प्रहरी सेवा ऐन प्रदेश सरकारलाई सकसः कांग्रेसको सहयोग, नेकपाको विरोध

जनकपुरधाम- संघीय सरकारका साथै अन्य ७ प्रदेशहरु मध्ये सबभन्दा पहिले प्रदेश २ ले प्रहरी सेवा ऐन ल्यायो। प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभाबाट स्वीकृत भएको तीन महिना बितिसकेको छ। तर, सरकारले यो विधेयकलाई अझै छलफलमा ल्याउन सकेको छैन्।

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले सदनमा प्रस्तुत गरेका प्रहरी सेवा ऐनमा त्रुटी रहेको र सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। सांसदहरुको सुझावपछि संसदीय समितिमार्फत विधेयकलाई अघि बढाउने सहमति भयो। र, नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति पनि गठन भयो। तर, समिति गठन भएको तीन महिनामा जम्मा दुईवटा बैठक बस्न सकेको छ।

नेकपाका सदस्यहरु आउन नमानेपछि समितिको बैठक बस्न नसकेको बताइएको छ। १४ र १६ भाद्र गरी दुई पटक बसेको समितिको पहिलो बैठकमा नेकपाका सांसद उपस्थित भएपनि दोस्रो बैठकमा अनुपस्थित थिए। त्यसपछि सुझाव समितिको बैठक बस्न सकेको छैन्।

विधेयक स्वीकृत भएको तीन महिना पछि सरकार जसरी पनि संसदबाट पारित गराउने मुडमा देखिएको छ। प्रहरी सेवासम्बन्धी कानुन नहुँदा कानुन व्यवस्था सुदृढ बनाउनुका साथै शान्ति सुरक्षा कायम गर्न समस्या आएको भन्दै प्रदेश सरकार कुनै हालतमा विधेयक पारित गराउन खोजेको छ।

प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री यादवले विपक्षी दलले सहयोग नगरेपनि छलफलको लागि विधेयक चाँडै सदनमा प्रस्तुत गर्ने बताएका छन् ।
सरकारले पारित गराउन चाहेको प्रहरी सेवा ऐनमा भने विपक्षी दल विभाजित भएको छ । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस विधेयकको पक्षमा उभिएको छ भने नेकपा भने पारित हुन नदिने पक्षमा खडा भएको छ।

संघीय सरकारले प्रहरी कानुन ल्याउनुअघि प्रदेशले कानुन बनाउँदा बाझिने सम्भावना रहेको भन्दै नेकपाले विरोध गरेको छ। ‘संघीय सरकारले प्रहरीसम्बन्धी कानुन तयार नगरेसम्म प्रदेश सरकारले कानुन ल्याउन उपयुक्त हुँदैन,’ विधेयक माथि छलफल गर्न बुधबार आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै नेकपा सांसद रामचन्द्र मण्डलले भने,‘हतारमा प्रहरी ऐन ल्याउँदा संघीय कानुनसँग बाझिने संभावना हुन्छ। र, त्यसले प्रदेश तथा संघबीच अन्तर विरोध उत्पन्न हुन्छ।’ हतारमा कानुन ल्याउने अपरिपक्वता प्रदर्शन नगर्न उनले प्रदेश सरकारलाई सुझाएका छन्।

यता नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले प्रदेश सरकारले ल्याउने प्रहरी ऐनमा त्रुटी देखिएपछि सुधार गर्न सकिने बताउँदै पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। कानुनको अभावमा प्रदेश सरकारले शान्ति सुरक्षाको अवस्थातर्फ ध्यान दिन नसकेको भन्दै सबैले मिलेर प्रहरी सेवा ऐन पारित गराउन सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

‘कानुन नहुँदा प्रहरीले यहाँका मन्त्रीहरुलाई समेत टेरेको छैन,’ यादवले भने,‘केन्द्र सरकारले जे गर्छ गर्न दिऔँ, तर कानुन बनाऔं । हामी सबैले सहमतिको आधारमा प्रहरी सेवा ऐन बनाउन सरकारलाई सहयोग गर्नु पर्दछ।’

सरकारले महत्वपूर्ण विधेयकहरु ल्याउन ढिलाई गरेको भन्दै यादवले सरकारकै ढिलासुस्तीका कारण प्रदेशसभा काम विहीन अवस्थामा पुगेको आरोप लगाए। अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सत्ता साझेदार दल फोरमका सचेत शैलेन्द्र यादव, राजपा सचेतक परमेश्वर साहलगायतका सांसदहरुले यथाशीघ्र प्रहरी सेवा ऐन पारित गराउन जोड दिएका थिए।

प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको प्रहरी ऐन अनुसार पहिलो चरणमा ९ सय जना प्रहरी भर्ना हुनेछन्। जस मध्ये ५० प्रतिशत महिला प्रहरी भर्ना गरिने जनाइएको छ। त्यसैगरी जनपद, प्राविधिक, पर्यटक, सामुदायिक र ट्राफिक प्रहरी गरी पाँच प्रकृतिको प्रहरी रहने विधेयकमा उल्लेख छ। प्रदेश प्रहरीको प्रमुख प्रथम श्रेणीका प्रहरी महानिरीक्षक रहनेछन् ।