मंगलबार, कात्तिक २६, २०७६

संवाद

‘भित्रैबाट फासिजमको खतरा छ’

कुनै पनि पार्टी बाहिर मात्र फासिस्ट हुँदैन। आन्तरिक लोकतन्त्र समाप्त हुँदै गएपछि फासिस्ट हुँदै जान्छ। प्रचण्डजी, ओलीजी र माधवजीले लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्नुभएन भने परिस्थितिले फासिस्ट बनाउँछ। एकताका नाममा पार्टीभित्रको लोकतन्त्र समाप्त भएको छ।

‘भित्रैबाट फासिजमको खतरा छ’
मार्क्सवादका व्याख्याता मानिन्छन्, नेकपा नेता घनश्याम भुसाल। तत्कालीन एमालेको उपमहासचिव निर्वाचित भएका उनी अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा स्थायी समिति सदस्य छन्। उनी कहिल्यै शक्तिमा बसेनन्। तर, शक्ति अभ्यासमा अब्बल मानिएका कम्युनिस्ट नेताहरू भन्दा कमजोर छैन, भुसालको पहिचान।

उनको पार्टी अहिले दुई तिहाइ बहुमतसहितको सत्ता अभ्यासमा छ। भुसालमा भने मन्त्री बन्ने, सत्ताको स्वादमा रमाउनेभन्दा पार्टीको सैद्धान्तिक आधारलाई बलियो बनाउने चिन्ता ज्यादा देखिन्छ। पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र बेपत्ता बनेको उनको गुनासो रहँदै आएको छ। प्रस्तुत छ, नेकपा एकीकरण, देशको आर्थिक/राजनीतिक अवस्था अनि पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलगायत विषयमा आधारित रहेर नेपाल समयका लागि उपेन्द्र पोखरेल र बालकुमार नेपालले भुसालसँग गरेको संवादको सम्पादित अंश :



दुई तिहाइको सरकार र मुलुकको हैसियत के छ अहिले?

राजनीतिशास्त्रको हिसाबमा दुई तिहाइको सरकार आफैंमा महत्वपूर्ण कुरा हो। तर, सरकारले हामीले भनेजस्तो काम गरिरहेको छैन होला। त्यसकारण हामी सन्तुष्ट छैनौं। त्यो एउटा कुरा हो। तर, सरकारसँग दुई तिहाइ भएर पनि किन काम गरिरहेको छैन भन्ने प्रश्न उठेका छन्। राजनीतिक हैसियत भएर पनि किन काम गरिरहेको छैन भन्ने प्रश्न छ। यसको अर्थ हो, सरकारले राम्रो गरोस् भन्ने अपेक्षा।

राजनीतिमा यो अपेक्षा महत्वपूर्ण छ। यदि सरकार अस्थिर खालको भए यो अपेक्षा हुने थिएन। यो आलोचना नराम्रो होइन। यो अपेक्षाका साथ भएको आलोचना हो। संविधानमा जनताले जे अधिकार पाएका छन्, त्यसकारण जनता  असाध्यै बलिया छन्। तर, ती जनतालाई सम्बोधन गर्ने गरी राज्य बलियो छैन। आर्थिक/राजनीतिक हिसाबमा राज्यले दिनुपर्ने कुरामा  कमजोरी भएको छ। यसलाई एक शब्दमा भन्नुपर्दा बलिया जनता र कमजोर राज्यबीचका अन्तरविरोधको अवस्था हो अहिले।

जनता बलियो हुन राज्य पनि त बलियो हुनुपर्ला ?

राज्य र नागरिकलाई जोड्ने भनेको राज्य नै हो। राष्ट्र भनेको जनता हुन्। आर्थिक/राजनीतिक अधिकारलाई उपयोग गर्ने हिसाबमा नागरिक बलिया छन्। तर, आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक हिसाबमा उनीहरूको अपेक्षा पूरा गर्ने हिसाबको राज्य छैन। यसकारण समग्रमा राष्ट्र कमजोर छ। संविधानले दिएका अधिकार पूरा गर्ने राज्य भएको भए त्यो धेरै बलियो हुन्थ्यो।

यसमा खड्केको विषयचाहीं केहो?

यसमा धेरै कोणबाट व्याख्या गर्न सकिन्छ। बलिया जनताको आर्थिक/राजनीतिक अपेक्षा पूरा गर्नु राज्यको दायित्व हो। हामीले त्यो गर्न  सकेका छैनौं। नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था आएपछि पनि यो समस्या देखिँदै आयो। खस्दै गरेको भूसामन्ती जमिनदार व्यवस्थामा पढेलेखेका सचेत वर्गले ०४७ सालको परिवर्तन ल्याए।

त्यसपछि ठेलावाला, बुद्धिवालादेखि भट्टीवालासम्म संगठित हुन पाउने अवस्था सिर्जना भयो। यसले नयाँ क्षितिज खोलिदियो। तर, जनताका  अपेक्षा पूरा नगरेको कारणले ०४७ सालको संविधान गयो। राजनीतिक स्वतन्त्रताभित्र कमजोर आर्थिक विकासले यस्तो परिणाम आयो। तर, आज ०४७ सालको संविधानभन्दा जनता बलिया भएका छन्।

अहिलेको अवस्था आउनमा राज्य सञ्चालन गर्ने नेतृत्वको संकट वा कमजोरी के हो?

अहिले आर्थिक/राजनीतिक हिसाबमा जनता ०४७ सालका भन्दा बलिया छन्। तर, उनीहरूकको अपेक्षा र आकांक्षाको दुनियाँ फरक छ। ती पूरा भएको अवस्था छैन। त्यसकारण क्रान्तिले जित्यो कि जितेन भन्ने फैसला भएको छैन। यो फैसला राजनीतिक नेतृत्वबाट मात्र होइन, राजनीतिक पार्टीबाट हुनुपर्ने हो। हामीले पार्टीहरूका नेतृत्व यस्ता बनायौं, तिनले जिम्मेवारी पूरा गर्न सकिरहेका छैनन्। नेतृत्वले आफू पार्टीको सत्ता कब्जा गरिरहन पार्टीलाई कमजोर बनाएका छन्। 

हामीले पार्टी कमजोर बनाएर नेता त्यस्ता भएका हुन् कि नेतृत्व नै परम्परावादी भएका हुन्?

२०४७ सालको र अहिलेको क्रान्ति गर्ने नेतृत्वको तह एउटै थियो। आजको दायित्व बोक्न सक्ने पार्टी हामीले बनाइरहेका छैनौं।

त्यसो भए  नेताले आफ्नो आकारअनुुसारको पार्टी बनाउने हो?

यस कुरामा म विवाद गर्न चाहन्नँ। हामीले आजका समस्या बोक्न सक्ने पार्टी बनाएका छौं भन्नेमा प्रश्न उठेको छ।
 
कुनै पनि पार्टी बाहिर मात्र फासिस्ट हुँदैन। आन्तरिक लोकतन्त्र समाप्त हुँदै गएपछि फासिस्ट हुँदै जान्छ। प्रचण्डजी, ओलीजी र माधवजीले लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्नुभएन भने परिस्थितिले फासिस्ट बनाउँछ।

सन्दर्भ बदलौं, तपाईं हिजोआज ओझेलमा परेजस्तो देखिनुभएको छ नि?

कामले म ओझेलमा छैन। अहिलेको परिस्थिति म मन्त्री हुने, शक्तिमा जाने होइन। अहिलेको मौसममा म सत्ता र शक्तिमा रहन सक्दिनँ। म रहेको पार्टीभित्रको मैले गर्दै गरेको कामले मलाई सरकारको संरचनामा जान दिँदैन।

त्यसो भए ओली, नेपाल र दाहालको छायामा पर्नुभएको हो कि?

मैल गर्ने काम नै अलग्गै छ। मेरो आजको सरोकार भनेको बलियो पार्टी निर्माण गर्ने हो। राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने पार्टी बनाउने अभियनमा छौं, जसले मुलकमा समृद्धि निर्माण गर्छ। अहिलेको समयमा राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गरेर समाजवाद ल्याउने पार्टी चाहिन्छ भन्ने हामीलाई महशुस भएको छ।

नेकपालाई नै त्यस्तो बनाउने कि अर्को पार्टी निर्माण गर्ने?

पार्टी खोल्न जोसुकैलाई छुट छ। तर, जुनसुकै पार्टीले मुलुकको राजनीतिमा प्रभाव पार्दैन। सबैले मेरो पार्टीले राम्रो गर्छ भनेर भन्ने गर्छन्। तर, त्यसले व्यवहारमा कति प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो।

आजको सन्दर्भमा मुलुकमा प्रभाव पार्ने पार्टी नेकपा र कांग्रेस नै हुन्। कांग्रेस आफ्ना कर्म, नीति र संगठनका कारण पछाडि परेको छ। नेकपा देशको परिस्थिति, कांग्रेसको कमजोरी, आन्दोलनको योगदान र इतिहासमा योगदानका कारण बलियो, ठूलो र दुई तिहाइ बहुमतको पार्टी बनेको हो।

यसको अर्थ अब हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने होइन। इतिहासमा राजा र कांग्रेसले गर्न बाँकी रहेका राम्रा काम पनि हामीले गर्नुपर्छ। राम्रा कामलाई निरन्तरता दिन र नराम्रा कामको क्षतिपूर्ति दिनेगरी नेकपाले गर्नुपर्छ। यो काम गर्दा उत्ताउलो भएर जितको उन्मादमा लाग्नु हुँदैन। इतिहासको यो जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ भनेर गम्भीरताका साथ पाइला चाल्नुपर्छ।

तपाईं कुनै बेला झलनाथ खनालसँग हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि माधव नेपालसँग देखिनुभयो। अहिले त बिचल्लीमा देखिनुभएको छ नि ?

म पनि एउटा सामान्य मानिस हुँ, मबाट कमी भएन भन्दिनँ। राजनीतिक हिसाबमा गएको २० वर्षदेखि म आफ्ना एजेन्डामा निरन्तर लागिरहेको छु। यो एजेन्डामा कहिले कोसँग मिलियो, कोसँग मिलिएन। कुनै व्यक्तिको नजिक भइयो, कसैको टाढा भइयो होला। तर, मैले एजेन्डाचाहीं छोडिनँ।


तपाईंहरूले एमालेको आठौं महाधिवेशनमा अगाडि सारेको नीति नवौंमा  आएर लागू भयो। तर, जसको नीति उसकै नेतृत्व हुनुपर्नेमा तपाईंहरू चाहीं कसरी पछाडि पर्नुभयो?

यो नीति र नेतृत्वको अन्तरविरोधको परिणाम हो। नवौं महाधिवेशनमा  हामी र कमरेड ओलीको टिम अलग–अलग चुनाव लड्यौं। तर, हाम्रो नीति पारित भयो। कमरेड ओलीको टिम त्यो नीतिको विरुद्धमा थियो। तर, नेतृत्वमा उहाँहरू जानुभयो। यसकारण हाम्रो नीति पार्टीमा प्रसारित भएन। 

नवौं महाधिवेशनले के निर्णय गरेको थियो भनेर पार्टीले कहिल्यै तल लगेन। तलका कमिटीमा कहिल्यै कुनै छलफल भएन। यसकारण नीति र नेतृत्वको संगति मिलेन भने के हुँदो रहेछ भनेर हामीले महशुस गरेका छौं।

अहिले बनेको दस्तावेजमा त हामीले आठौं महाधिवेशनमा उठाएका कुरा अझ राम्ररी लेखिएको छ। अहिले दुई पार्टी एकीकरण हुँदा हामीले आठौं महाधिवेशनमा उठाएर नवौंमा पारित भएका नीतिहरू नै प्रमुख बनेका छन्। हामी आफैंले उत्पादन गरेका सिद्धान्तबाट बेखबर भयौं। यसबाट संगठन राम्रो बन्दैन। त्यस्तो संगठनले इतिहासको दायित्व बोक्न सक्दैन। आगामी दिनमा हामी कार्यक्रम बोक्न सक्ने संगठन बनाएर जान्छौं। त्यसो नभए भएको सिद्धान्त पनि पोलेर खानेछौं।
 
अहिलेको राजनीतिक दस्तावेजको वास्तविक नेतृत्व हामी हौं, अहिलेको नेतृत्व होइन भनेर तपाईंहरू जान सक्ने अवस्था छैन?

आजको नेकपाको सैद्धान्तिक धरातल हामीले बनाएका हौं। यो कुरा मैलेभन्दा अरूले नै धेरै भनिसकेका छन्। हिजो जसले नीति ल्यायो, त्यही नेता बन्नुपर्छ भन्ने एउटा संगति थियो। अबको अभ्यासमा त्यो नीतिलाई लागू गर्ने नेतृत्व पनि खोज्नुपर्छ कि भन्ने लाग्दैछ। कामको दौरानमा नीति एउटाको नेता अर्काको भयो भने त्यो नेता नीतिप्रति कति इमानदार हुनसक्छ भन्ने विचार गर्नुपर्छ।

तर, नीति र नेतृत्वबीचमा त निकै अन्तर बढ्दै आएको छ नि ?

नवौं महाधिवेशनमा नीति लिएर नेतृत्व जान्छ कि जाँदैन भन्ने हामी हेरिरहेका थियौं। तर, पार्टी नीतिअनुसार चलेन। अहिले पार्टी एकीकृत भइसकेको छ। एकीकृत भएपछिको नीति भनेको हामीलाई चित्त बुझाउन, हाम्रा आँसु पुछ्न, पद पाउन वा आत्मगौरव बढाउन पारित गरेको होइन। त्यो नीति भनेको मुलुकका समस्या समाधानका लागि हो।

भारत र चीनमा भएको विकासले हामीलाई धेरै चुनौती खडा गरिदिएको छ। त्यो चुनौती सामना गर्न ती नीति कतिको लागू गर्न सकिन्छ भन्नेमा नेकपाको औचित्य पुष्टि हुन्छ। हाम्रा धेरै सपनाले कहिलेकाहीं अहंकारजस्तो देखिने कुराले युगिन दायित्व पूरा हुँदैन। तर, हामी कहीं न कहीं ठक्कर खाँदैछौं। यसभन्दा अगाडि नै चेत्नुपथ्र्यो।

त्यसरी सचेत भएको भए अहिलेको सरकारको आलोचना नहुने अवस्थाको वातावरण बनाउन सक्थ्यौं। अरू धेरै ठक्कर खानुभन्दा अगाडि हामी हाम्रा नीति र कार्यकममा फर्कनुपर्छ। त्यो नीति र कार्यक्रमअनुसार हाम्रो संगठन बनाउनुपर्छ। यो मैले अमूर्त कुरा गरेको होइन। नेकपाको सदस्य कमाएर खान्छ। कमाएको पैसाको कर तिर्छ। आफूले तिरेको कर समाजवादको तयारीमा लगाएको छ कि छैन भन्नेमा सचेत हुन्छ। नेतृत्वमा यो कुरा महशुस भयो भने हामी सरकार र पार्टी चलाउँछौं अनि २/३ महिनामा हामी समृद्ध नेपालको यात्रामा अगाडि बढ्छौं।

 
एकताका नाममा पार्टीभित्रको लोकतन्त्र समाप्त भएको छ। स्थायी समितिले सात जनालाई अनि सात जनाले दुई जनालाई पार्टी जिम्मा दिएका छन्। केही संरचना निर्माण भएका छन्। तर, ती संरचनाले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई खुम्च्याएका छन्।

तपाईंले समृद्ध नेपालमा अधिनायकवादको खतरा छ भन्नुभएको थियो। यसको अर्थ के होला?

अहिले संसारभरि नै जाति र समृद्धिका नाममा अधिनायकवादको एउटा रूप  छ। हाम्रोमा एकताका नाममा पार्टीभित्रको लोकतन्त्र समाप्त भएको छ। स्थायी समितिले सात जनालाई अनि सात जनाले पार्टी दुई जनालाई जिम्मा दिएका छन्। केही समय अन्तरालमा केही संरचना निर्माण भएका छन्। ती संरचनाले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई खुम्च्याउँछ।

कुनै पनि पार्टी बाहिर मात्र फासिस्ट हुँदैन। आन्तरिक लोकतन्त्र समाप्त हुँदै गएपछि फासिस्ट हुँदै जान्छ। प्रचण्डजी, ओलीजी र माधवजीले लोकतान्त्रिक हुन्छु भनेर मात्र हुँदैन। उहाँहरूले आन्तरिक अभ्यास लोकतान्त्रिक गर्नुभएन भने परिस्थितिले फासिस्ट बनाउँछ।

मैले उहाँहरूलाई फासिस्ट भनेको होइन। तर, फासिस्ट बाटो हिँड्ने अनि त्यसलाई ढाक्न समृद्धिका कुरा गरेर हुँदैन। समृद्धिले ठूला–ठूला माग गर्छ, हामीसँग। त्यो पहलकदमी देखाउन नसकेपछि आलोचना हुन्छ। त्यसलाई ठेगान लगाउनका लागि हामी बाहिर एग्रेसिभ हुन्छौं, भित्र पनि एग्रेसिभ हुन्छौं। त्यसपछि नजानिकन हामीलाई फासिजमले लतार्छ।

तपाईंले अघि नाम लिएका प्रचण्ड, ओली र नेपाल फासिवादतर्फ गए भनेर कुनै उदाहारण दिन सक्नुहुन्छ?

व्यक्ति तोक्न म चाहन्नँ। तर, परिस्थितिले व्यक्तिहरूलाई त्यसतर्फ नलातारोस् भन्ने मेरो आशय हो। हामीले त्यस्तो परिस्थितिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। यसको अर्थ नेकपाले आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नु नै बाहिरको लोकतन्त्र मजबुत बनाउनु हो। अरूले हामीलाई लखेट्दै गए भने आन्तरिक लोकतन्त्रमा सम्झौता गर्ने परिस्थितिमा पुर्‍याइदिन्छ। भित्रै कमिटी पद्धतिलाई साँघुर्‍याउँदै लग्यौं भने त्यो बाहिर प्रकट हुन्छ। भित्रको बाहिर र बाहिरको भित्र प्रकट हुन्छ।। यसरी लोकतन्त्र खुम्चन्छ।

कम्युनिस्टहरू वाद र विचारमा विश्वास गर्छन् तर अहिले नेकपासँग कुनै पनि वाद छैन नि?

हिजो हामीले भनेको जनताको बहुदलीय जनवाद वा एक्काइसौं शताब्दीको जनवादको गाँठी कुरा भनेको जनताको जनवाद हो। नेकपाले जनताको जनवादको अभ्यास गर्दै समाजवादतर्फ जाने भनेको छ। म त अहिले यसका कुनै द्विविधा हुन जरुरी छैन। अहिले राम्रोसँग संयोजन भएको छ।

अहिले नेपालचाहीं कुन वादको अवस्थामा छ?

कुनै पनि समाज यस्तो भन्ने हुँदैन। अमेरिकामा जति महिलाले भात पकाउँछन्, त्यति पुरुषले पकाउँदैनन्। यो विभेद पुँजीवादले ल्याएको होइन। युरोपका करेसाबारीमा उत्पादन हुने चिज पुँजीवादले ल्याएको होइन। जापान, युरोप, अमेरिका वा हामीलाई हेर्नूस् न। क्षत्री, बाहुनका कुरा छोडनूस्, जातजातिका छोरीहरू दरबारमार्गको कफी सपमा चिरिच्याँट्ट परेर बस्छन्। यो विविधता हामीमा छ।

यसमा हेर्ने भनेको समाजको मुख्य चरित्र हो। यसरी हेर्दा नेपाली समाजको मुख्य चरित्र पुँजीवादी नै हो। हाम्रो पुँजीवाद व्यापारमा आधारित र आफूलाई चाहिने वस्तु आफूले उत्पादन नगर्नेमा आधारित छ। यसकारण यसको चरित्र उद्यामशील र राष्ट्रिय छैन। यसले रोजागारीको वृद्धि गर्दैन। राष्ट्रिय पुँजी लगानी नगर्ने र बचत नगर्नेलाई हामी दलाल पुँजीवाद भन्छौं। नेपालको पुँजीको अहिलेको मुख्य चरित्र दलाल पुँजी हो। दलाल पुँजीवादमा चलेको छ, अहिलेको नेपाल।

एमाले र माओवादी केन्द्रमा एकीकरण भयो त भनियो तर फरक स्कुलिङबाट आएका पार्टी एकीकरणको नाममा एकै ठाउँमा मिसाउँदा कोदोमा मकै मिसाएजस्तो भएन?

एक हिसाबले कोदो र मकै मिसाएजस्तो पनि हो। माओवादी र एमालेमा केही सबल र केही दुर्बल पक्ष छन्। लामो समयदेखि चुनावदेखि चुनावसम्म, शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा, पद्धति भन्ने कुराले एमालेमा राम्रो संगठनात्मक पद्धति विकास भयो। तर, लगातार व्यवस्था, माथि र तल आदेश भनिरहँदा त्यो ब्युरोक्रेटिक भएर गयो। यो तत्कालीन एमालेको कमजोरी थियो। तर, संगठनको व्यवस्थापन धेरै राम्रो थियो।

माओवादीका हरेक टाउकामाथि मृत्युको नाच थियो। उसले बाँच्नु थियो। यस्तो बाँच्ने कुराले जे गरेर पनि बाँच्ने कुरा थियो। नीति, संगठन कस्तो भन्दा जे गरेर पनि बाँच्ने भन्ने थियो। तर, किन बाँच्ने भन्दा मुक्ति, परिवर्तन चाहिन्छ र शोषण, दमन अन्त्य गर्नुपर्छ भन्नका लागि थियो। एमालेको राम्रो संगठन र माओवादीभित्रको परिवर्तनको चाहना एक ठाउँमा ल्याइयो भने एउटा राम्रो पार्टी बन्छ। तर, ब्युरोक्रेटिक एमाले र जहिले पनि छलाङ भनिरहने माओवदी एकै ठाउँ भए त्यो राम्रो पार्टी बन्दैन।

यो सरकार बनेको ६ महिनामा जनताले थाहा पाउनेगरी गरेको काम के होला?

यो अवधिमा जनताले थाहा पाउने गरी गरेको काम भनेको पार्टी एकता हो। यसले सरकारको स्थायित्वको ग्यारेन्टी गरेको छ। यो एकताको सारा शक्ति राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाउँदै समृद्धिको बाटोमा लैजाने हो। यो पाँच वर्षमा  विकास र समृद्धिले समाजवादको आधार तयार गर्न सक्छ भन्ने हो। 

यो एकताले सम्भाव्य ग्यारेन्टी गरेको छ। यो सानोतिनो कुरा होइन। भोलि हामीले राम्रो काम गर्‍यौं भने यो एकताको ठूलो गणना हुनेछ। अर्कोतर्फ हाम्रो आयु एक वर्ष वा ६ महिना मात्र हो भनेर हेर्ने हो भने यो ६ महिना असाध्यै निराशाजनक छ। तर, हाम्रो आयु पाँच वर्ष हो भनेर हेर्ने हो भने त्यति धेरै निराश हुने बेला भएको छैन।

पाँच वर्षका लागि हामीले आजको हण्डर र ठक्करबाट सिक्नुपर्छ।  नेकपाको माथि सचिवालय बनाइएको छ। त्यसले के गर्छ भन्ने पार्टीलाई थाहा छैन। सचिवालयले बाहिरको पार्टी चिन्दैन। बाहिरको पार्टीले सचिवालय चिन्दैन। यी दुईले एकले अर्कालाई प्रभावित पारेका छैनन्। त्यसले पार्टी चलाएको पनि छैन। एकता भयो भनेर मान्छे त्यसै बसेका छन्।

कुनै दिन आउला भनेर सबै कार्यकर्ता आफ्ना विवेकले पार्टीमा बसेका छन्। कार्यकर्ता अलि आन्दोलित भएको भए त अलि झक्झक्याउँथे। त्यसो भएको छैन। त्यसकारण यी दुईले एक अर्कालाई चिनेका छैनन् भनेको हो। तर, यो दिन सधैं रहँदैन। जीव विज्ञानका अनुसार शरीर भित्रका सेलहरू बिग्रँदै गए भने शरीरभित्रको मेकानिजमले सुधार्छ।

प्रचण्डलाई भारत र चीन भ्रमणमा पठाउनुको अर्थचाहीं के हो?

कसलाई कहाँ पठाउने र नपठाउने भन्ने हाम्रो पार्टीमा छलफल भएको छैन। त्यसमा प्रश्न आउन सक्छ, विदेश जाने वा नजाने कुरा नेताको मनमौजी हो? एउटा क्रान्तिकारी हुँ भन्ने पार्टीका लागि विदेश जानु वा नजानु, केही गर्नु वा नगर्नु, सरकारमा जानु वा नजानु, कुनै कमिटीमा बस्नु वा नबस्नु यी सबै कुरा सामूहिक हुनुपर्छ।

राजा वीर हुन्छन्, शक्तिशाली हुन्छन् भनेर त्यसविरुद्ध हामीले नेतालाई राजाभन्दा कमको बनाएनछौं। राजाको प्रतापभन्दा मेरो नेताको प्रताप कम छैन भन्ने बनाएछौं। अनि नेतालाई पनि लाग्दो रहेछ राजाभन्दा म कम छैन। खराब कुरा पनि आन्दोलनले नै सिकाउँछ।

प्रचण्ड भारत गए पनि राजनीतिक तरंग त आयो। यसको अभिप्राय के रह्यो?

चुनावपछि प्रचण्ड कमरेडलाई भारतले बोलाएको थियो र चीनले पनि बोलाएको थियो भन्ने सुनिएको थियो। छिमेकीहरूले बोलाउँदा जाने प्रचलन रहिआएको छ। नजानु भन्ने मेरो कुरा होइन। कमसेकम स्थायी समितिको सदस्यहरू माझ देशभित्र कसलाई भेट्छन्, के कुरा गर्छन् भन्ने पारदर्शी हुनुपर्छ। यदि त्यसो नभए बाहिरकाले हामीलाई आपसमा लडाएर सकिदिन्छन्।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले भेट्दा आफूलाई रमाइलो हुन्छ। तर, त्यो परादर्शी नहुँदा क्रान्तिका लागि बोझ हुन्छ। त्यसैले यस्ता कुरामा एकदम पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो।

पारदर्शिता त भएन तर ओलीविरुद्ध प्रचण्डलाई खडा गर्ने प्रयास भइरहेको छ भन्ने चर्चा छ नि ?

हाम्रोबारेमा अरूले के सोच्छन्, भारतले के सोच्छ, शक्ति र व्यक्तिअनुसार के सोच्छन्? तर, तिनको उत्तर दिने एउटै कुरा हो, आन्तरिक लोकतन्त्र र पारदर्शिता। पार्टीभित्र सबै कुरामा पारदर्शिता राख्यौं भने त्यस्ता सबै कुरा निस्तेज हुन्छन्।

हालै मात्र प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीबीचको द्वन्द्व बाहिर आयो। के यो संघीयता कार्यन्वयनमा सकस भएको लक्षण हो?

हामीले अभ्यास गरेको संघीयता सबैका लागि नयाँ हो। सरकार र प्रतिपक्षमा बस्ने मात्र नभई भोट दिनेका लागि पनि नयाँ हो। यसलाई पूर्णतः प्रयोगमा नल्याई अन्यथा सोच्नु गलत हो। यसलाई अहिले हामीले राम्रो प्रयोग नगर्ने हो भने नराम्रो गरी अस्थिरतामा फस्छौं। संविधानले दिएको अधिकार प्रदेशले अभ्यास गर्ने वातावरण केन्द्रले बनाइदिनुपर्छ।

यसमा राजनीतिक नेतृत्व इमानदार छजस्तो लाग्छ?

इमानदार हुन योग्यता चाहिन्छ। त्यो योग्यता परिणाममा देखिन्छ। हेर्दै जाऊँ आगामी दिनमा देखिनेछ।

बिमस्टेक सैन्य अभ्यास अन्तिममा आएर रोकियो। कूटनीतिक तहमा यसको असर देखिन थालेको छ। यसलाई कसरी लिनुभएको छ?

त्यो हाम्रो कूटनीतिक कमजोरी हो। दुनियाँले देख्ने गरी बाहिर आयो। तर, अन्तिममा भए पनि ‘करेक्सन’ गरेर राम्रै भयो। किनभने, हामी त्यहाँ जानु हुँदैनथ्यो। अलग्गै रहनुपर्ने न्यूनतम शर्त हो। तर, हामीले त्यसमा आउँछौं भनेर जुन अनुमति दियौं, त्यो हाम्रो आन्तरिक राज्य सञ्चालन वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालनका क्षेत्रमा कति कमजोर छ भनेर प्रष्ट भएको छ।

हरेक निकायलाई राज्यले आफू अनुकुल बनाउन खोजेर तिनलाई कमजोर बनाउँदाको परिणाम पनि त देखिन थालेका छन् नि?

हामी जति भत्काउँछौं, ती संस्थाको औचित्यमाथि नै संकट निम्त्याउँछौं। उदाहरणका लागि लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउँदा जसरी संस्था भत्काइयो, उनलाई पदबाट बिदा गर्दा पनि त्यही भयो। गोपाल पराजुलीलाई प्रधानन्यायाधिश बनाइयो अनि गलहत्याइयो। अदालतलाई त्यसैगरी भत्काइयो।

यसो गर्दै गयौं भने हाम्रो इतिहासको डीएनए मर्दै जान्छ। यस्तो काम इतिहासको डीएनएमाथिको आक्रमण हो। संस्थालाई बचाएर र नयाँ तरिकाले सञ्चालन गर्ने जिम्मा नेतृत्वले लिनुपर्छ। त्यो राजनेताहरूले सोच्ने कुरा हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्