शुक्रबार, मंसिर २७, २०७६

‘गुलियो’ उखुको ‘तितोे’ अनुभव

वर्षभरीको परिश्रम र लगानीको फाइदा बिचौलिया र मिल साहुलाई बुझाएका किसान आफू भने रित्तै हात हुन बाध्य छन्।

धर्मेन्द्र झा बुधबार, मंसिर २५, २०७६

‘पत्रकारिता होइन, स्टेनोग्राफी चलिरहेछ’

पत्रकारितामा अचेल दुई थरी स्कुल छन्– एउटा पत्रकारिता, अर्को स्टेनोग्राफी। अधिकांश अखबार र च्यानलमा स्टनोग्राफी चलिरहेको छ। अर्थात् जे मालिकले भन्छ, हुबहु उतार्ने।

पी साइनाथ विहीबार, मंसिर १९, २०७६

समाजवाद–समाजवाद भट्याएर केही हुन्न

पुँजीवादको सबैभन्दा ठूलो ताकत निजी क्षेत्र र बजार हो। तर यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्छ।

डा. पीताम्बर शर्मा विहीबार, मंसिर १२, २०७६

राजमार्गका होटलहरुमा लुट : खाद्य सुशासन गफै मात्र

राजमार्गका होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायीले यात्रुलाई महँगोमा गुणस्तरहीन खाना खुवाउँछन् भने त्यही यात्रुवाहक गाडीका चालक (गुरुजी) लाई निःशुल्कमा तुलनात्मक रूपमा उत्कृष्ट खाना खुवाउने गरेका छन्।

धर्मेन्द्र झा बुधबार, मंसिर ११, २०७६

नागरिकबाट टाढिएको सरकार

मिडिया कानुन, सुरक्षा विधेयक, गुठी विधेयक आदि सबैमा गर्न खोजिएको परिवर्तन सरकारको निरंकुश र स्वेच्छाचारी बन्ने प्रयास हुन्।

शान्तिकृष्ण अधिकारी शुक्रबार, मंसिर ६, २०७६

द्वन्द्वपीडितको घाउ पुर्ने उपयुक्त समय आएको छ

बिहान सबेरै उठेर त्यो कालरात्री सम्झिएँ । सिमसिम पानी अझै पनि मकैको पात बजाउँदै थियो । पानीले पनि न हाम्रै दुःखमा आँसु बगाउँदै थियो सायद ।

ईश्वर देवकोटा विहीबार, मंसिर ५, २०७६

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १३ वर्ष : न्याय झन् झन् टाढा

आयोग राजनीतिक पहुँचका मानिसको भत्ता खाने थलो बन्यो। सुरुमा आयोगका पदाधिकारीको कार्यकाल २ वर्षको थियो। अहिले थपेर ४ वर्ष बनाइएको छ। यति बेला आयोग अस्तित्वमा छ, पदाधिकारी छैनन्।

सुमन अधिकारी विहीबार, मंसिर ५, २०७६

सीमा विवाद : सरकारको सक्रियता खै?

नेपालले आफ्ना पछिल्ला नक्सामा लिपुलेक लगायतका स्थानलाई स्पष्ट समावेश गरेको छैन। त्यती मात्र किन, लामो समयदेखि नेपालले आधिकारिक धारणासहितको नक्सा नै सार्वजनिक गरेको छैन।

धर्मेन्द्र झा बुधबार, कात्तिक २७, २०७६

हचुवामा अंग्रेजी माध्यम

सामाजिक, जनसंख्या, नेपालको इतिहास अंग्रेजीमा पढाउनु विद्यालयको बदमासी हो।

विद्यानाथ कोइराला बुधबार, कात्तिक २०, २०७६

चीनबाट अपेक्षा र नेपाल-चीन रेलमार्ग

रेलमार्गबिना सडकको बाटोबाट मात्रै चीनसँग गरिएको पारवहन सुविधाको सम्झौताबाट नेपालले पूर्णरूपमा फाइदा लिन असम्भव छ। केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणको सुनिश्चितता बिना सिगात्से-केरुङनाका रेलमार्ग चिनियाँ पक्षको प्राथमिकतामा नपर्न सक्छ।

सूर्यराज आचार्य २०७६-०६-२५ १५:४४:१८

बलियो स्थानीय सरकार, संघीयताको आधार

स्थानीय तह जनताको सबैभन्दा नजिकको शासकीय संरचना हो। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनताले सरकारको अनुभूति यही निकायमार्फत गर्छन्। स्थानीय तह जति प्रभावकारी र सुदृढ हुन्छ जनताको राज्यप्रति भरोषा र विश्वास त्यति नै बलियो हुँदै जान्छ ।

धर्मेन्द्र झा शुक्रबार, कात्तिक १५, २०७६
शान्तिकृष्ण अधिकारी २०७६-०७-८ १४:४७:५२
नेपाल समय २०७६-०६-३० १२:२५:३७
नेपाल समय २०७६-०६-२५ १५:४१:३९
नेपाल समय २०७६-०६-२३ १६:४३:४२
नेपाल समय २०७६-०६-१३ ११:०२:४८
नेपाल समय २०७६-०६-३ ०९:०१:१८
नेपाल समय २०७६-०५-२६ १०:१९:११
नेपाल समय २०७६-०५-११ १७:२०:३६
नेपाल समय २०७६-०४-२९ ०९:३६:४९
नेपाल समय २०७६-०३-२९ १५:२७:०८
नेपाल समय २०७६-०३-२० १०:५४:१४
नेपाल समय २०७६-०३-१६ १५:४६:१३
नेपाल समय २०७६-०३-१२ १०:१९:११
नेपाल समय २०७६-०३-८ ११:००:१५
नेपाल समय २०७६-०२-३० ११:४७:४३
नेपाल समय २०७६-०२-२६ ११:१०:०३
नेपाल समय २०७६-०२-१५ ०९:२७:२३
नेपाल समय २०७६-०२-९ १२:३२:५६
नेपाल समय २०७६-०२-८ १४:२५:१७
नेपाल समय २०७६-०२-१ ०९:३०:०८
नेपाल समय २०७६-०१-१८ १०:०५:१८
नेपाल समय २०७६-०१-१३ १२:१२:१६
नेपाल समय २०७५-१२-२५ ०९:४६:२२
नेपाल समय २०७५-१२-१७ १४:०७:४४
नेपाल समय २०७५-१२-११ १०:५१:०२
नेपाल समय २०७५-१२-९ ०९:२९:५३
ताजा अपडेट