मंगलबार, कात्तिक २६, २०७६

समाज

मन्‍त्री र कर्मचारीका लागि ६ अर्बको गाडी : जंगी अड्डा सबैभन्दा अगाडि 

मन्त्री र सरकारी अधिकारीहरुको विलासिताबारे चर्को आलोचना भइरहँदा संघीय सरकारले गएको एक वर्षमा मन्त्री, सरकारी अधिकारी र कर्मचारीहरुका लागि  करीब रु.६ अर्बका नयाँ गाडी किनेको छ ।

मन्‍त्री र कर्मचारीका लागि ६ अर्बको गाडी : जंगी अड्डा सबैभन्दा अगाडि 
काठमाडौं- मन्त्री र सरकारी अधिकारीहरुको विलासिताबारे चर्को आलोचना भइरहँदा संघीय सरकारले गएको एक वर्षमा मन्त्री, सरकारी अधिकारी र कर्मचारीहरुका लागि  करीब रु.६ अर्बका नयाँ गाडी किनेको छ ।
 
यसमा प्रदेश र स्थानीय तहले किनेको गाडी जोडिएको छैन । यस्तै यी निकायहरुले गाडीको मर्मत सम्भारका लागि मात्रै रु. तीन अर्ब खर्चिएका छन् ।
 
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले उपलब्ध गरएको तथ्यांक अनुसार नयाँ गाडी किन्नेमा सबैभन्दा अगाडी जंगी अड्डा छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै उसले रु. ३ अर्ब ६ करोड ४७ लाखको सवारी साधन खरिद गरेको छ । त्यस्तै सवारी साधन मर्मत सम्भारमा जंगी अड्डाले रु.४९ करोड ६९ लाख खर्च गरेको छ ।
 
धेरै सवारी साधन खरिद गर्नेमध्ये दोस्रोमा नेपाल प्रहरी र तेस्रोमा सशस्त्र प्रहरी बल छ । नेपाल प्रहरीले एक वर्षमा रु. ८५ करोड ९ लाखको गाडी खरिद गरेको छ भने सशस्त्रले रु. २३ करोड ७९ लाखको गाडी खरिद गरेको छ ।
 
चौथो नम्बरमा रहेको सडक विभागले रु.१५ करोड ४३ लाख ८१ हजार नयाँ गाडी खरिदमा खर्च गरेको छ। अधिकांश मन्त्रालय, निकाय र कार्यालयहरुले चलिराखेको गाडी थन्क्याएर करोडौंको नयाँ गाडी किनेका छन् ।
 
कुन मन्त्रालय, निकाय र कार्यालयले कतिको गाडी किने ? 

संसद सचिवालय-  रु.९ करोड ९ लाख ४० हजार 

राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण- रु.८ करोड ७३ लाख १३ हजार 

सर्वोच्च अदालत - रु.४ करोड ४ लाख ८८ हजार 

महालेखा परिक्षकको कार्यालय- रु.२ करोड ६२ लाख ४० हजार 

राष्ट्रिय महिला आयोग- रु.२ करोड ८५ लाख ७० हजार 

राष्ट्रिय दलित आयोग- रु.२ करोड ८० लाख १० हजार 

आदिवासी जनजाती आयोग- रु.३ करोड ३९ लाख ८२ हजार 

मुस्लिम अयोग- रु.३ करोड ६० लाख 

लगानी बोर्डको कार्यलय- रु.३ करोड १९ लाख ९४ हजार  

महान्यायधिवक्ताको कार्यालय- रु.२ करोड ८० लाख ९२ हजार 

आन्तरिक राजास्व विभाग-  रु.७ करोड १ लाख ९४ हजार 

एकिकृत उर्जा तथा सिचाइ कार्यक्रम- रु.२ करोड १८ लाख 

भुमी सुधार तथा मलपोत कार्यालयहरु- रु.२ करोड ६ लाख ७६ हजार 

कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम- रु.१ करोड ३७ लाख ५४ हजार 

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना- रु.१ करोड ५ लाख 

लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन आयोजना- रु.५ करोड ५९ लाख 

खाध्य तथा पोषण सुरक्षा आयोजना- रु.५ करोड ७७ लाख 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु- रु.१२ करोड ४० लाख 

प्रहरी प्रधान कार्यालय- रु.८५ करोड ९ लाख 

सशास्त्र प्रहरी बल- रु.२३ करोड ७९ लाख 

पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय- रु.१ करोड ११ लाख 

परराष्ट्र मन्त्रालय- रु.३ करोड १९ लाख ७८ हजार 

नेपाली दुतावासहरु- रु.४ करोड ४७ लाख ८० हजार 

सडक विभाग- रु.१५ करोड ४३ लाख ८१ हजार 

जंगी अड्डा- रु.३ अर्ब ६ करोड ४७ लाख 

शिक्षा मन्त्रालय-  रु.१ करोड ३१ लाख 

चिकित्सा शिक्षा आयोग- रु.५ करोड ९ लाख ८१ हजार 

औषधी र उपकरण आपुर्ती- रु.२ करोड ४६ लाख 

राष्ट्रिय योजना आयोग- रु.१ करोड ४८ लाख 

हामीले प्रस्तुत गरेको विवरण रु.१ करोड भन्दा बढिको सवारी साधन खरिद गरेका मन्त्रालय, निकाय र कार्यालयहरुको मात्रै हो । गाडी किन्न करोड भन्दा कम खर्च गर्ने निकायहरु दर्जनौ छन् । 
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले उपलब्ध लगाएको तथ्यांकअनुसार सबै जोड्दा ५ अर्ब ८३ करोड ८३ लाख २ हजार ३८ रुपैयाँको गाडी खरिद भएको छ ।
 
मर्मत सम्भारमा पनि करिब यसको आधा रकम खर्च भएको छ। गएको एक आर्थिक वर्षमा सवारी साधन मर्मतसम्भारमा मात्रै २ अर्ब १६ करोड ४९ लाख ४ हजार  ७ ७९ रुपैयाँ सकिएको छ । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस्