मंगलबार, कात्तिक २६, २०७६

समाज

सीको भ्रमण अगाडि ‘चिनियाँ घोडा’ ढलेपछि...

महराले चिनियाँ पक्षका कैयौं काम गरेको नेकपाकै नेताहरुको दाबी छ। तर, महराको पछिल्लो कदमले नेकपामा विवाद भयो।

सीको भ्रमण अगाडि ‘चिनियाँ घोडा’ ढलेपछि...
तत्कालीन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री महरा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग भेटवार्ता गर्दै।
काठमाडौं (टिप्पणी)- चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ असोज अन्तिम साता नेपालको राजकीय भ्रमणमा आउने तय भएको छ। २३ वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण हुन लाग्दा सरकार उत्साहित छ नै, चीनबाट ठूला परियोजनामा सहयोगका लागि आशावादी पनि देखिएको छ।

राष्ट्रपति सीको भ्रमणको औपचारिक मिति तय नभए पनि चिनियाँ सेनाको एक टोलीले त्रिभुवन विमानस्थल र काठमाडौंको सुरक्षा अवस्था अध्ययन गरेर फर्केको छ। साथै राजधानीका सडक रातारात कालोपत्र गर्न थालिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय पनि चीनबाट हुन सक्ने सहयोगसहित द्विपक्षीय वार्ताको तयारीमा व्यस्त छ। 

सन् १९९६ मा तत्कालीन चिनियाँ राष्ट्रपति चियाङ जमिन नेपाल आएका थिए। त्यसबेला नेपालमा राजतन्त्र थियो। गणतन्त्र आएपछि सन् २०१३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री वेन जिआबाओ अन्यन्त छोटो समयका लागि नेपाल आएका थिए।

मुलुकमा अहिले कम्युनिस्ट सरकार भएकाले चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण सम्भव भएको सत्तारूढ दलका नेताहरुको दाबी छ।

दुई साताअघि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र सो लगत्तै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख सङ ताओले नेपाल भ्रमण गरेपछि राष्ट्रपति सीको भ्रमण निश्चित भएको बताइएको छ । त्यस्तै नेपालका तर्फबाट सत्तारूढ र प्रतिपक्षी नेताहरूको चीन भ्रमणले राष्ट्रपति सीको भ्रमणमा थप सहयोग पुगेको छ ।

विगत एक महिनाको अवधिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले पनि चीन भ्रमण गरेका थिए। केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालासहित केही नेताहरु चीन पुगेका थिए। कांग्रेस नेताहरूको भ्रमण चिनियाँ नेताकै चासोअनुरूप भएको थियो । यसलाई चीनले राष्ट्रपति सीको भ्रमण थप महत्त्वपूर्ण बनाउन प्रतिपक्षी दललाई आफू निकट तानेको बुझिएको छ।

राष्ट्रपति सीको भ्रमणमा सबभन्दा बढी उत्साहित थिए निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा। 

‘चिनियाँ घोडा महरा’

निर्वतमान सभामुख महरा माओवादी जनयुद्धकालमा भारत निकट मानिन्थे। शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि २०६५ मा उनी पार्टीको विदेश विभाग प्रमुख भए। त्यसपछि उनी चीन निकट हुन थाले।

त्यही क्रममा २०६७ भदौमा चिनियाँ व्यापारीसँग ५० करोड मागेको अडियो टेप सार्वजनिक भयो। प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा सांसद खरिदका लागि उनले पैसा मागेका थिए।

चीनकै कारण विवादमा परेपछि महरालाई चीनको साथ बढ्दै गयो।

फलस्वरुप महराका छोरा निर्मल महराको ग्रामीण वातावरण, शिक्षा तथा संरक्षण केन्द्र र वातावरण तथा दिगो विकास केन्द्र नामक दुईवटा गैरसरकारी संस्थामार्फत चीनले महरामाथि लगानी गर्दै आएको छ।

नुनको सोझो

महराले चिनियाँ पक्षका कैयौं काम गरेको नेकपाकै नेताहरुको दाबी छ। तर, महराको पछिल्लो कदमले नेकपामा विवाद भयो।

प्रकरण हो, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तर्फबाट (अर्थ मन्त्रालय) तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाका तर्फबाट (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) बीच सम्पन्न मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) ।’

अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता प्रस्तावना गएको असारमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो। तर, संसद्बाट अझै पारित भएको छैन। अमेरिकी र भारतीय चासोको उक्त प्रस्ताव महराले नै संसद्‌मा रोकेका थिए। यो कदमबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली महरासँग रुष्ट थिए।

मिलेनियम च्यालेन्जको अन्तरकथा

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा २०७४ भदौ २९ मा नेपाल सरकार र अमेरिका सरकारबीच सम्झौता भएको थियो। ५० करोड अमेरिकी डलरको उक्त सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र अमेरिकी उपविदेश मन्त्री जोन.जे.सलिभनले हस्ताक्षर गरेका थिए।

कांग्रेस नेता कार्की अर्थमन्त्री भएका बेला भएको उक्त सम्झौता दुई वर्ष बित्दासमेत संसद्बाट अनुमोदन हुन सकेको छैन। 

अमेरिकी पक्षले उक्त सम्झौतालाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिका एउटा अंगका रूपमा लिएको छ। 

नेकपाकै स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले उक्त सम्झौतालाई अमेरिकी सैनिक रणनीति भनेर विरोध गरेका छन्।

सम्झौतामा भारतको भूमिका पनि महत्वपूर्ण देखिएको छ।


सम्झौताको सर्तको पहिलो नम्बरमा लेखिएको छ, ‘सरकारले एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्नेछ र त्यस्तो योजनामा भारतले समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तो योजनाले (१) नयाँ बुटवल अन्तरसीमा गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक प्रमुख वित्तीय तथा प्राविधिक कार्ययोजना र (२) सोको परिचालनका लागि आवश्यक सिद्धान्त समेटेको हुनुपर्नेछ ।’

नेकपा सांसद रामकुमारी झाँक्री भन्छिन्, ‘अमेरिकासँग भएको सम्झौतामा भारत कसरी पस्यो? यहाँ समस्या छ।’

संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन सकेपछिको संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनियाँ विपक्षमा रहेका नेताहरुले प्रस्ताव पारित नभएकोमा आक्रोश व्यक्त गरेका थिए।

तर, चिनियाँ पक्षधर मानिएका नेताहरुले प्रस्ताव विवादित रहेको भन्दै पार्टीभित्र र बाहिर सहमति गरेर जानुपर्ने बताएका थिए। महरा पनि सोही पक्षमा थिए । 
प्रस्ताव संसदमा रोक्नुमा महराको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको नेकपाकै नेताहरुको दाबी छ।

उक्त प्रस्ताव संसद्बाट पारित गराउन अमेरिकी राजदूत र भारतीय राजदूतले सभामुखलाई अनौपचारिक रुपमा बारम्बार आग्रह गरेका थिए। 

तर, चिनियाँ पक्षधरले उक्त प्रस्ताव रोक्न आग्रह गर्दै आएका छन्। इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको उक्त सम्झौता कार्यान्वयन भए बीआरआईमा समस्या हुने बुझाइ चिनियाँ पक्षको छ।

नेकपा स्रोतका अनुसार चिनियाँ पक्षकै आग्रहमा महराले प्रस्ताव अगाडि बढ्न नदिएका हुन्। 

कृष्णबहादुर महरा सभामुख पदबाट हटेपछि त्यो प्रस्ताव अघि बढ्ने सम्भावना बढी छ । यसबाट प्रतिपक्षी दललाई मात्र होइन इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिका साझेदारलाई पनि सहयोग पुग्ने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्