मंगलबार, असार २३, २०७७

z
समाचार

प्रदेश ५ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : तीन वर्ष भित्र एक निर्वाचन एक औद्योगिक ग्राम

प्रदेश नं. ५ सरकारले आर्थि वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले पेश गरेका छन्। प्रदेश प्रमुख झाले बुटवलमा प्रदेश सभाको चौथो अधिवेसनको दोस्रो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै चालु वर्षको प्रगति अपेक्षाकृत नभएता पनि सन्तोषजनक भएको बताए। उनले प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सरकारी, नीजि र सहकारीको सहभागीतामा प्रदेश सरकारले नयाँ कार्यक्रम ल्याउने बताए।

प्रदेश ५ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : तीन वर्ष भित्र एक निर्वाचन एक औद्योगिक ग्राम
भैरहवा – प्रदेश नं. ५ सरकारले आर्थि वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले पेश गरेका छन्। प्रदेश प्रमुख झाले बुटवलमा प्रदेश सभाको चौथो अधिवेसनको दोस्रो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै चालु वर्षको प्रगति अपेक्षाकृत नभएता पनि सन्तोषजनक भएको बताए। उनले प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सरकारी, नीजि र सहकारीको सहभागीतामा प्रदेश सरकारले नयाँ कार्यक्रम ल्याउने बताए।

प्रदेश ५ मा वैदेशिक लगानी भित्राउन लगानी सम्मेलन गर्ने, राजस्वको स्रोतको सम्भावनाको खोजी गर्ने र सन्तुलित स्रोतको परिचालन गरिने उल्लेख छ। कृर्षीको यान्त्रीकरणकोलागी सरल कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गर्दै नीति तथा कार्यक्रमले कृर्षीलाई बढी महत्व दिएको छ।

गरौ कृर्षी यसैबाट हुन्छ प्रदेशको समृद्धि भन्ने मूल नाराका साथ करार खेति कार्यक्रमलाई परिमार्जनसहित सञ्चालन गर्ने छ। ग्रामिण पशु कार्यक्रम सन्चालन गरिने तथा कृर्षीको व्यवसायीकरणमा विशेष जोड दिइएको छ। यसैगरी नीति तथा कार्यक्रमले पशुको व्यवासायीकरण गर्दै रोजगारीको सृजना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

नीति तथा कार्यक्रमले धान, गहुं, मकैको न्यूनत मूल्य तोकी खरिद गर्ने व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम गरिने नीति सरकारले लिएको छ। कृर्षी बाली र नगदेबाली तर्फ किसानलाई अभिप्रेरीत गर्न स्थानीय सरकारको सहभागीतामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ। कृर्षी तथा पशुपंक्षिमा आकर्षणकोलागी बैक तथा विमा कम्पनि तथा सहकारीसँग सरकारले आवश्यक सम्झौता गर्नेछ। संघीय कानुन अनुसार भूमिको व्यवस्थापन गरिने छ। अव्यवस्थीत बसोबासलार्य व्यवस्थीत गरिनेछ।

उद्योग तर्फ नीति तथा कार्यक्रमले उद्यम विकास कोष स्थापना गरि कार्यक्रम अगाडी बढाउने उल्लेख छ। स्वदेशी श्रम र कच्चा पदार्थ प्रयोग कर्तालाई विशेष सुविधा दिइने छ। आगमी ३ वर्ष भित्र एक निर्वाचन एक औद्योगिक ग्राम सञ्चालन गरिनेछ।

उद्योगकोलागी आवश्यक दक्ष जनशक्तिकोलागी विश्वविद्यालय र प्राविधीक विद्यालयसंग सहकार्य गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखछ। उपयुक्त स्थान पहिचान गरी खानी खोल्न दिइने छ। प्रदुषण गर्ने उद्योगलाई निरुत्साहित गरिनेछ।

पर्यटनको क्षेत्रमा पनि नीति तथा कार्यक्रमले विशेष मह्त्व दिएको छ। प्रदेशमा नया पर्यटकीय गन्तब्यको पहिचान गरी प्रबद्र्धन गरिने बताइएको छ। यसैगरी सय वर्ष भन्दा पुराना ऐतिहासीक सम्पदाको विशेष संरक्षण गरिनेछ। लुम्बिनी भ्रमण वर्षलाई प्रभावकारी बनाउन विशेष कार्यक्रम चलाइनेछ।

विद्यालय शिक्षालाई व्यवसायीक, व्यवहारीक र जीवनोपयोगी बनाउन स्थानीय सीपमा आधारित पाठ्यक्रम राखिनेछ। विशेष विद्यालय सञ्चालन गरिनेछ। युवा अन्वेषण केन्द्र सञ्चालन गरिने छ।

लुम्बिनी प्रादेशीक अस्पताललाई विशिष्टीकृत अस्पताल र राप्ती प्रादेशीक अस्पताललाई विशषज्ञ सहितको सेवा दिने अस्पतालको रुपमा विकास गर्नेछ। ब्लड बैक नभएको जिल्लामा ब्लड बैंक सञ्चालन गरिनेछ। रुकुम पुर्वमा जिल्ला अस्पताल यसै वर्ष सञ्चालन गरिने छ।

ब्रोनकाइटस र दमका विरामीलाई ५० हजार बराबरको उपचार सरकारले गर्ने छ। प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा मोतियाबिन्दुको उपचार गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। मुटुरोग, मिगौला, सिकलसेन रोगको लागी विशेष व्यवस्था हुनेछ। पालिका स्तरमा एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरिनेछ। गर्भवती, सुत्केरी र दुर्घटनाका घाइतेका लागि निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गरिनेछ। स्वास्थ्य व्यापार होइन सेवा हो भन्‍ने मान्यतालाई अंगीकार गरी नीजि स्वास्थय संस्थालाई जिम्मेवार बनाइनेछ।

घरेलु हिंसा मुक्त प्रदेश बनाउने घोषणा गरिएको छ। प्रत्येक जिल्लामा घरेलु हिंसा विरुद्धको कार्यलय स्थापना गरिनेछ। एकल महिला र यौनिक अल्पसंख्यकको हितकोलागी काम गरिनेछ।

लोपोन्मुख, सीमान्कृत र अल्पसंख्यक समुदायका लागि विशेष कार्यक्रम उल्लेख छ। श्रमिकका लागि न्यूनतमा ज्यालाको मापदण्ड सञ्चालन गरिनेछ। जेष्ठ नागरिककोलागी वृद्धाश्रम सञ्चालन गरिने र उनीहरुको अनुभवलाई सरकारले उपयोग गरिनेछ। अपांगता भएका व्यक्तिको क्षमता विकासमा जोड दिइने छ।

प्रदेशमा रहेका राउटे, राजी, चिडीयामार र कुसुन्डाकोलागी विशेष योजना हुनेछ। प्रदेशमा १० वटा योजना छनोट हुनेछन्। पूर्वाधार विकास प्राधिकरण स्थापना गरिनेछ। आकर्षक आर्थिक प्रतिफल दिनेगरी पुर्वाधारमा लगानी गर्ने नीति ल्याइनेछ। एकिकृत श्रमीक आपुर्ति केन्द्र स्थापना गरिनेछ।

आवश्यक्ताको आधारमा ठूलो संख्यामा आम तालिम सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेश योजना आयोग अन्र्तगत प्रदेश परियोजना बैंक सन्चालन गरिनेछ। जनप्रतिनीधिबाट प्रस्ताव भएका योजना उक्त बैकमा दर्ता भएपछि मात्रै लगानी गरिनेछ। प्रदेश जलस्रोत ऐन तर्जुमा गरिनेछ। प्रदेश सरकारले ३ वर्ष भित्र हरेक घरमा खानेपानी र विद्युत पुराउने लक्ष्य लिइएको छ। ५ वर्ष भित्र ३ सय वाट सौर्य उर्जा सन्चालन गरिनेछ।

बायो डिजल, बायो ब्रिकेट उत्पादन गरिनेछ। एक अर्ब लगानी गर्ने उद्योगकोलागी सरकारले पहुंच मार्ग बनाइदिने छ। प्रदेश सार्वजनिक यातयात प्राधिकरण सञ्चालन गरिनेछ। निजी क्षेत्रको सहकार्यमा यातयातको क्षेत्रमा यस्तो अभियान चलाउन थालिएको हो।

बुटवल भैरहवा, घोराही तुलसीपुर, कोहलपुर क्षेत्रलाई महानगरपालिका बनाइनेछ। प्रस्तावित महानगर क्षेत्रको नजिको क्षेत्रलाई स्याटेलाईट शहर बनाइनेछ। प्रदेशमा खरको छानो मुक्त क्षेत्र बनाइनेछ।

कालिगण्डकी करिडोर र मदनभण्डारी मार्गले प्रदेशको विकासमा टेवा दिने विश्वास व्यक्त छ। पाल्पाको रामपुरलाई हरित सहरको रुपमा विकास गर्ने उल्लेख छ। असुरक्षीत र अव्यवस्थीत बस्तीलाई व्यवस्थीत गर्ने लक्ष्य छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्