बुधबार, कात्तिक २७, २०७६

समाचार

धरपकडमात्र भए विकास निर्माण ठप्प पार्ने व्यवसायीको चेतावनी

नेपाल लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संघले निर्माण व्यवसायीहरुलाई धरपकड गरी त्रसित बनाए विकासका कामहरु ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको छ। 

धरपकडमात्र भए विकास निर्माण ठप्प पार्ने व्यवसायीको चेतावनी
काठमाडौं- नेपाल लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संघले निर्माण व्यवसायीहरुलाई धरपकड गरी त्रसित बनाए विकासका कामहरु ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको छ। 

संघका अध्यक्ष हुमनाथ कोइरालाले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै व्यवसायीलाई धरपकड गर्दै थर्काउने कार्य बन्द गरी विकास निर्माणका योजनाको लागि एक वर्ष समय थप गर्न पनि सरकारसमक्ष माग गरे। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले ठेकेदारको भाषा दिएर निर्माण व्यवसायीलाई थर्काउने गरेपनि सरकारले नै समयमा भुक्तानी नदिएको कारण निर्माणका कामहरु समयमै पूरा हुन नसकेको दाबी गरेका छन्। 

उनले सार्वजनिक निर्माण कार्यहरु समयमा सम्पन्न गराउन ‘सार्वजनिक खरिद ऐन-२०६३’ तथा ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४’ विद्यमान रहेको अवस्थामा गृह मन्त्रालयले आनावस्यक हस्तक्षेप गरेर ऐन तथा नियम विपरित निर्माण ब्यवसायीहरुलाई पक्रने र थुन्ने कार्यले ब्यवसायीलाई त्रसित र आतंकित बनाउने गरेको गुनासो गरे। 

‘हामीलाई समयमै काम नगरे सरकारले कारबाही गर्छ, जनताले आवाज उठाउनुहुन्छ, तर सरकारले हामीलाई भुक्तानी नदिएको कुरा कसैले बुझ्दैन, सरकारलाई कारबाही हुँदैन त?’, अध्यक्ष कोइरालाले भने। 

उनले निर्माण कार्य गर्न व्यवसायिले बैंकमार्फत ऋण लिएको र त्यसको ऋणको ब्याज सरकारले नभइ व्यवसायीले नै तिर्नु पर्ने र एक वर्ष, ६ महिनासम्म भुक्तानी नदिएको स्थितिलाई सरकारले नबुझेको बताए। ‘हाम्रा विलहरु सरकारी कर्मचारीले घर्रामा थन्काउनुहुन्छ, यता हामीलाई मात्रै दोष लगाएर थुन्ने?’ कोइरालाले भने ‘कारबाही गर्ने, कालो सूचिमा राख्नेजस्ता कार्यहरु गर्नु जायज छैनन्। 

समयमै काम नसकिनुमा ब्यवसायीहरुको मात्रै नभएर सरकारी भुक्तानी, टेलिफोनका तारहरु सामाग्री आयात, मजदुरको अभाव लगायतका समस्याहरु छरहेको उनले बताए। उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको नाम देखाएर काम नगर्ने कर्मचारीलाई समेत कारबाही गर्न उनले आग्रह गरे।

प्रेस विज्ञप्तीको पूर्णपाठ

हालैका दिनहरुमा समयमा काम नसक्ने निर्माण ब्यवसायीहरुलाई गृह मन्त्रालयको आदेशले सम्वन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पक्राऊ गर्ने गरेको कार्य प्रति यस संघको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । 

आफुले जिम्मा लिएको निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न नगरी हेलच्यक्र्याई गरी उपभोक्तालाई दुःख–सास्ती दिने कार्य आफैमा निन्दनीय छ । यसो हुँदाहुँदै सार्वजनिक निर्माण कार्यहरु समयमा सम्पन्न गराउन ‘सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३’ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४’ विद्यमान रहेको अवस्थामा गृह मन्त्रालयले आनावस्यक हस्तक्षेप गरि ऐन नियम विपरित निर्माण ब्यवसायीहरुलाई पक्रने थुन्ने कार्यले सम्पूर्ण निर्माण ब्यवसायीहरुलाई त्रसित र आतंकित बनाएको छ । 

निर्माण ब्यवसायी र सार्वजनिक निकायवीच भएको ठेक्का सम्झौता अनुसार गुणस्तरीय काम नगर्ने, समयमा काम नसक्ने ब्यवसायीहरुलाई आर्थिक रुपमा दण्डित गर्ने, हर्जाना तिराउने, ठेक्का तोड्ने, कालो सूचिमा राख्ने, जमानत जफत गर्नेजस्ता कानूनमा भएका ब्यवस्था अनुसार कारवाही गर्न सार्वजनिक निकायलाई सक्रिय बनाउनुको सट्टा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर गृह प्रशासनले निर्माण ब्यवसायीहरुलाई धरपकड गर्नु कानूनी राज्यको उपहास गर्नु सिवाय केही हुन सक्दैन ।
 
कतिपय अवस्थामा निर्माण व्यवसायीले ईमान्दारी पूर्वक काम गर्दा गर्दै साईट क्लियरेन्स, निर्माण स्थलमा पर्ने रुखहरु कटानमा ढिलाई, निर्माण समग्रीको स्रोत नखुलाउने, विद्युत तथा टेलिफोनको पोल नहटाउने, गलत डिजाईन, निर्माण स्थलको मुआब्जा नदिएको कारण वा दिनमा ढिलाईको कारण सरोकारवालाहरुले गर्ने अवरोध, बजेटको अभाव,  समयमा भुक्तानि नदिएको जस्ता कारणहरुले समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेको बास्तविकता नबुझिकन गृह प्रशासनले अन्धाधुन्द तरिकाले निर्माण व्यवसायीहरुलाई मात्र दोषी देखी कारवाही गर्नु अनुचित हुने यस संघको ठहर छ । 

त्यसको सट्टा समयमा डिजाइन, ड्रइङ र डिसिजन नदिनुका साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई देखाएर काम नगर्ने, काममा बाधा पुर्याउने, नेपाल सरकारका कर्मचारीहरुलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउन यस संघ नेपाल सरकालाई अनुरोध गर्दछ। 

साथै साच्चै नै दोषी निर्माण ब्यवसायीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन उल्लेखित ऐन नियम नै पर्याप्त भएकोले प्रचलित ऐन कानुन बमोजिम गर्न गराउन र निर्माण ब्यवसायीहरुलाई आतंकित बनाई ईमान्दार निर्माण ब्यवसायीहरुलाई समेत निरुत्साहित बनाउने कार्य भइरहेकोले यथासिघ्र यस्ता कार्यहरु बन्द गर्न नेपाल सरकारलाई यस संघ यसै प्रेस विज्ञप्तीमार्फत अनुरोध गर्दछ । 

हामी निर्माण ब्यवसायीहरु सहमति, सहकार्यका साथ यस देशको समृद्धि तथा विकासको लागि अघि बढ्ने प्रतिवद्धता सहित बिकास निर्माण कार्यमा लागिपरेकोमा एकोहोरो धरपकडमात्र भएमा राष्ट्रभरिका सम्पूर्ण निर्माण ब्यवसायीहरु निर्माण कार्य बन्द गरी आन्दोलनमा होमिनुको विकल्प नभएको ब्यहोरा समेत जानकारी गराउदछौ । 

हुम नाथ कोइराला
अध्यक्ष

 
प्रतिक्रिया दिनुहोस्