शान्ति प्रक्रियाको एउटा जटिल संक्रमणबीच राष्ट्रप्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका डा. रामवरण यादवले परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने क्रममा संयमपूर्वक केही साहसिक भूमिका निर्वाह गरे । कतिपय राजनीतिक घटनाहरूमा उनलाई विवादमा तान्ने कोशिस पनि भयो । तर, सरल स्वभाव, शालिन व्यक्तित्व र राजनीतिक सुझबुझका कारण उनी गहिरो राजनीतिक भुमरीमा परेनन् ।
२०६२/०६३ को परिवर्तनले मुलुकलाई गणतन्त्रको बाटोमा हिँडायो । शाह वंशको उत्तराधिकारी राजा बन्ने करिब अढाइ सय वर्षे इतिहासको अन्त्य भएर साधारण नागरिक पनि राष्ट्रप्रमुख बन्ने वातावरण तयार भयो । र, डा. यादव नेपालका प्रथम जननिर्वाचित राष्ट्रपति बने । राष्ट्रपतिका रूपमा उनले व्यतित गरेको सात वर्षे नेपालको संक्रमणकालीन कार्यकाल निकै चुनौतीपूर्ण थियो ।
विवाद, बहस र अवरोधका बीच संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान सार्वजनिक गरेर डा. यादवले सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिए । प्रथम राष्ट्रपति डा. यादवले एक अपरान्ह आफ्नो चुनौतीपूर्ण कार्यकालबारे नेपाल समयको टिमसँग खुलेर कुरा गरे । प्रस्तुत छ, सोही संवादको सम्पादित अंश :
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालले १२ वर्षे यात्रा तय गर्दैछ । र, भनिन्छ, १२ वर्षमा खोलो पनि फर्किन्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणाको आधाभन्दा बढी समय तपाईंले राष्ट्रपतिको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भइसक्यो र अब यो खोलो कहिल्यै फर्किंदैन भन्ने ठान्नुहुन्छ ?
हामीले निकै कठिन बाटोबाट गुज्रँदै आजको गन्तव्य पहिल्याउन सफल भएका हौं । ००७ सालको क्रान्ति, ०१७ सालको राजा महेन्द्रको कदम, ०३६ सालको जनमत संग्रह र ०४६ सालको परिवर्तनलाई यसबाट अलग गर्न सकिँदैन ।
खासगरी दरबार हत्याकाण्डपछि प्रजातन्त्रविरोधी राजाको शैतानी, हतियार उठाउने माओवादीको बेइमानी र सुशासन दिन नसक्ने अन्य संसदवादी दलको अज्ञानीले लोकतन्त्र धेरै कमजोर भयो । दरबार हत्याकाण्डपछि राजतन्त्र पनि कमजोर भएको थियो । उक्त राजनीतिक अवस्थामा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जस्तोसुकै जोखिम लिएर भए पनि राष्ट्रलाई असफल हुन नदिने गरी शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनुभयो ।
प्रचण्डजीलाई बारम्बार सम्झाउँदा पनि मान्नु भएन र सेनामा हात हालेर फस्नुभयो ।
कोइरालाले हतियार बोकेको दललाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन एमालेलगायत सात दल र छिमेकी भारतलाई मात्र होइन, हतियार उठाएको माओवादीलाई पनि विश्वासमा लिनुभयो । त्यसै विश्वासको जगमा १२ बुँदे समझदारी भयो । र, जनताले शान्ति आउने र लोकतन्त्र संस्थागत हुने विश्वास र भरोसा गरे ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना त्यसै विश्वास र भरोसाको परिणति हो । यही परिणामका लागि नै जनआन्दोलनमा देशवासीको अपार सहभागिता थियो । नेपाली जनता सार्वभौम छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त हुनुमा नेपाली जनताकै भूमिका मुख्य छ । त्यसैले, हामीले धेरै अप्ठ्यारा मोड पार गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरिसकेका छौं ।
संविधानसभाका दुई वटा निर्वाचनमार्फत् हामीले नयाँ संविधान निर्माण गरिसक्यौं । नयाँ संविधानका कतिपय विषयवस्तुमा कतिपयको चित्त बुझेको थिएन, मेरो पनि चित्त बुझेको थिएन । तर, आज संविधान कार्यान्वयनका लागि तीन वटै तहका निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन् । म धेरै खुशी र आशावादी छु । देशमा हतियारको राजनीति समाप्त भएर शान्ति छाएको छ । शान्ति प्रक्रियाका केही बाँकी काम पनि पूरा हुँदै जानेछन् । असन्तुष्टिहरू पनि साँघुरिँदै जानेछन्, जाँदैछन् ।
हामीले द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्यौं । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्यौं । जनचाहनाबमोजिम संघीयता र समावेशीसहितको गणतन्त्रलाई अब कसैले खोलोजस्तै फर्काउने कुनै सम्भावना छैन । तर, हाम्रो भूराजनीति तरल छ । त्यसैले राजनीतिक दलका नेताहरूमा अधिक कुशलतापूर्वक तथा कूटनीतिक रूपले समस्याको समाधान गर्ने सीप भने हुनैपर्छ ।
तत्कालीन राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकमा नागरिकको छोरा राष्ट्रपति बन्ने अवस्था आयो । र, त्यसमा पनि पछाडि पारिएको भनिएको मधेशी समुदायको छोरो राष्ट्रप्रमुख बन्ने अवसर कसरी प्राप्त भयो ?
म जन्मे-हुर्केको जनकपुरमा पञ्चायतकालदेखि नै हजारौं मानिस प्रजातन्त्र प्राप्तिको राजनीतिमा संलग्न थिए । सरोज कोइराला, रामनारायण मिश्र, केशव कोइराला, महेन्द्रनारायण निधि, दुर्गानन्द झालगायत नेपाली राजनीतिका अग्ला हस्तीहरू जन्मे-हुर्केका ठाउँ हुन्, धनुषा र महोत्तरी । त्यसै सेरोफेरोमा ०३६ देखि ०४६ को अवधिमा चिकित्सा पेसासहित म पनि लोकतन्त्रप्राप्तिको राजनीतिमा संलग्न थिएँ ।
त्यसैले, म लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट आएको मान्छे हुँ । त्यसका नेता बीपी कोइराला हुनुहुन्थ्यो, जसले सधैं मधेशलाई साथमा लिनुभयो । बीपीमा मधेश र पहाडको कुनै गन्ध थिएन । मेरो राजनीतिक तालिम पनि गान्धीको देशमा भएको हो । म गान्धी र बीपीबाट प्रभावित मान्छे हुँ । र, मैले म नेपाली हुँ भन्ने कुरा नेपालको हिमाल, पहाड र तराईलाई मात्र होइन, विभिन्न जाति, धर्म र वर्गका मान्छेलाई समेत देखाएको छु । मधेशी र पहाडीको कुरा बुझ्नेलाई श्रीखण्ड, नबुझ्नेलाई खुर्पाको बिँड भनेजस्तै भएको छ ।
रेल, पानीजहाज जे-जे जता-जता दौडाए पनि मधेश र पहाडको दिल फाट्ने काम नगरौं ।
म जनताका सन्तानले प्राप्त गर्ने राष्ट्रपतिजस्तो पदमा पुग्नुको मुख्य कारण आन्दोलनको पृष्ठभूमि र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । म नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनेको थिएँ र चुनाव जितें ।
राष्ट्रपतिको चुनाव जित्दा मलाई धेरै खुशी लागेको थियो । किनकि, म गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति भएको थिएँ । म आल्हादित भएको थिएँ । समयसँगै कैयौं पार लगाउनुपर्ने विषयले अलिअलि भारी नलागेको होइन । तर, म जिम्मेवारीबाट मुलतः खुशी नै रहें ।
तपाईंको सात वर्षे कार्यकालतिर फर्केर हेर्दा राष्ट्रपति पद 'ग्ल्यामर' बढी रहेछ कि यसका दुःख र जिम्मेवारी बढी रहेछन् ?
राष्ट्रपति पदको आफ्नै 'ग्ल्यामर' त छँदैछ । एउटा डाक्टरले 'एप्रोन' लगाएर काम गरेको देख्नेलाई पनि डाक्टर बनौं भन्ने लाग्दो हो । तर, उसको आन्तरिक दुःख पनि त्यत्तिकै हुन्छ । राति नसुती काम गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रपति संवैधानिक पद भए पनि राजनीतिक संक्रमणको विशिष्ट समयमा म राष्ट्रपति भएँ । अमेरिकामा जर्ज वासिङ्टन र अब्राहम लिंकनजस्ता विख्यात नेताहरू संक्रमणकालमा राष्ट्रपति भएका थिए । त्यसका आफ्नै अप्ठ्याराहरू हुन्छन् । गणतन्त्र संस्थागत भएपछि जो सुकै पात्र आए पनि संस्थालाई खासै फरक पर्दैन। जस्तै अहिले अमेरिकामा त्यही भएर होला, उल्टा पाल्टा बोल्ने मान्छे पनि राष्ट्रपति भएको देख्नुभएकै छ ।
नेपालमा अहिले नयाँ संविधानसँगै राष्ट्रपति पदसमेत संस्थागत भएको छ । आज मेरो कार्यकालमा जस्तै राष्ट्रपतिले मध्यमार्गी बाटो हिँड्नुपर्ने अवस्था छैन । राजनीतिक संक्रमणको समयलाई सम्झिने जोसुकै चेतनशील नागरिकले पनि मेरो राष्ट्रपतिको कार्यकाल कति 'ग्ल्यामर' थियो र कति जिम्मेवार थियो भन्ने मूल्यांकन गरेका छन्जस्तो लाग्छ ।
मुलुकको राष्ट्रपतिको रूपमा रहँदा आफ्नो विगतको कामको स्मरण र मूल्यांकन कसरी गर्नुहुन्छ ? राष्ट्रपतिलाई अदृष्य शक्तिहरूको दबाब कत्तिको आउँदो रहेछ ?
स्वाभाविक छ, जिम्मेवार पदमा रहेपछि पुराना कुराहरू 'फ्ल्यास-ब्याक'मा आउँछन् । राष्ट्रको सर्वोत्तम हितको पक्षमा काम गर्दा केही तलमाथि भयो होला । कतै सम्झौता पनि गरियो होला । हामी दुई ठूला मुलुकबीचमा छौं । कतै भूराजनीतिक कारणले असर गर्योे होला । तर, मैले संयमित भएर नहिँडेको भए केही गल्ति हुन्थ्यो कि भनेर अहिले हेर्छु ।
मेरो संवेदनशील पदका कारण सबै कुरा अहिले नै नभनौं, समयक्रममा सबै कुरा भनौंला । हाम्रो भूराजनीतिक अवस्था संवेदनशील छ । हामीले पार गरेको संक्रमणमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाब नआउने अवस्था पक्कै थिएन ।
तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई पुष्मकमल दाहालको सरकारले हटाउने निर्णय गर्दा त्यसलाई उल्टाउनुपर्ने अवस्था किन आएको थियो ?
त्यतिबेला माओवादी 'विद्रोही'हरू नै प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्री थिए । र, क्यान्टोनमेन्टमा उनीहरूका लडाकु थिए । एकातिर राष्ट्रिय सेना र अर्कोतिर लडाकु सेना थिए, जो हुनुहुँदैनथ्यो । राष्ट्रपतिका रूपमा म संविधानको रक्षक थिएँ । शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउँदै हतियार र लडाकुलाई व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्ने बेलामा राष्ट्रिय सेनालाई चलाउने गलत काम भयो । त्यसैले कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा हुँदाहुँदै पनि सरकारको निर्णयलाई उल्टाउनैपर्ने भयो ।
मैले सुशीलजी, प्रचण्डजी, बाबुरामजी, गच्छदारजीलाई बोलाएर सोधें, 'संघीयताको यस्तो नक्सा केका आधारमा बनाउनुभयो ?' उहाँहरू कोही पनि बोल्नु भएन ।
पहिले लडाकु र हतियारको व्यवस्थापन गर्दै जाऊँ र त्यसपछि जसो गनुपर्छ संविधान र कानूनअनुसार गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भनें । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रधानसेनापति नियुक्त गर्ने हो ।
तर, प्रधानमन्त्रीले सीधै प्रधानसेनापतिलाई हटाइदिनुभयो । मैले ४/४ पटक सम्झाउँदा पनि मान्नु भएन । सेनापति हटाउने त्रुटी गरेरै छाड्नुभयो ।
राष्ट्रप्रमुखले प्रधानमन्त्रीलाई चिठ्ठी लेखेर पठाउने व्यवस्था संविधानमा थिएन । त्यसैले संक्रमणकालको संविधान रक्षकको हैसियतले राष्ट्रपति कार्यालयका सल्लाहकारहरू मिलेर एउटा 'मेमो' तयार गथ्र्यौं र प्रधानमन्त्रीलाई दिन्थ्यौं ।
प्रचण्डलाई पठाएका 'मेमो'हरूमा मैले भनेको थिएँ, लडाकु र हतियारको व्यवस्थापन नगरी सेनामा हस्तक्षेप नगर्नूस् । तर, प्रचण्डजीले भन्नुभयो, 'मैले प्रधानसेनापति हटाउने निर्णय गरे तपाईं के गर्नुहुन्छ ?' मैले भनें, 'दौडेर यस्तो काम गरे दाँत टुट्छ र घुँडामा चोट लाग्छ ।'
प्रचण्डले सेना प्रमुखलाई 'राजावादी' भन्नुहुन्थ्यो । बीपीलाई कैद गरेका मानिस भन्नुहुन्थ्यो । तर, मैले उहाँलाई सबै कुरा बिर्सन आग्रह गरें । 'राजा आफैं गाडी हाँकेर नारायणहिटी छाडी नागार्जुनतिर गएका छन् । प्रधानसेनापतिले राजाको पछि लागेर उनलाई स्यालुट गरिरहेका छैनन् । राष्ट्रपतिलाई नै स्यालुट गरिरहेका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कारण यस्तो वातावरण तयार भएको' सम्झाएँ ।
पूर्वराष्ट्रपति डा. यादवसँग गरिएको कुराकानीको भिडियो हेर्नुहोस्
तीन महिनापछि अवकाश हुँदै गरेका सेनापतिलाई हटाउने कुराले मजस्तो जीवनभर बहुदलीय व्यवस्थाका लागि संघर्ष गरेको मान्छे सशंकित हुनु स्वाभाविकै थियो ।
प्रचण्डजी खुलेरै कुरा गर्ने मान्छे हो । तर, उहाँले पछि राष्ट्रपतिलाई कतैबाट 'आकाशवाणी आएको' कुरा गर्नुभएछ । मलाई कतैबाट कुनै 'आकाशवाणी' आएको थिएन । अर्कोतिर माओवादीका १९ हजार लडाकुहरू क्यान्टोनमेन्टमा थिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तीन महिना पनि पर्खिन सकिरहनुभएको थिएन, जसले गर्दा एकदलीय व्यवस्था ल्याउने चाल हो कि भन्ने आशंका सिर्जना भयो ।
तत्कालीन माओवादीका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै प्रधानसेनापतिलाई हटाउनुपर्छ भनिरहेका थिए । त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति कार्यालयले पर्याप्त समय लिएर र पर्याप्त गृहकार्य गरेर सेनामाथि हस्तक्षेप हुन दिएन । यो कसैले भनेको कारणले होइन, हामी आफैंले राष्ट्रको हितमा गरेको निर्णय थियो ।
कटवालले अवकाश पाएपछि छत्रमानसिंह गुरुङलाई प्रधानसेनापति हुन नदिन पनि चलखेल भएको र तपाईंले रोकेको भनिन्छ नि ?
कटवालजीबाट कुनै न कुनै तरिकाले आफ्नो पदावधि लम्ब्याउने कुरा आएको थियो । तर, कुनै राजनीतिक दल, मेरो संस्था र मैले उक्त कुरा स्वीकारेनौं । विधि मिच्न दिएनौं । मैले कटुवालजीलाई भनें, 'हिजो राजाको ठाउँमा आज जनताको छोरो आएको छ । यहाँ भोलि अर्को नेपाली आउँछ । त्यसैले कसैले पनि लोभ गर्नु भएन ।'
कटवाल प्रकरणपछि प्रचण्डजीबाट अगाडि सारिएका कुलबहादुर खड्का प्रधानसेनापति भएका भए प्रक्रिया र विधिसम्मत विकास गरेर आएका एक जना जनजातिका छोरा (रथी छत्रमानसिंह गुरुङ) प्रधानसेनापति बन्ने बाटो बन्द हुन्थ्यो । मैले प्रचण्डलाई यो कुरामा सचेत गराएको थिएँ ।
तपाईंले नेपाली सेनालाई तीन पटक बचाएको खुलासा गर्नुभएको थियो, तपाईंले बचाएका कुन-कुन घटना हुन् ?
पहिलो, कटवाल प्रकरण भइहाल्यो । दोस्रो, सेनाका एक जना टेक्निकल जर्नेल (विकास निर्माण महानिर्देशनालयका उपरथी नरेश बस्नेत) थिए । अवकाश पाइसकेका व्यक्तिलाई सोही पदमा राखेर रथी (लेफ्टिनेन्ट जनरल) बनाउने प्रस्ताव तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ल्याउनुभएको थियो ।
सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री र गौरवसमशेर राणा प्रधानसेनापति भएको बेलामा पनि उनलाई उक्त पदमा राख्ने प्रयास भएको थियो । त्यसलाई मैले रोंके ।
संविधान कसैको दबाबमा घोषणा गरेको होइन तर मधेशलाई समेट्न नसक्दा मलाई पीडा थियो ।
बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयको उपाधि लिन म भारत जान लागेका बेला तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले एक पटकका लागि मात्र उनलाई पुरानै पदमा राख्ने प्रस्ताव ल्याएका थिए । मैले अवकाश पाइसकेको मान्छेलाई कसरी एक पटकको लागि भनेर नियुक्ति गर्ने भनेर प्रश्न गरें ।
मुख्यसचिवले त प्रधानमन्त्री र सेना प्रमुख मिले भने के गर्नुहुन्छ भनेरसमेत सोधे । तर, मैले मानिनँ । मैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई नेपाली सेनामा प्राविधिक अधिकृत प्रधानसेनापति बन्ने प्रावधान नै छैन भनेर सम्झाएँ ।
तेस्रो, उमेर हदका कारणले अवकाश पाउँदै गरेका तत्कालीन रथी पवन पाण्डेको घटना । कांग्रेस र एमालेबाट अध्यादेश ल्याएर भए पनि उनको म्याद थप्ने प्रस्ताव आएको थियो । सेनाको विषय संसदबाटै आउनुपर्छ भनेर मैले अडान लिएँ । सीधा अध्यादेश ल्याइए आफूले नमान्ने स्पष्ट गरिदिएँ । अध्यादेशबाट कुनै अधिकृतको म्याद थप्दा त्यसको दोष ममाथि आउने निश्चित थियो ।
अन्तरिम संविधानले राष्ट्रपतिलाई सेरेमोनियल भूमिका दिएको थियो तर बेला-बेलामा तपाईंले संवैधानिक दायरा नाघ्नुभयो भनेर आलोचना पनि भएको थियो नि ?
यस्तो कुरा कटवाल प्रकरणले गर्दा आएको होला । त्यसबेला सञ्चारमाध्यमहरूले मेरो आशय नबुझेजस्तो लाग्छ । त्यो संक्रमणकालीन व्यवस्था थियो ।
मैले त्यो भूमिका निर्वाह नगरेको भए राष्ट्रको राजनीतिक धार नै अर्कोतिर जानेवाला थियो । लोकतन्त्रलाई अगाडि बढाउने जनइच्छा भएकाले सोहीबमोजिम अगाडि बढ्नुपर्ने मेरो कर्तव्य थियो । राजनीतिक संक्रमणको बेलामा राष्ट्रपतिको पदले विवेक पुर्याएर चल्नुपथ्र्यो । र, राष्ट्रको सर्वोत्तम हितका लागि मैले गरेको कुरा उचित थियो ।
जनादेश नपाएको र गैर-राजनैतिक व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउने डिजाइन कसको थियो र कसरी आयो ?
त्यसलाई डिजाइन भन्नुभन्दा पहिले संविधानसभा कसको डिजाइनमा विघटन भएको थियो भनेर खोज्नुहोस् । मुख्य दलहरूसँगै बहुमत थियो । तर, एकाएक संविधानसभा विघटन भएपछि मसँग अर्को चुनाव गराउनुको विकल्प थिएन ।
संविधानसभा भंग भएपछि त्यसको पुनःस्थापना गर्ने र अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गराउने दुईथरी बहस सतहमा आएका थिए । मैले दलहरूलाई भनें, 'अब आन्दोलन गरेर मलाई हटाउनुभयो भने संविधानसभा पुनःस्थापना हुन्छ, नत्र हुँदैन । राजा फालेजस्तै मलाई फाल्नूस् । नत्र मिलेर आउनूस् अनि नयाँ चुनावमा जाऊँ ।'
२० पटक सबै दल र ४० पटक मुख्य पार्टीहरूलाई बोलाएर सहमतिमा ल्याउने प्रयास गरिरहें । संसद भंग गर्दा कुन-कुन पार्टी भूराजनीतिक प्रभाव र दबाबमा परेका थिए भन्ने तपाईंहरू नै खोज्नूस् ।
तपाईं कुन राजनीतिक दलमार्फत् चुनाव होस् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो ?
एउटा प्रमुख राजनीतिक पार्टीको नेताले सरकार चलाओस् भन्ने चाहन्थें । तत्कालिन माओवादी र एमालेका २/२ नेताले सरकार चलाइसकेका थिए । तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सहमतीय सरकार बनाएर उसैले चुनाव गराओस् भन्ने मेरो चाहना थियो ।
धेरै खेल भएपछि सुशील कोइरालाजी प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुभएन । त्यसपछि जसको नेतृत्वमा सरकार बने पनि त्यसले चुनाव गराओस् भन्ने मेरो चाहना थियो ।
नयाँ संविधानसभाको चुनावले सबै शक्तिलाई समेट्न सक्दैन भन्ने मलाई लागेको थियो । चुनावविरुद्ध लागेका मोहन वैद्यजीको समूहलाई पनि समेट्ने मेरो प्रयत्न थियो । संविधानसभाको ताजा जनादेश लिँदा जनआन्दोलनको 'म्यान्डेट'अनुसार संविधान निर्माण गर्न सकिने मेरो बुझाइ पनि थियो ।
सुशीलजीलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिन धेरै खेल भए र खिलराज रेग्मीलाई डिजाइनअनुसार अगाडि सारियो । तर, त्यसलाई रोक्न सक्ने अवस्थामा म थिइनँ ।
म देशको राष्ट्रपति छु । संविधानसभा छैन । पूरै अस्थिरताको सम्भावना छ । कुनै अर्कै खालको खेल हुने शंका पनि थियो । त्यसैले, संवैधानिक र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटो सहज बन्ला भन्ने अपेक्षामा प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षका रूपमा स्वीकारेको हुँ ।
अर्को कुरा, सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन सम्भव नभएपछि राष्ट्रपति कार्यालयको चाहना नागरिक समाज वा अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनोस् भन्ने पनि थियो । तर, बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई अगाडि सार्नु राजनीतिक दल तथा भू-राजनीतिको कारण पनि हुनसक्छ ।
माओवादीको हेटौंडा महाधिवेशनले खिलराजजीलाई प्रस्ताव गर्नेबित्तिकै मधेशकेन्द्रित दलहरूले पनि समर्थन गरे । कांग्रेस र एमालेका पनि मुख्य नेताहरूले उफ्री-उफ्री समर्थन गरे । कतैबाट आएको 'डिजाइन' हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि चुनाव गराउनैपर्ने दायित्वले गर्दा मैले उक्त प्रस्ताव स्वीकार गरें ।
मलाई लाग्छ, उक्त विन्दुमा शक्ति पृथकीकरणको मान्यताविपरित मैले सम्झौता गरें । तर, त्यो राष्ट्रहीतका लागि थियो । कतै न्यायालय विवादमा आउने हो कि भन्ने आशंका पनि थियो ।
अहिले न्यायालयमा देखिएको विकृति त्यही विन्दुबाट शुरु भएजस्तो लागिरहेको छ । खिलराजजीलाई तपाईं प्रधानन्यायाधीश भएको कारणले राजीनामा दिनूस् भनें तर उहाँले मान्नुभएन ।
चौतर्फी विरोधका बावजुद लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा गरिएको सिफारिस सदर गर्नुपर्ने के बाध्यता थियो ? तपाईंले त्यसलाई फिर्ता गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि ?
म चार वटा शक्तिलाई लिएर हिँडिरहेको थिएँ, सबै एकातिर लागे । पहिले झलनाथ खनालले अनि प्रचण्डले हस्ताक्षर गर्नुभयो । मैले सुशील कोइरालालाई त्यसमा हस्ताक्षर नगर्नूस्, मकहाँ फर्केर आउँछ भनेको थिएँ । पहिले गर्दिनँ भन्नुभएको थियो तर उहाँले पनि हस्ताक्षर गरिदिनुभयो ।
मसँग नागरिक समाजका व्यक्तित्वहरू पनि आउनुभयो । मलाई पनि चित्त बुझेको थिएन । चित्त नबुझेको मेरो आशय बुझेपछि उहाँहरूले मैले सदर गर्दिनँ होला भन्ने बुझ्नुभएछ । मन्त्रिपरिषद्बाट आउने सिफारिस मैले रोकिराख्न सक्छु भन्ने बुझाइ उहाँहरूको रहेछ ।
त्यो सिफारिस नल्याउनूस् भनेर तीन पटकसम्म भनिसकेको थिएँ । तर, यत्ति लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्तिको सिफारिस स्वीकृत गरिदिनूस् भनेर मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष आएर हातै जोड्नुभयो ।
मलाई चुनाव गराउनु थियो । राष्ट्रहीतका लागि मैले रेग्मीलाई स्वीकारेको थिएँ । कतै उहाँसँग 'टसल' लिएर चुनावमा बाधा हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्यो । त्यसैले सदर गर्नुपर्यो ।
पहिलो संविधानसभाको अन्तिम समयतिर संविधानसभाको मस्यौदा तयार थियो भनिन्छ, वास्तविकता के होला ? कस्तो संघीयता भन्ने विषयले गर्दा नै पहिलो संविधानसभा विघटन भएको मानिन्छ । तपाईं कस्तो प्रकारको संघीयताको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो ?
संविधानको मस्यौदा नै तयार भइसकेको कुरा मलाई सभामुख सुवास नेम्वाङले भन्नुभएको हो । तर, त्यो मस्यौदा मलाई देखाइएन । मलाई संसदको हरेक आन्तरिक गतिविधि जानकारी हुने विषय पनि होइन । अप्रत्यक्ष रूपमा मलाई देखाउन नसकिने होइन तर देखाइएन । सार्वभौम संसदले पारित गरेको कुरा मात्र मकहाँ आइपुग्ने हो ।
दोस्रो संविधानसभाबाट संघीयताको विषय टुंग्याउँदा भूगोलविद्, अर्थविद्, समाजशास्त्री सबैको सल्लाह र सुझाव लिएर मात्र राष्ट्रको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव थियो ।
पहिलो संविधानसभाको विघटन जसरी गराइयो, त्यसरी नै खिलराज रेग्मी र लोकमानसिंह कार्कीलाई अगाडि सारियो ।
सुशील कोइराला, प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, विजय गच्छदारलाई बोलाएर मैले सोधेको थिएँ, संघीयताको यस्तोे खाका केको आधारमा तयार गर्नुभयो ? तर, उहाँहरूमध्ये कोही पनि बोल्नुभएन ।
संघीय प्रदेशहरूले उत्तर-दक्षिणको सीमा छुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा थियो । मैले उहाँहरूलाई मधेश झर्नूस् भनेर हात पनि जोडें तर मान्नुभएन । हाम्रो मुलुकको भूगोलमा हिमाल, पहाड र तराई अभिन्न रूपमा जोडिएका छन् । उहाँहरूले त्यो संवेदनशीलतालाई बुझ्न सक्नुभएन ।
संविधानको रचना भएर त्यसलाई जारी गर्ने बेलामा तपाईं असन्तुष्ट रहेको कुरा व्यापक भयो । तपाईंको असंतुष्टि वा असहमति के थियो ?
म पहाड र मधेश जोड्न चाहन्थें । मधेश आन्दोलनको बेला मैले भनेको थिएँ, 'यहाँ कसैले कसैलाई शोषण गरेको छैन । यहाँ प्रणालीले शोषण गरेको छ ।'
अलिकति समय लिएर मधेशको समस्यालाई पनि समाधान गर्दै जाऔं भनेको थिएँ । संविधानसभामा बढी छलफल गरौं र बाहिरको संवादलाई पनि 'भेन्टिलेट' गरौं भनेको थिएँ ।
पहिलो संविधानसभामा ठूलो छलफल भएको थियो । भूकम्पपछि राजनीतिक दलहरूको बीचमा १६ बुँदे सहमति भयो । र, त्यसपछि दोस्रो संविधानसभाको अन्त्यतिर खासै छलफल भएन । संविधानको रक्षक र पालकको हैसियतले मधेशको मुद्दालाई समाधान गर्दा राष्ट्र सफल हुन्छ भन्ने मलाई लागेको थियो ।
आफैंले भोगेको मधेश आन्दोलन फेरि नहोस् भन्ने मेरो कामना थियो । संविधान घोषणा गर्दा सम्पूर्ण नेपालीले दीप प्रज्वलनसहित स्वागत गर्ने वातावरण बनोस् भन्ने इच्छा थियो । तर, भारतका विदेश सचिव सुब्रमण्यम जयशंकर मेरो इशारामा नेपाल आएको भन्ने शंका गरियो । त्यस्तो पटक्कै थिएन ।
सेना प्रमुख रुक्मांगत कटवाल प्रकरणमा मैले हस्तक्षेप नगरेको भए भयानक दुर्घटना हुनसक्थ्यो ।
राष्ट्रको एउटा महत्वपूर्ण भू-भाग र समुदायलाई नसमेट्दा अनिष्ट हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ थियो । तर, जनकपुर, वीरगञ्ज, जलेश्वर र टीकापुरमा भएका घटनाहरूलाई भने यहाँ जोड्नु हुँदैन । यो अत्यन्त जटिल र जेलिएको विषय हो ।
मधेश आन्दोलन कांग्रेस, एमाले र माओवादीले सिर्जना गरेको विषय हो । तीन पार्टीले मेरो कुरा नसुनेर यस्तो भयो । अर्थात्, मैले तीन पार्टीका नेताहरूलाई सहमत गराउन सकिनँ ।
मलाई कतैबाट दबाब थिएन । तर, भारतले खेल्छ, राजावादी आउँछन् वा पश्चिमा राष्ट्रहरूको स्वार्थ छ भनेर नभएको भूत खडा नगरौं भनेको थिएँ । मुख्य तीन राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा आउलान् भन्ने लागेको थियो ।
संविधानमा थोरै संशोधन गरेर मधेशलाई मिलाएर लाने प्रस्ताव गरें । त्यसो हुन सकेको भए शान्तिपूर्ण ढंगले संविधान घोषणा हुन्थ्यो र सबै नेपालीले त्यसको स्वामित्व ग्रहण गर्थे ।
सार्वभौम संविधानसभाबाट तयार भएको नेपाली जनताको नासोलाई मैले शिरोधार्य गरेर नेपाली जनतालाई दिने मेरो संवैधानिक दायित्व थियो । त्यसमा मेरो चित्त बुझ्ने/नबुझ्ने कुरा अब गौण भयो ।
३ असोजमा ०७२ मा संविधान घोषणा भयो । तर, २८ भदौमै तपाईंलाई संसदले आमन्त्रित गर्ने निर्णय गर्यो । तपाईं नआउने त्रासका कारण त्यस्तो भएको हो ?
राजनीतिक दलहरूमा अन्योल सिर्जना भइरहेको थियो । तीन महिनाअघि अदालतले दिएको आदेशबमोजिम थोरै समय दिएर अगाडि बढौं भन्ने मेरो सुझाव थियो ।
छिमेकबाट विदेश सचिव आएपछि कथित अन्योल सिर्जना भएको अफवाह फैलाइयो । त्यो कुरामा कुनै सत्यता थिएन । म स्वयं लोकतन्त्रवादी थिएँ र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राष्ट्रपति थिएँ । मैले संविधानसभाले तयार पारेको संविधानलाई घोषणा नगर्ने कुरै थिएन ।
तर, चार राजनीतिक दलहरूले सात वर्षसम्म मलाई बुझ्न र चिन्न सकेनन् । मैले स्वामित्व ग्रहण नगर्ने भए किन घोषणा गर्थें होला र ? मैले कसैको दबाबमा संविधान घोषणा गरेको होइन ।
संविधान जारी हुने समयमा भारतीय विदेश सचिवको नेपाल आगमनले अन्योल सिर्जना गरेको प्रसंगमा कुनै सत्यता थिएन भने उनको भ्रमणको उद्देश्य के रहेछ ?
उनको उद्देश्य के थियो भन्ने मैले बुझ्ने कुरा भएन । उनी संविधान जारी हुनबाट रोक्न वा धर्मनिरपेक्षता हटाउन आएका हुन् भन्ने कुरा त्यतिबेलाका पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भएका थिए । मैले पनि पढेको हुँ । यदि त्यस्तै थियो भने पनि मलाई थाहा हुने कुरा भएन ।
धर्मनिरपेक्षता अन्तरिम संविधानमा राखिसकिएको थियो । संसदले जे पारित गरेर ल्याउँछ, मैले त्यही अनुमोदन गर्ने हो । संविधान रोक्ने भन्ने त कल्पना गर्न पनि सकिने कुरा थिएन । मेरो विश्वास राजनीतिक दलहरू मिलेर जान्छन् र निकास दिन्छन् भन्ने थियो ।
प्रसंग बदलौं, वामपन्थी दलहरूले झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको साथ सरकार गठन गरेका छन् । यसले नेपालमा फाँसीवाद उदयको खतरा रहेको विश्लेषण गरिँदैछ । यसलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?
लोकतन्त्रमा बलियो प्रतिपक्ष चाहिन्छ । प्रतिपक्ष कमजोर भए लोकतन्त्र पनि कमजोर हुन्छ । विघटित एमालेले २५ वर्षदेखि लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेको छ । विघटित माओवादी केन्द्र पनि लोकतन्त्रप्रति नरम देखिँदैछ ।
उनीहरू बीचको एकताले लोकतन्त्रलाई नै बलियो बनाउँछ । मधेशकेन्द्रित दलहरू पनि लोकतान्त्रिक पार्टीहरूबाटै फुटेर बनेका हुन् । लोकतन्त्रको अभ्यासमा अनुभव नभएका पार्टीहरू सत्तामा गए भने उनीहरू फाँसीवादी हुन्छन् कि भन्ने धारणा जनमानसमा देखिन्छ ।
अहिले विकासका ठूला र राम्रा कुरा आएका छन् । तर, ४० देखि ५० लाख नेपाली हातमुख जोर्न विदेशमा काम गरिरहेका छन् । कतै सरकारले ठूला कुरा गरेर अर्कै बाटो समात्ने हो कि भन्ने आशंका देखिन्छ । लामो लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट आएको कांग्रेस छिन्नभिन्न देखिन्छ । र, पनि कांग्रेसलाई यसको महशुस छैन ।
समग्र पक्षलाई विश्लेषण नगरी विकासको कुरा गरेर मात्र हुँदैन । विकासका लागी हाम्रो वातावरणको सन्तुलनलाई पनि हेरेर विचार गर्नुपर्छ । हाम्रो आवश्यकताअनुसार विकासको कुन मोडेल अनुसरण गर्ने भन्ने मुख्य कुरा हो ।
सुरुङमार्ग, रेलमार्ग, सडकमार्ग के बनाउने, के दौडाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ । तर, नेपालमा कुनै पनि प्रकारको फाँसीवादको सम्भावना मैले देख्दिनँ । लोकतन्त्रप्रति जनता प्रतिबद्ध र सचेत छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रिय अनुसन्धान, राजश्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग तथा गरिबी निवारण कोष आफ्नै मातहतमा लगेका छन् । यस्ता विषयहरूमा प्रधानमन्त्री वा वर्तमान राष्ट्रपतिलाई केही सुझाव दिनुपर्छ भन्ने सोच्नुभएको छ कि ?
अवकाश लिइसकेको राष्ट्रपतिको नाताले मैले धेरै सुझाव दिँदै हिँड्नु पनि त्यति शोभनीय नहोला । तर, प्रतिपक्ष कमजोर भएको बेलामा सरकारलाई केही न केही सुझाव दिनुपर्छ भन्ने लागेको छ । मैले सार्वजनिक रूपमा सुझाव दिन मिल्दैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिलाई व्यक्तिगत रूपमा भेटेर राष्ट्रहीतका लागि सुझाव दिनेछु ।
म अलिकति बिरामी भएको थिएँ । उपचारको लागि केही समय लाग्यो । भूराजनीतिक अवस्थालाई बुझेर 'स्किलफुल डिप्लोमेसी'बाट राष्ट्रलाई निकास दिनुपर्ने कतिपय विषयमा सुझाव दिनेबारेमा मैले सोचिरहेको छु । लोकतान्त्रिक संस्थाहरू, संवैधानिक निकायहरू र न्यायालयमाथि हस्तक्षेप नहोस् भनेर बेलाबेलामा सल्लाह दिइरहनुपर्छ भन्ने मलाई पनि लागेको छ ।
त्यसलाई डिजाइन भन्नुभन्दा पहिले संविधानसभा कसको डिजाइनमा विघटन भएको थियो भनेर खोज्नुहोस् । मुख्य दलहरूसँगै बहुमत थियो । तर, एकाएक संविधानसभा विघटन भएपछि मसँग अर्को चुनाव गराउनुको विकल्प थिएन । 
