शनिबार, कात्तिक ३०, २०७६

समाचार

अर्थतन्त्रका सूचक नकारात्मक, दुर्घटना हुने संकेत

केही वर्षदेखि बढ्दै गएको आर्थिक वृद्धिदरले उत्साहित बनाए पनि पछिल्लो पाँच वर्षका आर्थिक सूचक केलाउने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्रले सही बाटो नसमाएको स्पष्ट देखिन्छ। 

अर्थतन्त्रका सूचक नकारात्मक, दुर्घटना हुने संकेत
काठमाडौं - केही वर्षदेखि बढ्दै गएको आर्थिक वृद्धिदरले उत्साहित बनाए पनि पछिल्लो पाँच वर्षका आर्थिक सूचक केलाउने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्रले सही बाटो नसमाएको स्पष्ट देखिन्छ। 

आर्थिक वृद्धि उच्च हुने तर त्यहीअनुसार आर्थिक व्यवस्थापनको पाटो कमजोर हुँदा एकातिर अर्थतन्त्रका अन्य सूचकहरु नकारात्मक भइरहेका छन् भने यो वृद्धिदर पनि दिगो नरहने जोखिम देखिएको छ। 

गत पाँच वर्षमा देशको अर्थतन्त्रको आकार २४.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। यो नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्रका लागि ठूलो उपलब्धि हो। तर, अन्य आर्थिक सूचक नकारात्मक भइरहँदा यो वृद्धि दर दिगो नहुने र अर्थतन्त्र खतरामा पर्नसक्ने अर्थविद्हरुले औंल्याएका छन्। 

यहाँ पाँच वर्षका आर्थिक सूचकका आधारमा मुलुकको अर्थतन्त्र नियाल्ने प्रयास गरिएको छ। 



दिगो छैन आर्थिक वृद्धिदर  

०७३ सालपछि नेपालको आर्थिक वृद्धि दर लगातार ६ प्रतिशतभन्दा माथि छ। आ.व ०७३/७४ मा ७.५ प्रतिशत पुगेको आर्थिक वृद्धि दर, ०७४/७५ मा ६.३ र ०७५/७६ मा ७.१ प्रतिशत रह्यो। 

०७२ सालमा भूकम्पका कारण अर्थतन्त्र नकारात्मक भए पनि त्यसपछि पुनर्निर्माणका गतिविधिले चलायमान हुन पुगेको अर्थतन्त्रमा  रेमिट्यान्स र वैदेशिक सहायताले थप टेवा पुर्‍याएको योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउँछन्। 

त्यस्तै खुद्रा व्यापार र सेवा क्षेत्रमा भएको वृद्धिसँगै समयमै भएको वर्षाका कारण कृषि उत्पादन वृद्धिले पनि आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्‍याए। तर, यसपटक ढिलो गरी सुरु भएको कमजोर मनसुनका कारण कृषि क्षेत्रको आयमा पोहोरको जस्तो वृद्धि हुनेछैन। साथै पुनर्निर्माणका गतिविधि सम्पन्न भइसक्दा पनि आर्थिक क्षेत्रलाई कसरी चलायमान बनाइराख्ने भन्ने चिन्ता थपिएको छ।

त्यसैले पछिल्ला वर्षमा देखिएको आर्थिक वृद्धि दिगो नरहने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वनिर्देशक नरबहादुर थापाको दाबी छ। साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड इन्भायरोमेन्ट (सावती) का कार्यकारी अध्यक्ष डा.पोषराज पाण्डे पनि दिगो आधारविना भएको आर्थिक वृद्धि लामो समय नटिक्ने बताउँछन्। 

एकातिर आर्थिक वृद्धि उत्साहजनक छ भने अर्कोतिर मूल्यवृद्धि पनि धेरै भएको छैन। आव ०७२/७३ मा झन्डै दोहोरो अंकको मूल्यवृद्धि भए पनि त्यसपछिका वर्षमा यो तुलनात्मक रूपमा धेरै छैन। 

आन्तरिक उत्पादन निकै कम भएको, रेमिट्यान्समा निर्भर सानो अर्थतन्त्रमा सामान्यतया मूल्यवृद्धि अकासिनुपर्ने भए पनि भारतसँगको खुला सीमा र भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरका कारण मूल्यवृद्धि धेरै हुन पाएको छैन। 



भयावह व्यापार घाटा 

पाँच वर्षमा नेपालको कुल व्यापार घाटा ४७.८ प्रतिशत पुगेको छ। आव ०७१/७२ मा ६ खर्ब ८९ अर्ब ३७ करोड रहेको व्यापार घाटा ०७५/७६ मा आइपुग्दा  १३ खर्ब २१ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। 

अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डेका अनुसार व्यापार घाटा यो हदसम्म बढ्नु नेपालको अर्थतन्त्र अधोगतिमा रहेको संकेत हो। नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा देशको कुल बजेटभन्दा माथि पुगिसकेको छ। निर्यातको आकार खर्ब रुपैयाँसम्म पनि पुग्न सकेको छैन। 

विलासी र अनावश्यक सामग्रीको बढ्दो आयात र आन्तरिक उत्पादन वृद्धि नहुँदा पनि व्यापार घाटा बढेको हो।  राष्ट्र बैंकका पूर्वनिर्देशक थापा भन्छन्, “व्यापार घाटाको अहिलेको अवस्थाले हाम्रो अर्थतन्त्र जोखिममा रहेको स्पष्ट संकेत गरेको छ, बेलैमा ठोस कदम नचाल्ने हो भने दुर्घटना निम्तिने पक्का छ।” 

तर, सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न चालू आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिमा समेत ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेन। 

चालू खाता घाटामा

चालू खाता मुलुकमा भित्रिने कुल विदेशी मुद्रा र बाहिरिने मुद्राबीचको अन्तर हो। त्यसैले विदेशी मुद्रा बढी भित्रिए चालु खाता बचतमा हुन्छ, बढी बाहिरिए घाटा हुन्छ। विगत पाँच वर्षयता नेपालको चालू खाता निरन्तर घाटामा छ। 

विदेशी मुद्रा भित्रिने मुख्य स्रोत वस्तु तथा सेवाको निर्यात, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई), रेमिटेन्स आदि हुन्। तर, निर्यातमा र वैदेशिक लगानी दुवै कम हुँदा चालू खाता घाटामा छ। 

आव ०७१/७१ मा देशको चालू खातामा १ खर्ब ८ अर्ब ३२ करोड  बचत रहेकोमा गत आवको ११ महिनासम्म आइपुग्दा २ खर्ब ४८ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ घाटामा छ। 

उपभोग्य वस्तु, पेट्रोलियम पदार्थ, यातायातका साधन र औद्योगिक सामग्रीको उच्च आयातले चालू खाता घाटा बढाउनुमा प्रमुख योगदान दिएका छन्। 

आयातित वस्तुले उत्पादन वृद्धि, विकास निर्माण र औद्योगिक विस्तारमा सहयोग गर्ने हो भने अर्थतन्त्रलाई खासै फरक पर्ने थिएन तर, हाम्रो आयात उपभोग्य र विलासिताका वस्तुमा बढी भएकोले चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ।  

विगत पाँच वर्षयता मुलुकको शोधनान्तर स्थिति पनि ३७.२९ प्रशितले घाटामा छ। यसको अर्थ नेपालबाट बाहिरिने रकम ३७.२९ प्रतिशतले बढेको छ। आव ०७१÷७२ मा रु. १ खर्ब ४४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बचतमा रहेको शोधनान्तर गत आवको ११ महिनामा रु. ९० अर्ब ८३ करोडले घाटामा छ। 

घट्दो विदेशी मुद्रा 

पाँच वर्षमा नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चिति ८५.९४ प्रतिशतले बढेको छ। तर आयात हेर्दा भने पाँच वर्षअगाडि ११.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने विदेशी मुद्रा हामीसँग थियो भने अहिलेको सञ्चितिले जम्मा ७.७ महिनाका लागि मात्र वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्छ। 

निर्यात, रेमिट्यान्स, विदेशी ऋण, अनुदान र लगानीबाट मुलुकमा भित्रिने विदेशी मुद्राभन्दा बाहिरिने मुद्रा धेरै हुन थालेको छ। यस्तो सञ्चिति घट्दै जाँदा हामीसँग विदेशबाट सामान र सेवा किन्न तथा विदेशी ऋण तिर्न रकम अभाव हुनेछ। अन्ततोगत्वा आर्थिक वृद्धि दरमै प्रभाव पार्छ। 

विदेशी विनिमय सञ्चितिले पनि नेपालको अर्थतन्त्र जोखिममा रहेको देखाउने नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनुसन्धान विभाग प्रमुख रहिसकेका नरबहादुर थापा बताउँछन्। 

वैदेशिक सम्पत्ति र ऋण

गत आर्थिक वर्षको वैदेशिक सम्पत्तिको पूर्ण विवरण अझै आइसकेको छैत तर, त्यसअघिको चार वर्षको देशको कुल वैदेशिक सम्पत्ति (सरकारले विभिन्न देशको ट्रेजरी बिल र बन्ड लगायतमा गरेको लगानी र दायित्वको अन्तर) मा पनि ११.६७ प्रतिशतले गिरावट आएको छ। 

आव ०७१÷७२ मा ३ खर्ब ६० अर्ब ३५ करोड वैदेशिक लगानी रहेकोमा ०७४/७५ मा उक्त शीर्षकको रकम ३ खर्ब १८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। 

देशको ऋण चार वर्षमा ३९.६६ प्रतिशतले बढेको छ। आव ०७१/७२ मा ५ खर्ब ९७ अर्ब ५ करोड रहेको देशको कुल ऋण आव ०७४/७५ मा आइपुग्दा ८९४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो।  यस्तो ऋण यस वर्ष झन् थपिए पनि गत वर्षको वार्षिक विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरिसकेको छैन। यसरी ऋण बढ्दै जाने तर, उत्पादन घट्दै जाने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र कुनै पनि बेला धराशयी हुने सम्भावना रहन्छ। 

रेमिट्यान्स 

विदेशबाट नेपालीले कमाएर पठाउने रेमिट्यान्स पछिल्लो पाँच वर्षमा २२.२४ प्रतिशतले बढेको छ। ०७१/०७२ रु.६ खर्ब १७ अर्ब २८ करोड भित्रिएको रेमिट्यान्स ०७५/०७६ को ११ महिनामा बढेर रु. ७ खर्ब ९९ अर्ब २ करोड पुगेको छ। 

नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको परिमाण कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब २८ प्रतिशत छ। रेमिट्यान्स यसरी बढ्नुमा विदेशमा गएका नेपालीको आम्दानीमा हुने वार्षिक वृद्धि प्रमुख कारण हो। तर, वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या घटेको छ। कतारमा छिमेकी देशले गरेको नाकाबन्दीसँगै नेपाली श्रमिकको मागमा भएको कटौती र मलेसिया जाने बाटो अवरुद्ध हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या कम हुन पुगेको हो। 

रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र यसै पनि जोखिमपूर्ण मानिन्छ। कतार र मलेसियामा आएको जस्तो समस्या अन्य मुलुकमा पनि आयो भने मुलुकको अर्थतन्त्र कसरी धानिएला ? यस्तो जोखिमको विषयलाई अहिलेसम्म नीति निर्माताले बेवास्ता गरिरहेका छन्। 

छैन अनुसन्धान 

जानकारहरुका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन दीर्घकालीन र मध्यकालीन रणनीति बनाउनु जरुरी छ। अहिले देखिएको समस्याको मुख्य कारण पत्ता लगाउन यसबारे अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्नेमा पाण्डे, खनाल र थापाको एउटै स्वर छ। 

अर्थशास्त्री थापा आयात प्रतिस्थापनका लागि बूढीगण्डकी, उत्तर गंगा र पश्चिम सेती जस्ता जलविद्युत् आयोजना तुरुन्त निर्माण गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार अहिले तुलनात्मक लाभको क्षेत्र भनेको जलविद्युत् नै हो। 

त्यस्तै पाण्डे र खनाल भने कृषि उत्पादनको बढ्दो आयात न्यूनीकरणका लागि आन्तरिक उत्पादन बढाउनु जरुरी रहेको तर्क गर्छन्।

रेस्क्यु जरुरी

अर्थतन्त्रका सबै सूचक नियाल्दा मुलुकको अर्थतन्त्र खतराको स्थितिमा रहेको अर्थविद् पाण्डे बताउँछन्। उनी भन्छन्, “तत्काल रेस्क्युका कदम चाल्नु जरुरी भइसकेको छ।”
अर्थशास्त्री नरबहादुर थापा भन्छन्, “सरकारले मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा यसतर्फ कुनै ध्यान दिएको देखिँदैन।” 

अर्थविद् पाण्डेका अनुसार सरकारले उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी वृद्धिका लागि सिर्जनात्मक काम गर्न सकेको छैन। तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने, कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने जस्ता विषयमा विस्तृत अध्ययनसमेत नभएको उनको भनाइ छ। 

उनी आयात र निर्यातबीचको सन्तुलन कायम गर्न भारतीय मुद्रासँगको विनिमय दर पनि पुनरावलोकन गरिनुपर्ने बताउँछन्। 

एक पटक भारतसँगको विनिमयदर रिभ्यु हुँदा केही समय नेपालको अर्थतन्त्र तरंगित भए पनि बिस्तारै मिल्दै जाने अर्थविद् अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल बताउँछन्। तर यस विषयमा राष्ट्र बैंकको भने फरक मत छ। नेपालको व्यापार भारतसँग बढी निर्भर रहेकाले विनियमदर रिभ्यु गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा समस्या आउने राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारी बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्