मंगलबार, कात्तिक २६, २०७६

संवाद

‘गणतन्‍त्रको गोरेटो मधेशले कोरेको हो’

संविधानसभाको पहिलो बैठक अघिसम्म कांग्रेस र एमालेतिरबाट बेबी, सेरेमोनियल र सांस्कृतिक किङका कुरा आइरहेकै थिए । मधेश विद्रोहपछि सरकारले पहिलो पटक नेपाल ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’मा जाने सम्झौता गर्‍यो ।

‘गणतन्‍त्रको गोरेटो मधेशले कोरेको हो’
मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल र उपेन्द्र यादव ०६२/६३ को आन्दोलनपछि मात्र सुनिएका नाम हुन् । तर, यी दुई नाम यति जबर्जस्त रूपमा प्रकट भए कि नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गराउन माहोल तयार पारे । 

संविधानसभा निर्वाचनअघिका दुई वटा मधेश आन्दोलनले जग तयार नपारिदिएका भए मुलुक गणतन्त्रमा त जाने थियो होला, फेरि पनि केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थाकै निरन्तरता रहन सक्थ्यो । 

प्रस्तुत छ, मधेश आन्दोलन, संविधान निर्माणको यात्रा र मधेशमा जारी असन्तुष्टीका विभिन्न पाटो केलाएर हालको संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष यादवसँग टंक खनालले गरेको संवादको सम्पादीत अंश:

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा कसरी सम्भव भएको थियो ?

नेपाली कांग्रेसको घोषित नीति संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र थियो । त्यसैले ००७ सालमा मुलुक छाडेर भागिसकेको राजतन्त्रलाई पुनर्बहाली गरियो । त्यसलगत्तै जन्मेका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले गणतन्त्रको कुरा गर्थे तर ०४६ सालको आन्दोलनपछि कांग्रेसकै बाटोमा आए । 

एमालेको बहुदलीय जनवादमा संवैधानिक राजतन्त्र स्वीकार गरिएको थियो, गणतन्त्र थिएन । 

खासमा, नेपालमा गणतन्त्र ल्याउनुपर्छ र राजतन्त्रको अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर पहिलो पटक सशक्त आवाज उठाउने नेता स्वर्गीय रामराजाप्रसाद सिंह हुनुहुन्थ्यो । जनवादी मोर्चाका नेता उहाँ ०१८/१९ सालदेखि नै आजीवन गणतन्त्रका पक्षमा लड्नुभयो । 

माओवादीले सशस्त्र विद्रोहका क्रममा जनवादी गणतन्त्रको नारा ल्यायो । तर, नयाँदिल्लीमा भएको १२ बुँदे समझदारीमा गणतन्त्र थिएन । त्यही समझदारीमा टेकेर माओवादी नेताहरू चुनावै नलडी सांसद बन्नुभयो । 

२०६२/०६३ को आन्दोलनपछि बनेको सात दलीय सरकारले संसदीय घोषणापत्र जारी गर्‍यो । त्यसमा पनि गणतन्त्र थिएन । अन्तरिम संविधानमा गणतन्त्र थिएन । तर, राजालाई निलम्बनमा राखिएको थियो । 

नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनहरू धेरै भए । तर, ती सबैमा व्यक्ति र पात्र मात्र परिवर्तन भए । त्यही जगमा टेकेर मधेशी जनअधिकार फोरमको नेतृत्वमा मधेश विद्रोह भयो । पहिलो मधेश विद्रोहपछि २२ बुँदे सम्झौता भयो । सरकारले पहिलो पटक नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने सम्झौता गर्‍यो । 

त्यसको कार्यान्वयनको पाटोमा आनाकानी भयो । र, दोस्रो पटक मधेशमा विद्रोह भयो । त्यसपछि आठ बुँदे सम्झौता भयो । त्यसपछि मात्र संविधानसभा निर्वाचनको माहोल बन्यो । संविधानसभाको पहिलो बैठकअघि पनि बेबी, सेरेमोनियल र सांस्कृतिक राजाका कुरा आइरहेकै थिए । 

कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूले धेरै विकल्प खोजे, धेरै ठाउँमा उनीहरूको ‘कमिटमेन्ट’ थियो होला । तर, संविधानसभाका सदस्यहरू कसैका कुरा सुन्नेवाला थिएनन् । त्यसैले, बाध्य भएर संविधानसभाको पहिलो बैठकमा प्रस्ताव लगियो र राति १२ बजे पारित भयो । 

यादवसँग गरिएको कुराकानी भिडियोमा हेर्नुहोस् 


 
मधेशी जनअधिकार फोरमको स्थापनाको जग के थियो ? 

नेपालमा मधेशी, आदिवासी र शोषित–पीडित जनताको अधिकार स्थापित हुन सकेको छैन । त्यसका लागि एउटा बौद्धिक अभ्यास आवश्यक छ भनेर शुरुमा राजनीतिक संगठन बनायौं । तर, त्यसलाई एनजीओ या राजनीतिक दलको रूप दिने योजना थिएन । 

यसमार्फत् बौद्धिक परामर्श, गोष्ठी र सेमिनारहरू धेरै भए । विभिन्न विमर्शमा आएका विषय कार्यान्वयनमा लैजान मेचीदेखि महाकालीसम्म तराईमा शक्ति निर्माण गर्‍यौं । त्यही शक्तिले राजनीतिक दल बनेर नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मागसहित आन्दोलन गर्‍यो । र, त्यही आन्दोलनको जगमा नेपालमा गणतन्त्र आएको हो । 

दुई वटा मधेश आन्दोलनपछि भएका सम्झौता अन्तरिम संविधानमा लेख्न कांग्रेस र कम्युनिस्टहरू तयार भएनन् । र, १६ दिनसम्म संविधानसभा घेराउ गरेपछि बाध्य भएर संविधान संशोधन भयो । 

अनि, अन्तरिम संविधानमा ‘नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुनेछ’ भनेर लेखियो । अन्तरिम संविधानमै मधेशलगायत प्रदेशहरू स्वायत्त हुने व्यवस्था उल्लेख गरियो । 

अहिले पनि कांग्रेसकै कतिपय नेताले भन्ने गरेका छन्, ‘हामीले कहाँ गणतन्त्रको विषय मानेको हो र मानिदिएको पो हो त ।’ कांग्रेसका संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले अन्तरिम संविधानमा गणतन्त्र लेख्ने कुरामा ठूलो विरोध गर्नुभयो । माओवादी त्यसमा मौन बस्यो । एमालेका कतिपय नेताले पनि एउटा विशेष परिस्थितिमा मात्र गणतन्त्र मानिदिएको बताउने गरेका छन् । 

यसको अर्थ मधेश आन्दोलन नभएको भए संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल हुने थिएन । 
मधेश विद्रोहपछि सरकारले पहिलो पटक नेपाल ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’मा जाने सम्झौता ग¥यो ।
गणतन्त्र विदेशीको इशारामा आयो भन्ने पनि छन् नि ?

कसलाई विदेशी भन्ने ? नेपालको इतिहासको प्रारम्भ मधेशबाटै हुन्छ । मिथिला, शाक्य, विराट र सिम्रौनगढ राज्यहरूले अहिलेको मधेशको भूमिमा शासन गर्दा नेपाली शब्दको उत्पत्ति भएको थिएन । 

काठमाडौं उपत्यकालाई नेपाल नामाकरण गरेको गोपालवंशी राजाहरूले हो । गोपालवंशीहरू मधेशी नै थिए । नेपालको संस्थापक, नेपाल र नेपाली शब्द जन्मनुभन्दा अगाडिदेखि बसोबास गरेका मधेशीहरूलाई विदेशी भन्ने परिभाषा कहाँबाट आयो ? 

नेपाली कांग्रेसको स्थापना भारतमा भएको हो । अनि, कम्युनिस्ट पार्टीका जन्मदाता, पालनपोषणकर्ता पनि विदेशी नै हुन् । मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालकै भूमिमा जन्मिएको हो । र, नेपालीले नै बनाएको हो । 

बहुदल आउनुअघि गणेशमान सिंहको निवास चाक्सीबारीमा भारतीय नेताहरू आएका थिए । उनीहरूको सल्लाह सुझावमै ०४६ सालको आन्दोलन भएको थियो । नेपालमै जन्मेको शक्तिले नेपालमै बसेर गरेको आन्दोलनको जगमा आएको गणतन्त्रमा कसरी विदेशीको इशारामा आएको हुन्छ ?

माओवादी कहाँबाट सञ्चालित थिए भन्ने प्रमाण नै दिएर किताब लेखेका छन्, एसडी मुनिले । त्यसैले, नक्कली कुरा गर्नेले अर्कालाई दोष दिएर हुन्छ ? 

मधेश आन्दोलनमा ६३ जना मारिएका छन् । ती सबै नेपाली हुन् । गणतन्त्र ल्याउन मधेशमा बगेको नेपाली रगत थियो । अनि, यहाँ विदेशी कहाँबाट आए ? 


मधेश किन अझै अशान्त देखिएको हो ?


काठमाडौंबाट मधेशलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै उपनिवेशवादी हो । अर्थात्, राज्यशक्तिको मानसिकता नै उपनिवेशवादी छ । त्यो स्वाभाविकै हो । किनभने, राजस्थानबाट भागेर लमजुङतिर पसे । त्यहाँका मगर र घले राजाहरूलाई काटेर राज्य विस्तार गरे । त्यसपछि लिगलिगकोटमा बेइमानी गरेर गोरखा राज्य कब्जा गरे । 

त्यसपछि तराई र पहाडका साना-साना राज्यलाई कब्जा गरेर आफ्नो अधिनतालाई स्वीकार्न बाध्य पारे । मधेश त जितेर लिएको पनि होइन । शाहवंशीय राजाहरूले मधेश कहिल्यै जितेनन् । भारतको इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग सम्झौता गरेर मधेशलाई तत्कालीन गोरखा राज्यमा मिलाए । 

८ डिसेम्बर १८१६ मा भएको सम्झौतामा महाराजा प्रताप सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन् । इस्ट इन्डिया कम्पनीका सैनिक जनरलको हस्ताक्षर छ, त्यसमा । त्यही सम्झौताअनुसार नेपालले तराईको भूभाग पाएको हो । 

त्यही सम्झौतामा स्पष्ट लेखिएको छ, ‘तराईका जनताप्रति विभेद गरिँदैन ।’ तराईका बासिन्दा हलो जोत्थे, खान्थे, गाईभैंसी चराउँथे । उनीहरूलाई त राज्यसत्ता सञ्चालनका विषयमा केही थाहा थिएन । 
संविधानसभाको पहिलो बैठक अघिसम्म कांग्रेस र एमालेतिरबाट बेबी, सेरेमोनियल र सांस्कृतिक किङका कुरा आइरहेकै थिए ।

शासकहरूको औपनिवेशिक मानसिकता अहिलेसम्म हटेको छैन । सोही कारण विकास निर्माणमा बजेट पनि न्यून छुट्याइएको छ । सरकारी सेवामा शिक्षक, अमिन, अहेवजस्ता एकाध पद मात्र बाँडिएको छ । 

खासमा, तराई नेपालको सबैभन्दा सुगम ठाउँ हो । अत्यन्तै उर्वर भूमि छ । तर, प्रतिव्यक्ति आम्दानी नेपालकै विकट मानिएको हुम्ला र जुम्लाभन्दा पनि कम छ । किन यस्तो भएको छ ? 

नेपालको सबैभन्दा पछि परेको जिल्ला रौतहट हो र दोस्रो सप्तरी । नम्बर तीनमा पहाडको बाजुरा पर्छ । यो कसरी भयो ? नम्बर एक हुनुपर्ने ठाउँ अन्तिम कसरी भयो ? 

तराईका बासिन्दाको राष्ट्रियतामाथि प्रश्न त्यसले उठाउँछ, जसले धेरै असमान सन्धि–सम्झौता गरेको छ । उनैका छोरानातिले अहिले हाम्रा बाबुबाजेले असमान सन्धि गरे, राष्ट्रघात गरे भन्ने गरेका छन् । उनीहरूले नै तराईको राष्ट्रियताका विषयमा प्रश्नचिन्ह उठाउने गरेका छन् । 

जस्तो: जनकपुरमा भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्न पुगेका प्रधानमन्त्रीले नेपालको राष्ट्रिय पोशाक छाडेर राजस्थानबाट ल्याएको पोशाक र टोपी लगाए अनि राष्ट्रियताको गौरव गरे । कम्तिमा मधेशको पोशाक लगाएको भए पनि त त्यो आफ्नै देशको हुन्थ्यो । यसरी राष्ट्रियताको धज्जी उडाउँदै नक्कली राष्ट्रवाद देखाउन प्रयास गरिन्छ । 

पहाडे अन्धराष्ट्रवादलाई उठाएर मुलुकमा शासन गर्न खोजिन्छ । यी राष्ट्रवादी पनि होइनन् । यदि पहाडका लागि नै राम्रो गरेको भए किन बाजुराको त्यो दुर्दशा हुन्थ्यो ? राजधानी नजिकको सिन्धुपाल्चोककै गाउँ पुग्दा गरिबी र बेरोजगारीको समस्या किन त्यति चर्को छ ? 

प्रदेश–२ का मुख्यमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीको अभिनन्दन समारोहमा दिएको अभिव्यक्ति विवादित बन्यो । तपाईंको भनाइ के छ यसमा ?

प्रदेश–२ का मुख्यमन्त्रीले बोलेको कुरामा विरोध किन ? उनले त आफूले र आफ्ना जनताले भोगेको पीडा सुनाएका हुन् । देशको परराष्ट्र र विदेश नीति त परराष्ट्र मन्त्रालयले बनाउने हो । उनले उठाएको राष्ट्रभक्तिको कुरा हो । 

उनले जे गरेका छन्, त्यो जायज छ । तर, प्रधानमन्त्रीजीले त्यहाँ ‘ब्लन्डर’ गर्नुभएको छ । नेपालको झण्डा परराष्ट्र मन्त्रालयले लगेको हो । जानकी मन्दिरमा झण्डा राख्ने अधिकार प्रदेश–२ लाई थिएन । त्यही झण्डामुनि बसेर प्रधानमन्त्रीले भाषण गरे । त्यो उनको दोष हो । कुन झण्डामुनि उभिएको छु भन्ने हेर्नुपर्दैन ? 
कांग्रेस र एमालेका कतिपय नेताले अझै पनि भन्ने गरेका छन्, हामीले कहाँ गणतन्त्रको विषय मानेको हो र मानिदिएको पो त ।

आफैंले लगेको झण्डाको विषयलाई मुख्यमन्त्रीलाई दोष दिएर हुन्छ ? गल्ती आफूले गर्ने अनि जिम्मेवारी अर्काको टाउकोमा राखिदिने ? 

दोस्रो, उहाँले लगाएको पोशाक विदेशी हो । त्यो खोक्रो राष्ट्रवाद त्यहींनेर उदांगो भएको छ । संघीय संरचनामा गएको मुलुकमा संघीयताको मर्म र भावनालाई उहाँले उल्ट्याउनुभयो । 

प्रधानमन्त्री केपी ओली भारत भ्रमण जाँदा गढवाल पुग्नुभयो । त्यहाँ त केन्द्र सरकारका कुनै मन्त्री स्वागतमा आएका थिएनन् होला । पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा कर्नाटक र बैंङ्लोर जानुभयो । त्यहाँ पनि दिल्ली सरकार थिएन । तर, यहाँ प्रधानमन्त्री स्वयंले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई तराई भ्रमणको निम्तो दिनुभयो । 

अनि, किन पहिलोचोटी मधेशमा मोदी आए मधेशी आरोप लगाउनुभयो । उहाँका आसेपासेले भन्छन्, ‘मोदीको मधेशको भ्रमणले राम्रो सन्देश दिएन ।’ त्यसको जवाफ त प्रधानमन्त्री ओलीले दिनसक्नुप¥यो नि, मेरो पाहुना हो, मैले नै मधेशमा बोलाएको हो भनेर । 

जनकपुरमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको स्वागतमा केन्द्रका चार मन्त्रीलाई पठाउनुभयो । त्यसको अर्थ संघीयता केही पनि होइन भन्ने नै लाग्यो । 

अर्कातिर, एउटै मञ्चमा दुई पटक स्वागत भयो । एउटा केन्द्र सरकारको, अर्को प्रदेश सरकारको । प्रदेश सरकारले स्वागत गरे पुग्दैनथ्यो ? फेरि अर्को स्वागत किन चाहियो ? त्यो चाकडी देखाएको नभई अरू के हो त ? 

एमालेकै नेताहरू भन्न थाले, लम्पसारवाद । लम्पसार त मुख्यमन्त्री होइन, एमालेकै नेताहरू र सरकार परेका हुन् । मुख्यमन्त्रीले त सिना (छाति) तानेर मधेशको पीडा यस्तो छ, संविधानले हामीलाई विभेद गरेको छ भनेर आफ्ना पीडा सुनाए । त्यो जनताको आवाज हो, माटो बोलेको हो । 

भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई जनकपुरमा अभिनन्दन गरेपछि काठमाडौंमा गर्नुपर्ने कारण के ? यसरी गल्तीमाथि गल्ती केन्द्र सरकारले गर्ने अनि यसको दोष मेटाउन र आफूलाई निर्दोष सावित गर्न प्रदेश सरकारलाई मुछ्ने ? जनताले बोल्छन्, पोल खुल्छ भनेर प्रदेश सरकारलाई प्रहार गर्नुभएको छ । यसभन्दा बढी राष्ट्रको अपहेलना के हुन्छ ? 


तीन तहका सरकार बनिसके, गणतन्त्र कार्यान्वयनमा गइसक्यो । अब मधेशको असन्तुष्टि के बाँकी रह्यो त ?

अझै पनि मधेशको पहिचान कायम भएन । मधेशी को हो त ? नेपाली हो कि होइन ? यदि हो भने नेपाली भन्ने पहिचान त हुनुपर्‍यो नि । उसको भाषा र संस्कृतिले मान्यता पाउनुप¥यो । त्यो भाषा भनेको माधवकुमार नेपालले रौतहटमा पुगेर भाषण गर्ने भाषा हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेशको कुनै ठाउँमा गएर बोल्ने भाषा हो, मैथिली, अवधि, भोजपुरी ।

मधेशमा प्रशासनका अधिकारी पहाडका छन्, जसले त्यहाँको भाषा बुझेर सेवा दिन सक्दैनन् । जनता एउटा र प्रशासन अर्कै अनुहारका छन् । यसबाट देश आफ्नो र राज्य अर्काको भन्ने अनुभूति गराइरहन्छ । सिंहदरबारले मधेशको भावनालाई आजसम्म बुझेको छैन । 

आफूलाई उपनिवेशको जस्तो दुव्र्यवहार गरियो भनेर मधेशले महशुस गरिरहेको छ । र, केन्द्र सरकारको व्यवहारले त्यो प्रमाणित पनि गरिरहेको छ । 

पहिलो कुरा त नौ वटा जिल्ला मात्र मधेश हो र ? म मोरङको मधेशी हुँ र नेपालको नागरिक । म किन मधेशबाट अलग पारिएँ । रूपन्देहीका नागरिकलाई किन अलग पारियो, मधेशबाट ? यही मानसिकता केन्द्र सरकारले निरन्तर कायम राख्यो भने भविष्यमा त्यसको प्रतिफल राम्रो नहुन सक्छ । 

त्यसको अर्थ मधेशमा पहाड पनि मिलाउनुपर्‍यो भन्ने हो ? 

मधेश र पहाडको कुरा नगरौं । मैले शासकीय मानसिकताको कुरा गरेको हुँ । पहाड र मधेशका बासिन्दाबीच के फरक छ र ! हामी सबै एकसाथ छौं । तर, सिंहदरबारमा बसेर शासन गर्ने शासकीय मानसिकता दोषि हो । त्यसले पहाडको हीत त गरेको छैन नै, मधेशीलाई नेपाली पनि स्वीकार गरेको छैन । 

त्यसको अर्थ सीमांकनमै असन्तुष्टी छ अझै ?

संघीयता नै गलत तरिकाले लागू गरियो । मधेश मात्र होइन, पहाडका आदिवासी, जनजातिलाई कमजोर बनाइयो । विद्वेषिक मानसिकताका साथ राज्यको पुनर्संरचना गरिएको छ । त्यसलाई सच्याइनुपर्छ । 

त्यसलाई सच्याउन संविधान संशोधन गर्ने अनि राज्यको पुनर्संरचना व्यावहारिक ढंगबाट गर्नुपर्छ । समान अवसरको अधिकारी हिमाल, पहाड, तराई सबैतिरका बासिन्दालाई बनाइनुप¥यो । 

हाम्रो लडाईं असमानता, विभेद र उत्पीडनविरुद्ध लक्षित हो । वर्गीय, जातीय, लैंगिक असमानता समाजमा जकडिएर बसेको छ । हाम्रो संघर्ष त्यस्तो अवस्थाको अन्त्य हो, पहाडी–मधेशी झगडा गर्ने होइन । 

गणतन्त्र र संघीय शासन व्यवस्था संस्थागत भइसक्यो त अब ?

संविधान र कानुनमा गणतन्त्र लेखिए पनि राजनीतिक चरित्र, व्यवहार र संस्कारमा गणतन्त्र छैन । अहिले पनि शासकीय मानसिकता सामन्ती राजसंस्थाकै बेलाको जस्तो छ । नश्लवाद हाबी छ, शासनमा । उच्चवर्गीय अहंकार अहिले पनि छ । गणतन्त्रमा यो ‘फिट’ हुँदैन । 

गण अर्थात् जनतालाई अझै पनि महत्व दिइएको छैन । जनतालाई बलियो बनाउन संघीयता बलियो बनाउनुपर्छ । प्रदेशहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ । गणराज्यहरू बलियो नभई गणतन्त्र बलियो हुन सक्दैन । 

चुनाव त पञ्चायत कालमा पनि भएकै थियो । तर, लोकतन्त्र चुनाव मात्र होइन । 

मधेशको गन्तव्य के त अब ?

राज्यले हेप्ने र विभेद गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ । विकास निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउनुपर्छ । अनि मात्र राष्ट्रियता बलियो हुन्छ । मधेश नेपालको अभिन्न अंग हो । 

सामन्तवाद पूरै नेपालमा शुरुदेखि नै आयो । त्यो अहिले कमजोर हुँदै गएको छ । हिमाल, पहाड, तराई जहाँ पनि सामन्ती उत्पीडन छ र त्यो गलत हो । त्यसलाई हटाइनुपर्छ । 

कुराकानी भिडियाेमा हेर्नुहोस् 
 
 
प्रतिक्रिया दिनुहोस्