सोमबार, मंसिर २३, २०७६

विचार

संविधानः ‘मान्‍ने’ मात्र कि अपनाउने ?

संविधान ‘मान्ने’ र ‘नमान्ने’ पक्षको रूपमा कोरिएको विगतको विभाजन रेखाले आजको दिनसम्म आउँदा एउटा जटिल मनोविज्ञानको जन्म गराएको छ। किनकि वितेका चार वर्षले प्रमाणित गरेको कुरा के हो भने संविधान ‘नमान्ने’ पक्ष नेपालमा रहेको छैन।

संविधानः ‘मान्‍ने’ मात्र कि अपनाउने ?
नेपालको संविधान-२०७२ जारी भएको आज चार वर्ष पूरा भएर पाँचौ वर्षमा प्रवेश गरेको छ। वितेका चार वर्षमा संविधानबमोजिम निर्माण गरिनुपर्ने मुलभूत लोकतान्त्रिक संरचना पूरा भएका छन्। संविधान कार्यान्वयनका हिसाबले पनि वितेका वर्ष उत्साहजनक नै छन्। 

संविधानको स्वीकार्यता, परिपालना र कार्यान्वयनको कोणबाट समेत परिस्थिति खासै निराशाजनक रहेन। राजनीतिक स्थिरताको हिसाबले हेर्दा संविधान जारी गर्दाको समयमा रहेका द्धिविधा पनि समयसँगै क्रमश प्रष्ट हुँदै गए। र, प्रष्ट हुँदै जाने क्रममा छन्। संविधानको कारणले राजनीतिक क्षेत्रलाई कुनै उल्लेख्य प्रभाव पारेको छैन। संविधान दिवसको मनाउँदै गर्दा यसलाई मुलुकले एउटा उपलब्धिको रूपमा लिन सक्छ।

तर, संविधान ‘मान्ने’ र ‘नमान्ने’ पक्षको रूपमा कोरिएको विगतको विभाजन रेखाले आजको दिनसम्म आउँदा एउटा जटिल मनोविज्ञानको जन्म गराएको छ। किनकि वितेका चार वर्षले प्रमाणित गरेको कुरा के हो भने संविधान ‘नमान्ने’ पक्ष नेपालमा रहेको छैन। कुनै-कुनै विषयमा मात्र विभिन्न समुदायका विमति रहेका छन्। तर, अचम्म के छ भने यस्ता विमति ‘नमान्ने’ पक्ष भनेर चिनिएको वा चिनाइएको पक्षमा भन्दा बढी ‘मान्ने’ भनेर चिनिएको पक्षमा बढी हुँदै छन्।      

यसको कारण के हो भने संविधान कार्यान्वयनको मुख्य कर्मलाई अगाडि बढाउँदै जाँदा स्वाभाविक थप समस्याहरू देखा परे। त्यसलाई समाधान गर्दै र संविधानको सर्वस्वीकार्यलाई बढाउँदै जानु लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको पहिलो दायित्व हो। र, त्यसको केन्द्रमा रहेको सरकार परिपालना गर्ने गराउने प्रमुख दायित्व बोकेको संस्था हो।

कमसेकम वितेका चार वर्षले प्रमाणित गरेको कुरा के हो भने संविधान ‘नमान्ने’ पक्षको स्वर स्थिर तथा कमजोर रह्यो। नेपालको राजनीतिक दिशालाई उसले कुनै असर पारेन। तर, त्यसको उल्टो नेपालको संविधानमा रहेका आधारभूत विशेषताहरूमाथि नै प्रश्न गर्ने, त्यसलाई खारेज गरिनुपर्ने र संविधानको आधारभूत चरित्रलाई नै बदल्नुपर्ने जस्ता जटिल सवालहरू संविधान ‘मान्ने’ पक्षधरहरूबाट उठे। 

सवालहरू मात्र उठेनन्, आफ्नो आग्रहलाई लागू गर्नको लागि विभिन्न ‘मान्ने’ दलहरूभित्र मत–मतान्तर, लबिङ र अमर्यादित राजनीतिक क्रियाकलापहरू समेत भए र भइरहेका छन्। यसको अर्थ के हो भने संविधानका प्रारम्भिक समस्याहरूलाई उठाएका राजनीतिक तथा नागरिक शक्तिहरूबाट भन्दा बढी असन्तुष्टिका स्वरहरू फरक राजनीतिक तथा नागरिक शक्तिहरूबाट उठ्न थालेका छन्। र, उठ्दै गरेका सवालहरू सामान्य नमान्ने समूहका जस्ता सरल छैनन्। बरु नेपालको संविधानका आधारभूत विशेषता मानिएका प्रस्तावनाहरूमाथि नै केन्द्रित छन्। संविधान ‘मान्ने’ दाबी गर्ने शक्तिहरूले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने र समाधान गर्नुपर्ने सवाल यो हो। 

संघीयता, शासन प्रणाली, धर्मनिरेपक्षता, गणतन्त्र आदिजस्ता संविधानका मूल विशेषताप्रति उठेका प्रश्नहरूको उत्तर संविधानको सही कार्यान्वयनले मात्र दिन सक्छ। सरकारले संविधानको सही कार्यान्वयनमा जति ढिलासुस्ती, अकर्मण्यता र गैरजिम्मेवार रवैया अपनाउँछ, त्यति–त्यति संविधानको स्वीकार्यता प्राविधिक बन्दै जान्छ। र, संविधानलाई पालना गराउनु भनेको दण्डबाट मात्र सम्भव हुन्छ। संविधान निर्माणपछिका यी वर्षमा संविधानको स्वीकार्यता र अस्वीकार्यता सम्बन्धी हाम्रो प्रारम्भिक बुझाइको समीकरणमा आधारभूत परिवर्तन आएको छ। यो परिवर्तनलाई बुझ्न र त्यसै अनुसार समाधानको बाटो निर्माण गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ। 

सतही रूपमा संविधानलाई ‘मान्ने’ अवधारणा आजको समयमा ‘नमान्ने’ अवधारणाभन्दा जटिल अवधारणा बनिसकेको छ। अब पनि विगतको मान्यतामा अडिएर आफ्नो शक्तिको मूल्यांकन गर्नु निरर्थक छ। संविधानलाई ‘मान्ने’ भन्दा ‘अपनाउने’ दिशातिर नजाने हो भने संविधानको पालना र कार्यान्वयनले ल्याएका वर्तमान समस्याहरू समाधान गर्न सकिने छैन। त्यसकारण संविधानको कार्यान्वयन र स्वीकार्यतामाथि कसैले विमति राखेको भएता पनि त्यसका कारणले कुनै बाधा अड्चन आएको छैन। तर पनि परिणाम सन्तोषजनक आउन सकेको छैन। संविधानमाथिको असन्तुष्टि यहाँबाट उत्पन्न भइरहेको छ। सबैभन्दा पहिलो समाधान यहाँनेर खोज्नुपर्छ। 

संविधानलाई अपनाउने कुरा ‘मान्ने’ कुराभन्दा नितान्त फरक कुरा हो। अपनाउने कुराले संविधानको मुल मर्म बमोजिमको कर्म पनि खोज्छ। संविधानप्रतिको ओंठेभक्तिभन्दा बढी उत्तरदायित्व र ‘डेलिभरी’ खोज्छ। यो कोणबाट विचार नगरीकन हामीले संविधानको स्थायित्वको कल्पना गर्न सक्दैनौ। हामीले इतिहासमा लेखेका संविधानहरू पनि निरपेक्ष राम्रा वा नराम्रा थिएनन्। त्यसको कार्यान्वयन र बदलिएको नेपाली समाजको सामाजिक चित्रलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न नसक्दा असान्दर्भिक भएका हुन्। 

त्यसैले संविधान ‘मान्ने’ र ‘नमान्ने’ असान्दर्भिक बहसको अन्त्य भइसकेको छ। संविधानसम्बन्धी परम्परागत समीकरणमा परिवर्तन आएको छ। यसलाई आत्मसात गर्दै संविधानलाई अपनाउने वातावरणको निर्माण अहिलेको आवश्यकता हो। सम्पूर्ण पाठकवर्गमा संविधान दिवसको हार्दिक शुभकामना ! 
 
प्रतिक्रिया दिनुहोस्