बुधबार, कात्तिक २७, २०७६

संवाद

प्रदेश २ सरकारको भ्रष्टाचार कसले प्रमाणित गर्न सक्छ ?

त्रुटि भयो भनेर भनिहाल्ने अवस्था छैन। आलोचना गर्नु स्वाभाविक हो। आरोप लगाउनु स्वाभाविक हो। कसैले प्रमाणित गर्न सकेको छैन। गाडी खरिदमा अनियमितता भएको छ अथवा स्वेच्छाले बढी रकम तिरेर गाडी खरिद गरेको छ भने त्यसमा आत्मालोचना हुनुपर्छ। तर त्यस्तो प्रदेश २ को सरकारमा भएको छैन।

प्रदेश २ सरकारको भ्रष्टाचार कसले प्रमाणित गर्न सक्छ ?
सद्भावना पार्टीबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका जितेन्द्र सोनल राजपा नेपालका महामन्त्री हुन्। उनी अहिले प्रदेश २ सरकारको भौतिक योजनामन्त्री छन्। सोनल पहिलो संविधानसभामा संसदीय समितिका सभापति थिए। अहिले प्रदेश २ मा राजपाको नेतृत्व गरिरहेका सोनलसँग प्रदेश सरकार, प्रदेश राजनीति र पार्टीको विषयमा नेपाल समयका लागि बीपी साहले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश-

आर्थिक वर्ष सकियो। कस्ता कस्ता काम भए त प्रदेशमा?

स्थापित सरकारको जस्तो त काम गर्न सकिएन। मन्त्रालयले सीधै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैन, मातहतका कार्यालयबाट हुन्छ। यस वर्ष हामीले कार्यालय व्यवस्थापनमै समय धेरै समय लगायौं। योजना कार्यान्वयनमा थोरै समय दिन सकेनौं। तसर्थ अपेक्षाकृत काम हुन सकेन । प्रशासनिक क्षेत्रबाट सफल भएनौं ।

तर, प्रदेश २ सरकारको निकै आलोचना भयो नि?

स्वाभाविकै हो जसमाथि बढी अपेक्षा हुन्छ त्यसकै आलोचना हुन्छ। जुन प्रदेशका मन्त्रीलाई कसैले चिन्दैन त्यो प्रदेशको के आलोचना हुन्छ?प्रदेश दुईमाथि सबैको नजर छ, सबैतिर चर्चा छ। प्रदेश २ का दलका नेता र बुद्धिजीवीको सम्बन्ध काठमाडौंसँग बढी छ। संघीयताका लागि अग्रिम भूमिका पनि प्रदेश दुईकै थियो। त्यसकारण आलोचना बढी हुन्छ।

प्रदेश २ सरकारको काम कारबाहीमा नीतिगत वा आर्थिक त्रुटि भएको छैन त?

त्रुटि भयो भनेर भनिहाल्ने अवस्था छैन। आलोचना गर्नु स्वाभाविक हो। आरोप लगाउनु स्वाभाविक हो। कसैले प्रमाणित गर्न सकेको छैन। 

प्रदेशहरुले ठूलो रकम खर्च गरेर गाडी खरिद गरेको चर्चा छ। गाडी धेरै किन्नेमा प्रदेश २ पनि दोस्रो स्थानमा छ भनिन्छ । प्रदेशका मन्त्रीहरुलाई नयाँ गाडी चढ्ने इच्छा किन यति धेरै?

प्रदेश सरकार गठन भएको दुईतीन महिनासम्म मन्त्रीको गाडी बिग्रियो, कार्यक्रममा मन्त्री पुग्न सकेन भन्ने जस्ता  समाचार बाहिर आएका थिए । त्यस बेला गाडी पनि थिएन। भएको गाडी पनि राम्रो अवस्थामा थिएन। नयाँ संरचनालाई प्रभावकारी बनाउनु छ भने सामान्य सुविधाबारे यति धेरै अत्तालिनु पर्दैन। 

प्रदेशको मन्त्रीले गाडी चढ्छ। सचिव छ उसले गाडी चढ्छ। धेरै काममा संलग्न हुनुपर्छ। एउटा कार्यालयले दुईवटा जिल्लाको काम हेर्छ। त्यसले कर्मचारीलाई मोटरसाइकल पनि आवश्यक छ।त्यसकारण उनीहरुलाई पनि सवारी दिनुपर्‍यो। गाडी खरिदमा अनियमितता भएको छ अथवा स्वेच्छाले बढी रकम तिरेर गाडी खरिद गरेको छ भने त्यसमा आत्मालोचना हुनुपर्छ। तर त्यस्तो प्रदेश २ को सरकारमा भएको छैन।



प्रदेश सरकार वा राजनीति त्यति राम्रो हुन सकेन भन्ने पनि आरोप छ नि?

अब म केन्द्रबाट प्रदेशमा गएकाले प्रदेशको राजनीतिलाई संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी छ। प्रादेशिक राजनीतिको स्कुलिङ बनाउँछु। हामीले ‘एक मधेस एक प्रदेश’ माग उठायौं तर त्यो पूरा हुन सकेन। तर जति भएको छ त्यसलाई व्यवस्थित गर्छौं । प्रादेशिक राजनीतिक संस्थागत भएर आयो भने धेरै समस्या समाधान हुन्छ।

अहिले कतिपय कुरा बाहिर आइरहेको छ जुन कुरा हामीले पहिले देखेका थिएनौं। विकास निर्माणका कुरादेखि उपेक्षित वर्गको कुरा। अब प्रदेश सञ्चालनमा बलियो नेतृत्व चाहिन्छ त्यसको पक्षमा काम हामीले गर्छौं।

प्रदेश २ को सरकारको संरचना परिवर्तन हुने वा समीकरणमा फेरबदल हुने चर्चा काठमाडौंमा बारम्बार आइरहन्छ नि?

राजनीति गर्ने जोकोहीलाई पनि लाग्छ म पनि मन्त्री बनूँ वा पदमा जाऊँ। त्यही भएर केही साथीको असन्तुष्टि हुन सक्छ। केन्द्रीय राजनीति र प्रदेश राजनीतिमा त्यस्तो हुन्छ। हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भने हामी पार्टीको हिसाबले चल्छौं। पार्टीबाट चुनाव जितेका हुन्छौं। यसमा पार्टीको निर्णय हुन्छ।

प्रदेश २ को गठबन्धनको कुरा गर्नुभयो। यसमा निर्वाचन अघिको ‘एलायन्स’ले सरकार बनाएको छ। मधेसी जनताको चाहना र अपेक्षाअनुसार गठबन्धन बनायौं। यो गठबन्धन अहिलेसम्म टिम स्पिरिटमा काम गर्दैछ। बराबरीको हिस्सेदारी छ। यो गठबन्धन चल्नुपर्छ। चल्छ। यसको कुनै विकल्प छैन।
 
मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन सरकारले गर्छ। मन्त्रीहरु हेरफेरको कुरा सबै पार्टीमा छ पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यही हुन्छ।

थोरै राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा गरौं। अहिले तपाईंको पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस एक ठाउँमा देखिएको छ। केन्द्रीय सरकारलाई घेराबन्दी गर्न खोजिएको छ। यसले प्रदेशमा पनि असर पार्ला कि?

केन्द्रीय सरकारसँग जनताको जुन चाहना र अपेक्षा थियो त्यो पूरा भएन। संसद्मा बहुमत छ। जनताले जसरी उसलाई विश्वास गरेको छ, जस्तो संयन्त्र केन्द्र सरकारसँग छ। त्यसअनुसार केन्द्रीय सरकारले काम गर्न सकेन। जनताको चाहना, प्रादेशिक सरकारसँगको चाहना, केन्द्रीय सरकारको कार्यक्रम र प्रस्तुतिमा कुनै सम्बन्ध छैन। केन्द्रीय सरकारले मनमौजी गरेको छ।

केन्द्रीय सरकारको पहिलो दायित्व आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने हुनुपथ्र्यो। संविधान कार्यान्वयन पछिको यो पहिलो सरकार हो। तसर्थ यो सरकारले नयाँ संस्थालाई संस्थागत गर्नुपर्ने थियो। जस्तै प्रादेशिक संरचनालगायत। त्यसपछि दीर्घकालीन योजना बनाएर जानुपर्ने थियो। तर सरकारले गर्न सकेन।

जनताको चाहनाअनुसार प्रदेश सरकारले कार्यक्रम ल्याउन सकेन। जनतासँग जोडिएको प्रदेशलाई शक्तिशाली बनाउन सकेन। झन् मानवअधिकार, न्यायपालिका, सुरक्षा निकायलगायतका संस्थाहरुलाई कमजोर बनाउने खेल भयो। समानुपातिक समावेशितामाथि प्रहार भयो। त्यसकारण केन्द्र र प्रदेशको सम्बन्ध सुधार भएन।

केन्द्रमा नेकपा र समाजवादीको सरकार छ। कांग्रेस र राजपा प्रतिपक्षमा छ। केन्द्रको समीकरण बिग्रियो भने प्रदेशमा पनि असर पर्दैन र?

राष्ट्रिय राजनीतिको समीकरण बिग्रियो भने अन्य क्षेत्रमा प्रभाव पर्ला। तर, प्रदेश २ को सरकारलाई यसले असर पार्ने छैन। केन्द्रीय सरकार भनेको अहिले नेकपाको हो। समाजवादी पार्टी समावेश भएको छ। गठबन्धन होइन। सरकारमा सहभागी हुनु र गठबन्धन भएर सरकार बनाउनु फरक कुरा हो। 

उपेन्द्रजी केपी ओलीजीको सरकारमा सहभागी हुनुभएको हो। गठबन्धन होइन। तर, प्रदेश २ मा साझा सरकार हो संयुक्त सरकार हो। राजपा र समाजवादीको गठबन्धन भएकाले प्रदेश सरकारको आफ्नो चरित्र हुन्छ। त्यो केन्द्रको समीकरण बिग्रिदैँमा प्रदेश २ मा केही हुनेवाला छैन।


 
तपाईंको पार्टीले मधेश–थरुहट आन्दोलनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गराउने भन्दै संघीय संसद् घेर्दै आएको छ। यो आन्दोलनलाई पार्टीले तलसम्म लैजान्छ कि के गर्छ?
 
जनताको माग अथवा लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियालाई केन्द्रीय सरकारले मिच्न खोज्यो भने हामी कुनै पनि हदसम्म जान तयार छौं। प्रारम्भमा संसद्मा हामीले संघर्ष गर्दैछौं। मधेश–थरुहट आन्दोलनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सबाल होस् अथवा सर्लाही घटना छानबिनको सबाल होस् हामी सबैलाई अगाडि बढाउँछौं।

अनि कांग्रेससँगको गठबन्धन?

प्रतिपक्षी दलहरु भाइभाइ हुन्। कांग्रेसले हाम्रो मुद्दामा र हामीले कांग्रेसको मद्दामा समर्थन गरेको खण्डमा सहकार्य हुन सक्छ। गठबन्धन अगाडि बढ्छ।

अनि प्रदेश २ को तपाईंहरुको गठबन्धनमा रहेको समाजवादी अहिले केन्द्रको सरकारमा छँदा किन सहयोग नगरेको होला त?

हामीले उठाएको कुरा जनताले उठाउँदैछन्। उहाँहरुले किन सहयोग गर्नुभएन त्यो त उहाँहरुलाई नै सोध्नुपर्ला। तर, संसद्बाहिर उठाउनुभएको देखिन्छ। उहाँहरू ढिलो भएर पनि आउनु हुनेछ।

अनि समाजवादीसँग तपाईंको पार्टी एकीकरणको चर्चा छ नि?

राजनीतिमा सबै कुराको सम्भावना हुन्छ। ढोका थुनेर राजनीति हुँदैन। मैले बुझेअनुसार तीन वटा समयमा एलायन्स र मोर्चाको सम्भावना बलियो हुन्छ।  आन्दोलनमा हुनुहुन्छ भने आन्दोलनरत पक्षबीच एकता र मोर्चा तुरुन्तै हुन्छ। 

तपाईं चुनावमा जाँदै हुनुहुन्छ भने एकता वा मोर्चा हुन्छ। कुनै अवसर हुन्छ भने त्यसबेला एकता वा मोर्चा हुन्छ। जसरी हामीले प्रदेश २ मा गठबन्धन गरेर सरकार बनायौं। तर अहिले यी तीनवटै कुरा छैन। अहिले नै एकीकरणको अवस्था देख्दिनँ। हामी भोलि कुनै ठूलो आन्दोलनमा गयौं भने त्यतिबेला सम्भावना हुन सक्छ।
 
जसरी केन्द्रमा ध्रुवीकरण हुँदैछ। मधेशमा नयाँ खेलाडीका रुपमा डा.सीके राउतहरु आउँछन्। त्यतिबेला पनि केही हुन्छ कि?

आवश्यकताअनुसार एकता र मोर्चाबन्दी हुने कुरा मैले भनिसकें। आवश्यक भयो भने तपाईंले भनेका शक्तिहरुसँग पनि एकता वा मोर्चाबन्दी हुन्छ। माओवादी र एमालेबीच एकीकरण सक्छ, बाबुरामजी र उपेन्द्रजीबीच एकीकरण हुन सक्छ भने हामी मधेशी शक्तिहरुबीचचाहिँ किन हुन सक्दैन? शक्ति निर्माणका लागि हाम्रो ढोका सधैं खुला रहन्छ।

भनेपछि अब राजपामहाधिवेशन केन्द्रित हुन्छ? 

पार्टीलाई जीवन्त राख्न महाधिवेशन महत्त्वपूर्ण छ। अब राजपा महाधिवेशनमा जान्छ। 

महाधिवेशनमा जाँदा पार्टीका सबै नेताको आआफ्नो अपेक्षा र चाहना हुन्छ। तपाईको चै के छ? 

म त पार्टीको एउटा सिपाही हुँ। पहिले पनि मैले पदका लागि मरिहत्ते गरिनँ। पार्टीले जुन जिम्मेवारी दियो त्यही  वहन गरेँ । पार्टीले महामन्त्री बनायो। पार्टीले केन्द्रपछि प्रदेशमा चुनाव लड्न भन्यो मैले प्रदेशमा लडें। अब पनि पार्टीले जुन जिम्मेवारी दिन्छ त्यहीजिम्मेवारी लिन्छु।

 
 
प्रतिक्रिया दिनुहोस्