सोमबार, मंसिर २३, २०७६

समाचार

प्रचण्डजीले मान्‍नु भएन, मैले 'एक्सन' लिएँ

जिम्मेवार पदमा रहेपछि पुराना कुराहरू 'फ्ल्यास-ब्याक' मा आउँछन्। राष्ट्रको सर्वोत्तम हितको पक्षमा काम गर्दा केही तलमाथि भयो होला। कतै सम्झौता पनि गरियो होला। हामी दुई ठूला मुलुकबीचमा छौं। कतै भूराजनीतिक कारणले असर गर्योह होला। तर, मैले संयमित भएर नहिँडेको भए केही गल्ती हुन्थ्यो कि भन्ने अहिलेपनि लाग्छ। 

प्रचण्डजीले मान्‍नु भएन, मैले 'एक्सन' लिएँ
आजको गन्तव्य पहिल्याउन नेपाल निकै कठिन बाटोबाट गुज्रँदै आएको हो। ००७ सालको क्रान्ति, ०१७ सालको राजा महेन्द्रको कदम, ०३६ सालको जनमत संग्रह र ०४६ सालको परिवर्तनलाई यसबाट अलग गर्न सकिँदैन।

खासगरी दरबार हत्याकाण्डपछि प्रजातन्त्रविरोधी राजाको शैतानी, हतियार उठाउने माओवादीको बेइमानी र सुशासन दिन नसक्ने अन्य संसदवादी दलको अज्ञानताले लोकतन्त्र धेरै कमजोर भयो। दरबार हत्याकाण्डपछि राजतन्त्र पनि कमजोर भएको थियो। उक्त राजनीतिक अवस्थामा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जस्तोसुकै जोखिम लिएर भए पनि राष्ट्रलाई असफल हुन नदिने गरी शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनुभएको थियो। 

कोइरालाले हतियार बोकेको दललाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन एमालेलगायत सात दल र छिमेकी भारतलाई मात्र होइन, हतियार उठाएको माओवादीलाई पनि विश्वासमा लिनुभयो। त्यसै विश्वासको जगमा १२ बुँदे समझदारी भयो। र, जनताले शान्ति आउने र लोकतन्त्र संस्थागत हुने विश्वास र भरोसा गरे। 

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना त्यसै विश्वास र भरोसाको परिणति हो। यही परिणामका लागि नै जनआन्दोलनमा देशवासीको अपार सहभागिता थियो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त हुनुमा नेपाली जनताकै भूमिका मुख्य छ। त्यसैले हामीले धेरै अप्ठ्यारा मोड पार गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरिसकेका छौं। 

केही ससाना समस्या रहे पनि आज संविधान कार्यान्वयनका लागि तीन वटै तहका निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन्। शान्ति प्रक्रियाका केही बाँकी काम पनि पूरा हुँदै जानेछन्। असन्तुष्टिहरू पनि साँघुरिँदै जानेछन्, जाँदैछन्। हाम्रो भूराजनीति तरल छ। त्यसैले राजनीतिक दलका नेताहरूमा अधिक कुशलतापूर्वक तथा कूटनीतिक रूपले समस्याको समाधान गर्ने सीप भने हुनैपर्छ।
 
नेपालमा जनताको छोरा राष्ट्रपतिजस्तो गरिममय पदमा पुग्नुको मुख्य कारण आन्दोलनको पृष्ठभूमि र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो। राष्ट्रपति संवैधानिक पद भए पनि राजनीतिक संक्रमणको विशिष्ट समयमा म राष्ट्रपति भएँ। अमेरिकामा जर्ज वासिङ्टन र अब्राहम लिंकनजस्ता विख्यात नेताहरू संक्रमणकालमा राष्ट्रपति भएका थिए। त्यसका आफ्नै अप्ठ्याराहरू हुन्छन्। गणतन्त्रल संस्थागत भएपछि जोसुकै पात्र आए पनि संस्थालाई खासै फरक पर्दैन। नेपालमा अहिले नयाँ संविधानसँगै राष्ट्रपति पदसमेत संस्थागत भएको छ। आज मेरो कार्यकालमा जस्तै राष्ट्रपतिले मध्यमार्गी बाटो हिँड्नुपर्ने अवस्था छैन। 

जिम्मेवार पदमा रहेपछि पुराना कुराहरू 'फ्ल्यास-ब्याक' मा आउँछन्। राष्ट्रको सर्वोत्तम हितको पक्षमा काम गर्दा केही तलमाथि भयो होला। कतै सम्झौता पनि गरियो होला। हामी दुई ठूला मुलुकबीचमा छौं। कतै भूराजनीतिक कारणले असर गर्योह होला। तर, मैले संयमित भएर नहिँडेको भए केही गल्ती हुन्थ्यो कि भन्ने अहिलेपनि लाग्छ। 

त्यतिबेला माओवादी 'विद्रोही' हरू नै प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्री थिए। क्यान्टोनमेन्टमा उनीहरूकै लडाकु थिए। एकातिर राष्ट्रिय सेना र अर्कोतिर लडाकु सेना थिए, जो हुनुहुँदैनथ्यो। राष्ट्रपतिका रूपमा म संविधानको रक्षक थिएँ। शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्यानउँदै हतियार र लडाकुलाई व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्ने बेलामा राष्ट्रिय सेनालाई चलाउने गलत काम भयो। त्यसैले कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा हुँदाहुँदै पनि सरकारको निर्णयलाई उल्टाउनैपर्ने भयो।

पहिले लडाकु र हतियारको व्यवस्थापन गर्दै जाऊँ र त्यसपछि जसो गनुपर्छ संविधान र कानूनअनुसार गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भनें। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रधानसेनापति नियुक्त गर्ने हो। तर, प्रधानमन्त्रीले सीधै प्रधानसेनापतिलाई हटाइदिनुभयो। मैले ४/४ पटक सम्झाउँदा पनि मान्नु भएन। सेनापति हटाउने त्रुटि गरेरै छाड्नुभयो।

राष्ट्रप्रमुखले प्रधानमन्त्रीलाई चिठ्ठी लेखेर पठाउने व्यवस्था संविधानमा थिएन। त्यसैले संक्रमणकालको संविधान रक्षकको हैसियतले राष्ट्रपति कार्यालयका सल्लाहकारहरू मिलेर एउटा 'मेमो' तयार गथ्र्यौं र प्रधानमन्त्रीलाई दिन्थ्यौं। प्रचण्डलाई पठाएका 'मेमो' हरूमा मैले भनेको थिएँ, लडाकु र हतियारको व्यवस्थापन नगरी सेनामा हस्तक्षेप नगर्नुस्। तर, प्रचण्डजीले भन्नुभयो, 'मैले प्रधानसेनापति हटाउने निर्णय गरे तपाईं के गर्नुहुन्छ ?' मैले भनें, 'दौडेर यस्तो काम गरे दाँत टुट्छ र घुँडामा चोट लाग्छ।

तात्कालीन माओवादीका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै प्रधानसेनापतिलाई हटाउनुपर्छ भनिरहेका थिए- त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति कार्यालयले पर्याप्त समय लिएर र पर्याप्त गृहकार्य गरेर सेनामाथि हस्तक्षेप हुन दिएन। यो कसैले भनेको कारणले होइन, हामी आफैंले राष्ट्रको हितमा गरेको निर्णय थियो। 

कटवालजीबाट कुनै न कुनै तरिकाले आफ्नो पदावधि लम्ब्याउने कुरा आएको थियो। तर, कुनै राजनीतिक दल, राष्टपतिको संस्था र मैले उक्त कुरा स्वीकारेनौं विधि मिच्न दिएनौं। मैले कटुवालजीलाई भनें, 'हिजो राजाको ठाउँमा आज जनताको छोरो आएको छ। यहाँ भोलि अर्को नेपाली आउँछ। त्यसैले कसैले पनि लोभ गर्नु भएन।' 

कटवाल प्रकरणपछि अर्को एउटा काण्ड पनि भएको थियो। सेनाका एक जना टेक्निकल जर्नेल (विकास निर्माण महानिर्देशनालयका उपरथी नरेश बस्नेत) थिए। अवकाश पाइसकेका व्यक्तिलाई सोही पदमा राखेर रथी (लेफ्टिनेन्ट जनरल) बनाउने प्रस्ताव तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ल्याउनुभएको थियो। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री र गौरवसमशेर राणा प्रधानसेनापति भएको बेलामा पनि उनलाई उक्त पदमा राख्ने प्रयास भएको थियो। त्यसलाई मैले रोंकेको थएँ।

उमेर हदका कारणले अवकाश पाउँदै गरेका तत्कालीन रथी पवन पाण्डेको घटना तेस्रो घटना थियो। कांग्रेस र एमालेबाट अध्यादेश ल्याएर भए पनि उनको म्याद थप्ने प्रस्ताव आएको थियो। सेनाको विषय संसदबाटै आउनुपर्छ भनेर मैले अडान लिएँ। सीधा अध्यादेश ल्याइए आफूले नमान्ने स्पष्ट गरिदिएँ। अध्यादेशबाट कुनै अधिकृतको म्याद थप्दा त्यसको दोष ममाथि आउने निश्चित थियो। 



सीमा नाघेको आरोप

राजनीतिक संक्रमणका बेलामा राष्ट्रपतिको पदले विवेक पुर्या एर चल्नुपथ्र्यो। र, राष्ट्रको सर्वोत्तम हितका लागि मैले गरेका कतिपय निर्णयहरु विवादमा आएका भए पनि उचित थिए। जस्तै मुख्य दलहरूसँग बहुमत हुँदाहुँदै संविधानसभा विघटन गरियो। अर्को चुनाव गराउनुबहेक मसँग विकल्प थिएन।

संविधानसभा भंग भएपछि त्यसको पुनःस्थापना गर्ने र अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गराउने दुईथरी बहस सतहमा आएका थिए। मैले दलहरूलाई भनें, 'अब आन्दोलन गरेर मलाई हटाउनुभयो भने संविधानसभा पुनःस्थापना हुन्छ, नत्र हुँदैन। राजा फालेजस्तै मलाई फाल्नूस्। नत्र मिलेर आउनुस् अनि नयाँ चुनावमा जाऊँ।'

मैले २० पटक सबै दल र ४० पटक मुख्य पार्टीहरूलाई बोलाएर सहमतिमा ल्याउने प्रयास गरिरहें। एउटा प्रमुख राजनीतिक पार्टीको नेताले सरकार चलाओस् भन्ने चाहन्थें। तत्कालीन माओवादी र एमालेका २/२ नेताले सरकार चलाइसकेका थिए। तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सहमतीय सरकार बनाएर उसैले चुनाव गराओस् भन्ने मेरो चाहना थियो। धेरै खेल भएपछि सुशील कोइरालाजी प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुभएन। त्यसपछि जसको नेतृत्वमा सरकार बने पनि त्यसले चुनाव गराओस् भन्ने मेरो चाहना थियो।

म देशको राष्ट्रपति थिएँ। संविधानसभा थिएन। पूरै अस्थिरताको सम्भावना छ। कुनै अर्कै खालको खेल हुने शंका पनि थियो  त्यसैले, संवैधानिक र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटो सहज बन्ला भन्ने अपेक्षामा तत्कालिक प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षका रूपमा स्वीकार गरें। सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन सम्भव नभएपछि राष्ट्रपति कार्यालयको चाहना नागरिक समाज वा अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनोस् भन्ने पनि थियो। तर, बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई अगाडि सार्नु राजनीतिक दल तथा भू-राजनीतिको कारण पनि हुनसक्छ।
माओवादीको हेटौंडा महाधिवेशनले खिलराजजीलाई प्रस्ताव गर्नेबित्तिकै मधेसकेन्द्रित दलहरूले पनि समर्थन गरे। कांग्रेस र एमालेका पनि मुख्य नेताहरूले उफ्री-उफ्री समर्थन गरे। कतैबाट आएको 'डिजाइन' हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि चुनाव गराउनैपर्ने दायित्वले गर्दा मैले उक्त प्रस्ताव स्वीकार गरें।

मलाई लाग्छ, उक्त विन्दुमा शक्ति पृथकीकरणको मान्यताविपरीत मैले सम्झौता गरें। तर, त्यो राष्ट्रहितका लागि थियो। कतै न्यायालय विवादमा आउने हो कि भन्ने आशंका पनि थियो। अहिले न्यायालयमा देखिएको विकृति त्यही विन्दुबाट सुरु भएजस्तो लागिरहेको छ। खिलराजजीलाई तपाईं प्रधानन्यायाधीश भएको कारणले राजीनामा दिनुस् भनें। तर उहाँले मान्नुभएन।

म चार वटा शक्तिलाई लिएर हिँडिरहेको थिएँ, सबै एकातिर लागे। पहिले झलनाथ खनालले अनि प्रचण्डले हस्ताक्षर गर्नुभयो। मैले सुशील कोइरालालाई त्यसमा हस्ताक्षर नगर्नुस्, मकहाँ फर्केर आउँछ भनेको थिएँ। पहिले गर्दिनँ भन्नुभएको थियो। तर उहाँले पनि हस्ताक्षर गरिदिनुभयो। मसँग नागरिक समाजका व्यक्तित्वहरू पनि आउनुभयो।

मलाई पनि चित्त बुझेको थिएन। चित्त नबुझेको मेरो आशय बुझेपछि उहाँहरूले मैले सदर गर्दिनँ होला भन्ने बुझ्नुभएछ। मन्त्रिपरिषद्बाट आउने सिफारिस मैले रोकिराख्न सक्छु भन्ने बुझाइ उहाँहरूको रहेछ। त्यो सिफारिस नल्याउनुस् भनेर तीन पटकसम्म भनिसकेको थिएँ। तर, यत्ति लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्तिको सिफारिस स्वीकृत गरिदिनुस् भनेर मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष आएर हातै जोड्नुभयो। उहाँसँग 'टसल' लिएर चुनावमा बाधा हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्यो। त्यसैले सदर गर्नुपर्योत।

विवादै विवादका विषय 

पहिलो संविधानसभाको विघटनको संघारमा संविधानक मस्यौदा नै तयार भइसकेको कुरा मलाई सभामुख सुवास नेम्वाङले भन्नुभएको थियो। तर, त्यो मस्यौदा मलाई देखाइएन। मलाई संसदको हरेक आन्तरिक गतिविधि जानकारी हुने विषय पनि थिएन। अप्रत्यक्ष रूपमा मलाई देखाउन नसकिने होइन तर देखाइएन। सार्वभौम संसदले पारित गरेको कुरा मात्र मकहाँ आइपुग्ने हो। दोस्रो संविधानसभाबाट संघीयताको विषय टुंग्याउँदा भूगोलविद्, अर्थविद्, समाजशास्त्री सबैको सल्लाह र सुझाव लिएर मात्र राष्ट्रको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव थियो। 

अर्कोतिर संघीयताको सवालमा पनि मेरो चासो थियो। सुशील कोइराला, प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, विजय गच्छदारलाई बोलाएर मैले सोधेको थिएँ, संघीयताको यस्तो खाका केको आधारमा तयार गर्नुभयो ? तर, उहाँहरूमध्ये कोही पनि बोल्नुभएन। संघीय प्रदेशहरूले उत्तर-दक्षिणको सीमा छुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा थियो। मैले उहाँहरूलाई मधेस झर्नुस् भनेर हात पनि जोडें तर मान्नुभएन। हाम्रो मुलुकको भूगोलमा हिमाल, पहाड र तराई अभिन्न रूपमा जोडिएका छन्। उहाँहरूले त्यो संवेदनशीलतालाई बुझ्न सक्नुभएन।
 
म पहाड र मधेस जोड्न चाहन्थें। मधेस आन्दोलनका बेला मैले भनेको थिएँ, 'यहाँ कसैले कसैलाई शोषण गरेको छैन। यहाँ प्रणालीले शोषण गरेको छ।' अलिकति समय लिएर मधेसको समस्यालाई पनि समाधान गर्दै जाऔं भन्ने पनि मेरो धारणा थियो। संविधानसभामा बढी छलफल गरौं र बाहिरको संवादलाई पनि 'भेन्टिलेट' गरौं भनेको थिएँ। यस विषयमा पहिलो संविधानसभामा ठूलो छलफल भएको थियो। भूकम्पपछि राजनीतिक दलहरूको बीचमा १६ बुँदे सहमति भयो। र, त्यसपछि दोस्रो संविधानसभाको अन्त्यतिर खासै छलफल भएन। संविधानको रक्षक र पालकको हैसियतले मधेसको मुद्दालाई समाधान गर्दा राष्ट्र सफल हुन्छ भन्ने मलाई लागेको थियो।

आफैंले भोगेको मधेस आन्दोलन फेरि नहोस् भन्ने मेरो कामना थियो। संविधान घोषणा गर्दा सम्पूर्ण नेपालीले दीप प्रज्वलनसहित स्वागत गर्ने वातावरण बनोस् भन्ने इच्छा थियो। तर, भारतका विदेश सचिव सुब्रमण्यम जयशंकर मेरो इशारामा नेपाल आएको भन्ने शंका गरियो। त्यस्तो पटक्कै थिएन। मधेस आन्दोलन कांग्रेस, एमाले र माओवादीले सिर्जना गरेको विषय हो । तीन पार्टीले मेरो कुरा नसुनेर यस्तो भयो । अर्थात्, मैले तीन पार्टीका नेताहरूलाई सहमत गराउन सकिनँ।

तर सार्वभौम संविधानसभाबाट तयार भएको नेपाली जनताको नासोलाई मैले शिरोधार्य गरेर नेपाली जनतालाई दिने मेरो संवैधानिक दायित्व थियो। त्यसमा मेरो चित्त बुझ्ने/नबुझ्ने कुरा अब गौण थियो। राजनीतिक दलहरूमा अन्योल सिर्जना भइरहेको थियो। तीन महिनाअघि अदालतले दिएको आदेशबमोजिम थोरै समय दिएर अगाडि बढौं भन्ने मेरो सुझाव थियो।

र, अन्त्यमा

वामपन्थी दलहरूले झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको साथ सरकार गठन गरेका छन्। यो राम्रो कुरा हो। साथै लोकतन्त्रमा बलियो प्रतिपक्ष चाहिन्छ। प्रतिपक्ष कमजोर भए लोकतन्त्र पनि कमजोर हुन्छ। विघटित एमालेले २५ वर्षदेखि लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेको छ। विघटित माओवादी केन्द्र पनि लोकतन्त्रप्रति नरम देखिँदैछ। उनीहरूबीचको एकताले लोकतन्त्रलाई नै बलियो बनाएको छ। मधेशकेन्द्रित दलहरू पनि लोकतान्त्रिक पार्टीहरूबाटै फुटेर बनेका हुन् र अझै एकताबद्ध हुँदैछन्। लोकतन्त्रको अभ्यासमा अनुभव नभएका पार्टीहरू सत्तामा गए भने उनीहरू फाँसीवादी हुन्छन् कि भन्ने धारणा जनमानसमा देखिन्छ। 

सरकारबाट विकासका ठूला र राम्रा कुरा आएका छन्। तर, ४० देखि ५० लाख नेपाली हातमुख जोर्न विदेशमा काम गरिरहेका छन्। कतै सरकारले ठूला कुरा गरेर अर्कै बाटो समात्ने हो कि भन्ने आशंका देखिन्छ। लामो लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट आएको कांग्रेस अलिकति कमजोर देखिन्छ। र, पनि कांग्रेसलाई यसको महशुस छैन। समग्र पक्षलाई विश्लेषण नगरी विकासको कुरा गरेर मात्र हुँदैन। विकासका लागी हाम्रो वातावरणको सन्तुलनलाई पनि हेरेर विचार गर्नुपर्छ। हाम्रो आवश्यकताअनुसार विकासको कुन मोडेल अनुसरण गर्ने भन्ने मुख्य कुरा हो। लोकतन्त्रप्रति नेपाली जनता प्रतिबद्ध र सचेत छन्। यो अत्यन्त सुखद पक्ष हो।

(संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले आफ्नो चुनौतीपूर्ण कार्यकालबारे नेपाल समयको टिमसँग गरेको सामयिक संवादमा आधारित रही यो आलेख तयार गरिएको हो)   
प्रतिक्रिया दिनुहोस्