सोमबार, मंसिर ३०, २०७६

समाचार

स्थानीय सरकारका अनौठा तर उपयोगी निर्णय

सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानीय तहहरुले नया र अनौठा निर्णय गरेका। कसैले मदिरा नबेच्नेलाई र महिनाबारी नबार्नेलाई पुरस्कार त कासैले किसानलाई पेन्सन दिने र कसैले भैँसीलाई सुत्केरी भत्ता दिने निर्णय गरेका छन्। 

स्थानीय सरकारका अनौठा तर उपयोगी निर्णय
धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानीय तहहरुले नया र अनौठा निर्णय गरेका छन्। कसैले मदिरा नबेच्नेलाई र महिनाबारी नबार्नेलाई पुरस्कार त कासैले किसानलाई पेन्सन दिने र कसैले भैँसीलाई सुत्केरी भत्ता दिने निर्णय गरेका छन्। 

महिनाबारी नबार्नेलाई ५ हजार पुरस्कार

महिनावारी (छाउ) नबार्ने महिलालाई डोटीको पूर्वचौकी गाउँपालिकाले पुरस्कार दिने निर्णय गरेको छ। गाउँपालिकाले छाउ नबारी घरभित्रै परिवारसँग बस्ने महिलालाई तीनदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म पुरस्कार दिने नीति गाउँ सभाबाट पारित गरेको हो।

छाउ बार्दा कारण महिलाको ज्यान असुरक्षित हुने र कुसंस्कारले समेत निरन्तरता पाउने भएपछि महिलालाई पुरस्कार मार्फत यस्तो प्रथा त्याग्न प्रेरित गर्न लागिएको गाउँपालिका अध्यक्ष दीर्घराज बोगटीले जानकारी दिए।

छाउ प्रथा मानेर कुप्रथालाई निरन्तरता दिनेलाई गाउँपालिकाले दिने सेवा सुविधाबाट बञ्चित गराएर दण्डित गरिने निर्णयसमेत गरेख उनले बताए।

‘छाउगोठमा जो बस्दैनन्, जसले छाउ बार्दैनन्, परिवारसँगै घरमा बस्छन्, त्यस्ता महिलालाई पुरस्कृत गरिनेछ,’ अध्यक्ष बोगटीले भने ‘जसले छाउ बार्ने भन्दै कानुनलाई नै चुनौती दिन्छ त्यस्तालाई कारबाहीस्वरुप गाउँपालिकाबाट दिइने सुविधा, मृत्यु दर्ता, जन्म दर्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, बिवाह दर्ता लगायतका सुविधा दिइने छैन।’

महिनावारी भएको बेला देवी देउता रिसाउने डरले महिला घरदेखि टाढा गोठमा बस्ने प्रचलन छ। जसले गर्दा महिलाले विभिन्न खाले हिंसा खेप्नुका साथै ज्यानसमेत गुमाउने गरेका छन्।

मदिरा बेच्न छोड्नेलाई पुरस्कार 

मदिरा बिक्रिबाट राज्यले उल्लेख्य राजश्व संकलन गरिरहेका बेला बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिकाले मदिराको कारोबार गर्न छोड्नेलाई एक लाख २० हजार पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष पार्वती कार्कीले मदिराको कारोबार गर्न छोड्नेलाई एक लाख २० हजार पुरस्कार दिने घोषणा गरिन्। 

उनले भनिन्, ‘कुनै पनि मदिरा व्यवसायीले बेचबिखन गर्न छाड्नुभयो भने पुरस्कार दिनेछौं। लाइसेन्स त्यागेर आउनुपर्यो।’ 

मदिराले गाउँपालिकामा विकृति बढाएको भन्दै उनले पालिका एक्लैले रोक्न नसक्ने बताइन्। स्थानीयको साथ सहयोग रह्यो भनेमात्र सम्भव रहेको उनको धारणा थियो।

मदिराको बिक्री वितरण र व्यवसाय नै छाड्नेलाई पालिकाको तर्फबाट एक लाख र आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट २० हजार गरी एक लाख २० हजार रुपैयाँ पुरस्कार दिने उपाध्यक्ष कार्कीले बताएकी हुन्। मदिराकै कारण महिलामाथि हुने हिंसा बढिरहेकाले यस्तो निर्णय गरिएको उनले बताइन्।

गाउँघरमा पुग्दा महिलाहरूले मदिराकै कारण पति, आफन्तहरूले नराम्रो व्यवहार गर्ने गरेको सुनाउँदै आएको उनले बताइन्। महिला जनप्रतिनिधि तथा पालिका स्तरीय न्यायिक समिति संयोजकको हैसियतले नियन्त्रण गर्न प्रयास गरिरहेको उनले बताइन्। 

मदिरा बिक्रीको लाइसेन्स बुझाउन आउनेले तत्काल पुरस्कार बुझेर लैजान सक्ने व्यवस्था मिलाउन थालेको उनले बताइन्।

न्यायिक समितिमा आउने अधिकांश मुद्दा पनि मदिरा सेवनकै कारण हुने झै–झगडा, गाली बेइज्जतीका हुने गरेको उनको भनाई छ।

हालसम्म २७ बढी मुद्दा न्यायिक समितिमा आएको भन्दै उनले मदिरा सेवनका मौखिक मुद्दाहरू दिन प्रतिदिन बढिरहेको बताइन्। पतिकै डरले महिलाहरू यस्ता मुद्दा दिन डराउने तर मौखिक सुनाउने गरेका उनको भनाइ छ।

गाउँपालिकाका महिलाहरूको मागलाई मध्यनजर गर्दै मदिरा नियन्त्रणका लागि प्रयास थालिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष चक्र कार्कीले बताए। उनले भने, ‘महिलाहरूले मदिरा रोक्नुपर्यो भनेर भन्नुहुन्छ। हाम्रो एक्लो प्रयासले केही हुँदैन। कानुनी जटिलता पनि छ। त्यसैले नियन्त्रणका लागि यो कामको सुरुवात गरेका हौं।’

किसानलाई पेन्सन 

बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकाले किसानलाई पेन्सन दिने निर्णय गरेको छ। नगरप्रमुख दीपकविक्रम शाहले तेस्रो नगरसभाबाट किसानलाई पेन्सन दिने निर्णय भएको जानकारी दिए। 

किसानलाई पेन्सनको सुविधा दिने निर्णय गर्ने बुढीगङ्गा मुलुकै पहिलो स्थानीय निकाय भएको शाहले दाबी गरे। उनले तत्काल कार्यविधि बनाएर यसै आर्थिक वर्षबाट शुरुआत गर्नेगरी नगरसभाले निर्णय गरेको जानकारी दिए।

किसानलाई शुरुमा पाँच सयदेखि एक हजार रुपैयाँ सुविधा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको उपप्रमुख तारा खातीले बताईन्।

५१ करोड बजेट प्रस्तुत गरेको नगरपालिकाले फलफूल गाउँ निर्माणदेखि कृषि पशुपालनलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ। किसानलाई पेनसन दिने कार्यले खेतीपातीमा आकर्षण बढ्ने विश्वास शाहले लिए। 

भैँसीलाई सुत्केरी भत्ता

अछामको मंगलसेन नगरपालिकाले भैँसीलाई सुत्केरी भत्ता दिने निर्णय नगर सभाबाट पारित गरेको छ। नगरप्रमुख पदम बहादुर बोहोराले भैँसी पालन व्यवसायमा कमी आउन थालेपछि त्यसतर्फ आकर्षन बढाउन सुत्केरी भत्ताको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए।

यस्तै बैतडीको मेलौली नगरपालिकाले पनि भैँसीलाई सुत्केरी भत्ता दिने निर्णय गरेको छ। प्रति भैँसी दुई हजार रुपैयाँ दिन नगरपालिकाले चालु आ.व. ०७६/७७ मा बजेट विनियोजन गरेको छ।

नगर प्रमुख कृष्णसिंह नायकले गाउँघरमा भैँसी लोप हुन लागेपछि किसानलाई प्रोत्साहित गर्न सुत्केरी भत्ता व्यवस्था गरिएको बताए। नगरपालिकाको यो कार्यक्रमबाट किसानहरू उत्साहित छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्