लुम्बिनीमा एमालेले बोलायो संसदीय दलको बैठक, मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा दिन सुझाव

बुटवल– लुम्बिनीमा सत्ता राजनीतिको छिनोफानोका लागि बुधबार प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बस्ने भएपछि सत्तासिन एमालेले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। विपक्षी गठबन्धनले संसदमा दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्ताव विरुद्ध एमालेकै सांसद सर्वोच्च पुगेको बेला विशेष अधिवेशन बस्ने भएपछि एमालेले संसदीय दलको बैठक बोलाएको हो। 

बुधबार बिहान ८ बजे संसदीय दलको बैठक राखिएको एमालेले जनाएको छ। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध विपक्षीले दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने या राजीनामा गर्ने भन्ने विषय संसदीय दलको बैठकपछि मात्रै थाहा हुने सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए। ‘संसदीय दलको बैठकले जे निर्णय गर्छ, त्यहि हुन्छ,’ मन्त्री चौधरीले नेपाल समयलाई भने। उनका अनुसार बुधबार नै मन्त्रिपरिषद बैठक समेत बस्ने छ। 

सत्तासिन एमालेसँग बहुमत नभएकाले पोखरेल सरकार संकटमा परेको छ। केहि दिनअघि ५ दिनसम्म मुख्यमन्त्री निवासमा प्रदेशसभा सदस्य बिमला कुमारी वलीलाई बन्धक बनाएको घटना सार्वजनिक भएपछि पोखरेललाई राजनीतिक र नैतिक रुपमा ठूलो क्षती पुगेको छ। अविश्वास प्रस्ताव दर्ताका विरुद्धमा सर्वोच्च धाएपनि संकेत राम्रो नदेखिएकाले पोखरेललाई एमालेका नेताहरुले राजीनामा दिन सुझाव दिएको एक नेताले बताए। उनका अनुसार स्थिती सहज नभएकाले राजीनामा आउन सक्छ। 

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न बुधबार प्रदेशसभा बैठक बस्ने भएको हो। विपक्षी नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले साउन १९ गते तेस्रो पटक पोखरेल विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरि विशेष अधिवेशन माग गरेका थिए। 

दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनमा अविश्वास प्रस्ताव टेबुल गर्ने कार्यसूची छ। अविश्वासको प्रस्ताव टबुल भएपछि बुधबार नै यसको छिनोफानो हुने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न बुधबार प्रदेशसभा बैठक बस्ने भएको छ। विपक्षी नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले साउन १९ गते तेस्रो पटक पोखरेल विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरि विशेष अधिवेशन माग गरेका थिए।  यसअघि मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले बैशाख ६ र २६ गते अविश्वासको प्रस्ता दर्ता गरेका थिए। तर, ६ गते दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुने दिन बैशाख १९ गते मुख्यमन्त्रीबाट पोखरेलले राजीनामा दिएर नाटकीय शैलीमा साँझ पुन एकल बहुमत दलको नेताका हैसियतमा पोखरेल नै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। 

दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीमा पोखरेल नियुक्तप्रती विपक्षीले असंवैधानिक भन्दै आएका छन। विपक्षीका तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुल प्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा ४२ सांसदहरुको हस्ताक्षर सहित दावी गरेका थिए। तर, पोखरेललाई नै नियुक्त गरेपछि विवाद चर्किएको हो। बैशाख २६ को अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपनि विशेष अधिवेशन आह्वान भएको थिएन। 

सरकारलाई साथ दिएका तीन जनालाई जनता समाजवादी पार्टीले साउन १५ गते सांसद पद निलम्बन गरेपछि सरकार स्पष्ट अल्पमतमा परेको छ। सन्तोष कुमार पाण्डे, विजय बहादुर यादव र कल्पना पाण्डे लम्साल सर्वोच्च पुगेपनि अन्तरीम आदेश नदिएपछि पोखरेल सरकार थप संकटमा परेको हो। विपक्षीले अविश्वास प्रस्ताव बुधबार नै टुंग्याउने गरि तयारीमा जुटेका छन। सरकारकै योजनामा एमालेका सांसदले सर्वोच्चमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता विरुद्ध रिट दायर गरेर विशेष अधिवेशन लम्ब्याउन खोजेको छ। तर, कुनै पनि फैसला नभएकाले प्रदेशसभाले भने विशेष अधिवेशनको तयारी गरिसकेको छ। अविश्वास प्रस्तावलाई पारित गर्ने गरि विपक्षी गठबन्धनका सांसद भने लुम्बिनीको छलफलमा व्यस्त छन्। 

सांसद अपहरणदेखि खरिदविक्रि सम्म हुन थालेपछि विपक्षीले सांसदलाई एकै ठाउँमा राखेको हो। लुम्बिनीमा सत्तासिन एमालेका ३८ सांसद छन्। जबकी बहुमतका लागि ४१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। लुम्बिनीमा हाल ८० प्रदेशसभा सदस्य कायम छ। विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस १९, नेकपा माओवादी केन्द्र १८, जनता समाजवादी पार्टी ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरि ४१ सांसद छन। विपक्षी गठबन्धनले नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुल प्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गरेको छ।