मंगलबार, मंसिर २४, २०७६

समाचार

'संविधानमा नागरिक अपनत्व परीक्षण गर्नुपर्ने बेला आएको छ' (राधेश्याम अधिकारीसँग अन्तर्वार्ता)

संविधान निर्माण गर्दा हामी उत्साहित भएर मौलिक हक अन्तर्गत धेरै कुराहरु राख्यौं तर, तीनको कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न भएको छ । किनभने हामीसँग आर्थिक स्रोत र जनशक्तिकै समेत अभाव छ ।

'संविधानमा नागरिक अपनत्व परीक्षण गर्नुपर्ने बेला आएको छ' (राधेश्याम अधिकारीसँग अन्तर्वार्ता)
वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् सांसद राधेश्याम अधिकारीसँग संविधान दिवसका अवसरमा नेपाल समयले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश- 

नयाँ संविधान जारी भएको आज चार वर्ष पुगेको छ, अहिलेसम्म यो पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन सक्यो त ? 

संविधानको कार्यान्वयनमा केही कामहरु अझै बाँकी छन् । खासगरी मौलिक हक अन्तर्गतका केही विषय कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । 

परम्परागत राजनीतिक अधिकार, समुदायगत अधिकार जस्ता कुराहरु कार्यान्वयन भएका छन् तर, रोजगारी, आवास, निशुल्क शिक्षा, निशुल्क स्वास्थ्य सेवा जस्ता विषयहरु कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।
 
किन यस्तो ढिलाई ?

संविधान जारी भएको मितिले तीन वर्षसम्म कानून बनाउनै पर्ने प्रावधान अनुसार कानूनहरु बने । तर, नियमावली बनेको छैन, कतिपय क्षेत्रमा कार्यालय छैन, जनशक्ति छैन ।
 
संविधान निर्माण गर्दा हामी उत्साहित भएर मौलिक हक अन्तर्गत धेरै कुराहरु राख्यौं तर, तीनको कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न भएको छ । किनभने हामीसँग आर्थिक स्रोत र जनशक्तिकै समेत अभाव छ ।
 
कतिपय संवैधानिक आयोगहरु बनेका छैनन्, बनेकाले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् ।
 
केही ऐन नबन्दा पनि संविधान कार्यान्वयनले पूर्णता पाउन सकेको छैन । नागरिकता सम्बन्धी ऐनलाई नै लिउँ, अहिलेसम्म संसदीय समितिमै अल्झिरहेको यो ऐन नबन्दा नेपाली नागरिकहरु नै नागरिकताबाट वञ्चित हुनु परेको छ ।

कार्यान्वयनको कुरा एकातिर छ, अर्कोतिर यसको अपनत्व सबैले लिन सके कि सकेनन् भन्ने पनि छ नि !

यसको अपनत्व कतिले लिए, कतिले लिएनन् ठ्याक्कै भन्न त कठिन छ । तर, अब यसको परीक्षण गर्ने बेला आएको छ । विधिशास्त्री, संविधानविद र संवन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञहरुबाट यसको परीक्षण/अध्ययन् गराउनु पर्छ । कतै केही कमजोरी छ भने त्यसलाई सच्याउन/सम्बोधन गर्न तयार हुनुपर्छ ।

किनभने एउटा संविधान बनायो केही वर्षपछि त्यो काम लागेन भन्यो अर्को ल्यायो, यस्तो प्रयोग गर्ने कुरा होइन, संविधान । अहिले फेरि कुनै ठूलो ‘मास मुभमेन्ट’ भयो भने संविधान परिवर्तनको कुरा आउन सक्छ । र, त्यसरी अर्को संविधान बनाउँदा त्यो अहिलेको भन्दा प्रगतिशील र उत्कृष्ट हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन । 

राजपा नेपाल त संविधानको विरोधमै छ, समाजवादी पार्टी मौन छ, जनजाति, दलित, महिलाका पनि मुद्धाहरु पनि छन् । होइन ?

चार वर्षअघि संविधान जारी गर्दा हामीले चाँडै आवश्यक  संशोधन  गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थियौं। तर, अहिलेसम्म संशोधन भएको छैन ।
 
संविधान जारी गर्दा अनुपस्थित भएका राजपा र समाजवादी पार्टीले पनि संविधान मान्दैनौ भनेका छैनन् । उनीहरुको माग पनि यसको अपनत्व ‘हामी’ले पनि ग्रहण गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो । उनीहरु यही संविधान मानेर, यसैभित्र सुधार गरेर अघि बढ्ने पक्षमा छन् । 

संविधान मान्दैनौं भन्नेको त कुरै गर्नु परेन । 

संघीयताको विरोध गर्ने चित्रबहादुर केसी र राजतन्त्र पक्षधर कमल थापा पनि यही संविधानभित्रै अटाएका छन् । कसैले पनि संविधान मान्दैनौ भनेका छैनन् ।
 
त्यसैले कम्तीमा पनि असन्तुष्ट पक्षहरुसँग संवाद अगाडि बढाउनु पर्छ, जुन भइरहेको छैन। उनीहरु सबैसँग छलफल गर्ने, इन्गेज गराइराख्ने, कहाँ के संशोधन गर्नुपर्ने हो त्यसबारे विमर्श गर्ने र सबैका कुरा सुनेर सिफारिस गर्ने एउटा समिति गठन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
   
अब मुलुकलाई अघि बढाउने यही संविधानले नै हो ?

हो । यसको विकल्प खोज्ने काम भयो भने दुर्घटना हुन्छ । यसमै आवश्यक सुधार गर्दै, सबैको अपनत्व ग्रहण हुने बनाउनु पर्छ । त्यसका लागि संविधानमात्रै भन्दा पनि यस अन्तर्गतका संरचनाको निर्माण र यसको मर्म र भावना अनुसार इमान्दारीपूर्वक काम हुनसक्यो धेरै समस्या समाधान हुन्छन् । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस्