आइतबार, असार २१, २०७७

बालबालिकालाई उनीहरूकै स्वभावमा सिक्न दिऊँ

बच्चा र अभिभावकको सोचाइ मिल्दैन। त्यसैले अभिभावकले आफूअनुकुल होइन, बच्चाहरुकै उमेर र स्वभावमा सिक्न र हुर्किन दिनुपर्छ।

सजिना ढुंगाना शनिबार, असार २०, २०७७

'संक्रमणको झिल्कामात्रै देखिएको हाे, डढेलो लाग्ने दिन टाढा छैन'

अन्य मुलुकमा जस्तो संक्रमितलाई चिन्न र छुट्टै राख्न मेहनत गर्नुको साटो नेपालमा फैलिँदैन भन्दै बस्यौं भने अस्पतालहरू भरिन थाल्नेछन् तब ‘विज्ञज्यूहरू’ लाई मुखभरिको जवाफ दिने गरी मृत्युदर पनि बढ्नेछ, त्यतिबेला धेरै ढिलो भइसकेको हुनेछ।

डा. अनुप सुवेदी विहीबार, असार ११, २०७७

बन्दाबन्दीले उघारेको ओली राजको पर्दा

नेपालमा क्रान्तिकारी, पश्चगामी, जातिवादी, मधेसवादी, वैकल्पिक आदि सबै नामधारी समूहले अपनाउँदै आएको राजनीति यही पुरातन र बासी चरित्रको समयानुकूल पुनरावृत्ति मात्र हो। केपी ओली पनि यही सजिलो आधार पक्डेर सत्तामा पुग्न सफल भएका हुन्।

मुमाराम खनाल विहीबार, असार ११, २०७७

‘महिला नागरिक’ का नाममा भोटको राजनीति

न त सत्ताधारी दलसँग नागरिकताका लागि नेपाली नागरिकले विवाह गरी ल्याएको विदेशी महिलाले सात वर्ष पर्खनुपर्ने प्रावधानका पछाडि कुनै स्पष्ट तर्क छ न त प्रमुख प्रतिपक्ष र मधेस केन्द्रित दलहरुसँग २०६३ कै प्रावधानमा फर्कनैपर्ने मतका पछाडि कुनै वैज्ञानिक आधार छ।

धर्मेन्द्र झा बुधबार, असार १०, २०७७

बढ्दाे आर्थिक अपराध, हुन्डीमा हराएको अर्थतन्त्र

हुन्डी कारोबार विदेशी विनिमयको अपचलन, आर्थिक अपराधलाई प्रोत्साहन, छाया अर्थतन्त्रको विकास गर्ने र राजस्व छल्ने माध्यम हाे। साथै चोरी, तस्करीजस्ता आपराधिक क्रियाकलाप वृद्धि गर्ने आधारसमेत हाे।

रामप्रसाद रेग्मी सोमबार, असार १, २०७७

कोभिड-१९ त समाजकाे एक्सरे रहेछ

दान, दक्षिणा र परोपकारले काम चल्दैन। परोपकार गर्नु नराम्रो होइन तर यसले आक्रोशलाई सहानुभूतिमा परिवर्तन गरिदिन्छ।

अरुन्धति राय शनिबार, जेठ ३१, २०७७

सरकार ! नागरिक धैर्यको परीक्षा नलेऊ

नेपालमा लकडाउन लम्बिँदै गएपछिको एक हृदयविदारक घटना हो वीरेन्द्रको मृत्यु। उनको मृत्यु राज्य संयन्त्रको असफलताको गम्भीर उदाहरण पनि हो।

धर्मेन्द्र झा बुधबार, जेठ २८, २०७७

एमसीसीमा संसदीय अनुमोदन चाहिने अन्तरवस्तु के छ र ?

शान्ति र मैत्री, सुरक्षा र सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सिमाना र प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडको विषयवस्तु समावेश नभएको नेपाललाई लाभ हुने सन्धिसम्झौता संसदीय अनुमोदनमा लग्नै पर्दैन।

रवीन्द्र भट्टराई आइतबार, जेठ २५, २०७७

'अंधेर नगरी चौपट राजा'

परीक्षणको दायरा घटाएर रत्नाकर बन्न खोज्दै छ सरकार।

नेपाल समय आइतबार, जेठ २५, २०७७

साेती घटना : न्यायका लागि जनदबाबकाे विकल्प छैन

सरकार यो घटनाप्रति गम्भीर छ र मुलुकमा बसोबास गर्ने ६० लाख दलितप्रति न्याय गर्न चाहन्छ, आमनागरिकलाई कानुनी शाासनको प्रत्याभूति दिन चाहन्छ भने अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ।

अन्जु परियार शनिबार, जेठ २४, २०७७

बजेट, असन्तुलित विकास र वातावरणीय विनाश

नेपालले वायु र पानी प्रदूषण, फोहरमैला व्यवस्थापन, जैविक विविधताको ह्रास, जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न समस्या भोगिरहेको छ।

प्रदीप भट्टराई शुक्रबार, जेठ २३, २०७७

वर्तमान संकटका ६ आयाम

प्रधानमन्त्रीले हतारमा निर्णय लिनबाट जोगिनुपर्छ, विशेषगरी त्यस्तो निर्णय जसको प्रमुख उद्देश्य नाटकीय प्रभाव पार्नु होओस् । यसको सट्टा अर्थशास्त्र, विज्ञान र जनस्वास्थ्यका विशेषज्ञको सल्लाहमाथि भरोषा गर्नुपर्छ

रामचन्द्र गुहा शनिबार, जेठ १७, २०७७

गणतन्त्र दिवस : १२ वर्षसम्म नसोझिएको पुच्छर

शासकहरुले बहुमतको बलमा लामो समय सत्तामा टिकिरहन सकिन्छ भन्ने सोच आजैबाट त्यागिदिए हुन्छ। किनकि समाज निराश र चिन्तित छ, जुनसुकै बेला जस्तोसुकै निर्णय दिन पनि सक्छ। समय छँदै सचेत बनौं।

मुमाराम खनाल विहीबार, जेठ १५, २०७७

सम्पादकीय : पाठकको रुचि हाम्रो हौसला

हामी सामाजिक रुपान्तरणका लागि, जनहितका लागि र सत्य स्थापित गर्नका लागि यो होडबाजीभन्दा पर थुप्रै नभनिएका कथा भन्ने प्रयत्न गर्नेछौं।

सञ्जीव शर्मा विहीबार, जेठ १५, २०७७

प्रकाशकीय : ‘नेपाल समय’ तेस्रो वर्षमा प्रवेश

असहज परिस्थितिका माझ पनि चुनौतीहरुलाई पन्छाउँदै मिडियामार्फत पाठकलाई सुसूचित गराउने काममा हामी निरन्तर लागिरहने छौं। हामी जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि रचनात्मक रुपमा अघि बढिरहनेछौं।

नेपाल समय विहीबार, जेठ १५, २०७७

उग्र राष्ट्रवादको हतियार नबनोस् नयाँ नक्सा

पछिल्लोपटक कलाकार मनीषा कोइराला र कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालको नक्सासम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लोकतन्त्रले प्रदान गरेको अवसरका रुपमा स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ।

धर्मेन्द्र झा बुधबार, जेठ १४, २०७७

विवेकहीन नीति र दिशाहीन कार्यक्रम

राज्यस्रोतको दोहन र श्रमिकको रगतपसिनाबाट मात्र समृद्धि हासिल गर्ने ‘आधुनिक विकास नामक’ झुठो सपनाको झलक मात्र देखाउँछन्। नीति र कार्यक्रमका रेल, पानीजहाज, आधुनिक कृषि, स्मार्ट सहर, हाइवे, हाइटेकजस्ता शब्दजाल लाग्छन्।

डा.कृष्णप्रसाद पौडेल विहीबार, जेठ ८, २०७७

निजी क्षेत्रलाई जति निमोठे पनि हुन्छ भन्ने सरकारको मानसिकता ठिक छैन

यो समस्या नेपालको मात्र होइन, यो समस्या कहिलेसम्म लम्बिन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा छैन । तर यसका वाबजुद पनि हामीले हाम्रो जीवनलाई सामान्य रुपमा चलाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हामीले अर्थतन्त्रलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन प्रयत्न गर्नुपर्छ ।

विनोद चौधरी सोमबार, वैशाख २९, २०७७

पहाडतिर उक्लिँदै तराई–मधेस

क्षेत्रीय पहिचानको बलमा मात्र राष्ट्रिय राजनीतिमा टिक्न नसकिने भएपछि मधेश केन्द्रित दलहरु जातीय पहिचानवादी शक्तिसँग मिलेर पहाड र हिमालतिर पनि उक्लने रणनीतिमा छन्।

मुमाराम खनाल शुक्रबार, वैशाख २६, २०७७

'देशभित्रै न्याय पाइएन भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जानुपर्छ'

कोभिड–१९ महामारीका राप र तापबाट हामी सबै आक्रान्त छौं। विश्व समुदाय नै यसको सन्त्रासमा छ। लाखौं मानिस यसबाट संक्रमित छन्।

देवी सुनुवार आइतबार, वैशाख २१, २०७७

भय र भ्रमको भूमरीमा प्रधानमन्त्री ओली

श्रमिक दिवसका अवसरमा शुक्रबार बिहानै प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको झन्डै १७ मिनेट लामो सन्देशमा श्रमिकलाई कुनै राहत दिने शब्दावली सुनिएन।

रविन्द्र सुवेदी शुक्रबार, वैशाख १९, २०७७

अप्रत्याशित संकट र बितिजाने समय

पैताला फुटाउँदै सयौं किलोमिटर हिँडिरहेका नागरिकमा संक्रमणको त्रासभन्दा भविष्यको चिन्ता बढी छ। उनीहरुसामु गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ, अब के गरेर बाँच्ने?

सञ्जीव शर्मा शनिबार, वैशाख ६, २०७७

जनस्वास्थ्यको जिम्मा राज्यको कि माफियाको ?

दलहरुले समाजवादको पक्षमा सैद्धान्तिक कुरा गरे पनि व्यवहारमा जनस्वास्थ्यप्रतिको सरोकार बजारलाई सुम्पिदिएका छन्। र, खुला बजारका व्यापारीमार्फत कमिसन खाएका छन् वा आफैं पनि उक्त नाफाको व्यापारमा संलग्न छन्।

मुमाराम खनाल विहीबार, वैशाख ४, २०७७

‘समाज र अर्थतन्त्र पुनर्संरचना हुँदै छ’

विश्वका राष्ट्रको शक्ति सन्तुलन र व्यापारमा पनि यसले फेरबदल ल्याउने सम्भावना छ। व्यक्तिलाई आध्यात्मिक चेत र परिवारको महत्त्व पनि बुझाइदिएको छ।

नेपाल समय बुधबार, वैशाख ३, २०७७

नयाँ वर्ष : चुनौतीपूर्ण अवसरको संघार

एकातिर, बिदेसिएका नेपाली घर फर्किंदा गुम्ने रेमिटान्स र अर्कोतिर कोरोनाले नित्याएको आर्थिक संकटको दोहोरो मारमा नेपाल पर्नेछ। आगामी दिनमा सरकारको नीतिगत प्राथमिकताको ‘डिपार्चर’ले मात्र संकट सम्बोधन गर्न सक्नेछ।

नेपाल समय सोमबार, वैशाख १, २०७७

नागरिकलाई नांगै हिँडाउँदा सरकारको लाज छोपिन्छ ?

कोरोनाको प्रभाव बढ्दै गएपछि सरकारले गरेको दुईवटा काम मात्रै छन्– एउटा चीनबाट विद्यार्थी ल्याउने र अर्को लकडाउनको घोषणा। के यिनै दुई कामका लागि मात्र हो सरकार?

शान्तिकृष्ण अधिकारी सोमबार, चैत २४, २०७६

संस्थापन शक्तिको रिक्तताले निम्त्याएको महामारी

महामारीको दुःखद घडीलाई नाफामा रुपान्तर गर्न विभागीय मन्त्री मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीसमेत मुछिए। स्वाभाविकै हाे, मानसिकता गरिब भएपछि धनले पनि धनी बनाउँदैन- राज्यको खर्बौं सम्पत्ति जिम्मा लिएको दलले केही लाखका लागि महामारीलाई उपयोग गर्‍यो।

मुमाराम खनाल विहीबार, चैत २०, २०७६

सरकार नागरिकप्रति थप जिम्मेवार बन्नुपर्छ

नागरिकको सुरक्षा र स्वास्थ्यका लागि सरकारको यो कदममा हामी सबैले सहयोग गर्नुको विकल्प छैन। तर, सरकार पनि धेरै ठाउँमा चुकेको छ।

चरण प्रसाई विहीबार, चैत १३, २०७६

कोरोना भाइरसको राजनीतिक आयाम

अमेरिका र युरोपजस्ता विकसित राष्ट्रमा फैलिँदै गएको कोरोना भाइरसको महामारीले त्यहाँको लोकतन्त्र, व्यवस्थापन र राज्यको निर्णय क्षमताप्रति संशय उत्पन्न गरेको छ।

मुमाराम खनाल शुक्रबार, चैत ७, २०७६

कोरोनाले घात गर्न सक्छ, सचेत बनौं, सहकार्य गरौं

समाजमा उत्पन्न अन्योल र त्रास बेलैमा चिर्न सरकार, सञ्चारमाध्यम र अन्य सरोकारवालाले थप काम गर्नु जरुरी छ।

महेश्वर आचार्य विहीबार, चैत ६, २०७६

एसईईमा सरकारको गैरजिम्मेवारी

कोभिड- १९ को महामारी विश्वव्यापी भएका बेेला पनि सरकारले एसईई गराई छाड्ने भयो। यस्तो अवस्थामा विद्यार्थी र अभिभावक आफैंले सचेतता अपनाउनुको विकल्प छैन।

नेपाल समय बुधबार, चैत ५, २०७६

अस्वस्थता, राज्यदोहन र प्रतिक्रियाका दुई वर्ष

राज्य दोहन प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री हुँदै पार्टी सदस्यसम्मका लागि मुख्य आकर्षण बन्नु नेपाली राजनीतिको प्रमुख दुःख हो।

मुमाराम खनाल विहीबार, फागुन २२, २०७६

ओली, बाँस्कोटा र भिटेनको र्‍याप

‘भिटेनलाई गीतमा अपशब्द प्रयोग गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्रेको थियोे, गोकुल बाँस्कोटाले त्यस्तै शब्द कर्मचारीलाई प्रयोग गरे’, उनीचाहिँ थुनिनु नपर्ने?’

शान्तिकृष्ण अधिकारी बुधबार, फागुन १४, २०७६

निष्ठावान् राजनीतिज्ञ सुशील दाइ

एकदिन म गाडी चलाइरहेको थिएँ, सुशील दाइ अघिल्लो सिटमा बस्नुभएको थियो। कुरैकुरामा मैले ‘आज मिष्ठान्न भोजन गराउने पालो उपसभापतिज्यूको’ भनें। कुरा सुनेर उहाँको मुख रातो भयो।

लक्ष्मणप्रसाद घिमिरे आइतबार, माघ २६, २०७६

सत्तालाई ऐना देखाउन प्रश्न गर्नु जरुरी छ

जुन समाजले प्रश्नलाई बहिस्कार गर्छ, त्यस्तो समाजलाई बर्बाद हुनबाट कसैले बचाउन सक्दैन। प्रश्न नै विकास हो, प्रश्न नै शान्ति हो, प्रश्न नै क्रान्ति हो।

अब्दुल हफिज गान्धी आइतबार, माघ १९, २०७६

किन, कसका लागि तिर्ने कर?

सबैजसो नेपाली कर तिर्न बाध्य छन्। कर तिर्ने नागरिकले राज्यबाट के सुविधा पाउँछन् त?

शान्तिकृष्ण अधिकारी शुक्रबार, माघ १७, २०७६

आलोचकलाई सिध्याउन सरकार ‘कंगारु कोर्ट’ गठन गर्दैछ

विधेयककाे दफा ११५ अनुसार यो ‘कंगारु कोर्ट’लाई सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर गठन गर्छ। कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा अदालतको गठन सरकारको आदेशबाट हुँदैन। त्यसमा पनि जन्मकैदसम्मको सजाय दिनसक्ने अधिकार भएको अदालत सरकारले गठन गर्ने काम कतै हुँदैन।

भीमार्जुन आचार्य शनिबार, पुस २६, २०७६

'यही तरिकाले जाने हो भने समाज भड्‍खालोमा पर्छ'

दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकभन्दा नेपाली समाज खुला छ। यो हाम्रो ठूलो पूँजी हो।

कनकमणि दीक्षित शुक्रबार, पुस २५, २०७६

जितेर पनि हारेका दलहरू

निजी स्वार्थका लागि दल परिवर्तन गर्दै आएकाले कहिल्यै पनि पार्टीको भलो गर्दैनन्। सच्चा कार्यकर्ता नेताहरुको दैलो धाउँदैन, नेताले नै खोज्न सक्नुपर्छ।

शान्तिकृष्ण अधिकारी विहीबार, पुस १०, २०७६

एमसीसी पास नभए नेपालको विकास १५ वर्ष पछि धकेलिन्छ

एमसीसीले नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वन्तत्रतामाथि धावा बोलेको छैन। यो त एक स्वतन्त्र राज्यले अर्को स्वतन्त्र राज्यलाई सहयोग गर्ने मनसायले आएको कार्यक्रम हो।

खड्गबहादुर विष्ट, कार्यकारी निर्देशक (एमसीए नेपाल) मंगलबार, पुस ८, २०७६

‘यो लोकतन्त्रको आत्मा छैन, शरीर मात्र छ’ 

शीर्ष नेता पाँच–सात जना बस्छन्, लेनदेन गर्छन् । दलीय व्यवस्था यसरी नै चलिरहेको छ, लोकतन्त्र यसरी नै चलिरहेको छ।

डा. देवेन्द्रराज पाण्डे शुक्रबार, पुस ४, २०७६

नेकपाको समृद्धि : हलो अड्काउँदै, गोरु चुट्दै

‘राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिको मूल्यांकन’ अन्तर्गत नेकपाका शीर्ष नेताहरूले निकालेको निष्कर्ष आफैंमा उदेकलाग्दो छ।

मुमाराम खनाल विहीबार, पुस ३, २०७६

‘गुलियो’ उखुको ‘तितोे’ अनुभव

वर्षभरीको परिश्रम र लगानीको फाइदा बिचौलिया र मिल साहुलाई बुझाएका किसान आफू भने रित्तै हात हुन बाध्य छन्।

धर्मेन्द्र झा बुधबार, मंसिर २५, २०७६

‘पत्रकारिता होइन, स्टेनोग्राफी चलिरहेछ’

पत्रकारितामा अचेल दुई थरी स्कुल छन्– एउटा पत्रकारिता, अर्को स्टेनोग्राफी। अधिकांश अखबार र च्यानलमा स्टनोग्राफी चलिरहेको छ। अर्थात् जे मालिकले भन्छ, हुबहु उतार्ने।

पी साइनाथ विहीबार, मंसिर १९, २०७६

समाजवाद–समाजवाद भट्याएर केही हुन्न

पुँजीवादको सबैभन्दा ठूलो ताकत निजी क्षेत्र र बजार हो। तर यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्छ।

डा. पीताम्बर शर्मा विहीबार, मंसिर १२, २०७६

राजमार्गका होटलहरुमा लुट : खाद्य सुशासन गफै मात्र

राजमार्गका होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायीले यात्रुलाई महँगोमा गुणस्तरहीन खाना खुवाउँछन् भने त्यही यात्रुवाहक गाडीका चालक (गुरुजी) लाई निःशुल्कमा तुलनात्मक रूपमा उत्कृष्ट खाना खुवाउने गरेका छन्।

धर्मेन्द्र झा बुधबार, मंसिर ११, २०७६

नागरिकबाट टाढिएको सरकार

मिडिया कानुन, सुरक्षा विधेयक, गुठी विधेयक आदि सबैमा गर्न खोजिएको परिवर्तन सरकारको निरंकुश र स्वेच्छाचारी बन्ने प्रयास हुन्।

शान्तिकृष्ण अधिकारी शुक्रबार, मंसिर ६, २०७६

द्वन्द्वपीडितको घाउ पुर्ने उपयुक्त समय आएको छ

बिहान सबेरै उठेर त्यो कालरात्री सम्झिएँ । सिमसिम पानी अझै पनि मकैको पात बजाउँदै थियो । पानीले पनि न हाम्रै दुःखमा आँसु बगाउँदै थियो सायद ।

ईश्वर देवकोटा विहीबार, मंसिर ५, २०७६

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १३ वर्ष : न्याय झन् झन् टाढा

आयोग राजनीतिक पहुँचका मानिसको भत्ता खाने थलो बन्यो। सुरुमा आयोगका पदाधिकारीको कार्यकाल २ वर्षको थियो। अहिले थपेर ४ वर्ष बनाइएको छ। यति बेला आयोग अस्तित्वमा छ, पदाधिकारी छैनन्।

सुमन अधिकारी विहीबार, मंसिर ५, २०७६

सीमा विवाद : सरकारको सक्रियता खै?

नेपालले आफ्ना पछिल्ला नक्सामा लिपुलेक लगायतका स्थानलाई स्पष्ट समावेश गरेको छैन। त्यती मात्र किन, लामो समयदेखि नेपालले आधिकारिक धारणासहितको नक्सा नै सार्वजनिक गरेको छैन।

धर्मेन्द्र झा बुधबार, कात्तिक २७, २०७६
ताजा अपडेट