प्रतिनिधिसभा सञ्चालन र विधेयक पारित प्रक्रियाबारे तेर्सिएका प्रश्न

ओली जनादेशका र देउवा परमादेशका प्रधानमन्त्री भन्ने गरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई दिइने विशेषण आफैंमा गलत छ। संविधान र कानुन जनताका प्रतिनिधिले जनताकै आज्ञाअनुसार र जनादेश जारी गर्ने प्राधिकार (विधायक) भएर जारी गर्छन्। यसैले वास्तविक जनादेश भनेको संविधान र कानुन हुन्।

रवीन्द्र भट्टराई शुक्रबार, साउन ८, २०७८, ०६:१५:००

बीपी कोइरालाको अर्थशास्त्र

हामी जनताजनार्दनको बलमा नेपालमा कोही पनि भोका, नांगा वा अशिक्षित नरहून्, देशमा सडक, बाटोघाटो, अस्पताललगायत जीवनलाई सुन्दर र सुखी बनाउने अरू कुनै कुराहरूको अभाव नरहोस्, त्यस्तो व्यवस्था ल्याउने प्रयत्नमा छौं।'

राप्रउ पाेखरेल बुधबार, साउन ६, २०७८, १५:४२:००

नेतागिरी र भागबण्डाले खस्किँदै गएको शैक्षिक गुणस्तर 

गुणस्तरीय शिक्षा त परको कुरा भएको छ। अतः विश्वविद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गर्दै तल्लो वर्गलाई पनि उच्च शिक्षामा पहुँचको सुनिश्चितता गर्न सकेमा मात्र त्रिवि दिवस मनाउनुको सार्थकता रहन्छ।

कृष्णराज तिवारी आईतबार, साउन ३, २०७८, ०६:२०:००

अमेरिकामा एसियालीमाथि रंगभेदी अपराध

काला र गोराहरुले एकअर्काको  अस्तित्व नै पटक्कै स्वीकार गर्दा रहेनछन्। दिनभर अफिसमा हुने झगडामध्ये ६० प्रतिशत झगडा कालो र गोरो अनि चिनियाँ र स्पेनिसका नाममा हुन्छन्। एकअर्काले पहिरन, खानपान, संस्कार, हिँडाइ, बोलाइ आदि विषयलाई लिएर प्रहार गरिरहेका हुन्छन्।

तारा भट्टराई शनिबार, साउन २, २०७८, १६:५३:००

कोटालाई कोठासँग जोड्ने अगुवाहरूका नाममा...

दलित समुदाय पिँधमा परेको समुदाय हो। मान्छे नै हुन नपाएको भन्दा पनि हुन्छ। अहिले पनि मानव भएको प्रमाणपत्र देऊ, स्वीकार गर भनेर प्लेकार्ड बोक्नुपर्ने अवस्था छ। अतः यो राष्ट्रिय समस्या हो। यसविरुद्ध दुईचार जनाले मात्र आवाज उठाएर पुग्दैन। 

प्रकाशचन्द्र परियार शुक्रबार, साउन १, २०७८, ०९:००:००

संकटोन्मुख छ व्यवस्था, जोगाउलान् देउवाले?

जुन सपना र आकांक्षाले नेपाली समाज ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ सम्म आइपुगेको थियो त्यसको सुनिश्चितता गर्न नसक्दा प्राप्त उपलब्धि र व्यवस्था नै संकटोन्मुख हुन पुगेको छ। यो संकटोन्मुख व्यवस्था जोगाउन शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीत्वमै निर्भर हुनु ठूलो गल्ती हुनेछ।

लक्ष्मण श्रेष्ठ बिहिबार, असार ३१, २०७८, १७:२४:००

ओली जो आफ्नै कारणले गए, अरूले पनि सिकून्

अदालतको आदेशले प्रधानमन्त्री त अनिवार्य रुपमा बर्खास्त भएका छन् भने राष्ट्रपतिप्रति पनि नैतिकताको प्रश्न उठेको छ। अदालतको फैसलाप्रति राष्ट्रपति कार्यालय पनि जवाफदेही हुनैपर्छ।   

सम्पादकीय मंगलबार, असार २९, २०७८, १२:३४:००

एमालेको धूमिल सहमति, संसद् विघटन बदर र अबको राजनीति

नेकपा एमालेका कुनै पनि निर्णय र ती निर्णयको भविष्य हेर्नका लागि एमालेको तीन दशकयताको विगत तथा वैचारिक धरातल अनि राजनीतिक नैतिकता पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। यी सबै कोणमध्ये कुनै पनि कोणबाट हेर्दा एमाले न त समाजवादी, न त प्रजातन्त्रवादी न त कम्युनिष्ट पार्टी देखिन्छ।

पदम गाैतम सोमबार, असार २८, २०७८, १४:३०:००

फेरि देउवा नै हुन् त?

अन्य पार्टीका सदस्यहरुलाई दशको संख्यामा होइन, सयको हाराहारीमा होइन, हजारको संख्यामा क्रियाशील सदस्यता प्रदान गरिएको छ। यसबाट पनि जति उम्मेदवार देखिए पनि वर्तमान सभापति देउवालाई कमजोर ठानिएको छैन।

शान्तिकृष्ण अधिकारी आईतबार, असार २७, २०७८, १६:३७:००

न छाँदको माया, न काँधको काया 

जतिसुकै राम्रो र आकर्षक भए पनि मानिसको अनुहार २० वर्षसम्म मानसपटलमा रहला। तर विचार २ हजार वर्षसम्म अमर रहन्छ। त्यसैले नेताहरुले जनताको घरमा हैन, मनमा बास बस्ने चेष्टा गर्नुपर्छ। जिन्दगीमा जब ठूलाठूला वस्तुहरु मिल्छन् तब सानालाई भुल्ने गल्ती किमार्थ नगर्नु किनकि जुन काम सियोले गर्न सक्छ, त्यो काम तरबारले गर्न सक्दैन।

संकेत कोइराला शुक्रबार, असार २५, २०७८, ११:११:००

'भविष्यमा विश्वासको मत नपाउने भनेर पहिले नै घोषणा गर्ने राष्ट्रपति को हुन्?

विश्वासको मत पाउँछ कि पाउँदैन भनेर निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन। यो संसद्को क्षेत्राधिकार हो।

नेपाल समय सोमबार, असार २१, २०७८, १४:०७:००

कसको हो चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी, मजदुरको कि पुँजीपतिको?

सन् २०२१ मा आइपुग्दा यो पार्टीमाथि गरिने एउटा प्रमुख प्रश्न हो- यो (सीपीसी) कसको पार्टी हो? पुँजीपतिको र पुँजीपतिका लागि हो वा मजदुरहरूको र मजदुरहरूको लागि हो? छोटो जवाफ हुन्छ- कसैको पनि होइन। तर लामो जवाफ भने जटिल छ। 

नेपाल समय शुक्रबार, असार १८, २०७८, १९:४२:००

ओलीजी विधि र पद्धति मिचेर फेरि उल्टो बाटो हिँड्नुभयो

ओलीले एकलौटी रुपले गरेको निर्णयलाई त कसरी मानेर जान सकिन्छ? हाम्रो त बटमलाइन नै जेठ २ नै हो नि। त्योभन्दा दायाँबायाँ जाने त काम हुँदै हुन्न। जे जति नेताकार्यकर्ता थप्ने हो वा अन्य निर्णय गर्ने हो पहिले एमाले बैठक बस्नुपर्छ र निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्छ।

नेपाल समय बुधबार, असार १६, २०७८, १५:४०:००

अन्तरविरोधी संसदीय मान्यता र व्याख्याको चुनौती

देउवाका ठाउँमा ओलीले नै निर्वाचन गराउलान् तर आउने परिणाम त उही होर्ल्याङ संसद् नै हो। बरालिने र चक्कर मारिने वृत्ति तिनै हुन् । बन्ने संसद् र सरकार उस्तै हुन्। सरकार र संसद्का बीचमा चल्ने जुहारी र तानातान उनै हुन्।

रवीन्द्र भट्टराई बुधबार, असार १६, २०७८, ०७:३७:००

विभेदबारेको बहसले सामाजिक सद्‌भाव खलबलिँदैन

कलाकार एवं दलित अधिकारकर्मी रूपा सुनारमाथि भएको जातीय विभेदको घटनापछि न्याय निरूपणको स्वाभाविक प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा सरकारका मन्त्रीको गैरजिम्मेवार हस्तक्षेप प्रति आक्रोश र असहमति व्यक्त गऱ्यौं।

गगन थापा मंगलबार, असार १५, २०७८, १८:०८:००

आगामी मौद्रिक नीति र यसको कार्यदिशा

मौद्रिक नीति राम्रो भए पनि कार्यविधि ढिला आएको र कार्यविधिमा भएको जटिलताका कारण निजी क्षेत्रले त्यसको लाभ लिन सकेनन्। निजी क्षेत्रले सहज रूपमा मौद्रिक नीतिले दिएको सहुलियत नपाउनुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पनि कमजोरी छ।

रमेशकुमार पोखरेल मंगलबार, असार १५, २०७८, ०७:२८:००

कांग्रेसमा 'योग्य नेता'को खोजी

पार्टीका सबै सदस्यलाई एकदृष्टिले हेर्छु र समान व्यवहारका साथ पुरानालाई सम्मान, इमानदारलाई अवसर र क्षमतावान्लाई जिम्मेवारी दिएर पार्टीलाई सक्रिय जीवन प्रदान गर्ने मनसाय राखेको नेता पाउन कठिन हुँदै गएको छ।

शान्तिकृष्ण अधिकारी आईतबार, असार १३, २०७८, १७:५१:००

वाणिज्य बैंक १० वटामा झार्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ

राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको संख्या १० वटामा झार्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ। विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी अब घटाउने ठाउँ छैन। त्यसैले वाणिज्य बैंक नै मर्जर गराउनुपर्छ।

भाष्करमणि ज्ञवाली बिहिबार, असार १०, २०७८, ०६:१५:००

मेरो देश संकटमा छ, कोभिड भ्याक्सिन दिनुस्

नेपालमा भ्याक्सिनको महत्त्वबारे नागरिकमा ज्ञान उच्च छ। कोभिड खोप कार्यक्रमलाई तीव्रता दिनका लागि भ्याक्सिन भण्डारण गर्न देशको कोल्ड चेन क्षमता र पूर्वाधार राम्रो बनिसकेको छ। हामीकहाँ नभएको भने भ्याक्सिन मात्रै हो। 

प्रबल गुरुङ मंगलबार, असार ८, २०७८, १३:४८:००

जब्बर शासनमा जर्जर न्याय

सरकारका तीन अंग- विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच शक्तिपृथकीकरण र शक्तिसन्तुलनलाई कानुनी राज्य वा शासनको अपरिहार्य तत्त्व मानिनु ठीकै हो।

रवीन्द्र भट्टराई सोमबार, असार ७, २०७८, ०६:२१:००

कमान खुस्केको घडी र इमान निख्रिएको नेतृत्व

हामी भोट ईश्वर पोखरेललाई खन्याउँछौं, आँसु उज्ज्वल थापाको नाममा बगाउँछौं। दीपक मनाङेलाई चेप्छौं, डा. हर्क गुरुङलाई किताबमा पढ्छौं। डा. गुरुङको भिजनअनुसार ५ प्रतिशत मात्र काम भएको थियो भने मुलुक कायाकल्प हुने थियो।

संकेत कोइराला आईतबार, असार ६, २०७८, ०८:३२:००

कम्युनिस्ट एकता कि नयाँ समाजवादी केन्द्र?

राजनीतिकर्मीलाई करिअरको चिन्ता नै हुँदैन भन्ने हैन, हुन्छ। तर, त्यो पहिलो हैन, दोस्रो प्राथमिकताको विषय हो। असल र इमानदार राजनीतिकर्मीका लागि पहिलो चिन्ता जहिल्यै विचार, एजेन्डा र आन्दोलनको प्रतिष्ठा, इतिहासले सुम्पेको दायित्व र राष्ट्रिय कार्यभार हुन्छ, करिअर हैन।

डम्बर खतिवडा मंगलबार, असार १, २०७८, १०:१७:००

यस्तो छ प्रदेशको बजेट तर्जुमा प्रक्रिया

संविधानले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने परिकल्पना गरेको छैन। संसद्भन्दा बाहिर बजेट प्रस्तुत नहुने र जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्ने संविधानको आशय हो। दुर्भाग्य! सरकारले संसद्भन्दा वाहिर गएर आव ०७८/७९ को बजेट ल्याएको छ।

ओलीको अराजकताले गलत दिशातर्फ कोरिएको राजनीतिक मार्गचित्र 

बयल गाडामा चढेर अमेरिका पुगिँदैन भन्दै गणतान्त्रिक आन्दोलनमा होमिएका क्रान्तिकारीको हौसलालाई हतोत्साहित गर्न कस्सिएका प्रधानमन्त्री ओली र संविधान जारी हुनेबित्तिकै संविधान जलाएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध अभिमत जाहेर गरेका महतोहरूको सहकार्य देखिने गरी हुन पुगेको छ।

शान्तिकृष्ण अधिकारी आईतबार, जेठ ३०, २०७८, १५:००:००

प्रकृति आफैंले भण्डारण गरेको ढुंगागिट्टी निर्यात गर्दैमा हामी धनी बन्दैनौं

हाम्रो निर्माण आवश्यकता ठूलो छ। अहिले त धेरै कम निर्माण भइरहेका छन्। पहिले हाम्रो राष्ट्रिय क्षमता वृद्धि गरौं। अनि उच्च गुणस्तरका ढुंगा छन् भने युरोपमा बढी मूल्यमा निर्यात गरौं। किन भारतमै गुर्नपर्‍यो?

रामेश्वर खनाल, पूर्व अर्थसचिव आईतबार, जेठ ३०, २०७८, ०७:४७:००

एमाले नेपाल समूहमाथि गरिएको कारबाही अवैध ठहर हुन सक्छ

अदालत स्वतन्त्र र सक्षम अंग हो। यो सरकारको नियन्त्रणमा त कहिले पनि रहन सक्दैन। सरकार संविधानको लिकभन्दा बाहिर गएकै कारण अदालतले निर्णय गर्ने हो। सरकार सही दिशामा अघि बढेको भए त यस्तो अवस्था आउने थिएन नि। 

नेपाल समय शनिबार, जेठ २९, २०७८, ०८:१४:००

सर्कुलर ट्रेडिङको गोलाकारभित्र रुमल्लिँदै नियामक

पछिल्लो समय सेयर बजार उकालो लागिरहेको छ। बजार उकालो लाग्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन। देशको अर्थतन्त्रको ऐनाको रुपमा बुझिने सेयर बजार उकालो लागिरहँदा अर्थतन्त्रका अन्य सूचकहरु ओरालो लागिरहेका छन्। देशको आर्थिक वृद्धि नकारात्मक भइरहेको छ। 

नेपाल समय बिहिबार, जेठ २७, २०७८, ११:४२:००

सर्वहाराको शासन र जनवाद त धामीका मन्त्रजस्तै

सर्वहाराको शासन, गरिबको सत्ता, जनवाद यी सबै पण्डित र धामीका मन्त्रजस्तै हुन्। गुजुल्टिएको चाउचाउ सीधा होला तर यी शब्दको अर्थ बुझ्न कठिन छ।

संकेत कोइराला बुधबार, जेठ २६, २०७८, ०६:२६:००

‘चौथो लोकतान्त्रिक क्रान्ति’ को सम्भावना 

पहिलो र दोस्रोजस्तै तेस्रो लोकतान्त्रिक क्रान्ति पनि ‘जाडोको छोटो सिरक’ जस्तो भइसक्यो। यता तान्यो, उता पुग्दैन, उता तान्यो यता पुग्दैन। खुट्टा छोप्यो छाती र टाउको खुलै, टाउकोतिर तान्यो खुट्टा चिसाको चिसै। 

डम्बर खतिवडा शुक्रबार, जेठ २१, २०७८, १५:४५:००

ओली र विपक्षीका खराब प्रवृत्तिले थिल्थिल्याएको प्रणाली 

विधायिकादेखि न्यायपालिकासम्म अहिले देखिएको व्यवस्थापन र कार्यविधिगत कचिंगल र अस्पष्टता प्रणाली र पद्धतिका खराबीका उपज हुन् वा पात्र र प्रवृत्तिका? खाँचो प्रणाली बदल्ने हो कि पात्र? धेरै नेपालीका मनमा यी प्रश्नले घर गरिरहेछन्। चित्तबुझ्दो उत्तर कतैबाट मिल्दैन। 

रवीन्द्र भट्टराई बिहिबार, जेठ २०, २०७८, ०६:१५:००

किन लोकतन्त्र भीडतन्त्रमा अभिव्यक्त हुँदै छ?

लोकतन्त्रको प्रमुख चालक शक्ति भनेका राजनीतिक दल हुन्। राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र पारदर्शी र सुदृढ भए मात्र लोकतन्त्रले काम गर्ने हो। तर हाम्रो मुलुकका राजनीतिक दलहरू संस्थागत संरचनामा रहेर कुनै पनि निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। 

मुमाराम खनाल मंगलबार, जेठ १८, २०७८, १०:१०:००

बजेट खर्च नै नगरी समृद्धि यात्रातर्फ ओली

तीन वर्षमा करिब ७ खर्ब बढेर मुलुकको सार्वजनिक ऋण १५ खर्ब ८९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनाको अवधिमा मात्रै राज्यले तिर्न बाँकी ऋण करिब पौने दुई खर्बले बढेको छ।

शान्तिकृष्ण अधिकारी आईतबार, जेठ १६, २०७८, १७:५०:००

प्रधानमन्त्री, भ्युटावर र भुइँमान्छे

 भ्रष्टाचार न्यूनीकरण तथा रोकथामको जिम्मा पाएका निकाय कि त तपाईंजस्ता बाहुबलीको छायामा निकम्मा छन्, कि त आफैं दूषित छन्। छोटोमा भन्नुपर्दा देशको नियति योभन्दा फरक छैन, प्रधानमन्त्रीज्यू!

शशि शेखर आईतबार, जेठ १६, २०७८, ११:११:००

जन्मँदै परीक्षणमा छ गणतन्त्र, टिक्ला त यो?

स्वतन्त्रता र उन्नत जीवनको परिकल्पनासँगै नेपाली जनमानसमा गणतन्त्रको बीजारोपण भएको हो तर यसको जन्म सरल, एकरेखीय र आन्तरिक कारणको परिणति मात्रै होइन। जगमा वैधानिकताको अभाव बोकेको यो व्यवस्थासँग जोडिएको आकांक्षाको सम्बोधन भएन भने गणतन्त्र नै संकटमा पर्न सक्छ।

लक्ष्मण श्रेष्ठ शनिबार, जेठ १५, २०७८, १७:३२:००

नेपाली सिनेमामा गणतन्त्र आएकै छैन

नेपाली सिनेमामा कहीँ न कहीँ गणतन्त्रको प्रभाव देखिने कुरामा चाहिँ यति निराशाजनक र न्यून परिणाम आउनुले गणतन्त्रको मूल्यमान्यतालाई नेपाली सिनेमा क्षेत्रले आत्मसात् नगरेको हो कि भनेर सोच्न बाध्य बनाएको छ।

नेपाल समय शनिबार, जेठ १५, २०७८, १४:२५:००

तेस्रो वर्ष पूरा गर्‍यौं : निर्भीकतापूर्वक सत्य-तथ्य सूचना सम्प्रेषण गरिरहनेछौं

असहज परिस्थितिका माझ पनि चुनौती पन्छाउँदै पाठकलाई सुसूचित गराउन हामी जुटिरहने प्रतिबद्धता पनि म यस अवसरमा व्यक्त गर्दछु।

नेपाल समय शनिबार, जेठ १५, २०७८, १२:३५:००

राज्यसत्ताले थोपरेका निराशा, धमिलो राजनीति र अन्योलपूर्ण भविष्य

केपी ओलीको अलोकतान्त्रिक शासनशैलीका कारण जनता निराश छन्। महामारीले जनजीवन अन्योलग्रस्त छ। सरकार नहुने निर्वाचनको रटान दिइरहेकाे छ। त्यसैले अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर लोकतन्त्रलाई लिगमै राख्नुपर्ने आवश्यकता स्पष्टै छ।

रवीन्द्र भट्टराई बिहिबार, जेठ १३, २०७८, ०६:१३:००

केपी ओलीको मातप्रति एउटा लक्षणा

कोही पोखरा, कोही महेन्द्रनगर, कोही झापा पुग्ने राजनीतिक स्वार्थ बोकेका नेताहरु सार्वजनिक खपत र पदीय स्वार्थका लागि एउटै गाडीमा चढेर यात्रा आरम्भ गरे। जब मुग्लिङ आइपुग्यो, त्यसपछि माथापच्ची सुरु भयो।

संकेत कोइराला आईतबार, जेठ ९, २०७८, १९:४८:००

सर्वसत्तावादी बादशाहलाई घोडाबाट खसाइदिऔँ

ओलीको प्रतिवाद उनका असंवैधानिक कदमहरुको कानुनी उपचार मात्र होइन। उनले बोकेको दक्षिणपन्थीय राजनीतिक यात्राको सशक्त प्रतिकार हो। त्यसले राजनीतिक आन्दोलनकै आवश्यकता माग गर्दछ।

लक्ष्मण श्रेष्ठ आईतबार, जेठ ९, २०७८, ०७:२०:००

विशेष सम्पादकीय : ओली–विद्या षड्यन्त्रविरुद्ध सबै जुटौं

संविधान र लोकतन्त्र रक्षाका लागि राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्तिहरू बेलैमा निरंकुश ओली–विद्या प्रवृत्तिविरुद्ध उभिन आवश्यक छ। राजनीतिक र कानुनी दुवै उपचारतर्फ सक्रिय भएर मात्र ओली–विद्या षड्यन्त्रलाई परास्त गरी संविधान र लोकतन्त्र बचाउन सकिनेछ।

सम्पादकीय शनिबार, जेठ ८, २०७८, १८:१८:००

चेत्ने कहिले, सुध्रिने कहिले र सुधार्ने कहिले?

कानुनी राज्यको अवधारणा र नेपालको संविधानका अक्षरले संसद्लाई मुलुकको व्यवस्थापिकीय शक्तिधारी विधायिका त बनायो। बितेको डेढ वर्षका अवधिमा यसले आफूलाई विधायिकाका रूपमा प्रस्तुतै गरेन। ओथारो बसेको पोथीका रूपमा नयाँ सरकार कोरल्नमा यसले आफ्नो पूरै बल लगाइहेर्‍यो।

रवीन्द्र भट्टराई बुधबार, जेठ ५, २०७८, ०६:१९:००

नेपाली राजनीति टिप्पणी गर्न लायक नरहेको हो?

नेपालमा बलियो रहेको कम्युनिस्ट पार्टीको संरचना नै व्यक्तिवादी हुन्छ। स्वाभाविक छ, व्यक्तिवादी संरचनाले लोकतन्त्रलाई प्रवर्धन गर्दैन। उनीहरू राज्यको संविधान परिवेश भएकाले मात्र औपचारिक अर्थमा मात्र लोकतन्त्रलाई अंगालिरहेका हुन्छन्।

यज्ञराज जाेशी मंगलबार, जेठ ४, २०७८, ०८:०८:००

मेडिकल इमर्जेन्सीको पूर्वतयारीमा प्रविधि र तथ्यांक

तपाईं लडाइँमा हुनुहुन्छ भने शत्रुले शनिबार भन्दैन, सार्वजनिक बिदा भन्दैन र बन्दुक सिरानी हालेर राति आनन्दले सुत्दैन। हामी लडाइँमा छौं। लडाइँमा भएको बेला सम्बन्धित कोही पनि चैनले सुत्नु हुँदैन। हामी सबैलाई थाहै छ, हाम्रा पछिल्ला ४०० दिनहरू के कुरामा गलफत्ती गर्दै बिते।

सुशील थापा मंगलबार, जेठ ४, २०७८, ०६:११:००

'बयलगाडा'मा दक्षिणतिर लागेको राजनीति

नेपाली राजनीतिको चरित्र र कर्ताहरुको इतिहास बुझेको जोसुकैले भन्न सक्ने सत्य हो– ५ पुसको संसद् विघटन केवल लहडबाजी थिएन। यो त थियो, आन्तरिक र बाह्य ‘पोलिटिकल फेनोमेना’ को परिणति। 

लक्ष्मण श्रेष्ठ सोमबार, जेठ ३, २०७८, ०६:०७:००

चतुर ओली कि लाचार विपक्षी?

संसदीय लोकतन्त्रमा गणितको महत्त्व अपरम्पार हुने नै भयो। गणितलाई कहाँनेर जोड, घटाउ, गुणान, भाग गर्नुपर्छ, ओलीले राम्रै क्याल्कुलेटरमा गरे। अरूको क्याल्कुलेटर परीक्षाको दिन ‘ब्याट्री डाउन’ भएजस्तो भयो।

डम्बर खतिवडा आईतबार, जेठ २, २०७८, ०८:३९:००

तीन वर्षे कार्ययोजनासहितको बजेट ल्याउनुपर्छ 

अल्पकालीन राहत र आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम समेटिनुपर्छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या घटाई सकिन लागेका तथा तत्काल लाभ दिने खालका परियोजनालाई मात्र बजेट छुट्याउनुपर्छ।

विश्वम्भर प्याकुर्‍याल शुक्रबार, वैशाख ३१, २०७८, ०६:१५:००

बरु पालैपालो नेतृत्व गर, ओलीलाई हटाऊ

नेपाली राजनीतिले धेरै समय लगाएर हासिल गरेका उपलब्धिलाई एकएक गरेर सिध्याउन कतै ओली प्रयोग भएका त होइनन्? नेपाली राजनीतिलाई थप अस्थिरतातर्फ जान नदिन महन्थ ठाकुर, पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा वा कांग्रेस, माओवादी र जसपाका अरु कुनै नेताको नेतृत्वमा बरु ६/६ महिना प्रधानमन्त्री बन्ने गरेर सहमति गरे हुन्छ।

शिवप्रसाद तिवारी बिहिबार, वैशाख ३०, २०७८, १८:१४:००

ओली : अविश्वास, असफलता र अनैतिकताको निरन्तरता 

एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता वा विभाजनलाई उनीहरूको पार्टीगत मामिला भनेर उम्किन सकिएला। तर ओलीको संस्थागत अरुचि र स्वेच्छाचारिताले दिनप्रतिदिन लोकतन्त्रको संस्थागत संरचनामा आक्रमण हुनु गम्भीर विषय हो।

मुमाराम खनाल बिहिबार, वैशाख ३०, २०७८, १०:४२:००

 विश्वासको मत माग्ने ओलीलाई विस्थापन गराउने विपक्षीलाई प्रश्न

विपक्षी दलहरुको लाचारीपनको फाइदा उठाउँदै मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरतालाई मलजल गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशहरुमा भइरहेको सत्ताको खेलको मूल्यांकन गर्दै आफूविरुद्ध हुनसक्ने अर्को षड्यन्त्रबाट जोगिन वैशाख २७ मा विश्वासको मत लिने दुस्साहसपूर्ण निर्णय गरे।

दिलिप प्रकाश कार्की आईतबार, वैशाख २६, २०७८, १२:०३:००

महामारीसँगको युद्धमा अगुवा बन्न सक्छन् स्थानीय तह

विज्ञानको उपेक्षा, सतर्कता अभ्यासको परित्याग र सरकारको गैर–जिम्मेवारीका कारण देश फेरि एकपटक महामारीको लहरमा फसेको छ। विज्ञका सुझाव ग्रहण गर्दै सामुदायिक सक्रियतामै यसलाई निस्तेज पार्न सकिन्छ। 

लक्ष्मण श्रेष्ठ शनिबार, वैशाख २५, २०७८, १०:१६:००
ताजा अपडेट