शनिबार, जेठ १७, २०७७

z
समाचार

वडाध्यक्षले नै गरे बालविवाह

खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष रमेशकुमार राउतले बालविवाह गरेका छन्। उनले बालविवाह गरेको उजुरी इटहरीस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यलयमा परेको छ। वडामा भएका विभिन्न भ्रष्टाचारका विषयमा परेको उजुरीमा बालविवाहको कुरा पनि समेटिएको छ।

वडाध्यक्षले नै गरे बालविवाह
इटहरी - खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष रमेशकुमार राउतले बालविवाह गरेका छन्। उनले बालविवाह गरेको उजुरी इटहरीस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यलयमा परेको छ। वडामा भएका विभिन्न भ्रष्टाचारका विषयमा परेको उजुरीमा बालविवाहको कुरा पनि समेटिएको छ।

२०५८ साल चैत २७  गते जन्मिएकी खोटाङकी एक किशोरीसँग ३५ वर्ष माथिका वडाध्यक्ष राउतले बालविवाह गरेको हुन। स्थानीय पन्जिकारिको कार्यालयमा २०५९ चैत १ गते गरिएको जन्मदर्ता तथा बालिकाको विद्यालयको प्रवेश परीक्षापत्रमा समेत २०५८ चैत २७ गतेकै जन्म मिति देखिएको छ।

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ अनुसार गैरकानुनी हुनेगरि २० वर्ष भन्दा कम उमेरकी बालिकालाई राउतले मागी विवाह गरेका हुन। उनले २०७५ श्रावणमा विवाह गरेका थिए। विवाहको महिना बालिकाको उमेर १७ वर्ष पनि पुगेको देखिँदैन। १६ वर्ष ४ महिना हाराहारी मात्रै भएको अवस्थामा बालिकालाई वडाध्यक्ष राउतले विवाह गरेका हुन्। नगरपालिकाको कानुनी मस्यौदा संयोजकसमेत रहेका वडाध्यक्ष राउतले आफै कानुनको खिल्ली उडाउँदै बाल विवाह गरेका हुन।

यस्तो छ बाल विवाह गर्नेलाई कानुनी कारबाही

नेपालमा २०७५ भदौ १ गतेबाट नयाँ कानुन बनेको छ। ‘मुलुकी अपराध संहिता’ र ‘मुलुकी देवानी संहिता’ सोही दिनबाट लागु भएको हो। संसद्ले श्रावण २६ गते पारित गरेको संहिता भदौ १ बाट लागु भएको हो। राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले विक्रम संवत् १९१० मा बनाएको ‘मुलुकी ऐन’ प्रतिस्थापन गरेर बनेको नयाँ मुलुकी संहिताले बाल विवाह गैर कानुनी मानेको छ।

नयाँ मुलुकी संहिता अनुसार विवाहको उमेर २० वर्ष तोकेको छ। मुलुकी ऐन लागु भएको समयमा विवाह गर्दा महिलालाई १८ वर्ष र पुरुषलाई २० वर्षको न्यूनतम उमेर हुँदा विवाह गर्न पाउने व्यवस्था थियो। र, कानुन नमान्नेलाई कारबाहीको व्यवस्था थियो। तर, नयाँ मुलुकी संहिताले भने विवाह नै बदर सम्मको अधिकार राखेको बताउँछन् यही कानुन निर्माण सक्रिय भएका पूर्व सांसद रेवती रमण भण्डारी। भण्डारीका अनुसार अहिले २० भन्दा कम उमेरमा बिहे गराउनेलाई तीन वर्ष सम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँ सम्मको जरिवानाको व्यवस्था रहेको छ भने विवाह स्वतः बदर हुनेछ।

यस्तैगरी बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ७२ को उपदफा ३ (ख) बमोजिमत बालविवाह तय गर्ने वा बालबालिकासँग विवाह गर्ने वा गराउनेलाइ ७५ हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना र ३ वर्षसम्मको कैद सजाय छ। 

बालविवाह नै भएको हो भने कारबाही हुन्छ : मेयर राई

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका मेयर इवन राईले भने आफूलाई वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष रमेशकुमार राउतले बाल विवाह गरेको बारेमा कुनै जानकारी नआएको बताए। ‘मलाई बाल विवाह भएको बारेमा कुनै लिखित मौखिक जानकारी आएको छैन’, मेयर राईले नेपाल समयसँग भने, ‘बाल विवाह नै भएको हो भने स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने कारबाही गर्नेछौँ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्