसाको पर्याय उनी नै बने उनको सोच र अन्य व्यवहारले। हामी अहिले नजानिँदो गरी मनोवैज्ञानिक रूपले सर्वसत्तावादको सिकार हुँदै छौं। 

रवीन्द्र भट्टराई मंगलबार, कात्तिक ४, २०७७, १२:५५:००

सरकार, कोरोना र दसैं 

सुरुमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै यसलाई सामान्य रुघा र ज्वरोसँग तुलना गरे। प्रधानमन्त्रीका यस्ता फन्टुस कुरा धेरैले पत्याए पनि। तर त्यो भनाइ सरकारको अकर्मण्यता छोप्ने र जनतालाई मूर्ख बनाएर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने माध्यम मात्र बन्न पुग्यो।  

धर्मेन्द्र झा बुधबार, असोज २८, २०७७, १२:४१:००

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन : दाहाल मोलमोलाइको अन्तिम किस्ता

ओली र दाहाल निकट बिचौलियाहरुले  उनीहरुलाई एकै ठाउँमा भान्सा मात्र गराएनन्, सबैलाई चकित पार्दै उही संयुक्त भान्साघरको आँगनबाट संयुक्त चुनावी मोर्चा हुँदै पार्टी एकीकरणको घोषणा गराउन सफल भए।  

मुमाराम खनाल शुक्रबार, असोज २३, २०७७, १२:०१:००

सत्याग्रहले नछुने दम्भी शासकहरू

सत्याग्रहले अप्रत्यक्ष रुपमा के अपेक्षा राखेको हुन्छ भने विरोधी पक्षमा न्यूनस्तरको भए पनि नैतिकता हुन्छ र त्यही नैतिकताका कारण अन्तत्वोगत्वा सत्याग्रह प्रभावकारी साबित हुन्छ।

सञ्जीव शर्मा आईतबार, असोज १८, २०७७, १८:४०:००

डा. केसीको अनशन, संवाद र सञ्चार 

डा. केसीका मुद्दा कुनै राजनीतिक आस्थाका लागि नभएर जनताको हितमा छ। त्यसैले उनी आमजनताको सर्वसुलभ पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा हुनुपर्छ भन्ने माग राखेर आफूलाई पटकपटक गाल्दै आएका छन्। तर, उनको सत्याग्रहलाई सरकार सत्य मान्न तयार छैन। 

धर्मेन्द्र झा बुधबार, असोज १४, २०७७, १६:४३:००

दलाल समाजवादी व्यवस्थाको ‘एक्सरे रिपोर्ट’

व्यापारिक स्वार्थ समूह अनुकूलको नीति बनाउने नेताले त्यही समूहको सहयोगमा चुनाव जित्छ। संसदमा आफ्नै मेडिकल कलेज र अस्पतालका लागि कानुन बनाउँछ। आजको दलाल समाजवादी स्वास्थ्यको ‘एक्सरे–रिपोर्ट’ यस्तै छ। 

नेपाल समय मंगलबार, असोज १३, २०७७, १३:०२:००

महामारीसँग जुध्न एकीकृत चिकित्सा पद्धति 

होमियोप्याथी चिकित्सा व्यक्तिपरक उपचार पद्धति हो। यसमा रोगीको उपचार गरिन्छ, रोगको होइन। यसकारण पनि होमियोप्याथी सैद्धान्तिक रूपले कोरोना निको बनाउन सक्छ भन्ने दाबी गर्न सक्दैन। 

डा. ललितकुमार मिश्र आईतबार, असोज ११, २०७७, १४:४१:००

समाज कल्याण परिषद् : सहजकारी निकाय वा हुकुमी शासक ?

नागरिक समाज नागरिक स्वतन्त्रता र अधिकारको पक्षपोषण र उपभोगको पहरेदार हो। गैरसरकारी संघसंस्था त्यसका महत्त्वपूर्ण अंश हुन्। यसैले नागरिक समाजको सक्रियता र प्रभावकारिताका लागि गैरसरकारी संस्थाको भूमिका उच्च रहन्छ।

रवीन्द्र भट्टराई सोमबार, असोज ५, २०७७, १३:३२:००

जनताबाट पराजितलाई नेकपाको विजयमाला

जनताले हराएका नेताहरूलाई पार्टीले जिताएर वामदेव गौतम सँगसँगै नेकपासमेत यस युगीन राजनीतिक अपराधका लागि अमर रहनेछ।

मुमाराम खनाल शुक्रबार, असोज २, २०७७, १४:३८:००

‘अलोकतन्त्र’ को रजगज

लोकतन्त्रको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा एउटा कुरा स्वीकार्नैपर्छ, नेपाली लोकतन्त्र अझै पनि सुदृढ र संस्थागत हुने दिशामा अगाडि बढ्न सकेको छैन।

धर्मेन्द्र झा बुधबार, भदौ ३१, २०७७, १९:५३:००

हराउँदै मातृभाषा, खिइँदै पहिचान

मातृभाषाको प्रयोग, संरक्षण र संवर्द्धनमा हामी कति दत्तचित्त छौं? मातृभाषाप्रेम कस्तो छ? कस्तो हुनुपर्ने? पराया र राजनीतिका खेलौना वा सिकार त हुँदै छैनन् हाम्रा मातृभाषाहरू?

रवीन्द्र भट्टराई मंगलबार, भदौ ३०, २०७७, १९:४५:००

'सीडीओबाट निषेध आदेश सुनाएर सरकार सुतिरह्यो भने जनताको धैर्यको बाँध टुट्छ'

स्वदेशमै केही गर्न सकिन्छ कि भनेर हजारौं माइलको कष्टकर यात्रा गरेर आएर पनि फेरी कुनै उपाय नभएर फर्कंदै गरेका श्रमिक रोक्ने योजना के छन् ?

गगन थापा बुधबार, भदौ २४, २०७७, १९:३०:००

सुदृढ कांग्रेसका लागि आगामी महाधिवेशनमा गर्नैपर्ने संकल्प

क्रियाशीलताको रेकर्ड अध्यावधि गरी आगामी कार्ययोजना माग गर्ने परिपाटी आवश्यक छ। साथै शुभेच्छुक संघसंस्थाका नेतृत्व, त्यसमा आबद्ध भएकाहरुको विवरण अद्यावधिक गरिनुपर्छ।

नृपबहादुर सुनार सोमबार, भदौ २२, २०७७, २३:२४:००

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई खुलापत्र

सामाजिक सञ्जाल तथा सामान्य चिया गफहरूमा उनीहरूलाई ‘हनुमान’ भन्ने गरेको देखिन्छ। उनीहरूको ‘हनुमान’ भन्ने शब्दसँग चाँहि मेरो असहमति छ।

धर्मेन्द्र झा आईतबार, भदौ २१, २०७७, २३:१६:००

नेतृत्वको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस र तराई–मधेस

तराई–मधेसको मनोविज्ञान र राजनीतिको गलत परम्परालाई बदल्ने हो भने कांग्रेसका लागि यही महाधिवेसन मात्र यस्तो अवसरको झ्याल हो। अर्को महाधिवेसनसम्म यो अवसरको झ्याल बन्द भइसक्नेछ।

मुमाराम खनाल बिहिबार, भदौ १८, २०७७, २०:०२:००

कानुनी शासन कमजोर, शासकका चाहना बलवान

कतिले कठोर नियन्त्रणलाई कानुन बुझ्छन्। केहीले कानुनलाई नियन्त्रणको साधन बुझ्छन्। कानुन त योजना पनि हो। कानुन व्यवहार गर्ने मापदण्ड, तरिका र पद्धति हो। कुनै पनि कार्ययोजना कानुन हो भनेर बुझेका मानिस त निकै कम छन्।

रवीन्द्र भट्टराई आईतबार, भदौ १४, २०७७, १९:३१:००

जयपृथ्वी : ओझेलमा पारिएका कानुनी शिक्षाको शिलान्यासकर्ता

बुद्धपछि नेपाली भूमिमा दार्शनिक चिन्तन गरेर उचाइ प्राप्त गर्ने अर्को कोही भए सिंह नै हुन्। हो सिंह पनि बुद्धजस्तै नेपालमा जन्मे र केही गर्न चाहेर पनि भनेजस्तो गर्न नपाएर भारत पलायन भएकै हुन्।

रवीन्द्र भट्टराई आईतबार, भदौ ७, २०७७, १४:५५:००

कोरोनापछिको विश्व : नयाँ शक्ति समीकरणको सम्भावना

कोरोना महामारी न्यूनीकरणका सन्दर्भमा सबैको ध्यान अमेरिकातर्फ केन्द्रित छ। तर अमेरिका स्वयं अन्योलमा छ। मानसिक रूपमा अमेरिका अहिले जति निरीह इतिहासमा कहिल्यै देखिएको थिएन।

धर्मेन्द्र झा बिहिबार, भदौ ४, २०७७, १८:१०:००

व्यक्ति केन्द्रित विवेचनामा अलमलिएको लोकतन्त्र

राजनीतिमा व्यक्तिवादको वर्चस्व कायम भइरहनु हो। व्यक्तिवादी चिन्तनधारामा आधारित रहेर गरिने लोकतन्त्रको अभ्यासले आलोचना पचाउन सक्दैन। त्यसैले यस्तो ‘लोकतन्त्र’ निरंकुशतन्त्रजस्तै विरोध र आलोचनासँग डराउँछ। मिथ्या प्रशंसाको भोको हुन्छ।

मुमाराम खनाल सोमबार, भदौ १, २०७७, १४:०१:००

न्याय क्षेत्रको शुद्धीकरण : दलीय दबदबा र सर्वोच्चकै निर्णय बाधक

नेपाल बारमा पार्टी कार्यकर्ताबाट नेतृत्व चयन हुने कुराले कानुन व्यवसायी र कानुन व्यवसायको स्वतन्त्रता गुमाएको छ। कुनै पनि कानुन व्यवसायीले ‘म स्वतन्त्र हुँ' भन्यो भने औसत नेपालीले त्यसलाई हाँसोमा उडाइदिन्छन्।

रवीन्द्र भट्टराई आईतबार, साउन ३२, २०७७, २१:१८:००

नागरिक खबरदारी, सूचनाको अधिकार र कोभिड संक्रमण

कोभिडका सन्दर्भमा आमव्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने अधिकांश सूचना स्थानीय तहसँगै छ।

धर्मेन्द्र झा शनिबार, साउन २४, २०७७, १७:४५:००

राजनीतिको चीरहरण र सामूहिक असफलता

राजनीतिक दल वा नेतृत्व समाजको आवश्यकता, उक्त आवश्यकताको पहिचान र समाधानको उपायसहित प्रस्तुत हुने हो भने मात्र त्यसले जन्मिने र हुर्कने जमिन प्राप्त गर्छ।

मुमाराम खनाल शुक्रबार, साउन २३, २०७७, २०:१२:००

न्याय दिने हाकिमको चित्त र लोकको आक्रोश

अदालतप्रति जनआस्था बढ्ने वा खस्कने सबैभन्दा बलशाली कारण न्याय सम्पादन नै हो।

रवीन्द्र भट्टराई शुक्रबार, साउन १६, २०७७, १२:५५:००

बालबालिकालाई उनीहरूकै स्वभावमा सिक्न दिऊँ

बच्चा र अभिभावकको सोचाइ मिल्दैन। त्यसैले अभिभावकले आफूअनुकुल होइन, बच्चाहरुकै उमेर र स्वभावमा सिक्न र हुर्किन दिनुपर्छ।

सजिना ढुंगाना मंगलबार, साउन १३, २०७७, १४:०२:००

नेपाली कांग्रेस इतिहासमा सीमित नहोस्

दुर्भाग्य! तपाईंको पार्टीले २०४६ को जनआन्दोलन र २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनका लागि तिनै वामपन्थीको सहयोग लिन पुग्यो।

धर्मेन्द्र झा मंगलबार, साउन ६, २०७७, १३:०७:००
ताजा अपडेट