देउवा सरकारले फिर्ता बोलायो कुलमान

काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भएका छन्। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई ऊर्जा जलस्रोत तथा सिचाईं मन्त्रालयमा सरुवा गर्दै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङलाई नियुक्त गरेको हो।

यसअघि गत माघमा  केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो। शाक्यले गत कार्तिकदेखि निमित्त कार्यकारी निर्देशकका रुपमा काम गरिरहेका थिए।

घिसिङको दोस्रो ‘इनिङ्स’ 

शेरबहादुर देउवा सरकारले कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेपछि प्राधिकरणमा घिसिङको दोस्रो इनिङ्स हुनेछ। यसअघि घिसिङ २०७३ भदौमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए। कानुनी प्रावधानअनुसार प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको एउटा कार्यकाल ४ वर्षको हुने गर्दछ। सोही अनुसार घिसिङ गत वर्ष २०७७ भदौ २९ मा आफ्नो पहिलो कार्यकाल पूरा गरी बाहिरिएका थिए।

पहिलो कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा गरेका घिसिङलाई फेरि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्न माग गर्दै चर्को दबाब परेको थियो। घिसिङलाई पुनः कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न दबाब परिरहेका बेला सरकारले ३० भदौमा प्राधिकरणकै १२औं तहका लेखनाथ कोइरालालाई निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको थियो।

त्यसपछि गत कार्तिकमा निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा शाक्यलाई नियुक्त गरेको सरकारले माघमा कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो।

गत फागुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन सिफारिस गरेपछि सरकार कामचलाउमा परिणत भएको थियो। गत जेठ अन्तिम साता सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएपछि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको थियो।

उक्त सरकारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईं मन्त्रालयको जिम्मेवारी माओवादी नेतृ पम्फा भुसाललाई दिइएको छ। सरकार फेरिएसँगै प्राधिकरणले विद्युत चुहावट रोक्न नसकेको र आर्थिक नोक्सानी व्यहोरेको तथ्य बाहिर आएको थियो।

गत वर्ष ११ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएको प्राधिकरणको नाफा खुम्चिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले नै बताएका थिए। गत आइतबार सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले पछिल्लो समय विद्युत चुहावट बढेको र प्राधिकरणको नाफा खुम्चिएको बताएका थिए। पुरानै लाइनमार्फत् विद्युत प्रवाह गर्नुपर्दा चुहावट हुनु स्वभाविक रहेको शाक्यको तर्क छ।

गत वर्ष घिसिङ प्राधिकरणबाट बाहिरिँदै गर्दा १५.२७ प्रतिशतमा झरेको विद्युत चुहावट हाल करिब १७ प्रतिशत पुगेको प्राधिकरणकै स्वीकारोक्ति छ।

नाफा घट्नु र चुहावट बढ्नुले पनि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङलाई भित्र्याउनको लागि सरकारलाई थप बल पुगेको हो।

गत साता प्रधानमन्त्री देउवाले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री पम्फा भुसाललाई घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न निर्देशन दिएका थिए। सोही अनुसार मन्त्री भुसालले घिसिङलाई प्राधिकरणमा ल्याउन आवश्यक गृहकार्य गरेकी थिइन्। देउवाको निर्देशनपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले पनि आफूलाई ‘ग्रेसफुल स्थानान्तरण’मा सरकारले नियुक्त गरेको ठाउँमा जानका लागि प्राधिकरण छाड्न तयार रहेको बताएका थिए।

घिसिङका यसअघिका काम

२०७३ भदौमा घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्दा ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा थिए। त्यतिबेला विद्युत  चुहावट २५.७८ प्रतिशत रहेको थियो। विद्युत चुहावट उच्च रहेकै कारण प्राधिकरण उच्च आर्थिक नोक्सानीमा थियो। १४ देखि १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भइरहेको थियो।

गत वर्ष घिसिङको कार्यकाल पूरा हुँदा विद्युत चुहावट १५.२७ प्रतिशतमा झर्‍यो भने प्राधिकरणको नाफा ११ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो। लोडसेडिङ करिब करिब मुक्त भएको थियो।

त्यस्तै २०७३ अघि विद्युतका नयाँ ग्राहक प्रत्येक वर्ष १ लाख बढ्दै आएकोमा २०७३ पछि प्रतिवर्ष ४ लाख दरले वृद्धि भएको प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाउँछ। २०७३ मा विद्युत ग्राहक २९ लाख रहेकामा गत वर्ष ४८ लाख ग्राहक पुगेका थिए।

२०७३ सालमा करिब ६२ प्रतिशत जनसंख्यामा रहेको विद्युत पहुँच गत वर्ष ८८ प्रतिशतभन्दा बढीमा पुगेको छ।

कुलमानका चुनौती

कुलमानको अबको मूख्य चुनौती विद्युत खपत बढाउनु नै रहेको जानकारहरु बताउँछन्। ऊर्जाविद प्राध्यापक डा. जगन्नाथ श्रेष्ठ प्राधिकरण नेतृत्वको अबको चुनौती नै विद्युत खपत बढाउने र गुणस्तरीय विद्युत उपलब्ध गराउने रहेको बताउँछन्।

पछिल्लो समय माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन सुरु गइसकेको छ। ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीसहीतका आयोजनाबाट करिब ५ सय मेगावाट विजुली राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिन लागेको छ। त्यसको  खपतका लागि मुलुकभित्रै खपत बढाउने र बिजुली निर्यातका लागि बजार खोज्नुपर्ने चुनौती प्राधिकरणको अबको नेतृत्वलाई रहेको छ। आन्तरिक रुपमै बिजुली खपत बढाउनका लागि इन्फ्रारेड चुलोको प्रयोग बढाउनुपर्ने सुझाव प्रा. डा. श्रेष्ठको छ।

त्यसबाहेक विद्युत तार अन्डरग्राउन्ड गर्ने, स्मार्ट मिटर जडान गर्ने लगायतका चुनौती प्राधिकरण नेतृत्वलाई रहेको छ। प्रसारण लाइन सम्बन्धमा अमेरिकी सहयोग अमेरिकी मेलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कार्यान्वयनमा प्राधिकरण नेतृत्वको मुख्य भुमिका हुनेछ। यसअघि एमसीसी सम्झौता  हुँदा प्राधिकरणको नेतृत्वमा घिसिङ नै थिए। तर, पछिल्लो समय एमसीसी विवादित बनेपछि घिसिङले एमसीसीको बारेमा केही पनि बोलेकै छैनन्।

अर्थविद् स्वर्णिम वाग्लेले एक अन्तरवार्तामा एमसीसीबारेमा घिसिङले बोल्नुपर्ने बताएका थिए। त्यसपछि पनि घिसिङ एमसीसीबारेमा मौन छन्।

यसअघिको कार्यकालमा बल्ब खरिदलगायतका विषयमा घिसिङ विवादमा समेत आएका थिए।