दलीय दुर्गतिको पराकाष्ठा

दलहरू दल नभएर दलदल भएका छन्। दलदलमा को कतिखेर भासिने हुन्, कसको सांसद पद वा साधारण पार्टी सदस्यता कसले खोसेको घोषणा गर्ने हो, कुनै ठेगान छैन। यस्ता दल र नेताहरुले सभ्य, सुसंस्कृत र सहिष्णु लोकतन्त्रको प्रत्याभूति गर्न सक्ने कुनै आशा राख्न सकिन्न।

डम्बर खतिवडा बिहिबार, वैशाख २, २०७८, ०६:१८:००

सामूहिक असफलताको औषधि सामूहिक प्रयत्नबाटै खोजौं

राजनीतिमा विचारधारा भनेको मुख्यतः राज्यको सेवाप्रवाहको प्रभावकारी प्रणाली हो। तर जनताको दैनिन्दिनको व्यवहारसँग नजोडिएको सिद्धान्त– सिद्धान्त होइन, सिद्धान्तको भ्रम मात्र हो।

नेपाल समय बुधबार, वैशाख १, २०७८, ११:५९:००

लाएर माया मुटु रित्तिँदैन 

इच्छा नलागेको खान्न भन्न पाइन्छ, नराम्रो लागेको लाउँदिनँ भन्न स्वतन्त्रता रहन्छ तर बूढो हुन्न भन्न पक्कै पाइन्न। जसरी भाले नबासेर बिहान हुन छोड्दैन, त्यसरी नै मानिसले मान्नु नमान्नुमा प्रकृतिका नियम फेरिँदैनन्।

संकेत काेइराला बुधबार, वैशाख १, २०७८, ०६:२३:००

'कोरोनाको जोखिम पहिलाको भन्दा भयावह छ'

अहिलेको दरमा संक्रमितको संख्या बढ्ने हो भने कुनै दिन दैनिक ११ हजार संक्रमण पुग्ने अवस्था हुनसक्छ। संक्रमितको संख्या ६ लाख पुग्न सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। 

नेपाल समय मंगलबार, चैत ३१, २०७७, १७:५१:००

थिल्थिलिँदो मानवअधिकार

म्यानमारको नामलाई दुई फग्लेटा बनाएर ‘म्यान’ ‘मार’ भन्ने र अगिल्लो शब्दको अंग्रेजी र पछिल्लो शब्दको नेपालीमा अर्थ लाउने हो भने अहिले त्यो देश मानव बधशालामा रूपान्तरित भएको छ।

रवीन्द्र भट्टराई मंगलबार, चैत ३१, २०७७, ०६:१३:००

'सीमापारिबाट आउने सबैलाई क्वारेन्टिन राख्नैपर्छ'

पिसिआर वा एन्टिजेन टेस्ट नेगेटिभ भयो भन्दैमा उसबाट अरूलाई रोग सर्ने सम्भावना छैन भन्नै मिल्दैन।

डा‍. अनूप सुवेदी सोमबार, चैत ३०, २०७७, १०:०४:००

नयाँ प्रजातिको कोरोना भुसको आगोजस्तो सल्किँदै गएको छ

कोरोना भाइरसको पहिलो छालमा जेष्ठ नागरिक र दीर्घरोगी जोखिममा थिए भने दोस्रो छालमा युवा पुस्ता मात्र होइन, बालबालिकासमेत जोखिममा देखिएका छन्।

डा. अनुप बास्ताेला शुक्रबार, चैत २७, २०७७, २२:३७:००

फर्किएला त अमेरिकी प्रभुत्व

नेतृत्वको प्रमुख कार्य नै जनतालाई भ्रमबाट मुक्त गराई वास्तविकता जानकारी गराउनु हो। यसका लागि चीन र अन्य प्रतिस्पर्धी शक्तिहरूको डर र उनीहरूविरुद्ध घृणा फैलाएर होइन, अमेरिकाले विकास गरेको विश्व व्यवस्था अझै किन निरन्तर हुनु आवश्यक छ भन्ने राम्ररी जानकारी दिनुपर्छ। आफ्नो गौरवपूर्ण विरासत फर्काउन जो वाइडेन र उनको प्रशासनले यसलाई एउटा महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा लिनुपर्छ। 

रमेश ज्ञवाली शनिबार, चैत २१, २०७७, ११:१९:००

तेस्रोपटक असफलता उन्मुख संसदीय लोकतन्त्र

राजनीतिक रूपमा अल्पमतमा परिसकेको सरकार प्राविधिक रूपमा कायम राखेर संसदीय लोकतन्त्रको औचित्य कसैले सिद्ध गर्न सक्दैन।

डम्बर खतिवडा बुधबार, चैत १८, २०७७, १४:०४:००

जनताको सरोकार नै नभएको मुद्दामा अल्झिएको राजनीतिक खिचातानी

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासाथ प्रधानमन्त्रीले पद त्यागेर नयाँ राजनीतिक यात्राक्रमलाई निकास देलान् भन्ने धेरैको आशा थियो। प्रधानमन्त्रीले त्यो आशालाई भ्रममा बदलिदिए र नैतिकताको राजनीति मुलुकमा समाप्त भइसकेको खरो दृष्टान्त प्रस्तुत गरे। 

रवीन्द्र भट्टराई सोमबार, चैत १६, २०७७, १२:०७:००

व्यक्ति केन्द्रित ध्रुवीकरणले निम्त्याएको राजनीतिक असंगति

राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका लागि पनि संसद‍्भित्र केही संख्यामा साना दल आवश्यक हुने रहेछ भन्ने कुरा वामपन्थीहरूको केन्द्रीकरण र विग्रहले जन्माएको अराजकताले प्रमाणित गरिदिएको छ।

मुमाराम खनाल शुक्रबार, चैत १३, २०७७, ०७:२९:००

धर्म संकटमा माधव–झलनाथ, ब्रान्ड निष्ठा रोज्ने कि एजेन्डा ?

विघटित प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनालाई कुनै नैतिक पराजयको विषय नठान्ने ओली समूह ‘एमाले’ नाम र ‘सूर्य’ चिह्न पाएपछि खुसीले गदगद देखिन्छ भने माधव–झलनाथ समूह उदास र निराश देखिएको छ। 

डम्बर खतिवडा बिहिबार, चैत ५, २०७७, १२:२९:००

राजनीतिमा प्रचण्डका गल्ती नै गल्ती !

दाहालले राजनीतिक जीवनमा अनेक गल्ती गरेका छन्। पार्टी विलय गरेर खड्गप्रसाद ओलीको शरणमा पर्नु सायद उनको पछिल्लो ठूलो गल्ती थियो।

धर्मेन्द्र झा बिहिबार, फागुन २७, २०७७, १३:०७:००

न्यायपालिकाले उजिल्याएको नयाँ राजनीतिक तरंग

एमाले र माओवादीको मिलनमा प्रस्ताव गरिएको समान नाममा उनीहरूको एकीकरणलाई मान्यता दिनु निर्वाचन आयोगको राजनीतिक मालिकप्रतिको भक्तिसिवाय केही थिएन।

रवीन्द्र भट्टराई बुधबार, फागुन २६, २०७७, १२:१३:००

विप्लव वामपन्थको निहुरमुन्टी न

मोहनविक्रम सिंहदेखि मोहन वैद्यसम्म, केपी ओलीदेखि सीपी मैनालीसम्म ‘साँचो कम्युनिस्ट’ नै हैनन् भन्ने तत्त्वज्ञान दिइरहेको हुन्छ। यही तत्त्व ज्ञानमा बहकिएर विप्लवले एकीकृत जनक्रान्तिको अन्योलपूर्ण भाष्य निर्माण गरेका थिए। 

डम्बर खतिवडा आईतबार, फागुन २३, २०७७, १२:०५:००

भण्डारी र ओलीको अबको दायित्व

अविश्वासको प्रस्तावबाट ओलीलाई पदच्यूत गर्नु र राष्ट्रपति भण्डारीलाई महाभियोग लगाउने वातावरण बन्नुअघि नै दुवै जनाले गम्भीर रूपमा सोचून्। 

धर्मेन्द्र झा बुधबार, फागुन १२, २०७७, १६:५९:००

राजनीतिको भ्रष्टीकरण रोक 

अब राजनीतिक नेतृत्वले पदीय लालसाभन्दा लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई आत्मसात् गर्दै जनजीविकाको सवालमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। त्यसको पहिलो सर्त राजनीतिक शुद्धीकरण हो।

सम्पादकीय बुधबार, फागुन १२, २०७७, १३:१९:००

नारीलाई ‘नछुने’ बनाउने प्राधिकार कि पाखण्ड?  

अहिले नारीलाई अछुत बनाउने र नछुने बार्न बाध्य गराउने धार्मिक प्राधिकारको स्रोतचाहिँ गरुड पुराणको प्रेतकल्प हो। प्रेतकल्पको बाइसाैं अध्यायमा रजस्वलाको सात दिनसम्म पत्नीलाई अछुत घोषित गरिएको छ। 

रवीन्द्र भट्टराई बुधबार, फागुन १२, २०७७, ०८:५३:००

ओलीको यात्रा ‘पोस्ट कम्युनिस्ट’ युगतिर 

‘कम्युनिस्ट शासन’ को मुख्य विशेषता सर्वहारा राज्य, एकदलीय प्रणाली, जनवादी केन्द्रीयतामा आधारित पार्टी, मुख्य उत्पादन साधनको राष्ट्रियकरण, राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्र, निर्देशित शिक्षा, अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश हुन्।

डम्बर खतिवडा सोमबार, फागुन १०, २०७७, १२:२७:००

सुखद देखिँदैन राजनीतिको आगामी परिदृश्य  

संसद् विघटन संवैधानिक ठहर भयो भने मुलुक शृंखलाबद्ध रूपमा निर्वाचनमा जानेछ र निर्वाचनका नाममा मुलुकको स्रोत अनपेक्षित रूपमा अनुत्पादक बन्न पुगेको मूल्यांकन जनस्तरबाटै हुनेछ।  

रवीन्द्र भट्टराई आईतबार, फागुन ९, २०७७, ११:३५:००

डोटेलीमा जाग्यो ‘राजधानी’ को आशा 

२०३७ सालमा सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्रको क्षेत्रीय सदरमुकाम दिपायल तोकिएको दिनलाई ‘स्वर्णिम दिन’ भनेर टिप्पणी गरेका डोटीवासी २०७४ माघ ३ गतेलाई ‘कालो’ दिनका रूपमा परिभाषित गर्छन्। 

धर्मेन्द्र झा बिहिबार, फागुन ६, २०७७, १२:३०:००

कस्तो लोकतन्त्र चाहेका थियौं ? कस्तो पायौं ?

लोकतान्त्रिक भनिएका शक्तिबाट नै लोकतन्त्रको भावना, सिद्धान्त, मूल्यमान्यता, प्रणाली, पद्धति र संस्कृतिमाथि निरन्तर प्रहार भइरहेको छ।

डम्बर खतिवडा बुधबार, फागुन ५, २०७७, ०७:११:००

फौजदारी न्यायको राजनीतिक रङ

अपराधको राजनीतीकरण र राजनीतिको अपराधीकरण यस्ता अस्त्र हुन् जसले फौजदारी न्याय प्रणालीको वास्तविक रङमाथि नक्कली रङ पोतेर दुनियाँलाई भ्रमित तुल्याइदिन्छन्।

रवीन्द्र भट्टराई मंगलबार, फागुन ४, २०७७, १३:२३:००

निष्ठावान् राजनीतिज्ञ सुशील दाइ

एकदिन म गाडी चलाइरहेको थिएँ, सुशील दाइ अघिल्लो सिटमा बस्नुभएको थियो। कुरैकुरामा मैले ‘आज मिष्ठान्न भोजन गराउने पालो उपसभापतिज्यूको’ भनें। कुरा सुनेर उहाँको मुख रातो भयो।

लक्ष्मणप्रसाद घिमिरे सोमबार, माघ २६, २०७७, १०:२८:००

नागरिक निराशाको उत्पादन

सरकार बडो रफ्तारका साथ आफ्ना मानिसलाई औसर दिलाउन निर्लिप्त छ। असुरक्षा, अस्थिरता, मूल्यवृद्धि र अन्यअन्य अन्योलले परिवेश धमिलिनु धमिलिएको छ। 

रवीन्द्र भट्टराई बिहिबार, माघ २२, २०७७, १२:२७:००

असंवैधानिक कदमको विरोधमा अलोकतान्त्रिक शैली

विरोधको ‘बन्द’ शैली मुलुकका लागि मात्र होइन, स्वयम् दाहाल–नेपाल समूहको नेकपाका लागि लागि पनि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ। त्यसैले आमहडताल फिर्ता लिई विरोधका शान्तिपूर्ण कार्यक्रममार्फत नागरिकको मन जित्ने प्रयास गर्नु नै श्रेयस्कर हुनेछ। 

सम्पादकीय बुधबार, माघ २१, २०७७, १९:५७:००

लोकरिझ्याइँले बिगारेको पूर्वाधार निर्माण, विकल्प ‘प्रोजेक्ट बैंक’ 

आयोजना घोषणा गर्नुअघि प्राविधिक रुपमा सम्भव छ कि छैन, वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त छ कि छैन, देशका लागि आयोजनाको आर्थिक उपादेयता कति छ, आयोजना कार्यान्वयनका लागि राज्यको व्यवस्थापकीय क्षमता कस्तो छ लगायत बहुआयामिक पाटो हेरिनुपर्छ। 

डा. गोविन्दराज पोखरेल मंगलबार, माघ २०, २०७७, १२:५२:००

ओलीतन्त्रको सम्भावित सेटिङ : मनोवैज्ञानिक त्रास कि यथार्थ ? 

राष्ट्रपति कार्यालयले सेटिङ राज्यको गलत अभ्यास हुने गैरलोकतान्त्रिक सम्भावनालाई प्रबल बनाएको छ। हाम्रा संवैधानिक अंग, निकाय र संस्थाहरुले कम्बोडिया, रुस र चीनबाट होइन, अमेरिकाका पछिल्ला घटनाक्रमबाट प्रेरणा लिऊन्। 

डम्बर खतिवडा सोमबार, माघ १९, २०७७, ०८:५९:००

नागरिक खबरदारीबाट अत्तालिएका ओली

नागरिक दमनपछि सरकारको आयु छोटिँदै जाने समय पनि सँगसँगै सुरु भएको छ। सरकारको आदेशमा जथाभाबी प्रहरीको डन्डा घुम्नु र काठमाडौंको चिसोमा पानीको फोहोरा बर्सिनु त्यसैको संकेत हो। 

धर्मेन्द्र झा बुधबार, माघ १४, २०७७, ११:५९:००

ओली र नेकपा संकटको विस्तारित संक्रमणमा फस्दै मुलुक

नेकपा र प्रधानमन्त्रीको असफलता र संकटलाई मुलुकको संकटका रूपमा संक्रमित बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको अतीतमुखी राजनीतिक यात्रालाई अदालतले सच्याएन भने नेपाली नागरिकले सच्याउनेछन्।

मुमाराम खनाल शुक्रबार, माघ ९, २०७७, ११:४०:००

सत्ताप्राप्ति र राज्य दोहनमा बितेको एक युग 

पञ्चायतको भन्दा २०४७ पछि मुलुकमा धनी र गरिबबीचको खाडल झन् बढेको छ। गणतन्त्रकालमा समावेशी व्यवस्था लागू गर्ने भनियो। तर, राज्य संरचना अझै पनि समावेशी भइसकेको छैन। जति भएको छ त्यसमा पनि सीमान्तकृत वर्गको ठूलाठालुले मात्र अवसर पाइरहेका छन्।

डा. सूर्यराज आचार्य बुधबार, माघ ७, २०७७, ११:०७:००

कस्तो होला अब नेपाली राजनीतिको यात्रा ?

संघीयता र गणतन्त्रको आलाप जति नै गाए पनि नेतृत्वले आफूलाई सधैं राजाजस्तै कानुनभन्दा माथि ठानिरह्यो। नेपालको राजनीति चलायमान देखिए पनि गतिशील र परिवर्तनशील हुन सकेन। 

रवीन्द्र भट्टराई सोमबार, माघ ५, २०७७, १४:२०:००

ओली ‘राष्ट्रवाद’ को प्रवर्द्धनमा सगरमाथाको अवरोध !

एउटा कुरा बिर्सन मिल्दैन– यो दुई पक्षीय वार्ता होइन, एउटा विदेशी च्यानलले लिएको अन्तर्वार्ता हो। अन्तर्वार्तामा ओलीले राष्ट्रियतासँग जोडेर धेरै कुरा गरेका छन्। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा पनि जोडेका छन्।

धर्मेन्द्र झा बुधबार, पुस २९, २०७७, १६:३६:००

प्रतिनिधिसभा विघटनको भूराजनीतिक पाटो  

बलिया तर्कबाज ओलीले पछिल्लो पटक राष्ट्रियसभामा फितलो तर्क गरेका छन् र भनेका छन्– प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक तथा कानुनी विषय नभएर राजनीतिक निर्णय भएको हुँदा सर्वोच्चले मुद्दा खारेज गरिदिनुपर्छ।

डम्बर खतिवडा मंगलबार, पुस २८, २०७७, ०७:१३:००

संसदीय व्यवस्थालाई थप बलियो बनाउने मौका, सर्वोच्चले गर्ला त आँट?

प्रधानमन्त्रीको पुस ५ को कदम र उक्त कदमको पक्षविपक्षमा दर्ता भएका रिट निवेदनले सर्वोच्चलाई ऐतिहासिक अवसर जुराइदिएको छ। अदालतले यस अवसरको सदुपयोग राष्ट्र र जनताको हितमा संविधानले अंगीकार गरेको शासन व्यवस्था र संविधानवादका पक्षमा गर्न सक्नुपर्छ।

रेशमराज रेग्मी शनिबार, पुस २५, २०७७, ०८:१६:००

ओली कदमको विमर्श : समस्या प्रणालीमा कि पात्रमा ?

संसदीय प्रणालीमा चाहिँ कार्यपालिकीय नेतृत्व व्यवस्थापिकाप्रति नतमस्तक रहनुपर्ने दुई कारण हुन्छन्– पहिलो, संसद् कार्यपालिकाको जन्मदायिनी हो। आफूलाई जन्माउनेप्रति जन्मने उत्तरदायी हुन्छ। 

रवीन्द्र भट्टराई बिहिबार, पुस २३, २०७७, ०७:२५:००

अमेरिका : सफा सहरभित्र फोहोरी बानी 

मिचिगन स्टेट विश्वविद्यालयको एक प्रतिवेदनअनुसार ९५ प्रतिशत अमेरिकीले सही तरिकाले हात धुन जान्दैनन्।

तारा भट्टराई सोमबार, पुस २०, २०७७, ०८:००:००
धर्मेन्द्र झा आईतबार, पुस १९, २०७७, ०७:१४:००

लोकतन्त्र बलियो बनाउन संसद् पुनःस्थापना कि चुनाव ?

प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस र त्यसउपरको राष्ट्रपतीय स्वीकृतिले संविधानसभाबाट बनेको नयाँ संविधान द्विविधाग्रस्त छ भन्ने भ्रमबाट नेपालीलाई मुक्त गरिदिएको छ। 

रवीन्द्र भट्टराई शुक्रबार, पुस १७, २०७७, ०७:१८:००

ओली कदम : त्रासद कम प्रहसन बढीे

प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई ‘प्रतिगमन’ भनिनुका अझ गम्भीर कारण छन्। मूलतः यसले जनआन्दोलन २०६२/२०६३ पछिको जनअपेक्षालाई बेवास्ता गरेको छ। गणतन्त्र, लोकतन्त्र र संघीयतालाई बदनाम गरेको छ।

डम्बर खतिवडा बिहिबार, पुस १६, २०७७, ०७:३०:००

मिहीन रूपमा समाजलाई केलाएका कथा पढ्नै बाँकी छ

अर्थशास्त्र प्रायः ‘औसत’ जनताले के गर्थे, के खान्थे, मल्लकालबाट शाहकाल आउँदा ‘औसत’ जनताको जीवनस्तरमा कस्ता परिवर्तन आए जस्ता प्रश्नको उत्तर खोजिरहेको हुन्छ।

विश्व पाैडेल मंगलबार, पुस १४, २०७७, ११:०७:००

ओलीको नियत खराब रहेछ, दाहाल-नेपालको पनि ग्यारेन्टी त कसले लिन सक्छ र ? 

दुई अध्यक्ष हुँदाको चुनौती के हो भन्ने झन्डै अढाइ वर्षको अनुभव छ। त्यसबाट के फाइदा र के घाटा भयो भन्ने पार्टीका नेताहरुले नजिकबाट अवलोकन गरेका छन्।

प्रा. कृष्ण पोखरेल बिहिबार, पुस ९, २०७७, ०९:५८:००

अबको आशा न्यायालयमाथि

कोरोना कहरका बेला भएको यो सम्पूर्ण प्रकरणले नेपाली जनताको ठूलो संघर्षपछि प्राप्त लोकतन्त्रको अवमूल्यन गरेको छ। साथै यसले मुलुकमा आर्थिक नोक्सानी, सामाजिक–राजनीतिक विग्रह र तनाव पनि बढाउने नै छ। 

सम्पादकीय सोमबार, पुस ६, २०७७, १४:१२:००

ओलीको कदम यस कारण असंवैधानिक

यो अवस्थामा आउनुमा प्रमुख दल, ठूला नेता, सिंगो संसद् र प्रतिपक्षीसमेत जिम्मेवार छन्। भोलि संविधान र व्यवस्थाले व्यहोर्ने क्षतिको जिम्मा ठूला दल र नेताले लिनुपर्नेछ। 

भीमार्जुन आचार्य आईतबार, पुस ५, २०७७, १९:०५:००

‘हरेक घरमा व्यवसायी जन्मिन सक्छन्’ 

सरकारले रोजगारी सिर्जनाका लागि सही कदम चाल्न सकिरहेको छैन। कुनै व्यक्ति दुई हप्ता तालिम लिएर व्यापारी वा उद्योगी–व्यवसायी बन्न सक्दैनन्।

विनोद चौधरी बुधबार, पुस १, २०७७, १७:२८:००

बिचौलिया सरकार कि उखु किसान ?

सरकार किसानमाराका रुपमा प्रस्तुत हुन्छ भने त्यो समाजवाद त हुँदै–होइन, निमुखा जनतामाथिको क्रूर र भद्दा मजाक हो। यद्यपि, यसले राजनीतिक बिचौलियाका लागि खासै महत्त्व राख्दैन। 

धर्मेन्द्र झा बुधबार, पुस १, २०७७, १३:१८:००

सर्वसत्तावादको निशानामा संवैधानिक परिषद् 

सरकारको अध्यादेशले संवैधानिक परिषदको औचित्यलाई नै समाप्त गरिदिएको छ। र, यसले एकैपटक संविधान, संसद र व्यवस्थामाथि प्रहार गरेको छ।

नेपाल समय बुधबार, पुस १, २०७७, १२:३०:००

दलित मुक्तिका निम्ति अब संयुक्त संघर्ष

दलहरुले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको अन्त्य तथा दलितमाथि भइरहेको शोषण, अन्याय र अत्याचारविरुद्ध नलड्ने हो भने ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ।

जीवन परियार बिहिबार, मंसिर २५, २०७७, १४:१८:००

वंशवादी चिन्तनको कुण्ठा र ‘राजैराजा’ को भ्रम

ओली ट्रम्पभन्दा कुनै मानेमा कम छैनन् बरु बेसी नै होलान्। लोकतन्त्रमा यदाकदा खराब शासक आउन सक्छन्। तर, उनीहरूको आयु अर्को चुनावसम्म मात्र हुन्छ।

डम्बर खतिवडा मंगलबार, मंसिर २३, २०७७, १७:४२:००

नेकपा  : सत्ता स्वार्थको एकता र विग्रह

नेकपाको एकलौटीजस्तै रहेका स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको कुनै न कुनै तहमार्फत फाइदामा रहेको यस्तो जमात पार्टी विभाजनको पीडामा मर्माहत बन्नु स्वाभाविक हो।

मुमाराम खनाल शुक्रबार, मंसिर १९, २०७७, १७:५०:००
ताजा अपडेट