सोमबार, मंसिर ३०, २०७६

समाचार

नागरिकता नपाउँदा जागिर छोड्नेदेखि आत्महत्यासम्म 

अब सोचौं त नेपाली भइकन पनि नागरिकता नपाइरहेका लाखौंको अवस्था कस्तो होला ?

नागरिकता नपाउँदा जागिर छोड्नेदेखि आत्महत्यासम्म 
काठमाडौं- तपाईलाई मोबाइलको सिम कार्ड लिँदा नागरिकता मागिन्छ। उच्च शिक्षा हासिल गर्नु पर्‍यो भने नागरिकता चाहिन्छ।

बैंक अकाउण्ट खोल्न नागरिकता नै चाहियो। लोकसेवाको विज्ञापन भर्नु पर्‍यो- नागरिकता खोजिन्छ।

अब, कुनै संस्थामा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तालब लिन प्यान नम्बर चाहिने भएको छ, र प्यान नम्बरका लागि नागरिकत जरुरी छ। नागरिकता बिना सवारी चालक इजाजत प्रमाणपत्र पनि पाइँदैन।

राहदानी पाउने कुरा त नसोचे पनि भयो। अब सोचौं त नेपाली भइकन पनि नागरिकता नपाइरहेका लाखौंको अवस्था कस्तो होला ?

प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधीवक्ता दीपेन्द्र झाका अनुसार उक्त प्रदेशमा मात्रै नागरिकता बिहीन नागरिकको संख्या करिब दुई लाख छ। देशैभर त यो संख्या अझ धेरै ठूलो छ।

सरकारले रु. १ हजारभन्दा माथिको भुक्तानीमा सबैका लागि प्यान नम्बर अनिवार्य गरेपछि नागरिकता बिहीन त्यस्ता युवा-युवतीहरु समस्यामा छन्। 

यस्तै समस्याका कारण सुनसरीको दुहवी नगरपालिका- ३ का २२ वर्षीय हरि मण्डलले वैशाख १३ गते आत्महत्या गरे। जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान हरिले नागरिकताको लागि बारम्बर वडा
कार्यालय धाउँदा पनि सिफारिस पाएका थिएनन्। जबकि, उनका जेठा दाईले भने नागरिकता पाइसकेका छन्। हरिको मृत्युको दोषी को ?

वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त आमाका त्यस्ता थुप्रै सन्तानहरुले नागरिकता पाएका छैनन् जो नेपालमै जन्मिए, यहीँ हुर्किए र यतै छन्। जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानको अवस्था पनि त्यस्तै छ।

आमाका नामबाट मात्रै पनि सन्तानले नागरिकता पाउनसक्ने संवैधानिक प्रावधान भए पनि त्यसअनुसारको कानून नबन्दा पनि धेरै नागरिक नागरिकताबाट बञ्चित छन्।

आखिर नागरिकता सम्बन्धी कानून किन बनिरहेको छैन त ? 

एक वर्षदेखि बन्धक विधेयक

२०७५ साउन २२ गते ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसदमा दर्ता भयो। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले संसदमा पेश गरेको उक्त विधेयक अहिले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अड्किएको छ।

समितिभित्र भएको छलफलमा सहमति जुट्न नसकेपछि उपसमिति समेत गठन गरिएको छ।

विवाद समाधान गर्न गठित उपसमितिमा नेकपाका विजय सुब्बा, यशोदा सुवेदी गुरुङ, नवराज सिलवाल, लक्ष्मी चौधरी, कांग्रेसका देवेन्द्रराज कँडेल, मीना पाण्डे, राजपाका राजकिशोर यादव, संघीय समाजवादीका रामसहायप्रसाद यादव तथा नेमकिपाका प्रेम सुवाल सदस्य छन्। 

नेपाली पुरुष र विदेशी महिलाबाट जन्मिएका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने तर, नेपाली महिला र विदेशी पुरुषबाट जन्मिएका सन्तानले अंगिकृत नागरिकता पाउने प्रस्ताव विधेयकले गरेको छ। यसमा महिला सांसद तथा अधिकारकर्मीहरूको विरोध छ। 

विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आउने विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था गरे पनि नेपाली महिलासँग बिहे गरेर आउने विदेशी पुरुषका हकमा के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा भने विधेयक मौन छ। विधेयकमा राखिएका यस्ता धेरै विभेदपूर्ण विषयहरुमा उपसमितिले पनि सहमति जुटाउन सकेको छैन।

समितिलाई तोकिएको म्याद सकिएको करिब तीन महिना भएको छ। अब उपसमितिको बैठक पनि बस्न छोडेको समितिका सदस्य एवं नेकपाका सांसद विजय सुब्बा बताउँछन्।

‘हामीले अहिले सहमति हुने अवस्था देखेनौं,’ सांसद सुब्बाले नेपालसमयसँग भने, “यसमा ठूलै सहमति चाहिने देखियो।’

संघीय संसदमा एक वर्षदेखि विचाराधिन नागरिकता विधेयकलाई थाती राखेर संसदमा अन्य विधेयकलाई अगाडि बढाइएको छ।

उपसमितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘हामी शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गरेर यो विषय टुंग्याउने पक्षमा थियौं तर, उहाँहरुले नै यो विधेयक अहिलेलाई थाँती राख्न भनेपछि चुप लागेका छौं।’

अधिवक्ता मीरा ढुंगाना नागरिकता विधेयक पारित नहुँदा देशका लाखौं युवायुवतीको भविष्य बिग्रंदै गएको बताउँछिन्। भन्छिन्, ‘आमाको नामबाट नागरिकता दिइएको छैन, जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाएका छैनन्, कहिलेसम्म राख्ने यो अन्यौल ?’

राजनीतिक नेतृत्वले समस्या समाधानका लागि ध्यान नदिएको र गैरजरुरी विषयहरुमा केन्द्रित भइरहेको उनको बुझाई छ। ‘यसरी हेलचक्र्याइँ भइरहँदा ठूलो क्षति भएको छ,’ ढुंगाना भन्छिन, ‘अझै पनि यसप्रति गम्भीर नहुने भने यसले ठूलै दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्