सोमबार, मंसिर २३, २०७६

समाचार

अपाङ्गमैत्री संरचना निर्माण गर्न माग

सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायहरु अपाङ्गमैत्री नहुँदा समस्या भोग्नु परेको भन्दै राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघले संरचनाहरु अपाङ्गमैत्री बनाउन माग गरेको छ।  स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय, विभिन्न कार्यालयहरु, बैंक तथा वित्तिय संस्था, बसपार्क जस्ता सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरु अपाङ्गता भएकाहरुको पहुँच बाहिर रहेको भन्दै महासंघले उक्त माग गरेको हो। 

अपाङ्गमैत्री संरचना निर्माण गर्न माग
धनगढी- सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायहरु अपाङ्गमैत्री नहुँदा समस्या भोग्नु परेको भन्दै राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघले संरचनाहरु अपाङ्गमैत्री बनाउन माग गरेको छ। स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय, विभिन्न कार्यालयहरु, बैंक तथा वित्तिय संस्था, बसपार्क जस्ता सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरु अपाङ्गता भएकाहरुको पहुँच बाहिर रहेको भन्दै महासंघले उक्त माग गरेको हो। 

महासंघ प्रदेश नम्बर ७ ले मंगलबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका ०६९ पूर्णरुपमा कार्यान्वयनको माग गरेको हो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई परिचय पत्रको आधारमा सार्वजनिक सवारी साधानमा ५० प्रतिशत भाडा छुट गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्दै यथासिघ्र प्रदेश स्तरीय अपाङ्गता समन्वय समिति निर्माण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ। 

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ प्रदेश ७ का अध्यक्ष भीमबहादुर शाहले प्रत्येक स्थानीय तहले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको तथ्यांक संकलन, प्रत्येक स्थानीय तहमा अपाङ्गता सूचना तथा परामर्श केन्द्र स्थापना गरिनुपर्ने माग राखे। स्थानीय तहले कर्मचारी नियुक्त गर्दा सरकारको समावेशी आरक्षण नीति पाँच प्रतिशतलाई बढाएर १० प्रतिशत पुगाउनुपर्ने तथा प्रत्येक स्थानीय तहका कम्तिमा एउटा अपाङ्गता भएको व्यक्ति कर्मचारी हुने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।

सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सशक्तिकरणका लागि अपाङ्ग लक्ष्ति नीति, बजेट तथा कार्यक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सरकारले सेवा उपभोगको सन्दर्भमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुबाट कुनै पनि प्रकारको दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सर्वोच्व अदालतले ०६८ मा फैसला गरे अनुसार बेरोजगार सबैखाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवन निर्वाह हुने गरी भत्ता सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। 

प्रदेश स्तरमा दृष्टिविहिन व्यक्तिहरुका लागि अडियो पुस्तकालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रदेश भित्र रहेका सम्पूर्ण बिशेष कक्षा, स्रोत कक्षा, समावेशी विद्यालयको स्तर बृद्धि गरी भौतिक स्रोत साधनयुक्त बनाई सहजरुपले शिक्षा उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ । यस्तै दृष्टिविहिन वालवालिकाहरुका लागि ब्रेनलिपीमा सहजरुपमा शिक्षा उपलव्ध हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग छ।

महासंघका केन्द्रिय सदस्य मानबहादुर साउदले सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि कुनै पनि खेलकुद प्रतियोगिता संचालन नगरेर विभेद गरेको बताए । खेलकुदका बिभिन्न प्रतियोगिता आयोजना गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई पनि खेल क्षेत्रमा समावेश गरिनुपर्ने उनको माग छ । उनका अनुसार प्रदेश ७ मा करिव ८७ हजार मानिस बिभिन्नखाले अपाङ्गता भएका छन्।

प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुले निर्माण गर्ने ऐन कानुनहरुमा आफ्ना मागहरु समेट्न दबाब दिने उद्देश्यले महासंघले चार दिन सम्म बिभिन्न गतिबिधिहरु गर्ने जनाएको छ । जस अन्र्तगत पहिलो दिन पत्रकार सम्मेलन दोस्रो दिन ९ गते धनगढीमा जनचेतनामुलक र्‍याली निकाल्ने, १० गते सरोकारवालाहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने तथा ११ गते प्रदेश प्रमुखलगायत संसद सचिवालयका सदस्यलागयत सरोकारवालासँग भेटघाट गर्ने सो अवसरमा जानकारी दिईयो। 
प्रतिक्रिया दिनुहोस्