सोमबार, मंसिर २३, २०७६

अर्थ

हुवासिन सिमेन्टलाई कानुनविपरीत जग्गा : पुनर्विचार गर्न लेखा समितिको निर्देशन

हुवासिन सिमेन्ट उद्योगलाई कानुनविपरीत ५० रोपनी जग्गा लिजमा दिइएको निष्कर्ष निकाल्दै सार्वजनिक लेखा समितिले निर्णयमा पुनर्विचार गर्न निर्देशन दिएको छ।

हुवासिन सिमेन्टलाई कानुनविपरीत जग्गा : पुनर्विचार गर्न लेखा समितिको निर्देशन
काठमाडौं- हुवासिन सिमेन्ट उद्योगलाई कानुनविपरीत ५० रोपनी जग्गा लिजमा दिइएको निष्कर्ष निकाल्दै सार्वजनिक लेखा समितिले निर्णयमा पुनर्विचार गर्न निर्देशन दिएको छ।

चिनियाँ लगानीको हुवासिन सिमेन्टलाई गैरकानुनी रुपमा ५० रोपनी जग्गा दिएको ठहरपछि आइतबार बसेको समिति बैठकले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। 

धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाले आफूखुसी कार्यविधि बनाएर सिमेन्ट उद्योगलाई ५० वर्षसम्म भोगाधिकार गर्ने गरी उक्त जग्गा लिजमा दिएको थियो। तर त्यसरी कुनै पनि स्थानीय तहले ५० वर्षसम्मका लागि लिजमा दिन पाउँदैन।

उद्योगमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष सुरज वैद्यको पनि लगानी छ। गाउँपालिकाले सीमित स्वार्थका आधारमा सो निर्णय गरेको पाइएको समितिको निष्कर्ष छ।

हुवासिन सिमेन्ट कम्पनीले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनविपरीत काम गरेको भन्दै गजुरी गाउँपालिका र स्थानीय खोला वातावरण जोगाऊ संघर्ष समितिले गत चैतमा सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी दिएको थियो।

केन्द्र सरकारले पनि ३० वर्षका लागि मात्र जग्गा लिजमा दिन सक्ने कानुन छ तर गाउँपालिकाले ५० वर्षका लागि लिजमा दिने सहमति गरेको भन्दै केन्द्र सरकारसमेत आश्चर्यमा परेको थियो।

सार्वजनिक लेखा समितिमा उठेका प्रश्नको उत्तर दिँदै लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद लामिछानेले गाउँपालिकाले बनाएको कार्यविधि सच्याई भूमि मन्त्रालयमा पेस गरिएको र मन्त्रिपरिषद्मा समेत पेस भइसकेको जानकारी दिए। 

यसरी लापरबाही रुपमा ५० वर्ष लिजमा दिने निर्णय भएको जानकारीमा आएपछि लगानी बोर्डले समेत तीन सदस्यीय अध्ययन समिति बनाएर अध्ययन गरेको थियो। अध्ययन समितिले समेत गाउँपालिकाले ५० वर्ष भाडामा दिने निर्णय गलत भएको पाएपछि भूमि मन्त्रालयमा तत्कालै खारेज गर्न पत्राचार गर्यो। 

लामिछानेले भने, ‘बोर्डले समिति बनाएर स्थलगत अध्ययन गरिसकेको छ। अध्ययनमा बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाले कानुनविपरीत जग्गा ५० वर्षका लागि भाडामा दिने निर्णय गलत देखिएको छ।’

समितिले रोराङ गाउँपालिकाले जग्गा लिजमा दिएको प्रकरणमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने, उद्योगमा जाने सडक निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभावलाई ध्यान दिनुपर्ने, ३५ मेगावाटको प्रसारण लाइन विस्तारमा मुआब्जा दिनुपर्ने र उद्योगको सुरक्षा सम्झौताबमोजिम हुनुपर्ने भन्दै निर्देशन दिएको थियो। 

लेखा समितिले सभासद् लेखराज भट्टको संयोजनमा सात सदस्यीय अध्ययन समिति बनाएको थियो। समितिले १५ बुँदे सुझावसमेत दिएको थियो। छलफलमा १३ सांसदले हुवासिनले विदेशी लगानी नेपालबाटै लिन लागेको हो भनेर प्रश्नसमेत उठाएका थिए। 

लेखा समितिका सदस्य राजन केसीले उद्योगलाई जग्गा दिने अधिकार गाउँपालिकालाई नभएको बताए। उनले भने, ‘उद्योगलाई जग्गा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले मात्र गर्न सक्छ।’

समितिमा उठेका प्रश्नहरुको उद्योग सचिव यमकुमारी खतिवडाले सो उद्योगले नियम मिचेको स्वीकार्दै उद्योग मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको बताइन्। बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाको कार्यविधि खारेज हुन सक्ने उनको भनाइ छ।

उद्योगले हालसम्म २ करोड ३४ लाख डलर (२ अर्ब ६२ करोड ८ लाख रुपैयाँ) ल्याइसकेको छ। उद्योगमा स्थानीयको १५ प्रतिशत र चिनियाँको ८५ प्रतिशत लगानी रहनेछ।

उद्योगले ८५ प्रतिशत लगानी विदेशीबाटै ल्याउने बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले बताए। चिनियाँ बैंकमा केही प्रक्रिया मिल्न बाँकी भएकाले लगानी आउन समय लागेको उनले स्पष्ट पारे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्