शुक्रबार, कात्तिक २९, २०७६

समाचार

कतारमा नेपाली कामदारमाथि श्रम शोषण : एमनेस्टी

विदेशी मजदूरहरू बिनापारिश्रमिक एक छाकका लागि भौंतारिन र घर कहिले फर्किने भन्दै छटपटिन बाध्य पारिएको एम्नेस्टीको भनाइ। अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघले सन् २०१७ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा कतारले सन् २०२२ मा विश्वकप फुटबल आयोजना गर्ने घोषणा सन् २०१० मा भएयता कतारमा १२ सय विदेशी कामदारले ज्यान गुमाउनु परेको उल्लेख छ। नेपाल, भारत र फिलिपिन्सका ७८ जना पूर्वकामदारले मर्करी मेनाबाट ठूलो रकम पारिश्रमिक पाउन बाँकी छ। तीमध्ये ३४ जना नेपाली छन्।

कतारमा नेपाली कामदारमाथि श्रम शोषण : एमनेस्टी
काठमाडौं- अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संगठन एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सन् २०२२ मा हुने विश्वकप फुटबलका लागि पूर्वाधार निर्माणमा संलग्न इन्जिनियरिङ कम्पनीले नेपालीसहित विदेशी श्रमिकको चरम श्रम शोषण गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।

आप्रवासी श्रमिकको शोषणलाई प्रोत्साहित गर्ने कतारको श्रमसम्बन्धी विवादास्पद कानूनले इन्जिनियरिङ कम्पनी मर्करी मेनालाई आप्रवासी श्रमिकलाई पारिश्रमिकबिनै महिनौंसम्म कठिन श्रममा लगाउने अवसर प्रदान गरेको एम्नेस्टीको पछिल्लो प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै ‘अलअरेबिया डट नेट’ले शुक्रबारको आफ्नो अंग्रेजी संस्करणमा उल्लेख गरेको छ।

मर्करी मेनाका लागि काम गरेका पूर्वश्रमिकले आफ्नो सम्पूर्ण पारिश्रमिक भुक्तानी पाएको सुनिश्चित गर्न तथा श्रमिक प्रायोजनसम्बन्धी व्यवस्था ‘काफला’मा आमूल परिमार्जन गर्न एम्नेस्टीले कतार सरकारलाई सुझाएको छ। एम्नेस्टीलगायत श्रमिक अधिकारसँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंस्थाले विश्वकपका लागि संरचना निर्माणको काम शुरु भएलगत्तै सन् २०१३ देखि नै श्रमिक शोषणसम्बन्धी प्रतिवेदन दिँदै आएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघले सन् २०१७ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा कतारले सन् २०२२ मा विश्वकप फुटबल आयोजना गर्ने घोषणा सन् २०१० मा भएयता कतारमा १२ सय विदेशी कामदारले ज्यान गुमाउनुपरेको उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा सन् २०२२ का लागि भौतिक पूर्वाधार तयार पार्ने काम सम्पन्न हुँदासम्म थप चार हजार विदेशी कामदारको कार्यस्थलमै ज्यान जाने पूर्वानुमानसँगै चिन्तासमेत जनाइएको थियो।
 
विदेशी मजदूरहरू बिनापारिश्रमिक एक छाकका लागि भौंतारिन र घर कहिले फर्किने भन्दै छटपटिन बाध्य पारिएको एम्नेस्टीको भनाइ।

सन् २०१७ मा कतार सरकारले श्रम सुधारको कार्यक्रम घोषणा गरेपछि प्रशंसा गरिएको थियो। तर, मर्करी मेनाका लागि कार्यरत मजदूरहरू बिनापारिश्रमिक एक छाकका लागि भौंतारिन र घर कहिले फर्किने भन्दै छटपटिन बाध्य पारिएको एम्नेस्टीको अन्तर्राष्ट्रिय मामिलासम्बन्धी निर्देशक स्टिभ ककवर्नले बताएका छन्।

विश्वकपका लागि आवश्यक रंगशालालगायत पूर्वाधार निर्माणमा मर्करी मेनामार्फत् खटिएका श्रमिकले ठूलो बलिदानी दिएको उनको भनाइ छ। ‘उनीहरूले मनग्य आम्दानी हुने आशामा विभिन्न दलालमार्फत् घरजग्गासमेत बन्धकी राखेर कतार पुगे पनि कतारको श्रमिकविरोधी ऐनका कारण न्याय पाउन सकेनन्,’ एम्नेस्टीले सुझाव दिँदै भनेको छ, ‘कतार सरकारले उदारता र श्रमिकको अधिकार संरक्षणका लागि चासो देखाउँदै पारिश्रमिक भुक्तानी दिलाउन पहल गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन।’

अक्टोबर २०१७ देखि अप्रिल २०१८ सम्म एम्नेस्टीले अन्तरवार्ताका क्रममा भेटेका नेपाल, भारत र फिलिपिन्सका ७८ जना पूर्वकामदारले मर्करी मेनाबाट ठूलो रकम पारिश्रमिक पाउन बाँकी छ। तीमध्ये ३४ जना नेपाली कामदारले जनही औसत दुई हजार ३५ अमेरिकी डलर भुक्तानी पाएका छैनन्।

सन् २०१० मा विश्वकप फुटबलका लागि नमूना संरचना तयार पारेपछि चर्चामा आएको मर्करी मेनाले त्यसयता ठूलो संख्यामा विदेशी कामदारलाई ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग गर्दै आएको छ। एम्नेस्टीको अध्ययनका क्रममा फेबु्रअरी २०१६ देखि कामदारलाई ढिलो गरी पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न थालेको रोजगारदाता मर्करी मेनाले पारिश्रमिकबिनै काममा खटाउने समस्या सन् २०१७ को शुरुदेखि चर्किएको पाइएको छ।

कतारको श्रमिक प्रायोजन व्यवस्थापनमा रोजगारदाता कम्पनीलाई आफ्नो कामदारलाई स्वदेश फर्किन रोक लगाउने र अर्को कुनै रोजगारी गर्नसमेत वञ्चित गर्न सक्नेसम्मको अधिकार दिइएको छ। त्यसको दुरुपयोग गर्दै मर्करी मेनाले श्रमिकलाई महिनौंसम्म बन्धक बनाएको आरोप एम्नेस्टीको छ। सेप्टेम्बर २०१८ मा भने कतार सरकारले अधिकांश कामदारको हकमा देश छोड्ने (एक्जिट पर्मिट)का शर्तहरू खारेज गरेको छ।
 
अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघले सन् २०१७ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा कतारले सन् २०२२ मा विश्वकप फुटबल आयोजना गर्ने घोषणा सन् २०१० मा भएयता कतारमा १२ सय विदेशी कामदारले ज्यान गुमाउनु परेको उल्लेख छ।

ऋणको भारमा नेपाली कामदार

एम्नेस्टीको अध्ययनमा म्यानपावर कम्पनीहरूले कतार पठाउन नेपाली कामदारसँग मोटो रकम असुलेको पाइएको छ। त्यसका लागि उनीहरूले चर्को व्याजमा ऋण लिनुपरेको थियो। समयमा पारिश्रमिक नपाउँदा नेपाली कामदारले कतार उडेको ऋण पनि तिर्न सकेका छैनन्।

केही मजदूरले ऋण चुक्ता गर्न जग्गा बिक्री गर्नुपरेको र खर्च धान्न नसक्दा उनीहरूका बालबच्चा शिक्षाबाट वञ्चित गर्न बाध्य हुनुपरेको एम्नेस्टीको अध्ययनमा पाइएको छ। आफ्ना नागरिकमाथि चरम श्रम शोषण भइरहे पनि नेपाल सरकारको कूटनीतिक नियोगले यसबारे कुनै चासो नलिएको एम्नेस्टीको आरोप छ। कतारमा नेपाली कामदारहरूको दयनीय अवस्थाबारे यसअघि पनि एम्नेस्टीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। तर, नेपाल सरकारबाट आफ्ना नागरिकमाथि भइरहेको शोषण अन्त्य गर्न खासै चासो नदेखाइएको एम्नेस्टीको आरोप छ।

कतारमा कार्यरत नेपाली नागरिकलाई यथेष्ट सहयोग प्रदान गर्न नेपाल सरकार असफल रहेको एम्नेस्टीको दाबी छ। ‘सन् २०१७ मा मर्करी मेना कम्पनीको श्रमिक शिविरमा बन्धकसरह रहेका मजदूरले महिनौंसम्म खाना र पारिश्रमिक पाएका थिएनन्,’ एम्नेस्टीले भनेको छ, ‘कतारस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगलाई यस्तो अवस्थाबारे दुई पटक मजदुर स्वयं र दुई पटक एम्नेस्टीले ध्यानाकर्षण गराए पनि बक्यौता पारिश्रमिक दिलाउन र उनीहरूलाई घर फर्काउन कुनै पहल भएन।’ 
 
नेपाल, भारत र फिलिपिन्सका ७८ जना पूर्वकामदारले मर्करी मेनाबाट ठूलो रकम पारिश्रमिक पाउन बाँकी छ। तीमध्ये ३४ जना नेपाली छन्।

वैदेशिक मजदूर उद्धार कोषमा तीन करोड ८० लाख अमेरिकी डलर भए पनि उद्धारका लागि चासो नदिएको बताउँदै एम्नेस्टीले आलोचना गरेको छ। नेपाल सरकारले मर्करी मेनालाई कालोसूचीमा राख्न अझैसम्म चासो नदेखाएकाले भविष्यमा समेत यो कम्पनीले नेपाली कामदारलाई निर्वाध रूपमा भर्ती गर्न सक्ने एम्नेस्टीले औंल्याएको छ। सन् २०१७ मा श्रमसम्बन्धी नियममा व्यापक सुधार र परिमार्जनसँगै सेप्टेम्बर २०१८ मा मजदूरलाई कतार छाड्न आवश्यक शर्तहरू खारेज गरिएको छ। तर, अझै पनि कतारको श्रम कानून अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप हुन नसकेको एम्नेस्टीको ठहर छ।

सोही कारण अझै पनि श्रम कानूनले रोजगारदातालाई श्रमिकलाई कुनै अर्को काम रोज्न रोक लगाउने, पाँच वर्षसम्म स्वदेश फर्किन नदिने अधिकार कायमै राखेको छ। रोजगारदाताको पूर्वस्वीकृतिबिनै काम छाडेमा फौजदारी अभियोगमा चर्को जरिवाना तथा देश निकाला भोग्नुपर्ने व्यवस्था कायमै छ। नोभेम्बर २०१७ मा मर्करी मेनाले एम्नेस्टीको आरोप निराधार भएको दाबी गरेको थियो। तर, लामो समयदेखि पारिश्रमिक भुक्तानी बक्यौता रहेको स्वीकारेको थियो। व्यावसायिक साझेदारको बदमासीका कारण नगद प्रवाहमा आएको समस्याका कारण श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानीमा समस्या आएको उक्त कम्पनीको दाबी रहँदै आएको छ।

मर्करी मेनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई डिसेम्बर २०१७ र जनवरी २०१८ मा इमेल र जुलाई २०१८ मा पत्रमार्फत् श्रमिकको अवस्था र बक्यौता पारिश्रमिक भुक्तानीबारे चासो राखे पनि कुनै प्रतिकृया नजनाएको एम्नेस्टीले बताएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्