मंगलबार, कात्तिक २६, २०७६

विचार

भुइँमै घिस्रिएको ओली उडान

ओली सरकारको एक वर्षले जुनसुकै र जतिसुकै बलियो सरकार आए पनि नेपालमा राम्रो काम हुन सक्दो रहेनछ भन्ने सन्देश स्थापित गरिदियो। वर्तमान सरकार नागरिक अपेक्षाको बोझले थिचिएको थियो। नागरिकको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने सरकारको शैली विकासको आधारभूत पूर्वाधारसँग नजोडिएको उडन्ते र महत्त्वाकांक्षी मात्र रह्यो। 

भुइँमै घिस्रिएको ओली उडान
पोहोर साल फागुन ३ गते सुविधाजनक बहुमतसहित सत्तारूढ हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घोष गरेका थिए- 'हामीलाई असफल हुने कुनै सुविधा छैन।' हामी अक्सर सुन्ने गर्छौं- 'हाम्रो विकल्प छैन। हामी असफल भए कोही पनि सफल हुन्न। हामीलाई इतिहासले सफल हुनैपर्ने गहन जिम्मेवारी सुम्पेको छ। हामी र सफलता पर्यायवाची शब्द बनेका छौं।' आदि इत्यादि। तर वास्तविक दुनियाँले यस्तो आग्रहलाई खासै महत्व दिँदैन। 

नेकपाको नेतृत्वमा केपी ओलीले सरकार चलाएको एक वर्ष पूरा भएको छ। यो एक वर्षले 'असफल हुने कुनै सुविधा नभएको' प्रमको अपेक्षालाई सरकारको कर्मले आफैं खारेज गरिदिएको छ। खास समयमा कहिलेकाहीं व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षा आवश्यकताभन्दा ज्यादै धेरै प्रभावी भइदिन्छ। जसले गर्दा तात्कालिक समयका आवश्यकता देख्न व्यक्ति असमर्थ हुन्छ। किनकि उसले भुइँतिर होइन, आकाशतिर हेरेर महत्त्वाकांक्षी संवाद गर्न थाल्छ। जसलाई भुइँमा रहेको मान्छेले सुन्दैन, बुझ्दैन र देख्दैन। एकै वर्षमा केपी ओलीको सरकार आकाशतिर मात्र हेरेर हिँड्दा ठेस लागेर भुइँमा लडेको छ। र, यसले सरकारको कर्म र नागरिक अपेक्षाबीचमा विभाजन रेखा कोरिदिएको छ। 

विकास र समृद्धिका ठूलाठूला भाषणमा मात्र देखिएको सरकारको गति काममा भने मन्द छ। लामो कालखण्ड स्थिर सरकार नपाएका नागरिकले दुई तिहाइ बहुमतको सरकार पाउनु आफैंमा ठूलो उपलब्धि भएको ठानेका थिए। त्यसैले सरकारप्रति नागरिकको अपेक्षा पनि ठूलो थियो। एक प्रकारले भन्ने हो भने वर्तमान सरकार नागरिक अपेक्षाको बोझले थिचिएको थियो। उसको पार्टी एकता र त्योसँग जोडिएको चुनावी प्रतिबद्धताको हिसाबले नागरिक अपेक्षा उच्च हुनु स्वाभाविक थियो। तर नागरिकको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने सरकारको शैली भने विकासको आधारभूत पूर्वाधारसँग नजोडिएको उडन्ते र महत्त्वाकांक्षी मात्र रह्यो। 

उच्च अपेक्षा, औसत प्रदर्शन

स्वाभाविक रुपमा अत्यधिक बहुमतको सरकार र कमजोर प्रतिपक्ष हुँदा औसत परिणाम दिएर पुग्दैन। तर नेकपा सरकारले औसतभन्दा पनि कमजोर प्रदर्शन गरेको छ। गत वर्षको निर्वाचनमा एमाले र एमाओवादीको अलगअलग अस्तित्वका रूपमा निर्वाचन फेस गरेको भए पनि संयुक्त चुनावी प्रतिबद्धताको केन्द्रमा पार्टी एकता, स्थिर सरकार र मुलुकको विकास थिए। यसले दुवै वामपन्थी दलहरुलाई एकता र बहुमतसहितको बलशाली सरकार निर्माणमा आधार र विश्वासको विकास गरिदियो। साथसाथै नागरिक अपेक्षाको ठूलो बोझ पनि नेकपाको सरकारमाथि थोपरिदियो। उक्त बोझलाई उतार्ने सरकारको शैली भने नियमको ठीक उल्टो देखियो। 

सिद्धान्त, कर्म वा सिकाइ सरलबाट जटिलतिर लम्किन्छ। तर नेकपाको सरकारले ठीक उल्टो बाटो हिँड्न सुरु गर्यो। अर्थात् निर्वाचन परिणामबाट अत्यधिक उत्साहित ओली सरकारले नागरिक अपेक्षाको बोझ उतार्न जटिल समस्याको उठानबाट यात्रा आरम्भ गर्यो। नागरिकका स-साना तर दैनिक जीवनका अप्ठेरा समस्याहरू यसले बोल्न, देख्न र गर्न चाहेन। किनकि उसको विजययात्रा भव्य ठूलो भएपछि साना मुद्दा महत्त्वहीन भए। 
ओली सरकारको एक वर्षले जुनसुकै र जतिसुकै बलियो सरकार आए पनि नेपालमा राम्रो काम हुन सक्दो रहेनछ भन्ने सन्देश स्थापित गरिदियो।

२००७ सालयता राजनैतिक दलका घोषणापत्रमा उही खानेपानी, बिजुली, बाटोघाटो, सुलभ शिक्षा र स्वास्थ्यका मुद्दाहरु अनवरत रुपमा ज्यूँदा किन छन् ? किन ७० वर्ष लामो राजनैतिक इतिहासको यात्रा गरिसक्दा पनि नेपाली नागरिकका आधारभूत समस्याहरु जहाँको त्यँही रहे ? राजनीतिक अधिकारको आन्दोलनको तुलनामा किन नागरिकका आर्थिक अधिकारहरु दलहरुको प्राथमिकता र बहसमा कहिल्यै परेनन् ? नेपालको विकास र समृद्धिको राजनीतिक महल बनाउनुभन्दा अगाडि नेकपाको सरकारले माथिका विषयमा ध्यान पुर्याएको भए सायद परिणाम फरक पर्न सक्थ्यो। 

यसभन्दा अगाडिका सरकारहरुले विकासका ठूलाठूला कुराहरु नगरेका कारणले समस्या आएको होइन। फरक कति मात्र हो भने विगतको सरकारले गर्ने गरेका यस प्रकारका आधारहीन कुराहरुलाई नागरिकले गम्भीरतापूर्वक लिँदैनथे। तर नयाँ संविधानको आधारमा निर्माण भएको र संघीय सरकारको संरचनामाथि उभिएको वर्तमान सरकारप्रति नागरिकले लिने गम्भीरता नेकपाले सोचेभन्दा बढी गम्भीर थियो। संघीय तहमा मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत अत्यधिक सफलता हासिल गरेको नेकपाको दर्बिलो उपस्थितिले नागरिकलाई उत्साहित बनाएको थियो। उता नेकपालाई पनि सोचेभन्दा ठूलो विजय प्राप्तिले उत्साहित बनाइरहेको थियो। तर नागरिक उत्साह र सरकारको उत्साहले सन्तुलित बाटो पहिल्याउन सकेन। दुवै उत्साहको मिलनबिन्दु एकै ठाउँमा भइदिएको भए परिणाम सकारात्मक आउने थियो। तर दुवैथरीका उत्साह विपरीत दिशामा फर्किएपछि परिणाम नकारात्मक आयो। 

हुनत सरकारको आयु ५ बर्षको छ। तर व्यग्र प्रतिक्षा गरिएको ओली सरकारको एक वर्षले नागरिकलाई निरास र उत्साहहीन बनाइदियो। जुनसुकै र जतिसुकै बलियो सरकार आए पनि नेपालमा राम्रो काम हुन सक्दो रहेनछ भन्ने नागरिकमा नकारात्मक सन्देश स्थापित गरिदियो। वास्तवमा सरकारले कस्तो परिणाम निकाल्न खोजेको हो र त्यस्तो परिणामका लागि कस्ता कस्ता साधन आवश्यक पर्छ भन्ने कुरामा सरकारको अचम्मलाग्दो अलमल देखियो। खोजेको परिणामको स्पष्टतापछि मात्र अन्य आवश्यक साधनको निर्धारण र जोहो गरिन्छ। तर सरकारले गरेका कैयौं नियुक्तिलाई हेर्दा परिणाम अर्कै खोजिएको हो भन्ने प्रस्ट देखिन्छ। भनाइ र गराइको सरकारी नीतिको खाडलले सरकारले औसत काम गर्न नसकेको मात्र होइन, भविष्यमा पनि नसक्ने संकेत देखियो। 

'आधार निर्माण' को निराधार दाबी

एक वर्षको सरकारको औसत र निराशाजनक कार्यबाट नागरिक तथा प्रतिपक्षीहरु निराश र आलोचक बनेका छन्। तर सरकारले भने भविष्यको विकास र समृद्धिका लागि विगत एक वर्षमा बलियो आधार निर्माण गरेको दाबी गरेको छ। परिणाममा भने सरकारको त्यस्तो दाबीको कुनै भरपर्दो आधार भेटिन्न। बरु त्यसको उल्टो सरकारले दाबी गरेका आधारका कैयौं निर्णयहरु विवादास्पद, आलोचित र आपत्तिजनकसमेत छन्। आर्थिक, राजनीतिक र प्राविधिक पक्षहरु सरकारले दाबी गरेजस्तो विकास र समृद्धिको आधार निर्माण गर्ने तहसम्म विकसित भएको संकेत कतै देखिन्न। 

उदाहरणका लागि सरकार राजनीतिक र आर्थिक तहमा नीतिगत स्पष्टतासहित अगाडि बढेको दाबी गर्छ। तर परिणाममा उक्त दाबी अभिव्यक्त भएको देखिँदैन। राजनीतिक तहमा प्रदेशको अधिकार र भूमिकालाई लिएर भइरहेका अन्तरविरोधलाई समाधान गर्ने सूत्रहरु सरकारले फेला पार्न सकेको छैन। एउटा प्रदेशमा बाहेक अन्य सबै प्रदेशहरुमा आफ्नै पार्टीको सरकार भएकोले मात्र अन्तरविरोध केही मत्थर देखिएको छ। तर प्रदेशको अधिकार, जिल्ला तहको संरचना र त्यसको संयोजनबारे प्रशस्त समस्याहरु देखिन्छन्। जसले संघीयताको मर्म र शक्तिको बाँडफाँटमा संघीय सरकार अनुदार रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। यस्तै नीतिगत तहमा जिल्लाको संरचना र अधिकारबारे अस्पष्टता बढ्दै गएको देखिन्छ। 

अर्कोतिर स्थानीय तहमा पनि कर्मचारीको अभाव, राजनीतिक दाउपेच, आयोजनाको प्रथामिकता छनोटमा देखिएको पार्टीकरण, राजनीतिक नेतृत्वको अक्षमता जस्ता कारणले आशातित सफलता हाँसिल हुने आधार निर्माण भएको छैन। एक प्रकारले भन्ने हो भने स्थानीय तहमा 'विकास अराजकता' जस्तो मात्र देखिन्छ। अधिकार र क्षमताको अन्तरविरोधले अलमल, भ्रष्टाचार र जस लिने प्रवृत्ति हाबी भइरहेको छ। सरकारको नीतिगत स्पष्टता स्थानीय र प्रादेशिक अधिकारको बाँडफाँटमा समेत भद्रगोल देखिएको छ। राजनीतिक सहमतिको आधार पहिल्याउने कुरामा पनि सरकारको रुचि प्रतिपक्षसँग रचनात्मक संवाद गर्नेतर्फ छैन। एकतर्फी रुपमा भटाभट त्यस्ता कानुन बनिरहेका छन्। जसमा सहमति कायम नगर्दासम्म कार्यान्वयनको जटिलता छँदैछ। तर सरकारले नियमित कार्यअन्तर्गतको कानुनको मस्यौदा निर्माणलाई समेत संविधान परिपालनाको आधार निर्माण भएको दाबी गरेको छ।  

वैदेशिक लगानी र आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रमा सरकारले दाबी गरेको आधार निर्माणलाई पनि तथ्यांकले अस्वीकार गर्दछन्। अघिल्लो वर्षको यसै अवधिको तुलनामा मुद्रास्फिति बढेको छ। दैनिक उपभोग्य सामानमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो ६ महिनामा व्यापार घाटामा झन्डै ३२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। सरकारले दाबी गरेको वैदेशिक सम्बन्धको सुधार राजनीतिक तहमा केही सकारात्मक देखिए पनि पारस्परिक आर्थिक लाभको तहमा नकारात्मक छ। 

सरकारले आर्थिक समृद्धिको आधार तयार गर्न वैदेशिक लगानीको वातावरण तयार भएको र उल्लेख्य वैदेशिक लगानी भित्रिनसमेत सुरु भएको तथ्यांक दिए पनि यथार्थ त्यस्तो छैन। चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो ६ महिनामा वैदेशिक लगानी चार अर्ब ३६ करोड रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा वैदेशिक लगानी यो रकमभन्दा झन्डै तीन गुना बढी थियो। र, यसले गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चितिसमेत घटेको देखिएकोछ। उता अमेरिकी डलरको तुलनामा २.८ प्रतिशतले नेपाली रुपैयाँ अवमूल्यन भएको छ। यसरी आर्थिक आधार निर्माणको कोणबाट हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र डामाडोल छ। तर आपूm अर्थमन्त्री हुनेबित्तिकै श्वेतपत्र जारी गरेका युवराज खतिवडाको प्रयत्न डामाडोल रहेको आर्थिक सुधार कार्यमा कतै देखिँदैन। 
 
वर्तमान सरकार नागरिक अपेक्षाको बोझले थिचिएको थियो। नागरिकको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने सरकारको शैली विकासको आधारभूत पूर्वाधारसँग नजोडिएको उडन्ते र महत्त्वाकांक्षी मात्र रह्यो। 

विवादको भुमरी निर्माणमा रुचि 

वर्ष दिनमा सरकारको सुस्त र कामचलाउ गति, नागरिक निराशा, भ्रष्टाचार, न्यायिक उदासीनता, दण्डहीनता आदिजस्ता कुराले नागरिक तहबाट सरकारको आलोचना निकै भयो। तर नागरिक आलोचनालाई सकारात्मक रूपमा लिने र सुधार गर्ने दिशामा सरकारको रुचि पटक्कै देखिएन। बरु आक्रामक र विवादास्पद प्रतिटिप्पणी गर्ने, आलोचकमाथि असहिष्णु हुने, गैरलोकतान्त्रिक निर्देश जारी गर्ने जस्ता कार्यले गर्दा सरकार झन् अप्ठेरोमा पर्दै गयो र विवादको भुमरीमा फस्दै गयो। 

निर्मला पन्त बलात्कार तथा हत्या प्रकरणमा गृहमन्त्री र पुलिसको मिलिभगतले हत्यारा पक्राउ गर्न नसकेको आशंका आमनागरिकले गरे। तर नागरिकको आशंकालाई निवारण गर्नुभन्दा प्रमलगायत सरकारका मन्त्रीहरुले समेत आशंकालाई अझै गहिर्‍याउने अभिव्यक्ति दिए। निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्न अपराधी अझैसम्म पत्ता लागेको छैन। यस प्रकरणलाई लिएर सरकार विवादको भुमरीबाट बाहिर निस्किन पनि सकेको छैन। एकातिर, यातायात सिन्डिकेटविरुद्ध गृहमन्त्रीको भव्य उठान र त्यसको उपलब्धिविहीन बैठानले उनलाई आर्थिक चलखेलको विवादको भुमरीमा समेत तानेको छ। अर्कोतिर, उनले विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने लोकतन्त्रको आधारभूत चरित्रविपरीत उपत्यकालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर अलोकतान्त्रिक चरित्र देखाएर विवादमा परे। त्यसको व्यापक आलोचना भएपछि सरकार निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भयो।      

स्वयं प्रधानमन्त्री तत्काल गर्नैपर्ने नागरिकका सामान्य आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्दै सुदूर भविष्यका ठूल्ठूला रेल, पानीजहाज र मेगा परियोजनाका कुरा मात्र गरेकोमा आलोचित छन्। प्रधानमन्त्री निवासमा थर, जात र पार्टीका बैठक गरेर दुरुपयोग गरेको विवाददेखि लिएर एउटा धार्मिक गैरसरकारी संस्थाको आयोजनामा भएको 'एसिया प्यासिफिक समिट' मा भाग लिएको घटनामा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले विवादको भुमरी सिर्जना गरे। समाजवादको वकालत गर्ने प्रधानमन्त्रीले पटकपटक डा. गोविन्द केसीका मागहरुप्रति अनुदार व्यवहार प्रदर्शन गरे। तर आन्दोलनको गति तीव्र भएपछि झुके। आफैंले गरेको सम्झौताविपरीत माग पूरा गर्ने रुचि देखाएनन्। पुनः डा. केसीको आन्दोलनपछि बाध्य भएर नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कोसेढुंगा ठानिएको माथेमा प्रतिवेदनको आत्मालाई भुत्ते बनाएर मात्र सदनबाट पारित गराए। यसले सरकारलाई विवादमा तानिरह्यो र तानिरहनेछ।     

सञ्चारमन्त्री सरकारलाई विवादमा पार्ने अर्का चर्चित पात्र बने। आफूलाई आलोचना गर्नेमाथि अत्यन्तै अनुदार सञ्चारमन्त्रीले एकजना पत्रकारलाई आलोचनात्मक प्रश्न सोधेको निहुँमा जागिरबाट निकाले। विवादास्पद व्यक्तित्व दिगम्बर झालाई नेपाल दूरसञ्चारको अध्यक्षमा नियुक्त गरे। सरकारको प्रवक्ताका रुपमा उनका धेरै अभिव्यक्तिहरु विवादास्पद बने। यता वाइड बडी विमान खरिद प्रकरणमा सरकारको भ्रष्टाचार खुलेर देखियो। यसले प्रधानमन्त्रीले भन्ने गरेको भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीतिको पोल खोल्यो। यस्ता खालका विभिन्न घटनाले सरकारको कामलाई विवास्दास्पद बनाउँदै लगे। र, वर्षभरि नै सरकारको मुख्य काम भनेको नयाँनयाँ विवादको भुमरी सिर्जना गर्नु हो जस्तै भयो।      

विवादको भुमरी सिर्जना गर्नमा नेकपा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि कम देखिएनन्। आफ्नो नजिक ठानिएका एक जना व्यवसायीको घरमा खाएको 'मार्सी चामल' को भात एउटा राष्ट्रिय चरित्र झल्काउने बिम्ब बन्यो। नेपालको सन्दर्भमा नेता र माफियाको सम्बन्ध परिभाषित गर्ने एउटा प्रतिनिधि घटनाका रूपमा 'मार्सी भात' र 'निजी अस्पताल' पर्यायवाची बनेर स्थापित भए। अर्कोतिर, नेपालसँग कुनै कूटनीतिक सम्बन्ध नरहेको भेनेजुएलाको राजनीतिक घटनाक्रममा 'अशोभनीय' वक्तव्य प्रकाशित गरेर अध्यक्ष दाहालले सरकारलाई विवादको भुमरीमा जाकिदिए। वैदेशिक सम्बन्धमा उल्लेख्य प्रगति गरेको दाबी गरेको सरकारलाई भेनेजुएला प्रकरणमार्फत दाहालले सरकारको दाबीको पनि व्यवहारतः खण्डन गरिदिए। समग्रमा सरकारको एक वर्ष नयाँनयाँ विवादको सिर्जना गर्ने र त्यसैमा फसेर समय बिताएको जस्तो देखियो। 

यसरी बितेको एक वर्षमा दुई तिहाइसहितको बलियो सरकारको प्रदर्शन औसतभन्दा फितलो देखियो। र, सरकारले जेजे गर्नु हुँदैनथ्यो त्यही त्यही गरेको देखियो। नागरिकको अपेक्षा र सरकारको कामकारबाहीको बीचमा अविश्वास र आशंकाको स्पष्ट विभाजन रेखा कोरियो। आगामी दिनमा यस्तो विभाजन रेखालाई मेटाउने कुशल रणनीति नबनाउने हो भने आगामी निर्वाचनमा नेकपाको राजनीतिक आकार चिन्ताजनक सानो बन्ने निश्चित प्रायः देखिन्छ। 
 
(पुनश्च: कारणवश प्रकाशित गर्न नसकिएको लेखकको पूर्व प्रकाशित आलेख ‘निम्छरो शिक्षाको माफिया स्वरुप’को दोश्रो भाग आगामी फागुन १२ गते आइतबार प्रकाशित गरिनेछ)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्