सोमबार, मंसिर २३, २०७६

समाचार

‘लाभको पद’ नपाउने जनआन्दोलनका पार्टी कमान्डर

२०६१ माघ १९ देखि २०६३ वैशाख ११ सम्म तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन थियो। दलीय व्यवस्था ढालेर निर्दलीय पञ्चायतकै झल्को दिने शासन थियो। यसविरुद्ध २०६२ चैत २२ गतेबाट तत्कालीन एमाले, कांग्रेस, सद्भावना पार्टी, जनमोर्चा, नेमोकिपा लगायतका सात दलले आन्दोलन छेडे। काठमाडौं आन्दोलनको इपिसेन्टर बनेको थियो। काठमाडौं बाहिर प्रदेश १ मा आन्दोलन हुने क्षेत्रहरु विराटनगर, इटहरी र धरान थिए। २००७ सालको आन्दोलनकै इपिसेन्टर विराटनगर, प्रदेश १ को केन्द्रीय सहर इटहरी र वामपन्थी आन्दोलनले पञ्चायतदेखि नै बल

‘लाभको पद’ नपाउने जनआन्दोलनका पार्टी कमान्डर
इटहरी - २०६१ माघ १९ देखि २०६३ वैशाख ११ सम्म तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन थियो। दलीय व्यवस्था ढालेर निर्दलीय पञ्चायतकै झल्को दिने शासन थियो। यसविरुद्ध २०६२ चैत २२ गतेबाट तत्कालीन एमाले, कांग्रेस, सद्भावना पार्टी, जनमोर्चा, नेमोकिपा लगायतका सात दलले आन्दोलन छेडे। काठमाडौं आन्दोलनको इपिसेन्टर बनेको थियो। काठमाडौं बाहिर प्रदेश १ मा आन्दोलन हुने क्षेत्रहरु विराटनगर, इटहरी र धरान थिए। २००७ सालको आन्दोलनकै इपिसेन्टर विराटनगर, प्रदेश १ को केन्द्रीय सहर इटहरी र वामपन्थी आन्दोलनले पञ्चायतदेखि नै बलियो जरा गाडेको धरानमा सात दलको केन्द्रीय कार्यक्रमअन्तर्गत आन्दोलन भए। यसको नेतृत्व गरे जिल्ला र स्थानीय निकायका पार्टी प्रमुखहरुले।

२०६३ वैशाख ११ गते अनआन्दोलन सफल भयो। राजाले आन्दोलनका माग सम्बोधन गरे। आन्दोलनकै बलमा २०६३ माघ १ गते देखि अन्तरिम  २०६५ मंसिर ५ गते सशस्त्र युद्धमा रहेको माओवादीसँग विस्तृत शान्ति प्रक्रियामा हस्ताक्षर भयो। हस्ताक्षरले १० वर्षे सशस्त्र युद्धलाई अवतरण गर्‍यो। नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो। पहिलो र दोस्रो संविधानसभाका चुनाव भए। दोस्रो संविधानसभाबाट २०७२ साल असोज २ गते नयाँ संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान बन्यो। संघीयताले प्रदेशको नयाँ संरचना बनायो, स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनायो।

यसरी जनआन्दोलन २०६२/६३ देखि धेरैले राजनीतिक लाभका संविधानसभा सदस्य, प्रदेश सांसद, संघीय सांसदजस्ता माननीय र धेरै मेयरहरु बने। तर, यस्ता पदहरुमा प्रदेश १ का विराटनगर, इटहरी र धरानका आन्दोलन हाक्ने केही नेताहरु भने पुग्न सकेका छैनन्। वडाध्यक्षदेखि मेयर हुँदै माननीय प्रदेश तथा संघीय सांसद अनि जिल्ला समन्वय समिति जस्ता धेरै लाभको पदमा उनीहरु पुग्न सकेका छैनन्। सात दलीय गठबन्धनका साना दलबाहेकका प्रभावशाली मुख्य दुई ठूला दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसजस्ता पार्टीका स्थानीय नेतृत्वहरुले समेत यस्तो पद पाउन सकेका छैनन्।

यी हुन् जनआन्दोलन २०६२/६३ को आन्दोलन हाँकेर पनि आन्दोलनले सिर्जना गरेका लाभका पदमा नपुगेका विराटनगर, इटहरी र धरानका नेताहरू :

बाबुराम कार्की, विराटनगर पार्टी प्रमुख (सचिव), तत्कालीन एमाले

२०३६ सालदेखि नै विद्यार्थी आन्दोलनमा सक्रिय बाबुराम कार्की जनआन्दोलन २०६२/६३ को समयमा विराटनगरको एमाले प्रमुख थिए। त्यो बेला पार्टी सचिव प्रमुख हुने बेला थियो। २०३६ सालको जनआन्दोलनका बेला १८ दिन जेल परेका कार्कीले २०६२/६३ मा पनि जेल परे। भद्र अवज्ञा आन्दोलनअन्तर्गत विराटनगरको गुद्री बजार क्षेत्रमा एकतन्त्रीय शासन मुर्दावाद भन्दा जेल परे कार्की।

तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका विराटनगरका नगर सभापति तथा पूर्व मेयर अशोक कोइराला र अन्य दलहरुसँग समन्वय गरेर जनआन्दोलनमा कार्कीले भूमिका निर्वाह गरे।  बरगाछी, तीनपैनी, देवकोटा चोक जस्ता क्षेत्रमा कार्कीले जुलुसको नेतृत्व गरे। महेन्द्र चोकको त आन्दोलनकारीले नामै जनआन्दोलन चोक बनाए।

महेश रेग्मीसँग विराटनगरका सबै नाकामा प्रेस विज्ञप्ति बाँड्दै आन्दोलनका सूचना जारी गरे कार्कीले। प्रशासनको दबाबका कारण धेरै छापाखानाले विज्ञप्ति छाप्न अस्वीकार गरेको कार्की बताउँछन्।

यसरी जनआन्दोलनमा सक्रिय भूमिका खेलेका र कम्युनिस्ट राजनीतिमा पुरानो समयदेखि योगदान गरेका कार्कीले कुनै लाभको पद पाएका छैनन्। उनी विराटनगर पार्टी प्रमुख हुँदा जिल्ला पार्टी प्रमुख भएका नरेश पोखरेल अहिले जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक भएका छन्। अन्य धेरै समकक्षीहरुले मेयरदेखि माननीयको टिकट र पद पाएका छन्। तर, अखिल पाँचांैमा सक्रिय हुँदा विराटनगरको महेन्द्र मोरङ क्याम्पसमा हालका मन्त्री रघुवीर महासेठलाई आइएस्सी पढ्दा कमिटीमा राखेका कार्की भने कतै राखिएका छैनन्।

संविधानसभा चुनावमा मोरङ ६ र प्रदेश संसद्मा हालका प्रदेशमन्त्री जीवन घिमिरेको मोरङ ४(२)  क्षेत्रमा कार्यकर्ताबाट प्रस्ताव आए पनि नेतृत्वबाट टिकट पाएनन् कार्कीले। विराटनगरको मेयरका लागि पनि कार्कीको नाम चर्चामा थियो। त्यो पनि उनले पाएनन्। आफूलाई पटकपटकका राजनीतिक अवसरहरुमा कार्यकर्ताबाट नाम जानु तर नहुनुमा अचम्म लागेको कार्की बताउँछन्। भन्छन्, ‘मैले आफैं यो र त्यो लाभको पद दिनुस् भन्दै हिँडिनँ। पार्टीमा चेन अफ कमान्डबाट पाइपलाइनमा अवसर दिनुपर्छ भन्ने कुराचाहिँ उठाउँदै आएको छु।’

यामकुमार सुब्बा, इटहरी पार्टी प्रमुख (सचिव), तत्कालीन एमाले

इटहरी एमालेका तत्कालीन प्रमुख थिए यामकुमा सुब्बा। इटहरी बजार क्षेत्रमा मोरङसहितका क्षेत्रका जुलुस आउँथे। इटहरी बजारको पूर्वमा नेपाल प्रहरी, पश्चिममा सशस्त्र प्रहरीको क्षेत्रीय मुख्यालय र उत्तरमा नेपाली सेनाको क्षेत्रीय मुख्यालय  भएकाले आन्दोलन उठाउन सजिलो थिएन। कतिसम्म असजिलो भने सात दलको बैठक बस्नसमेत सकस थियो। बैठक बस्न सकस भएकाले गाडीमा सात दलका नेताहरु चढेर गाडी घुमाउँदै त्यही गाडीमा बैठक बसेको स्मरण गर्छन् सुब्बा। केन्द्रको नियमित आन्दोलन र जुलुसको सर्कुलर अनुसार नियमित नाराजुलुस गरेको सुब्बा बताउँछन्। 

नेपाली कांग्रेस र एमालेको संगठन बलियो भएको इटहरीमा यामकुमार सुब्बाले कांग्रेस समकक्षी जीवनाथ काफ्ले र आन्दोलनका संयोजक अम्बरबहादुर गौलीसँग बसेर आन्दोलन उठाए। आन्दोलन उत्कर्षमा परेको समयमा गिरफ्तारमा पनि परेको सुब्बा बताउँछन्। पछि आन्दोलन सफल भयो। आन्दोलन संयोजक गौलीलाई नेपाली कांग्रेसले संविधानसभाको टिकट दियो। सुब्बाले केही पाएनन्।  दोस्रो संविधानसभामा कुनै टिकट नपाएका उनले मेयरदेखि वडा नम्बर ६ को अध्यक्षमा आकांक्षा राख्दा पनि टिकट पाएनन्। तत्कालीन एमाले सुनसरी प्रमुख रेवतीरमण भण्डारीदेखि आफ्नै धेरै सहपाठीले लाभको पद पाए पनि सुब्बाले पाएका छैनन्।

जनआन्दोलनमा इटहरी एमालेको कमान्ड समालेका सुब्बाले आफूले आन्दोलन हाँके पनि गुट र उपगुट अनि नेताहरुको पछि नलागेर कुनै लाभको पद नपाएको बताए। उनले भने, ‘अब सबै पार्टीमा नीतिभन्दा नेता र पार्टीभन्दा पैसा महत्त्वपूर्ण देखिएकाले मैले लाभको पद नपाएको हो।’

जीवनाथ काफ्ले, सभापति, नेपाली कांग्रेस (इटहरी)

जीवनाथ काफ्ले नेपाली कांग्रेस इटहरीका पाका र सक्रिय नेता मात्रै हैनन् दोस्रो जनआन्दोलनका कांग्रेसका कमान्डर पनि हुन्। इटहरीको संयुक्त जनआन्दोलनको मुख्य कमान्डर अम्बरबहादुर गौली भए पनि कांग्रेस सभापति भएकाले कांग्रेसको जनपरिचालन गर्न सक्रिय थिए काफ्ले। आफूले राजाको प्रत्यक्ष शासन कालमा जनता सडकमा आउन असजिलो र असुरक्षित महसुस गरिरहँदा आन्दोलनको भाव बुझाउन र आफू जोगिन दुवै सकस भएको काफ्लेले बताए। सात दलको संयुक्त साहस र जनताको बलले इटहरीमा दैनिक नाराजुलुस निक्लन सफल भएको काफ्लेले बताए।

अहिले जनआन्दोलन सकिएको १३ वर्ष पुगेको छ। तर, यो अवधिमा कुनै पनि पार्टीको लाभको पदमा छैनन् काफ्ले। आफूले लाभको पद पाउन दलमा नलागेकाले काफ्लेले बताए। उनले भने, ‘सांसद, मेयर र मन्त्री बन्न म राजनीतिमा सक्रिय भएको थिइन। लाभको पद पाऊँ भनिन् र नपाउँदा पनि दुःख लागेको छैन।’

मदन ढकाल, सभापति, नेपाली कांग्रेस, धरान

अनआन्दोलनका समयमा वामपन्थी गढ धरानमा कांग्रेसको संगठन बलियो नभए पनि सक्रियता भने बेजोड थियो। कांग्रेसका धेरै स्थानीय र जिल्ला नेताहरु पक्राउ पर्नु त्यसको एक उदाहरण हो। धरानको कांग्रेसको शक्ति प्रदर्शनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न ढकालले तत्कालीन धरानका एमाले प्रमुख (सचिव) प्रदीप भण्डारी र अन्य नेताहरुसँग निरन्तर एकजुट भएर आन्दोलनको मोर्चा सम्हाले। २०४४ सालमा धरानको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा नेपाल विद्यार्थी संगठनको प्रस्तावक र समर्थक दुवै नहुँदा अनेरास्ववियुका प्रस्तावक र समर्थक बटुलेर आफू सर्वसम्मत भएको उदाहरण देखाएका ढकाललाई पार्टीले लाभको पदमा भने कुनै टिकट दिएन। आफूले उपमेयरदेखि प्रदेश सांसदसम्म चाह राखे पनि कतै सुनुवाइ नभएको ढकाल बताउँछन्। भन्छन्, ‘समस्याको समयमा पार्टी नेतृत्वमा बसेकाहरु सहज समयमा पाखा लाग्दा रहेछन्।’ 

आफू नेतृत्वमा हुँदा सुशील कोइराला निरन्तर आफ्नै घरमा आउनेजाने भए पनि आफूले त्यो फाइदा टिकट लिन नउठाएकाले पनि आफूले टिकट नपाएको ढकाल बताउँछन्। हाल मुख्य राजनीतिबाट प्रदेश १ का विभिन्न नदीहरुमा र्‍याफ्टिङ गराउने तमोर रिभर एडभेन्चर सञ्चालन गरिरहेको ढकाल गुटबन्दीका कारणले आफूजस्ता नेताहरुले लाभको पदमा नपुग्ने ठोकुवा गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘पार्टी भन्दा गुट र जिम्मेवारी भन्दा चाकरी मौलाएको समयमा म जस्ताले लाभको पद पाउने सम्भावना छैन।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्