बुधबार, कात्तिक २७, २०७६

समाचार

चुरे दोहनमा राजनीतिक संरक्षण !

प्रदेश-२ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले हालै एक कार्यक्रममा राजनीतिक संरक्षणका कारण वन क्षेत्र विनाश हुँदै आएको स्वीकारेका थिए । जिल्ला वन कार्यालयका अधिकारीहरू पनि मुख्यमन्त्री राउतको भनाइमा सहमत देखिन्छन् । अतिक्रमण हटाउन राजनीतिक दलको असहयोग, अतिक्रमण हटाइए पनि पुनः बसोवास, काठ दाउराको चोरी पैठारी चुरे संरक्षणका लागि प्रमुख चुनौती हुन् । 

चुरे दोहनमा राजनीतिक संरक्षण !
                                                                                      सन्दर्भ : विश्व वातावरण दिवस

जनकपुरधाम- प्रदेश-२ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले हालै एक कार्यक्रममा राजनीतिक संरक्षणका कारण वन क्षेत्र विनाश हुँदै आएको स्वीकारेका थिए ।

जिल्ला वन कार्यालयका अधिकारीहरू पनि मुख्यमन्त्री राउतको भनाइमा सहमत देखिन्छन् । अतिक्रमण हटाउन राजनीतिक दलको असहयोग, अतिक्रमण हटाइए पनि पुनः बसोवास, काठ दाउराको चोरी पैठारी चुरे संरक्षणका लागि प्रमुख चुनौती हुन् । 

दुई दशकयता तराईका जंगल तथा चुरे क्षेत्रमा करिब ३२ हजार हेक्टर वन विनाश भइसकेको छ । तराईमा जीवनयापनका मुख्य आधारमध्येको हो, चुरे क्षेत्र । 

चुरे पर्वत शृंखलाले नेपालको करिब १३ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको छ । आसपासमा बसेका बस्तीहरू चुरेमै निर्भर रहँदा वन क्षेत्र मासिँदै गएको छ । र, त्यसले प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम पनि बढाएको छ । 

वन अतिक्रमण, ढुंगा गिटीको अनियन्त्रित उत्खनन्, काठ तस्करीलगायत कारण चुरे क्षेत्र मासिने क्रम निरन्तर छ । विकृति हटाउन ठोस पहल हुन नसक्दा समस्या बल्झिँदो छ । 

प्रदेश-२ का आठ वटा जिल्ला चुरेसँग निर्भर छन् । सीमित स्रोत साधन र न्यून जनशक्तिका कारण प्रयासका बावजुद चुरे दोहन रोक्ने प्रयास सफल हुन नसकेको धनुषा वन कार्यालयले बताउने गरेको छ । 

चुरे फेदमा पर्छ, धनुषाको तुलसी गाउँ । उक्त गाउँदेखि उत्तरमा पर्ने वन क्षेत्र लगातार मासिँदै गएको छ । र, सरकारी जग्गा धमाधम बिक्री भइरहेको छ । बस्ती विस्तार र खेतीपाती गरिएको छ, अतिक्रमित इलाकामा । 

चुरे दोहन नियन्त्रण ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको प्रदेश-२ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । वन फँडानी गर्दै बस्ती विस्तार गरी राजनीतिक दलहरूले भोट बैंकका रूपमा उपयोग गर्दै आएका छन् । 

वन कर्मचारीहरूका अनुसार राजनीतिक दलका नेताहरूले बाहिर–बाहिर चुरे संरक्षणका कुरा गरे पनि जंगल फँडानी गरी बस्ती बसाउन प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् ।

धनुषाको ३४ हजार ५६ हेक्टरमध्ये सात सय हेक्टरभन्दा बढी अतिक्रमणमा परेको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत सुरेश शर्मा बताउँछन् । नियन्त्रणको प्रयास सीमित स्रोत, साधनका कारण सम्भव हुन नसकेको उनको भनाइ छ । 

वन फँडानी गर्दै बस्ती विस्तार गरी राजनीतिक दलहरूले भोट बैंकका रूपमा उपयोग गर्दै आएका छन् ।



वन क्षेत्रमा डढेलो, अनियन्त्रित चरिचरन, वन पैदावारको चोरी निकासी, ढुंगा, गिटी र बालुवाको अवैध उत्खनन् चुरे विनाशका प्रमुख कारण हुन् । 

चुरेबाट बगेर आउने बालुवाले पुरेर तराईको अधिकांश भूभाग मरुभूमिमा परिणत भइरहेको शाखा अधिकृत शर्मा बताउँछन् । बेला–बेलामा आउने बाढीले खेतीयोग्य जमिनमा बालुवा थुपार्ने गरेको छ । 

‘वन फँडानीको असर कृषियोग्य जग्गामा परेको छ । भूमिगत जल सञ्चिति घटेको छ । समयमै नरोकिए तराईवासीले ठूलो समस्या भोग्ने निश्चित छ,’ शर्मा भन्छन् । 

सरकारले राष्ट्रपति तराई मधेश चुरे संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । उक्त कार्यक्रमका लागि राज्य कोषबाट वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ । 

कार्यक्रमको प्रभावकारिता भने देखिएको छैन । प्रदेश–२ का धनुषा, सप्तरी, सर्लाही, महोत्तरी, सिरहा, बारा, पर्सा र रौतहटको चुरे क्षेत्रको दोहन रोकिएको छैन । 

प्रदेश २ मा चुरे क्षेत्र

प्रतिक्रिया दिनुहोस्