मंगलबार, कात्तिक २६, २०७६

समाचार

नेपाल-चीन बीच सुन्दै उदेक लाग्ने सम्झौता

हालै सम्पन्न चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ्को नेपाल भ्रमण र त्यस क्रममा नेपाल-चीन बीच भएका दुईपक्षीय सहमतीमाथि नेपाली कुटनीतिक वृत्तमा नयाँ विमर्श सुरु भएको छ। 

नेपाल-चीन बीच सुन्दै उदेक लाग्ने सम्झौता
काठमाडौं - हालै सम्पन्न चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण र त्यस क्रममा नेपाल-चीन बीच भएका दुईपक्षीय सहमतीमाथि नेपाली कुटनीतिक वृत्तमा नयाँ विमर्श सुरु भएको छ।

आर्थिक महाशक्ति राष्ट्रका वैदेशिक मामिला विज्ञहरुलाई जिल्याउने गरी नेपाली पक्षले राष्ट्रपति सीको भ्रमणका क्रममा चीनसँग सम्झौता गर्न अघि सारेका बुँदाहरु देख्दै उदेक लाग्दा छन्। चीन जस्तो उदाउँदो महाशक्ति राष्ट्रले नेपाल जस्तो तन्नम मुलुकलाई निकै नै सहयोग गर्ने तयारी गरेको हुन सक्छ।

नेपाली राजनेता तथा कुटनीतिज्ञहरुले सही बखतमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग मुख खोल्न नजान्दा र मुलुकको आवश्यकताको प्राथमिकीकरण गर्न नजान्दा नेपालले वेलाबखतमा पाउने स्वर्णीम मौकाहरु पनि गुमाएको छ र गरीबी निरपेक्ष रहिरहेको छ।

साथै, प्रसस्त गृहकार्य विना सडक सिँगारेसरी सम्झौताका अधिकांश कमजोर बुँदालाई सूचिकृत गरिएको देख्दा नेपाल गरीब हुनुको कारण पनि प्रष्टिएको छ। 

भन्नका लागि या देखाउनका लागि अथवा अंक तालिका बढाउनकै लागि चीनसंग बिसवटा सम्झौतामाथि हस्ताक्षर भएको भनिएतापनि सारमा जम्माजम्मी तीनवटा मात्रै महत्वपूर्ण सम्झौता भएको जानकारहरु बताउँछन्।

ती तीन महत्वपूर्ण बुँदा हुन् -

बुँदा नं १. नेपाल-चीन बीच सिमासरहद व्यवस्थापना प्रणालीबारे सहमती। 

बुँदा नं ३. आपराधिक कृयाकलापहरु सम्बन्धी आपसी सहयोगबारे नेपाल-चीन सन्धि। 

बुँदा नं ४. सगरमाथा-जुमुलुङ्मा संरक्षणबारे नेपाल-चीन बीच सहयोग सम्झौता। 

बाँकी रहेका कतिपय बुँदाहरु एउटा राजदूतले मात्रै पनि गर्न सक्ने प्रकृतिका छन्। जस्तै बुटवल र शिआन तथा काठमाडौं र नान्जिङ्ग बीच भएका भगीनी सम्बन्धहरु। अर्को उदेक लाग्ने सम्झौता हो, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कन्फ्युशिअस इन्स्टिट्युटको एउटा इकाई स्थापना गर्ने। जबकी त्यस्तै इकाइ वर्षौं पहिले काठमाडौं विश्वविद्यालयले सुरु गरिसकेको छ। यसका लागि राष्ट्रपति नै आउनु पर्दैनथ्यो।
                
उपरोक्त तीन वटा दीर्घकालिन असर पार्ने सम्झौताहरु गर्दा मुलुकभित्रका र आवश्यक परेमा बाहिरका नेपालका जानकार मित्रहरुसंग बहस-विमर्श गर्नु पर्ने थियो। नेकपाकै वुद्धिजिवी संगठन र वैदेशिक मामिला विज्ञहरुसँग यथेष्ट परामर्शविनै उक्त सम्झौताहरु भएको गुनासा सुनिन थालेका छन्। 'छोराको बिहे हतारोमा दुलही पनि खोज्न नभ्याईएको' भन्ने नेपाली जन उखानलाई साक्षात्कार पार्दै हतार हतारमा यस्ता निर्णयहरु भएका छन्। फेरी, बिकास र रोजगारमा चीनले सघाउला भन्ने आम गरीब नेपालीको अपेक्षा विपरित सुरक्षा सम्झौताहरु भएका छन्। नेपालीले अहिले चीनबाट रोजगारी र समृद्धीका आधारहरु बनाउन सहयोग मिल्ने अपेक्षा मात्रै गरेका थिए।
                             
बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको सञ्जाललाई नियमन गर्ने बहानामा वर्षौंदेखि भारतसंग पनि नगरिएका उक्त आपराधिक कृयाकलापहरु सम्बन्धी आपसी सहयोगबारे सन्धि एकाएक चीनसँग मात्रै गर्दा आउँदा दिनमा नेपाललाई चौतर्फी घेराबन्दी आइलाग्ने निश्चित छ। शक्तिशाली मुलुकको कार्यकारी राष्ट्रपतिको भ्रमणको गरिमा घटाऊने र फितला सम्झौताका पुलिन्दा बढाउने नेपाली कुटनीतिको 'केटाकेटी पारा' कहिले सुध्रिने?
प्रतिक्रिया दिनुहोस्