शुक्रबार, मंसिर २७, २०७६

समाचार

प्रदेश २ मा काम नहुँदा १२ दिन देखि सदन अवरुद्ध

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतदेखि सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुले प्रदेशलाई समृद्ध र सबल बनाउन प्रतिबद्ध रहेको प्रायः हरेक मञ्चबाट अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। राउतको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको सात महिना पुरा हुँदैछ। तर, प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने गरी सरकारले न कुनै काम गर्न सकेको छ न त कुनै योजना नै बनाउन सकेको छ।

प्रदेश २ मा काम नहुँदा १२ दिन देखि सदन अवरुद्ध
जनकपुरधाम- प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतदेखि सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुले प्रदेशलाई समृद्ध र सबल बनाउन प्रतिबद्ध रहेको प्रायः हरेक मञ्चबाट अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। राउतको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको सात महिना पुरा हुँदैछ। तर, प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने गरी सरकारले न कुनै काम गर्न सकेको छ न त कुनै योजना नै बनाउन सकेको छ।

सरकारले काम दिन नसकेपछि दुई सातदेखि प्रदेश संसदको गतिबिधि ठप्प प्रायः छ। काम नपाउँदा १६ भाद्रपछि सदनको बैठक बस्न सकेको छैन्। अहिले प्रदेश २ को प्रदेशसभा बैठक अनिश्चितकालको लागि स्थगित गरिएको छ। यसअघि २ भाद्रमा अनिश्चितकालको लागि स्थगित गरिएको बैठक १४ गते बसेको थियो। विगत दुई साताको अन्तरालमा प्रदेश सरकारले सदनमा दुईटा विधेयकमात्र दर्ता गर्न सकेको छ। प्रदेश सरकारले यस अवधिमा मदर्सा शिक्षा बोर्ड गठन र प्रदेशसभा सदस्य सचिवालय सम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेको संसद सचिवालयले जनाएको छ।

प्रदेश सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सरकारले विधेयकहरु ल्यान नसक्दा सदनको गतिविधि अगाडी बढ्न नसकेको सत्तापक्षधर दलका साथै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले आरोप लगाउन थालेका छन्। सरकारको ढिलासुस्ती र उदासीनताका कारण आफूहरु पनि काम विहीन अवस्थामा पुगेको उनीहरुको भनाइ छ।

कानुन निर्माण जस्ता महत्वपूर्ण कार्यलाई छोडेर मुख्यमन्त्रीदेखि सरकारका मन्त्रीहरु सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा व्यस्त हुन थालेको आरोप समेत लाग्न थालेको छ। प्रदेश सरकारक एकजना राज्यमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीसहित अन्य मन्त्रीहरु एउटै कार्यक्रममा सहभागी हुन थालेको भन्दै सार्वजनिक रुपमै आपत्ति जनाएका छन्।

प्रदेश २ का वन तथा पर्यटन राज्यमन्त्री सुरेश मण्डलले सामाजिक सञ्जालमा विहिबार लेखेका छन्,‘एउटा एनजीओले कार्यक्रम गर्छ। मुख्यमन्त्री देखि राज्यमन्त्रीसम्म १३ जनालाई निमन्त्रणा गर्छ। र, हामी सबैका सबै उपस्थित हुने गरेका छौँ। निमन्त्रण गर्ने र स्वीकार्ने हामी दुबैले सोच्नु पर्ने होइन र?’

एउटा सानो कार्यक्रममा पुरा सरकारकै उपस्थिति किन चाहियो भन्दै मण्डलले प्रश्न गरेका छन् । ‘कार्यक्रमसँग सम्बन्धीत मन्त्री र राज्यमन्त्री पुगे भइहाल्यो,’ उनले थपेका छन्, ‘नकै महत्वपूर्ण कार्यक्रम छ भने मुख्यमन्त्रीको उपस्थिति हुनुपर्ने हो, अन्यथा हामीले समय र सीमाबारे सोच्ने हो कि ?’

विहिबार जनकपुरमा एक एनजीओले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीपरिषदका ६ जना सदस्य सहभागी भएपछि राज्यमन्त्री मण्डलले सामाजिक सञ्जालमा यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्।

सरकारले देखाएको ढिलासुस्तीका कारण सदन गतिशील हुन नसकेको कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवको आरोप छ । सदनको कारबाही अगाडी नबढ्नुमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत प्रमुख दोषी रहेको उनले आरोप लगाए।

‘शरीरको मस्तिषक झैँ मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। मस्तिष्कले काम गर्न छोडेपछि शरीरले काम गर्न छोड्छ,’ यादवले भने,‘मुख्यमन्त्रीज्यूले पनि काम गर्न छोड्नु भए जस्तो लाग्छ । सदनलाई क्रियाशील बनाइ राख्ने सम्पूर्ण अभिभारा उहाँको हो। तर, त्यसो हुन सकेको छैन्।’ प्रदेशको हकहितका लागि जिम्मेवार प्रतिपक्षको रुपमा आफूहरु सहयोग गर्दै आइरहेपनि विधेयक ल्यान नसक्नुमा सरकार दोषी रहेको उनको भनाइ छ।

नेकपका संसदीय दलका दावेदार मध्येय एक प्रदेशसभा सांसद रामचन्द्र मण्डलले मुख्यमन्त्री बाहिरबाट राम्रो देखिएपनि भित्रबाट संकीर्ण रहेको आरोप लगाए । प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन भाषण गरेपनि मुख्यमन्त्रीले कुनै ठोस योजना ल्याउन नसकेको मण्डलले बताए।

मुख्यमन्त्री राउतको क्षमतामाथि टिप्पणी गर्दै नेकपा सांसद मण्डलले भने,‘उहाँले लिडरको कमाण्ड लुज गर्नु भएको छ । संघीयताको सफलता र असफलता प्रदेश २ मा निर्भर छ । संघीयता असफल भए एक नम्बरमा राउतको नाम आउने छ।’ सदन र प्रदेश चलाउन मुख्यमन्त्रीले योजना ल्यान नसकेको भन्दै साइकल र किताबमात्रै बाँडेर प्रदेश साक्षर हुन नसक्ने मण्डलले बताए।

के भन्छन् राजपा सांसद सुमन?

सरकारको रवैयाबाट सत्तासाझेदार दल राजपाका सांसद पनि असन्तुष्ट देखिएका छन्। राजपाका महासचिव तथा प्रदेशसभा सांसद मनिष सुमनले सरकार फुर्सदिलो र कामविहीन भएको आरोप लगाए । सरकारले विधेयक ल्याउन नसक्दा आफूहरुलाई समेत समस्या परेको सुमनले बताए।

सरकारले दर्ता गराएको मदर्सा शिक्षा बोर्ड सम्बन्धी विधेयकप्रति उनले विरोध जनाए। संविधानले मावि तहसम्मको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले मदर्सा शिक्षा बोर्डसम्बन्धी विधेयक ल्याउनु संविधान विपरित रहेको उनको तर्क छ। र, उक्त विधेयकको सम्बन्धमा आफूहरुले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा समेत विरोध गर्ने सुमनले बताए। 

सुमनले भने,‘मदर्सा शिक्षा बोर्ड सम्बन्धी विधेयकलाई छोडिदिने हो भने छलफलको लागि एकमात्र विधेयक बाँकी हुन्छ। एउटा विधेयक उपरको छलफलमा भाग लिन सप्तरीदेखि पर्सासम्मका सांसदहरुलाई जनकपुर पुग्ने बाध्यता छ।’ कमसेकम १०-१५ दिन सदन चल्नेगरी विधेयक ल्याउन उनले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

प्रदेश सरकारले सात महिनाको अवधिमा संसदीय समितिसमेत बनाउन नसक्दा सित्तैमा बसेर जनताले तिरेको करबाट तलब खानसमेत मन नमानेको सुमनले बताए। जनताको प्रतिनिधि भएरपनि सरकारको ढिलासुस्तीका कारण आफूहरु बेरोजगार बनेको उनको भनाइ छ।

जिल्ला भ्रमणमा लाखौं खर्च

प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले महत्वपूर्ण काम नपाएपछि जिल्ला दौडहालाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन्। मन्त्रीहरुले जिल्ला दौडहालाई प्राथमिकता दिन थालेपछि दैनिक भ्रमण भत्ता खर्च अकासिएको छ। सरकार गठन भएयता गत आर्थिक वर्षको फागुनदेखि अषाढसम्म मन्त्रीहरुको जिल्ला भ्रमण खर्च १० लाख भन्दा बढी छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका अनुसार फागुनदेखि अषाढसम्मको पाँच महिनामा मन्त्रीहरुले जिल्ला भ्रमणमा १० लाख १४ हजार ९ सय रुपैयाँ खर्चेका छन्।

जिल्ला भ्रमणमा सबैभन्दा बढी मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले खर्च गरेका छन्। उनले पाँच महिनाको अवधिमा जिल्ला भ्रमणवापत १ लाख ७४ हजार ५० रुपैयाँ बुझेका छन् । राउतले सबैभन्दा बढी आफ्नै गृहजिल्ला पर्साको भ्रमण गरेका छन्।

राउतपछि जिल्ला भ्रमणमा सबैभन्दा बढी सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहले १ लाख ४० हजार १ सय रुपैयाँ बुझेका छन्। यसैगरी कृषि तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले जिल्ला भ्रमणभत्ता बापत १ लाख १७ हजार रुपैयाँ लिएका छन्। दुबैमन्त्री सप्तरी निवासी हुन्।

सिरहा घर भएका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले पाँच महिनामा १ लाख १० हजार ५ सय, बारा निवासी भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले १ लाख ८ हजार १ सय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामनरेश रायले ४६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।

यता आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री उषा यादवले जिल्ला भ्रमणमा ८६ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सरोजकुमार सिंहले ६७ हजार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री योगेन्द्रराय यादवले ९० हजार १ सय ५० रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्