आइतबार, चैत १६, २०७६

सरकार नागरिकप्रति थप जिम्मेवार बन्नुपर्छ

नागरिकको सुरक्षा र स्वास्थ्यका लागि सरकारको यो कदममा हामी सबैले सहयोग गर्नुको विकल्प छैन। तर, सरकार पनि धेरै ठाउँमा चुकेको छ।

चरण प्रसाई विहीबार, चैत १३, २०७६

कोरोना भाइरसको राजनीतिक आयाम

अमेरिका र युरोपजस्ता विकसित राष्ट्रमा फैलिँदै गएको कोरोना भाइरसको महामारीले त्यहाँको लोकतन्त्र, व्यवस्थापन र राज्यको निर्णय क्षमताप्रति संशय उत्पन्न गरेको छ।

मुमाराम खनाल शुक्रबार, चैत ७, २०७६

कोरोनाले घात गर्न सक्छ, सचेत बनौं, सहकार्य गरौं

समाजमा उत्पन्न अन्योल र त्रास बेलैमा चिर्न सरकार, सञ्चारमाध्यम र अन्य सरोकारवालाले थप काम गर्नु जरुरी छ।

महेश्वर आचार्य विहीबार, चैत ६, २०७६

एसईईमा सरकारको गैरजिम्मेवारी

कोभिड- १९ को महामारी विश्वव्यापी भएका बेेला पनि सरकारले एसईई गराई छाड्ने भयो। यस्तो अवस्थामा विद्यार्थी र अभिभावक आफैंले सचेतता अपनाउनुको विकल्प छैन।

नेपाल समय बुधबार, चैत ५, २०७६

अस्वस्थता, राज्यदोहन र प्रतिक्रियाका दुई वर्ष

राज्य दोहन प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री हुँदै पार्टी सदस्यसम्मका लागि मुख्य आकर्षण बन्नु नेपाली राजनीतिको प्रमुख दुःख हो।

मुमाराम खनाल विहीबार, फागुन २२, २०७६

ओली, बाँस्कोटा र भिटेनको र्‍याप

‘भिटेनलाई गीतमा अपशब्द प्रयोग गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्रेको थियोे, गोकुल बाँस्कोटाले त्यस्तै शब्द कर्मचारीलाई प्रयोग गरे’, उनीचाहिँ थुनिनु नपर्ने?’

शान्तिकृष्ण अधिकारी बुधबार, फागुन १४, २०७६

निष्ठावान् राजनीतिज्ञ सुशील दाइ

एकदिन म गाडी चलाइरहेको थिएँ, सुशील दाइ अघिल्लो सिटमा बस्नुभएको थियो। कुरैकुरामा मैले ‘आज मिष्ठान्न भोजन गराउने पालो उपसभापतिज्यूको’ भनें। कुरा सुनेर उहाँको मुख रातो भयो।

लक्ष्मणप्रसाद घिमिरे आइतबार, माघ २६, २०७६

सत्तालाई ऐना देखाउन प्रश्न गर्नु जरुरी छ

जुन समाजले प्रश्नलाई बहिस्कार गर्छ, त्यस्तो समाजलाई बर्बाद हुनबाट कसैले बचाउन सक्दैन। प्रश्न नै विकास हो, प्रश्न नै शान्ति हो, प्रश्न नै क्रान्ति हो।

अब्दुल हफिज गान्धी आइतबार, माघ १९, २०७६

किन, कसका लागि तिर्ने कर?

सबैजसो नेपाली कर तिर्न बाध्य छन्। कर तिर्ने नागरिकले राज्यबाट के सुविधा पाउँछन् त?

शान्तिकृष्ण अधिकारी शुक्रबार, माघ १७, २०७६

आलोचकलाई सिध्याउन सरकार ‘कंगारु कोर्ट’ गठन गर्दैछ

विधेयककाे दफा ११५ अनुसार यो ‘कंगारु कोर्ट’लाई सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर गठन गर्छ। कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा अदालतको गठन सरकारको आदेशबाट हुँदैन। त्यसमा पनि जन्मकैदसम्मको सजाय दिनसक्ने अधिकार भएको अदालत सरकारले गठन गर्ने काम कतै हुँदैन।

भीमार्जुन आचार्य शनिबार, पुस २६, २०७६

'यही तरिकाले जाने हो भने समाज भड्‍खालोमा पर्छ'

दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकभन्दा नेपाली समाज खुला छ। यो हाम्रो ठूलो पूँजी हो।

कनकमणि दीक्षित शुक्रबार, पुस २५, २०७६

जितेर पनि हारेका दलहरू

निजी स्वार्थका लागि दल परिवर्तन गर्दै आएकाले कहिल्यै पनि पार्टीको भलो गर्दैनन्। सच्चा कार्यकर्ता नेताहरुको दैलो धाउँदैन, नेताले नै खोज्न सक्नुपर्छ।

शान्तिकृष्ण अधिकारी विहीबार, पुस १०, २०७६

एमसीसी पास नभए नेपालको विकास १५ वर्ष पछि धकेलिन्छ

एमसीसीले नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वन्तत्रतामाथि धावा बोलेको छैन। यो त एक स्वतन्त्र राज्यले अर्को स्वतन्त्र राज्यलाई सहयोग गर्ने मनसायले आएको कार्यक्रम हो।

खड्गबहादुर विष्ट, कार्यकारी निर्देशक (एमसीए नेपाल) मंगलबार, पुस ८, २०७६

‘यो लोकतन्त्रको आत्मा छैन, शरीर मात्र छ’ 

शीर्ष नेता पाँच–सात जना बस्छन्, लेनदेन गर्छन् । दलीय व्यवस्था यसरी नै चलिरहेको छ, लोकतन्त्र यसरी नै चलिरहेको छ।

डा. देवेन्द्रराज पाण्डे शुक्रबार, पुस ४, २०७६

नेकपाको समृद्धि : हलो अड्काउँदै, गोरु चुट्दै

‘राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिको मूल्यांकन’ अन्तर्गत नेकपाका शीर्ष नेताहरूले निकालेको निष्कर्ष आफैंमा उदेकलाग्दो छ।

मुमाराम खनाल विहीबार, पुस ३, २०७६

‘गुलियो’ उखुको ‘तितोे’ अनुभव

वर्षभरीको परिश्रम र लगानीको फाइदा बिचौलिया र मिल साहुलाई बुझाएका किसान आफू भने रित्तै हात हुन बाध्य छन्।

धर्मेन्द्र झा बुधबार, मंसिर २५, २०७६

‘पत्रकारिता होइन, स्टेनोग्राफी चलिरहेछ’

पत्रकारितामा अचेल दुई थरी स्कुल छन्– एउटा पत्रकारिता, अर्को स्टेनोग्राफी। अधिकांश अखबार र च्यानलमा स्टनोग्राफी चलिरहेको छ। अर्थात् जे मालिकले भन्छ, हुबहु उतार्ने।

पी साइनाथ विहीबार, मंसिर १९, २०७६

समाजवाद–समाजवाद भट्याएर केही हुन्न

पुँजीवादको सबैभन्दा ठूलो ताकत निजी क्षेत्र र बजार हो। तर यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्छ।

डा. पीताम्बर शर्मा विहीबार, मंसिर १२, २०७६

राजमार्गका होटलहरुमा लुट : खाद्य सुशासन गफै मात्र

राजमार्गका होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायीले यात्रुलाई महँगोमा गुणस्तरहीन खाना खुवाउँछन् भने त्यही यात्रुवाहक गाडीका चालक (गुरुजी) लाई निःशुल्कमा तुलनात्मक रूपमा उत्कृष्ट खाना खुवाउने गरेका छन्।

धर्मेन्द्र झा बुधबार, मंसिर ११, २०७६

नागरिकबाट टाढिएको सरकार

मिडिया कानुन, सुरक्षा विधेयक, गुठी विधेयक आदि सबैमा गर्न खोजिएको परिवर्तन सरकारको निरंकुश र स्वेच्छाचारी बन्ने प्रयास हुन्।

शान्तिकृष्ण अधिकारी शुक्रबार, मंसिर ६, २०७६

द्वन्द्वपीडितको घाउ पुर्ने उपयुक्त समय आएको छ

बिहान सबेरै उठेर त्यो कालरात्री सम्झिएँ । सिमसिम पानी अझै पनि मकैको पात बजाउँदै थियो । पानीले पनि न हाम्रै दुःखमा आँसु बगाउँदै थियो सायद ।

ईश्वर देवकोटा विहीबार, मंसिर ५, २०७६

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १३ वर्ष : न्याय झन् झन् टाढा

आयोग राजनीतिक पहुँचका मानिसको भत्ता खाने थलो बन्यो। सुरुमा आयोगका पदाधिकारीको कार्यकाल २ वर्षको थियो। अहिले थपेर ४ वर्ष बनाइएको छ। यति बेला आयोग अस्तित्वमा छ, पदाधिकारी छैनन्।

सुमन अधिकारी विहीबार, मंसिर ५, २०७६

सीमा विवाद : सरकारको सक्रियता खै?

नेपालले आफ्ना पछिल्ला नक्सामा लिपुलेक लगायतका स्थानलाई स्पष्ट समावेश गरेको छैन। त्यती मात्र किन, लामो समयदेखि नेपालले आधिकारिक धारणासहितको नक्सा नै सार्वजनिक गरेको छैन।

धर्मेन्द्र झा बुधबार, कात्तिक २७, २०७६

हचुवामा अंग्रेजी माध्यम

सामाजिक, जनसंख्या, नेपालको इतिहास अंग्रेजीमा पढाउनु विद्यालयको बदमासी हो।

विद्यानाथ कोइराला बुधबार, कात्तिक २०, २०७६

चीनबाट अपेक्षा र नेपाल-चीन रेलमार्ग

रेलमार्गबिना सडकको बाटोबाट मात्रै चीनसँग गरिएको पारवहन सुविधाको सम्झौताबाट नेपालले पूर्णरूपमा फाइदा लिन असम्भव छ। केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणको सुनिश्चितता बिना सिगात्से-केरुङनाका रेलमार्ग चिनियाँ पक्षको प्राथमिकतामा नपर्न सक्छ।

सूर्यराज आचार्य २०७६-०६-२५ १५:४४:१८

बलियो स्थानीय सरकार, संघीयताको आधार

स्थानीय तह जनताको सबैभन्दा नजिकको शासकीय संरचना हो। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनताले सरकारको अनुभूति यही निकायमार्फत गर्छन्। स्थानीय तह जति प्रभावकारी र सुदृढ हुन्छ जनताको राज्यप्रति भरोषा र विश्वास त्यति नै बलियो हुँदै जान्छ ।

धर्मेन्द्र झा शुक्रबार, कात्तिक १५, २०७६
शान्तिकृष्ण अधिकारी २०७६-०७-८ १४:४७:५२
नेपाल समय २०७६-०६-३० १२:२५:३७
नेपाल समय २०७६-०६-२५ १५:४१:३९
नेपाल समय २०७६-०६-२३ १६:४३:४२
नेपाल समय २०७६-०६-१३ ११:०२:४८
नेपाल समय २०७६-०६-३ ०९:०१:१८
नेपाल समय २०७६-०५-२६ १०:१९:११
नेपाल समय २०७६-०५-११ १७:२०:३६
नेपाल समय २०७६-०४-२९ ०९:३६:४९
नेपाल समय २०७६-०३-२९ १५:२७:०८
नेपाल समय २०७६-०३-२० १०:५४:१४
नेपाल समय २०७६-०३-१६ १५:४६:१३
नेपाल समय २०७६-०३-१२ १०:१९:११
नेपाल समय २०७६-०३-८ ११:००:१५
नेपाल समय २०७६-०२-३० ११:४७:४३
नेपाल समय २०७६-०२-२६ ११:१०:०३
ताजा अपडेट