मंगलबार, कात्तिक २६, २०७६

संवाद

प्रधानमन्‍त्रीले बोलचाल बन्द गर्नुभो

भारतमा नयाँ सरकार आएको छ। अब उहाँहरुको प्लान उहाँहरुले नै बनाउने हो। उहाँहरुले नेपाल देश र हाम्रो मधेस एजेन्डाप्रति स्नेह र सद्भाव राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। उहाँहरु आउनेबित्तिकिै नेपाल खाइदिन्छ भन्ने छैन। कसैलाई त्रास छ भने त्यसले नै जानोस्।

प्रधानमन्‍त्रीले बोलचाल बन्द गर्नुभो
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) प्रतिपक्षमा बसेको छ। त्यसलगत्तै संसद्मा नियमित रुपमा असन्तुष्टि पोख्दै ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ। तर राजपाको मागप्रति सरकार सकारात्मक देखिएको छैन। सरकारसँगको दुरी, संसद्मा रहेको बजेट र भारतमा नयाँ सरकार गठन भएकोका विषयमा राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक अनिलकुमार झासँग बीपी साहले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश -
 
० संसद्को अघिल्लो अधिवेशनबाटै राजपाले सदनमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ। महिनौं भइसक्यो।  कहिले सकिन्छ होला?

-    राजपा गठन हुनुअघि नै मधेसी मोर्चा र मधेस केन्द्रीत विभिन्न दलहरुले नेपालको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा आएदेखि नै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। विचार संकलन गर्ने क्रममा पनि मधेसी जनताले अवरोध गरेको थियो। सीमान्तकृत समुदायको अधिकार यो संविधानले दिदैन भनेर भनेको थियो। संविधानसभाबाट यिनीहरुले अधिकार पाउँछ कि भनेर जनताले सोचेका थिए। तर, त्यो नदेखिएपछि मधेसबाट विरोध सुरु भएको हो।

-    जसरी संविधानको प्रक्रिया अगाडि बढ्दै थियो त्यसरी नै मधेसमा आन्दोलन चर्किंदै थियो। काठमाडौंमा संविधान जारी भइरहँदा वीरगन्जमा आधा दर्जन मधेसीको हत्या भएको थियो। उनीहरुको लास जलिरहेका बेला संविधान जारी भएको थियो। सयौं मधेसीले आन्दोलनमा सहादत दिइसकेका छन्।

मधेसमा आन्दोलन चलिरहँदा संविधान जारी भएपछि मधेस केन्द्रित दलले संविधानको अपनत्व पनि स्वीकार गरेनन्। त्यसपछि ६ महिनासम्म मधेसमा आन्दोलन चल्यो। त्यो आन्दोलनलाई अहिलेसम्म सम्बोधन गरिएको छैन। त्यो आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने ६ वटा पार्टी मिलेर राजपा नेपाल बनेको हो। त्यसैले राजपाले संविधान संशोधनको मुद्दा उठाइरहेको छ। र, लगातार संसद्मा ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ।

-    त्यही आन्दोलनको समयमा भएको हिंस्रक घटना छानबिनका लागि पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। हामीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका छौं। संविधान संशोधन र लाल आयोगको प्रतिवेदनको सान्दर्भिकता अहिले पनि छ । त्यसैले हामीले उठाउँदै आएका छौं। अहिलेसम्म हामीले संसद्मा ध्यानाकषर्ण गराउँदैछौँ। 

० तपाईंहरूले यस विषयमा त सरकारसँग बारम्बार छलफल गरिसक्नुभएको छ। अहिलेसम्म किन प्रगति भएन?

-    छलफल धेरै पहिले भएको हो। गत ६ महिनादेखि प्रधानमन्त्रीज्यूसँग हाम्रो कुनै छलफल भएको छैन।  उहाँ र हामीबीच बोलचाल बन्दको अवस्था छ । यो परिस्थिति उहाँले नै सृजना गर्नु भएको हो । जहाँसम्म संसद्भित्रबाट हुने सबालजबाफको कुरा छ त्यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूले एकदुई पटक बोल्नुभएको हो। सभामुखले रुलिङ गरेको कुरा पनि लागू भएको छैन। त्यसरी लागू नभएकाले सदनभित्र संघर्ष जारी राखेका छौं।

० सरकारलाई समर्थन गर्दासम्म छलफल हुन्थ्यो। समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार चिढिएको हो त तपाईंहरुबाट?

-    त्यो स्वाभाविक पनि हो। उहाँहरूलाई समर्थन गरिरहँदा उहाँहरूले भेटघाट गर्नुभयो। तर अहिले भेटघाट पनि छैन। अब किन चिढिएको भन्ने कुरा उहाँहरुले नै भन्ने हो।

० अब यति लामो समयदेखि संसद्भित्र आवाज उठाउँदै हुनुहुन्छ। अब यसको अरू प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्छ कि?

-    अवश्य नै अगाडि बढ्छ। पार्टीले आफ्नो तरिकाबाट तयारी गर्दैछ। त्यो चरण चाँडै आउँछ।

० जस्तै ?

-    जस्तै भन्नुभन्दा पनि अब के गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र छलफल चल्दैछ विभिन्न तहमा। छलफल र सल्लाहको निष्कर्ष निकालिनेछ। त्यसपछि एक्सनमा गइनेछ।
भारतको नयाँ सरकारले नेपाल देश र हाम्रो मधेस एजेन्डाप्रति स्नेह र सद्भाव राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। उहाँहरु आउनेबित्तिकिै नेपाल खाइदिन्छ भन्ने छैन।

० प्रतिपक्षमा रहेका नेपाली कांग्रेसहितका दलहरुसँग गठबन्धन गरेर सरकारलाई घेर्ने विषय पनि राजपाभित्र उठेको थियो। त्यसतर्फ के हुँदैछ?

-    ठ्याकै यही गर्छु भनेर राजपा पुगेको छैन। त्यो पनि एउटा विकल्प हो। निष्कर्ष आएपछि सबैले थाहा पाउनेछ। अहिले छलफलकै विषय हो। 

० छलफल हुँदैछ भन्नुहुन्छ तर तपाईंकै नेता लक्ष्मण थारूलगायतले पश्चिम मधेस-थरुहटमा आन्दोलन घोषणा गरिसकेका छन् त?

-    हाम्रा साथीहरूले विभिन्न स्तरमा आन्दोलन घोषणा गरेका छन्। त्यसलाई परिस्थितिअनुसार पार्टीले अपनत्व लिनेछ।

० त्यसो भए लक्ष्मण थारुको आन्दोलनप्रति राजपाको स्ट्यान्ड के?

-    त्यस विषयमा केन्द्रीय कमिटी अथवा अध्यक्ष मण्डलबाट कुनै निर्णय भएको छैन। पार्टीले त्यस्तो घोषणा गरेको छैन। केही समय लाग्ला पार्टीले निर्णय गर्न तर पार्टीका नेता कार्यकर्ता संलग्न भएर आन्दोलन हुने गरेको छ। हाम्रो पार्टीको नीति कार्यक्रम र सैद्धान्तिक पक्षलाई अन्यथा नहुने गरी गरिने आन्दोलनलाई नाजायज भन्न सकिँदैन।

० यसैसँग जोडिएका तपाईहरुको सांसद रेशम चौधरीको असन्तुष्टि पनि सञ्चारमाध्यममा आएको थियो। वास्तविकता के छ?

-    रेशम चौधरीले मसँगको व्यक्तिगत भेटघाटमा आएको खबर गलत हो भनेका छन्। केही असमझदारी बढाउन यस्तो कुरा आएको उनले भने। त्यसकारण मैले यसलाई ठूलो कुरा लिएको छैन। त्यस्तो केही छैन।

०संघीयताका लागि युवा अवस्थादेखि लडेका तपार्इं जस्ता लिडरले अहिलेको बजेटलाई कसरी लिनुभएको छ?

-    बजेट समग्रमा अझ बढी केन्द्रीकृत, एकात्मक छ। आफ्नो कार्यकर्तालाई पाल्ने खालको छ। 

० अनि संघीयताको हिसाबले?

-स्वाभाविक रुपले बजेट संघीयतालाई कमजोर पार्ने खालको छ। संविधानले विभिन्न तहको अधिकार दिइएको छ त्यसअनुसार पनि बजेट ल्याएको छ।

० तर, सत्तारूढ दलले समाजवादी नीतिअनुरुप बजेट आएको भन्छ नि?

-    समाजवादीअन्तर्गत ल्याएको हुन सक्छ तर मैले एउटा जनवादी केन्द्रीयता सुनेको थिएँ। त्यही केन्द्रीयतातिर यो देश गइरहेको छ भने उनीहरुका लागि ठिक हुन सक्छ। तर, हामीले सोचेको गणतन्त्र संघीयताको हिसाबले ठीक छैन।

० स्थानीय निकाय अथवा प्रदेशतिर बजेट खर्च हुन नसकेको भन्दै बजेट कटौती भएको कुरा आउँछ। अब बजेट खर्च गर्न नसक्नेले बढी बजेट किन दिनु त?

-   होइन, बजेट खर्च गर्न सक्ने समस्या होइन। बजेट खर्च गर्न नदिने कुरा भएको छ। अहिले जति पनि सरकारी कर्मचारी छ त्यो सबै केन्द्रले पठाएपछि जाने, खटाएपछि गर्ने खालका छन्। त्यहाँ हुने कामको सम्पूर्ण जिम्मेवारी केन्द्र सरकारले नै लिनुपर्छ। किनभने बजेटमाथि काम गर्ने नापनक्सा बनाउने, बजेट बनाउने काम कर्मचारीतन्त्रले गर्छ। संसद र सरकारले बजेट ल्याएपछि सबै कर्मचारीकै हातमा जाने हो। त्यो कर्मचारीलाई हरेक समय केन्द्रले चलाउँछ, त्यसले काम गरेन भने दोष प्रदेश वा स्थानीय तहलाई दिन मिल्छ?

चेकमा हस्ताक्षरको अधिकार कर्मचारीको हुन्छ। अनि कर्मचारी नै हुँदैन। अनि कसरी स्थानीय तह वा प्रदेश सरकार असफल भयो। त्यो त केन्द्र सरकार नै असफल भयो नि। बजेट दिएर फ्रिज गराउने पनि केन्द्रीय सरकार नै हो। अब बजेट दिएर फ्रिज गराउने कि नदिएर भन्ने कुरा मात्र छ। यो सबै सिस्टमलाई फेल गर्ने नीति केन्द्रको हो। 

० तपाईले बजेटको विरोध गरिरहनुभएको छ तर तपाईंहरुलाई पनि ६ करोड आएको छ नि?

-    सांसदहरुले बजेट चलाउने होइन। सांसदले कार्यक्रम निर्माणबाहेक अरू केही गर्दैन। त्यहाँ सबै स्थानीय निकायले गर्ने हो। स्थानीय तहले नै उपभोक्ता समिति बनाउने, स्थानीय तहले नै चेक चलाउने भन्ने हो। त्यो काम उनीहरुले नै गरेको हो। सांसदहरु बसेर, जिल्ला समन्वय समितिका बसेर, स्थानीय तहका प्रमुखहरु बसेर छलफल गर्ने हो। त्यसमा सांसदहरुको अरु कुनै भूमिका छैन।

-    त्यसमा थप समानुपातिक सांसद र राष्ट्रियसभाका सांसदहरुलाई पनि जिम्मेवारी दिइएको हो। त्यसैले कुनै सांसद गएर पैसा खाने होइन। सांसदहरुलाई चेक काटेर गोजीमा राख्न दिइएको होइन। त्यस किसिमको मिडियाले लेख्दैछ त्यो गलत हो। 

० नीति नियम बनाउने सांसदलाई यस्तोमा किन फस्नु त?

-    यसमा फस्नुभन्दा पनि पहिले सांसदको हालत बुझौं। सांसदको हालत के छ? सांसदको हालत जस्तो खराब कसैको छैन। एउटा पुलिस इन्सपेक्टरलाई गाडी दिएका छौं, शाखा अधिकृतलाई मोटरसाइकल दिइएको छ। तर हामीले सांसदलाई के दिएका छौं? सांसदको प्रोटोकल सबभन्दा माथि छ। ठीक छ सांसदको काम कानुन बनाउने हो।

तर सांसदले भोट माग्न जाँदा जनताले विकासको कुरा गर्छ। तपाईंहरुले कहिले लेख्नुभएको छ? विकासको कुरा किन गरेको ? सांसदसँग विद्यालय बनाइदिऊँ किन भनेको? जनतालाई तपाईहरुले कहिले सचेत गराउनुभएको छ। सांसदसँग बजेटको कुरा नगर्ने भन्ने? 

-    यहाँ त वडा अध्यक्षले भन्छ म एक करोडको विकास गर्छु र भन्छ तिम्रो सांसदले के गर्छ? वडा अध्यक्ष अहिले सांसदभन्दा शक्तिशाली छ। कुन सांसद कति दिन संसद्मा आए त्यसअनुसार भोट देऊ भनेर कसैले भनेको छ? सांसदले पुल किन बनाएन भनेर सोध्छ। त्यसरी सोध्ने हो भने संसदलाई काम गर्न बजेट दिनु गलत होइन। सांसदहरू चोर हो भने कसले संसद् चलाएको छ त। सबै सांसदले नै देश चलाएको हो त। त्यहीँबाट सरकार वा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भएको हो।

० अब फरक प्रसंग, तपाईंको पार्टीभित्र महाधिवेशनको कुरा चल्दैछ के हुँदैछ त्यतातिर?

-    महाधिवेशनको तयारी चल्दैछ। सदस्यता अभियान यो महिनाभित्र सकिनेछ। पार्टीको विधान पनि समितिबाट अध्यक्ष मण्डलमा आएको छ। त्यसमाथि छलफल भइरहेको छ। अन्य समितिले पनि काम अगाडि बढाएका छन्। महाधिवेशनको पूर्वाधारहरु अगाडि बढ्दैछ। कात्तिक महिनामा महाधिवेशन हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुनुस्।

० मधेसी दलको भनौं अथवा राजपाको आन्दोलन भनौं, त्यसमा छिमेकी मोदी सरकारको सद्भाव थियो भनिन्छ। अहिले फेरि त्यही प्रधानमन्त्री आएको छ, फेरि मधेसलाई बोकेर नाकाबन्दी हुन्छ भन्ने त्रास काठमाडौंलाई छ। यस विषयमा तपाईंको धारणा के छ?

-    भारतमा नयाँ सरकार आएको छ। अब उहाँहरुको प्लान उहाँहरुले नै बनाउने हो। उहाँहरुले नेपाल देश र हाम्रो मधेस एजेन्डाप्रति स्नेह र सद्भाव राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। उहाँहरु आउनेबित्तिकिै नेपाल खाइदिन्छ भन्ने छैन। कसैलाई त्रास छ भने त्यसले नै जानोस्।

-    तर हामी चाहन्छौं मधेसी समुदायको असन्तुष्टि छ त्यो सन्तुष्टि हाम्रो राज्यले समाप्त पार्नुपर्छ। नेपाल शान्त भयो भने छिमेकी शान्त रहन्छ। त्यसकारण भारतले पनि नेपाल शान्त र समृद्ध हेर्न चाहेको जस्तो मलाई लाग्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्