गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारसँग मागेका १२ बुँदा

इटहरीः गाउँपालिकाहरुको पहिलो प्रदेश अधिवेश इटहरीमा सम्पन्न भएको छ । १२ र १३ असोजमा भएको अधिवेशनका क्रममा स्थानीयतहलाई समृद्ध बनाउन प्रदेश र केन्द्रीय सरकारसँग गाउँपालिकाहरुले विभिन्न माग राखेका छन् । 

अधिबेशनमा प्रदेश १ का ८८ गाउँपालिकाहरुमध्येका ८२ गाउँपालिकाका ३२० जना प्रतिनिधिहरुको सहभागीता रहेको थियो । सहभागीहरुमा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्यहरु थिए । 

शनिबार सकिएको दुइ दिने प्रथम प्रदेश अधिबेसनले प्रदेश र संघ सरकारसँग विभिन्न १२ बुँदे मागहरु राखिएको छ । प्रदेश अधिबेसन सकिएसँगै जारी गरिएको २४ बुँदे घोषणापत्रका विभिन्न मागहरु गाउँपालिका महासंघले राखेको छ । 

यि हुन १२ मागहरुः

१. संघीयता कार्यान्वयनको लागी केन्द्रिय तहबाट प्रभावकाली कार्ययोजना बनेको छैन ।  कर्मचारीतन्त्रमा स्थानिय तहमा जान नपरोस भन्ने मानसिकताले शक्तिको पुनः केन्द्रिकरण भइरहेको छ । 

२. कतिपय गाउँपालिका र वडा कार्यालयहरुको आफ्नै भवन नभएकोले सेवा प्रवाहमा समस्या परेको छ । गाउँपालिकाको नियमित बजेटले भवन निर्माण असम्भव छ । यसमा संघ सरकारले सहयोग गर्नुपर्यो ।

३. अझैपनि कतिपय गाउँपालिकामा बैंक तथा प्रहरी चौकी स्थापना भएका छैनन । तत्काल ती स्थानहरुमा प्रहरी चौकी बैंक स्थापना गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्दछौँ । 

४. संघीय सरकारको वजेट प्रणाली अझैपनि परम्परागत रहेकोले राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग छिटो गठन गर्न संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।  

५. स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाको सम्बन्धमा बनेको कानुन व्यवहारिक नदेखिएकोले यसमा संशोधन गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौं साथै संविधानको मर्म अनुरुप स्थानीय तहका सबै जनप्रतिनिधिहरुको व्यवहारिक हुनेगरी मर्यादाक्रम निर्धारण गर्न अनुरोध गर्दछौं । 

६.  प्रदेशको नाम र राजधानी अझै पनि टुङगो लाग्न सकेको छैन जसले गर्दा प्रदेशका गतिविधिले स्थायित्व नपाउँदा स्थानीय सरकारहरुलाई समेत समस्या परिरहेकोले प्रदेश संसदलाई प्रदेशको नाम र राजधानी छिटो टुङग्याउन अनुरोध गर्दंछौं । 

७. स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई सम्बन्धित राजनैतिक पार्टीहरुको तर्फबाट मार्गदर्शन र ब्यवस्थित परिचालनको कार्य हुन नसकिरहेको महशुस भएको छ । यस तर्फ आवश्यक सहयोग, समन्वय र मार्गदर्शन प्रदान गर्न सम्बन्धित राजनीतिक दलहरुले कृयाशिलता वढाउनु पर्ने आवश्यकता महशुस गरिएको छ ।
  
८. संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानहरुमा भौगोलिक विकटता भएका स्थानीय सरकारलाई निर्माण सामाग्रीको ढुवानीको लागत विश्लेषण गरी सोही बमोजिम अनुदानको व्यवस्था गर्न र समानीकरण अनुदान बृद्धि गर्न प्रदेश र संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौं । 

९. न्यायिक समितिको प्रभावकारी कार्यसम्पादनको लागि सोही बमोजिमको जनशक्तिको दरबन्दी निर्धारण गर्न सबै गाउँपालिकालाई आव्हान गर्ने र आवश्यक सहजिकरणको लागि संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्दछौं । 

१०. स्थानीय स्तरका आयोजना स्थानीय सरकारले, प्रदेश स्तरका ठुला आयोजना प्रदेश सरकारले र केन्द्रिय स्तरका ठुला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्न प्रदेश र संघीय सरकारलाइ माग गर्दछौँ । 

११. संविधानमै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध सहकारिता, सहअस्त्वि र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भनिएता पनि धारा २३५ बमोजिमको कानुन अझै बन्न सकेको छैन ।

१२.  संविधान र कानुन बमोजिम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनु पर्ने जिल्लास्थित विषयगत कार्यालयहरु यो वा त्यो बहानामा जिल्लामा शाखा कार्यालय, ज्ञान केन्द्र, ध्यान केन्द्र, डिभिजन कार्यालय, पशुस्वास्थ्य अस्पताल जस्ता संरचना खडा गर्ने कोशिष भैरहेको छ । काम र श्रोत साधन एकातिर तर संरचना अर्कातिर हुनु आफैमा विरोधाभास भएकोले यस प्रकारको प्रयास प्रति हाम्रो आपत्ती रहेको छ । यथाशिघ्र ति निकायहरु स्थानीयमा हस्तान्तरण हुनु पर्दछ ।