मंगलबार, कात्तिक २६, २०७६

समाज

अदालतबाटै मिचियाे नियम : ७५ न्यायाधीशले सरकारी गाडी निजी बनाए

सर्वोच्च अदालत मातहतका १०७ वटा सरकारी गाडीलाई न्यायाधीश र कर्मचारीहरुले नै निजी बनाएर चढिरहेकाे खुलेकाे छ । न्यायाधीश चढ्ने ७५ वटा गाडी र ३२ वटा अन्य गाडीमा नियमविपरित निजी (रातो)नम्बर प्लेट राखेको भेटिएको हो।

अदालतबाटै मिचियाे नियम : ७५ न्यायाधीशले सरकारी गाडी निजी बनाए
काठमाडौं- सर्वोच्च अदालत मातहतका १०७ वटा सरकारी गाडीलाई न्यायाधीश र कर्मचारीहरुले नै निजी बनाएर चढिरहेकाे खुलेकाे छ । 

न्यायाधीश चढ्ने ७५ वटा गाडी र ३२ वटा अन्य गाडीमा नियमविपरित निजी (रातो)नम्बर प्लेट राखेको भेटिएको हो।
 
सर्वोच्च अदालतले उपलब्ध गराएको सरकारी सवारी साधनको अवस्था सम्बन्धी एक प्रतिवेदन अनुसार सर्वोच्चका १०७ वटा गाडीमा रातो प्लेट राखिएको छ ।
 
जसमध्ये अधिकांश सर्वोच्च र अन्य अदालतका बहालवाला ७५ जना न्यायाधीशले प्रयोग गरिरहेका छन् । 

यसरी सरकारी गाडी निजी बनाउनेमा सर्वोच्चका १७ जना न्यायाधीश छन् । उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको संख्या ५८ छ ।
 
उनीहरुले एकपटक सरकारी गाडीमा रातो नम्बर प्लेट हालेपछि नविकरण नगराई निजी गाडीकै हैसियतमा चलाउँदै आएका छन् । 

सरकारी गाडीमा निजी नम्बर प्लेट राख्नु पर्ने भए त्यसको औचित्य पुष्टि हुने गरी निवेदन दिएपछि गृहमन्त्रालयको स्वीकृतिमा एक वर्षसम्मका लागि निजी नम्बर प्लेट झुन्ड्याउन पाइन्छ। त्यसपछि फेरि औचित्य पुष्टि गरी नविकरण गराउनुपर्छ।

तर, अदालत अन्तर्गतका गाडीहरुमा निजी नम्बर राख्दा यो प्रक्रियाको पालना गरिएको छैन । 

क-कसले बनाए सरकारीलाई निजी 

१. केदार प्रसाद चालिसे 

सरकारी गाडी नम्बर- बा २ झ ६५७ 

निजी बनाइएको नम्बर- बा ११ च ४२१८ 

२ अनिलकुमार सिन्हा 

सरकारी गाडी नम्बर- बा २ झ ६५८ 

निजी बनाइएको नम्बर- बा २ च ४२१९ 

३ डा मनोजकुमार शर्मा 

सरकारी गाडी नम्बर- बा २ झ ६५९ 

निजी बनाइएको नम्बर- बा ११ च ४२२० 

४. तेजकुमार केसी 

सरकारी गाडी नम्बर- बा २ झ ६६० 

निजी बनाइएको नम्बर- बा ११ च ४२२१ 

५ टंक मोक्तान 

सरकारी गाडी नम्बर- बा २ झ ६६१ 

निजी बनाइएको नम्बर- बा ११ च ४२२२ 

६ डम्बर बहादुर शाही 

सरकारी गाडी नम्बर- बा २ झ ९४५ 

निजी बनाइएको नम्बर- बा ११ च ८०२९ 

७ सुस्मालता माथेमा 

सरकारी गाडी नम्बर- बा २ झ ९४६ 

निजी बनाइएको नम्बर- बा ११ च ८२६८ 

८ हरिकृष्ण कार्की 

सरकारी गाडी नम्बर- बा २ झ ९४७ 

निजी बनाइएको नम्बर- बा ११ च ८२६९ 

९ प्रकाशकुमार ढुंगाना 

सरकारी गाडी नम्बर- बा २ झ ९५७ 

निजी बनाइएको नम्बर- बा १२ च ११५ 

१० मिरा खड्का 

सरकारी गाडी नम्बर- बा २ झ ९४८ 

निजी बनाइएको नम्बर- बा ११ च ८४३५ 

११ हरी प्रशाद फुयाल 

सरकारी गाडी नम्बर- बा २ झ ९४९ 

निजी बनाइएको नम्बर- बा ११ च ८४३६ 

१२ कुमार रेग्मी 

सरकारी गाडी नम्बर- बा २ झ ९५१ 

निजी बनाइएको नम्बर- बा ११ च ८४३८ 

१३ पुरुषोत्तम भण्डारी 

सरकारी गाडी नम्बर- बा २ झ ९५२ 

निजी बनाइएको नम्बर- बा ११ च ९२२६ 

१४ ईश्वरप्रसाद खतिवडा 

सरकारी गाडी नम्बर- बा २ झ ९५४ 

निजी बनाइएको नम्बर- बा ११ च ९२२८ 

१५ आनन्दमोहन भट्टराई 

सरकारी गाडी नम्बर- बा २ झ ९५५ 

निजी बनाइएको नम्बर- बा ११ च ९४०५ 

१६ बम बहादुर श्रेष्ठ 

सरकारी गाडी नम्बर- बा २ झ ९५६ 

निजी बनाइएको नम्बर- बा ११ च ९४०६ 

१७ सपना प्रधान मल्ल 

सरकारी गाडी नम्बर- बा २ झ ९५८ 

निजी बनाइएको नम्बर- बा १२ च ११६ 

यसरी सर्वोच्च अदालतका यी १७ न्यायाधीशहरुले जस्तै उच्च र जिल्ला अदालतका  ५८ जना न्यायाधीशले सरकारी गाडीमा निजी नम्बर प्लेट झुन्ड्याएका छन् । 

सरकारी गाडी के आधारमा निजी बनाइयो भन्ने बारे सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेल भन्छन, “२०६१ सालको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र त्यसपछि २०६८ सालमा भएको सचिवस्तरीय निर्णयका आधारमा सरकारी गाडीमा रातो प्लेट राखिएको हो ।” 

न्यायाधीशहरुको हकमा भने सुरक्षाका कारणले पनि निजी नम्बर प्लेट राखिएको उनी बताउँछन् ।
 
तर, न्यायाधीशले चढ्ने बाहेकका ३१ वटा गाडीमा पनि निजी नम्बर प्रयोग गरिएको छ । 

२०६१ भदौ १० गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयअनुसार आवाश्यकता र औचित्य पुष्टि गरेर मात्रै एक वर्षका लागि सरकारी गाडीमा रातो नम्बर प्लेट हाल्न पाइन्छ । 

एक वर्षपछि पनि रातै प्लेटलाई निरन्तरता दिन परेमा फेरि औचित्य पुष्टि गरी नविकरण गर्नुपर्छ ।
 
तर, गृहमन्त्रालयका व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख महादेव पन्त  सर्वोच्चबाट नविकरणका लागि त्यस्तो कुनै निवेदन नआएको बताउँछन् । 

उनका अनुसार रातो नम्बर प्लेट राखिएका कतिपय गाडीको त शुरुको निवेदन÷सिफारिसको रेकर्ड समेत छैन । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस्