मंगलबार, कात्तिक २६, २०७६

समाज

सात नम्बर क्याबिनमा एक्लिएकी गंगामाया

दोषीलाई कार्वाही नहुँदासम्म आफ्नो संघर्ष जारी रहने बताउने उनी अगाडिको बाटो थप संघर्ष बाहेक केही देख्दिनन्। भन्छिन्, “न्याय खोज्दा खोज्दै श्रीमान यहीँ विते, म पनि यतै सिद्धिन्छु होला।”

सात नम्बर क्याबिनमा एक्लिएकी गंगामाया
काठमाडौं- वीर अस्पतालको क्याविन– ७ मा पाँच वर्षदेखि ओछ्यानमा लडिरहेकी छन्, गंगामाया अधिकारी। छोरा कृष्ण प्रसादका हत्यारालाई कार्वाहीको माग गर्दागर्दै उनले पति गुमाइन्।

गोर्खाको फुजेलस्थित उनको घर उजाडियो, तत्कालीन माओवादीका कारण वस्तुभाउ र खेतबारी अलपत्रै छोडेर आएकी उनी अब गाउँ फर्किने अवस्थामा पनि छैनन्। 

शुरुमा सडकमै अनशन शुरु गरेकी गंगामायालाई पाँच वर्षदेखि वीर अस्पतालमा राखिएको छ, यही अस्पतालमा अनशनरत अवस्थामै उनका पति नन्दप्रसादले संसारबाटै विदा लिए। 

फुजेल गाउँमा दुई छोरासहित सामान्य गुजारा चलेकै थियो अधिकारी परिवारको। जेठा छोरा हुर्किसकेका थिए, एसएलसी परीक्षा दिइसकेका कान्छाले अब बाटो समात्छन् भन्नेमा ढुक्क थिए बुढाबुढी। तर, १४ जेठ २०६१ मा यो परिवारले अनायासै बज्रपात भोग्नु पर्‍यो।

परीक्षा सकेर हजुरबुवा भेट्न चितवन गएका १७ वर्षीय कृष्णप्रसादलाई माओवादीले अपहरणपछि बकुलहर चोकमा हत्या गर्‍यो- सुराकीको आरोप लगाउँदै। 

जवान हुँदै गरेका छोरा अनाहकमा मारिएपछि असह्य चोट खेपिरहेका अधिकारी दम्पत्ति न्यायका लागि भौंतारिन थाले। कतै केही सीप नलागेपछि काठमाडौं आइपुगेका उनीहरुलाई बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका पालामा कहिले प्रहरी हिरासतमा त कहिले मानसिक अस्पतालमा राखेर यातना दिने काम भयो।

०७० असारदेखि आमरण अनसनमा रहेका अधिकारी दम्पत्तीको स्वास्थ्य अवस्था कमाजोर बन्दै गएपछि खिलराज रेग्मी नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले कृष्णप्रसादका हत्यारालाइ कानुनी कठघरामा ल्याउने भन्दै अधिकारी दम्पत्तिसँग ४ बुँदे सम्झौता गर्‍यो।

तर, रेग्मी सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन नगरेपछि कात्तिक ७ गतेबाट अधिकारी दम्पत्तीले पुनः शुरु गरेको दोस्रो अनसन ११ महिना सम्म चल्यो। यही अनशनकोे ३३३ औं दिनमा ६ असोज २०७१ मा नन्दप्रसाद अधिकारीको प्राण गयो। छोराका हत्यारालाई कार्वाही गराउने लडाईँमा अब गंगामाया एक्ली भइन्।

त्रिवि शिक्षण अस्पतालको मुर्दाघरमा राखिएको नन्दप्रसादको शव अझै अन्त्येष्टि हुन सकेको छैन।

छोरापछि पति गुमाएकी गंगामायाले आफ्नो अनसन रोकिनन्। त्यसपछिका विभिन्न सरकारहरुले आश्वासन दिए पनि गंगामायालाई न्याय दिलाउन कसैले सरकारले सार्थक पहल गरेनन्।

२९ असार २०७५ मा गंगामाया अनसनरत रहेकै अवस्थामा तत्कालीन कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले सरकारका तर्फबाट गंगामायासँग फेरि सम्झौता गरेर अनशन तोडाए। त्यतिबेलासम्म गंगामायालाई घाँटी प्वाल पारेर औषधि दिने गरिएको थियो। गंगामायाले अनशन तोडिन् तर, फेरि पनि सम्झौता कार्यान्वयन भएन।

क्याविन नम्बर ७

वीर अस्पतालको क्याविनमा बसिरहेकी गंगामायाका लागि अब यही क्याबिन नै घर भएको छ। उनी भन्छिन्, “गोरखामा केही बाँकी छैन, परिवारका पनि कोही छैनन्, अब कहाँ जाउँ ?”

झोल पदार्थ मात्रै खाने गरेकी गंगामायाको शरीर सुन्निएको छ, बोली स्पष्ट छैन। “अनाहकमा छोरा मारियो, श्रीमान् विते, परिवार उजाडियो, आखिर के गल्ती थियो र हाम्रो ?” गंगामाया भन्छिन्, “यो मुलुकमा न्याय खोज्नु नै गल्ती हो कि ?”

गंगामायाका जेठा छोरा नुरप्रसाद अहिले कागज किर्ते र आपराधिक उपद्रवको आरोपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। भाईको मृत्युपछि अस्वभाविक जस्ता देखिने उनी बाबु–आमासँग उती देखिदैनथे। उनी बेलाबेला छोरा भेट्न केन्द्रीय कारागारसम्म पुग्छिन्। भन्छिन, “जेठोको अवस्था राम्रो छैन, कारागारबाट फर्किंदैन कि जस्तो लाग्छ। त्यसैले उसको फोटो बनाएर राखेकी छु।”

अन्तर्राष्ट्रिय अदालत

शुरुमा अधिकारी दम्पत्तीलाई खोज्दै फुजेलसम्म पुगेका मानवअधिकारकर्मी र अगुवाहरुले अहिले बिर्सिएको गुनासो गर्छिन्, गंगामाया। “लामै समय साथ दिएकाहरु पनि अहिले किन हो वास्तै गर्दैनन्,” गंगामाया भन्छिन्। 

दोषीलाई कार्वाही नहुँदासम्म आफ्नो संघर्ष जारी रहने बताउने उनी अगाडिको बाटो थप संघर्ष बाहेक केही देख्दिनन्। भन्छिन्, “न्याय खोज्दा खोज्दै श्रीमान यहीँ विते, म पनि यतै सिद्धिन्छु होला।”
मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाई भने अधिकारी परिवारलाई न्याय दिन राज्य नै असफल भएको बताउँछन्। 

कृष्णप्रसादको हत्यामा संलग्न भनिएका छविलाल पौडेलले चितवन अदालतबाट सफाई पाएका छन्। तर, सरकारले मथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म नगरेको प्रसाईँ बताउँछन्।

त्यस्तै बेलायतमा लुकेर बसेको भनिएका हत्याका अर्का आरोपी रुद्र आचार्यलाई पनि नेपाल ल्याउन पहल नभएको बताउने प्रसाईं अब अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गुहार्नु पर्ने परिस्थिति बनेको बताउँछन्।

गंगामायाले रुद्रलाई नेपाल ल्याएर कार्वाही गर्ने विषयमा भइरहेको प्रयासबारे जानकारी पाउन गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दिए पनि दुबै मन्त्रालयले त्यस्तो जानकारी दिन इन्कार गर्दै आएका छन्।

अधिकारकर्मी प्रसाईं भन्छन्, “सरकारले यो हदसम्म बेवास्ता गरिरहँदा, गंगामायाले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गुहार्नुको विकल्प छैन।”
प्रतिक्रिया दिनुहोस्