सोमबार, मंसिर २३, २०७६

समाचार

पत्रकार किन्दै स्थानीय सरकार !

प्रदेश १ का केही स्थानीय सरकारले भने आफैँ पत्रकारलाई नियुक्ति गरेर काम गर्न थालेका छन् ।  'प्रेस संयोजक' का नाममा यसरी स्थानीय तहले पत्रकारहरुलाई नियुक्ति गरेका छन् । यसरी नियुक्ति गर्नेमा प्रदेश १ का महानगरदेखि उपमहानगरपालिका, नगरपालिकादेखि गाउँपालिकासम्म छन् । 

पत्रकार किन्दै स्थानीय सरकार !
इटहरी- स्थानीय निकाय हुन्जेलसम्म सूचना र समाचारको काम कर्मचारीले गर्थे । सूचना अधिकारीबाट यो काम हुन्थ्यो । अहिले पनि अधिकांश स्थानीय सरकारहरुले सूचना अधिकारीबाटै सूचनाको काम गर्छन् । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ६ अनुसार सबै सार्वजनिक क्षेत्रमा सूचना अधिकारी हुनैपर्छ । अहिलेका स्थानीय सरकारमा पनि सूचना अधिकारीहरु छन् ।

तर, प्रदेश १ का केही स्थानीय सरकारले भने आफैँ पत्रकारलाई नियुक्ति गरेर काम गर्न थालेका छन् ।  'प्रेस संयोजक' का नाममा यसरी स्थानीय तहले पत्रकारहरुलाई नियुक्ति गरेका छन् । यसरी नियुक्ति गर्नेमा प्रदेश १ का महानगरदेखि उपमहानगरपालिका, नगरपालिकादेखि गाउँपालिकासम्म छन् । 

प्रदेश १ का आफ्नै कर्मचारीका रुपमा पत्रकारहरु भएका स्थानीय सरकारहरुमा महानगरपालिकादेखि गाउँपालिकासम्म रहेका छन् । विराटनगर महानगरपालिकामा कुसलबाबु निरौला प्रेस संयोजक रहेका छन् भने इटहरी उपमहानगरपालिकामा लीलाराज भट्टराई छन् । धरान उपमहानगरपालिकाका प्रेस संयोजक रहेका योगेशबाबु काफ्ले भने अहिले निष्क्रिय छन् । 

प्रेम संयोजक भएका नगरपालिकामा मोरङका सबैभन्दा धेरै स्थानीय सरकार  छन् । विराटनगरबाहेक मोरङमा बेलबारी नगरपालिका, लेटाङ नगरपालिका, रतुवामाई नगरपालिका, पथरीशनिश्चरे नगरपालिका छन् । बेलबारीका प्रेस संयोजकमा उत्तम पोखरेल, लेटाङमा प्रशान्तजंग निरौला,  रतुवामाईमा प्रदीप पराजुली र पथरीशनिश्चरेमा भूपेन्द्र तिम्सिना छन् । 

धनकुटाको धनकुटा नगरपालिकामा रमेशचन्द्र अधिकारी, सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिकामा नवराज विष्ट प्रेस संयोजक छन् । यस्तैगरी पाँचथरको कुम्मायक गाउँपालिकामा भने तुलसी थापा प्रेस संयोजक छन् । 

यसरी 'चोरबाटो' बाट प्रेस संयोजक नियुक्ति गर्छन् स्थानीय सरकार

स्थानीय सरकारका सूचना अधिकारी, सूचना प्रविधि अधिकृत, सूचना शाखा र प्रवक्ताजस्ता विभिन्न चारवटा पद  हुन्छन् । यीबाहेक पत्रकार नियुक्ति गर्न प्रेस संयोजकको पदावली सिर्जना गरेर नियुक्ति गर्ने गरेको देखिन्छ । नगरकार्यपालिका वा गाउँकार्यपालिका बैठकबाट वा करार कर्मचारी नियुक्तिजस्तै प्रेस संयोजकहरुको पनि नियुक्ति गर्ने देखिएको छ । 

मोरङको रतुवामाई नगरपालिकाकी उपमेयर दयन्तदेवी चुडालका अनुसार  उनको स्थानीय सरकारले करार कर्मचारीका रूपमा पत्रकार प्रदीप पराजुलीलाई प्रेस संयोजक नियुक्ति गरेको छ । स्थानीय सरकारको कार्यकालसम्मका लागि करारमा कर्मचार नियुक्ति गरेकै आधारमा प्रेस संयोजक नियुक्ति गरेको उनले बताइन् । रतुवामाई मात्रै हैन, प्रदेश १ का अन्य स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका अनुसार करार कर्मचारीका रुपमा प्रेस संयोजकहरुको नियुक्ति हुने गरेको छ । 

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ र १८ मा व्यवस्था गरेका स्थानीय कार्यपालिका र स्थानीय व्यवस्थापिकाका अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर बनेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा प्रेस संयोजक नियुक्तिबारे केही लेखिएको छैन । २०७४ असोज २९ गते प्रमाणीकरण भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका १२१ दफामा कतै पनि प्रेस संयोजकको कल्पना गरिएको छैन । 

यस्तैगरी प्रदेश १ सभाले पारित गरेको स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखको सेवा सुविधामा समेत प्रेस संयोजक नियुक्तिबारेमा लेखिएको छैन । 

यसरी संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र प्रदेशको पारित विधेयकमा समेत उल्लेख नभएको प्रेस संयोजक पद नियुक्ति गर्न चोरबाटो प्रयोग हुने   जानकारहरु बताउँछन् । स्थानीय सरकारका अधिकार घुमाएर ऐनमा नभएको प्रेस संयोजक नियुक्ति गर्ने देखिएको बताउँछन् सुनसरीका अधिवक्ता निराजन ओझा । ओझाका अनुसार  ऐनमा नभएको पदमा नियुक्ति गर्नुपर्ने भएकाले नै प्रदेश १ का १३७ स्थानीय तहमा केहीले मात्रै प्रेस संयोजक नियुक्ति गरेका छन् । 

स्थानीय तहका पत्रकारले के गर्छन्?

धनकुटा नगरपालिकाका सूचना अधिकृत डम्बर रोगुका अनुसार धनकुटाका प्रेस संयोजक रमेशचन्द्र अधिकारीले पत्रकार सम्मेलन, प्रेम विज्ञप्तिदेखि  स्थानीय सरकारका समाचार पठाउने बताउँछन् । यस्तैगरी कुम्मायक गाउँपालिकाका सूचना तथा प्रविधि अधिकृत दीपक अधिकारीले स्थानीय निकायमा प्रेस संयोजकको रुपमा पत्रकार भएकाले समाचार सम्प्रेषण गर्न सजिलो भएको बताए । 

यता विज्ञहरुले भने स्थानीय तहमा पत्रकार आवश्यक नभएको बताउँछन् । धरानका अग्रज पत्रकार हर्ष सुब्बाका अनुसार स्थानीय तहमा करार कर्मचारीको रुपमा काम गर्ने पत्रकारहरुले जागिर गर्न मिल्ने तर पत्रकारिता गर्न भने गाह्रो हुने बताए ।

'एउटा पत्रकारले स्थानीय तहमा प्रेस संयोजक, संसद् सचिवालयमा सञ्चार विज्ञ वा मन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार हुन पाउँछन्', सुब्बाले भने, 'यी सबै पद लिने तर  समाचार पनि सोही कार्यालयको लेखेर आफ्नो नाममा छपाउन त मिल्दै मिल्दैन ।' 
 
प्रतिक्रिया दिनुहोस्