आईतबार, मंसिर १, २०७६

समाचार

प्रदेश १ : पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठककै निर्णय कार्यान्वयन भएन

२०७४ फागुन ३ गते बिहीबार प्रदेश १ सरकारको गठन भएको थियो। मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको प्रदेश सरकारले यही फागुन ३ गते प्रदेश १ मा एकबर्से कार्यकाल पूरा गर्दैछ। एकबर्से कार्यकाल पूरा गरेको  प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणमा र केही पूर्वाधारका काममा प्रगति गरेको बताए पनि पहिलो मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै कार्यान्वयन भएको छैन। २०७४ फागुन ३ गते विराटनगरमा सपथ खाएसँगै मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन नियमावली, कार्यसम्पादन नियमावली, लिखित प्रमाणीकरण नियमावली पारित गरेको थियो।

प्रदेश १ : पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठककै निर्णय कार्यान्वयन भएन
इटहरी - २०७४ फागुन ३ गते बिहीबार प्रदेश १ सरकारको गठन भएको थियो। मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको प्रदेश सरकारले यही फागुन ३ गते प्रदेश १ मा एकबर्से कार्यकाल पूरा गर्दैछ। एकबर्से कार्यकाल पूरा गरेको  प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणमा र केही पूर्वाधारका काममा प्रगति गरेको बताए पनि पहिलो मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै कार्यान्वयन भएको छैन। २०७४ फागुन ३ गते विराटनगरमा सपथ खाएसँगै मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन नियमावली, कार्यसम्पादन नियमावली, लिखित प्रमाणीकरण नियमावली पारित गरेको थियो।

मुख्यमन्त्री शेरधन राई, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बो, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्की, सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री जगदीशप्रसाद कुसियैत सहभागी बैठकले हिक्मत कार्कीलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिने निर्णय सोही दिन गरेको थियो।    सरकार सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक यी निर्णयसँगै अर्को धेरै लोकप्रिय निर्णय पनि गरेको थियो प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले। तर, त्यो निर्णय कार्यान्वयनको प्रक्रियामै नपुगेको प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरू बताउँछन्।

के थियो प्रदेश १ को पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय ?

प्रदेश १ सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठक गत वर्ष फागुन ३ गते २० मिनेट बसेको थियो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा सहादत पाएका सहिदरुको सम्मानमा उनीहरूको जन्म भएको बस्तीलाई नमुना बनाउने निर्णय भएको थियो। ‘सहिदभूमिमा नमुना बस्ती’ निर्माणको निर्णयपछि मुख्यमन्त्री राई तथा सरकारका प्रवक्ता कार्कीले राजनीतिक परिवर्तनका लागि बलिदानी गर्ने सहिदको सम्मानका लागि शान्त, सुरक्षित, सुविधा सम्पन्न ११ वटा नमुना बस्ती निर्माणको निर्णय गरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए।

संखुवासभाको स्याबुङ, भोजपुरको हतुवागढी, तेह्रथुमको आठराई, पाँचथरको मेहेलेपुरमा समेत नमुना बस्ती निर्माढणको निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको थियो।  नमुना बस्ती निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले मदन भण्डारीको जन्मथलो ताप्लेजुङको ढुंगेसाँघु, रत्नकुमार बान्तवा र बम बान्तवाको गाउँ इलामको   चमैता, झापाको सुखानीमा नमुना बस्तीको निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो। यस्तैगरी ओखलढुङ्गाको राम लक्ष्मण सहिदभूमि, धनकुटाको छिन्ताङ, तेह्रथुमको आङबुङमा नमुना बस्ती निर्माणको निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको थियो।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै परेन प्रदेश सरकारको पहिलो निर्णय

प्रदेश १ सरकार गठन भएको लगभग चार महिनापछि प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो। २०७५ ज्येष्ठ २७ गते एक नम्बर प्रदेशका प्रमुख गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङले प्रदेशसभामा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लागी प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा समेत सहिदभूमिमा नमुना बस्तीको निर्णय समेटिएको थिएन।

११५ बुँदाको नीति तथा कार्यक्रममा विभिन्न लोकप्रिय नाराहरू रहेका थिए। चार नम्बर बुँदाको ‘सबैभन्दा बेस १ नम्बर प्रदेश’ देखि ३३ नम्बर बुँदाको ‘प्रदेशको पानी जनताको लागानी ः घरघरमा बिजुली जनजनमा सेयर’ जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम समेटिए। तर, पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय भने समेटिएन।

२०७५ असार १ गते प्रदेश सरकारको बजेटमा पनि पहिलो मन्त्रिपरिषद्को सहरी भूमिको निर्णयलाई कार्यान्वयनको थालनी गर्ने कुनै बजेट विनियोजन भएको थिएन । २१० बुँदामा आएको ३५ अर्ब, ९३ करोड, ६० लाखको पहिलो प्रदेश सरकारको बजेटले पहिलो क्याबिनेट निर्णयलाई सम्बोधन गरेको छैन।

प्रदेश कर्मचारी र संरचना अभावले समस्या : मुख्यमन्त्री

प्रदेश १ सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकका लोकप्रिय निर्णय नै कार्यान्वयन नहुनुमा प्रदेश सरकारले आफैं बाटो बनाएर हिँड्नु परेर भएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ। ‘गुन्द्री र पिरामा बसेर’ काम सुरु गर्नुपरेकाले काममा समस्या भएको मुख्यमन्त्री शेरधन राईले केहि दिन अगाडि कोसी रिफ्रेसमेन्ट परियोजनाको कार्यालय उद्घाटनमा बताएका थिए।

पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय कार्यान्वनयमा समस्या भएको बारेमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई उधृत गर्दै प्रेस सल्लाहकार ध्रुव सुवेदीले भने, ‘प्रदेश सरकारलाई आवश्यक कर्मचारी, प्राविधिक अभाव र प्रदेश सरकारका आफ्नै संरचनाहरूको निर्माण नसकिएकाले पहिलो तर दीर्घकालीन निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको हो।’ प्रदेश सरकारका सबै संरचना बनेर समायोजनपछि कर्मचारीले पूर्णता पाएपछि निर्णयको कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लाने प्रदेश सरकारको तयारी भएको समेत सल्लाहकार सुवेदीले बताए।

यसैबीच एकबर्से कार्यकालमा आफूले गरेका कार्यहरूको विवरण प्रदेश सरकारले बिहीबार अस्थायी राजधानी विराटनगरमा सार्वजनिक गर्दैछ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहान ११ बजे पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारका कामहरू सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्