सात नम्बर प्रदेशको प्रस्तावित नाम र राजधानीविरुद्ध जनता आक्रोशित

धनगढी- प्रदेश-७ को प्रस्तावित स्थायी राजधानी र नामको विषयमा जनस्तरमा व्यापक विरोध शुरु भएको छ। 

प्रदेशको राजधानी सीमित नेताको चाहनामा गोदावरी तोकिएको र नाम पनि उत्पीडनमा परेको महशुस हुने गरी प्रस्तावित गरेको बताउँदै सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना भइरहेको छ। सुझाव दिन गठित समितिले मंगलबार प्रदेशसभामा प्रतिवेदन पेश गरेलगत्तै स्थायी राजधानी र नामका विषयमा सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध शुरु भएको छ। 

यसअघि संरचनामा करोडौं खर्च भइरहेको धनगढीमै या त सबैलाई पायक पर्ने दिपायलमै राजधानी तोकिनुपर्ने अधिकांशको धारणा छ। गोदावरी नगरपालिका-४ को तेघरीमै राजधानी तोक्ते उपयुक्त आधारहरू केही नभएको र सीमित नेताको चाहनामा मात्र स्थान तोकिएको धेरैले प्रतिक्रिया दिएका छन्। 

प्रस्तावित तेघरीमा रहेका रुखहरू काटेर फाइदा लिनका लागि नेकपाका नेता लेखराज भट्टको निहित स्वार्थमा उक्त ठाउँमा राजधानी तोकिएको बताउँदै अधिकांशले उनको कडा आलोचना गरेका छन्। 

नेकपाको प्रदेश संयोजकका दाबेदार मानिएका भट्ट प्रदेश राजधानी गोदावरीमै राख्ने पार्टीको सहमतिमा पछि हटेको कतिपयको विश्लेषण छ। गोदावरी नेता भट्टको बसोवास क्षेत्र हो। उनले यसअघि मुख्यमन्त्रीको निवास नै अत्तरियामा राख्ने निकै प्रयास गरे पनि सुरक्षा निकायले मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र निवास धेरै टाढा हुने भएकाले सुरक्षा दिन नसक्ने बताएपछि मात्र निवास धनगढी राखिएको थियो।

 ‘चुरे फेदीको जंगल फाँडेर राजधानी बनाउने प्रस्ताव ? हैन राजधानीका लागि जंगल नै मास्नुपर्ने’ दीपेन्द्र सिंह आफ्नो फेसबुकमा लेख्छन्, ‘जंगल मासेर बनाउने राजधानीमा भौतिक संरचना बनाउने बजेटको व्यवस्था कहाँबाट गर्ने ?’ उनले थप लेखेका छन्, ‘धनगढीबाट गोदावरी सार्ने प्रस्ताव कुन मनोविज्ञानले गर्‍यो ?’ विवेक त सबैसँग हुन्छ शायद विस्तारै हराउँदै गएछ। ‘प्रदेश-७ को राजधानी गोदावरी बनाउने प्रस्तावलाई वनमाराहरूको प्रस्तावबाहेक अरू केही भन्न सकिँदैन,’ राम रावलले फेसबुकमा लेखेका छन्।


यसअघि माओवादीका लडाकु व्यवस्थापन गर्ने नाममा पनि कैलालीमा ठूलो परिमाणमा रुख काटेर माओवादीले धन कमाएको बताउँदै प्रदेश राजधानीका नाममा पनि त्यही लोभ देखिएको धेरैको टिप्पणी छ। 

‘नाम पनि कस्तो न..चरो न्वारान गरेको जुन नामले सधैं उत्पीडन बोल्यो र दोस्रो दर्जाको बनायो,’ लोकेश अधिकारी आफ्नो फेसबुकमा लेख्छन्, ‘त्यो नामबाट प्रदेशको नाम राखिनु पटमुर्खताबाहेक केही होइन, होस् पुर्‍याऊँ है प्रदेश माननीय ज्यू।’ 

सुदूरपश्चिमेलीहरूको विगतमा सधैंको प्रश्न थियो, सुदूरपूर्व नरहेको देशमा सुदूरपश्चिम नाम किन? नामले नै सुदूरपश्चिमलाई दूरको क्षेत्र बनाइएको हो? प्रदेश-७ का बासिन्दाले अब नामबाटै छुट्टै पहिचान खोजिरहेका बेला फेरि सोही नाम प्रस्ताव गर्नु कुनै पनि हालतमा ठीक नभएको धारणा धेरैको छ। 

थुप्रै पर्यटकीय र धार्मिक क्षेत्र भएको यो क्षेत्रमा सोच विचार गरेर मात्र प्रदेशको नामाकरण गर्न स्थानीय बासिन्दाको सुझाव थियो। स्थानीयवासीको सबै सुझाव लत्याएर समितिले सत्तापक्षका केही ठूला नेताको सुझावलाई नै समग्र सुदूरपश्चिमवासीको सुझाव भएको बताउँदै प्रदेशसभामा पेश गरेको आरोप सर्वत्र छ। परिवर्तनका ठूला नारा घन्काउँदै सत्तामा पुगेका नेताहरूले फेरि पनि पञ्चायती व्यवस्थामै राखिएको नामलाई यथावत राख्ने कसरत गरेकैले व्यापक असन्तुष्टि बढेको हो। 

यस क्षेत्रका व्यवसायीहरूले सुदूरपश्चिमलाई 'सुन्दर सुदूरपश्चिम'को नामले चिनाउने प्रयास गरे। यस अभियानले तीव्रता पाएपछि यस क्षेत्रका बासिन्दा पनि आफूलाई सुन्दर क्षेत्रको भएको बताउँदै परिचित गराउन थाले। सुन्दर प्रदेश नाम राखेको भए पनि हुने धारणा धेरैको छ। 

प्रदेशको नामाकरणका लागि मानसखण्डसँगै डोटी, सुन्दराञ्चल, सुन्दरपश्चिम, खप्तड कञ्चन, अपी सैपाल, सेती-महाकाली पनि चर्चामा थिए। सुदूर नाम राखेर राज्यले नै सबैभन्दा दूरका भनेर अपहेलना गरेको हुँदा त्यसैको भर्पाइ गर्ने गरी प्रदेश-७ को नामाकरण गर्नुपर्ने गोदावरी धाम विकास समितिका अध्यक्ष तथा संस्कृतिविद पदमराज जोशीले बताए। 

प्रदेशको नामले नै उक्त प्रदेशको धेरै पहिचान बनाउने भएकाले विज्ञहरूबाट सुझाव लिनुपर्ने र नामबाटै प्रदेश-७ को पहिचान बनाउनुपर्ने तर्क नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ वासुदेव पाण्डेयको पनि छ। उनका अनुसार प्रदेश-७ जातीय र क्षेत्रीयताका नाराले विगतदेखि नै आन्दोलनको भूमरीमा परिरहेको भएकाले यहाँका नौ वटै जिल्लाका सबै समूदायलाई अपनत्व अनुभव हुने गरी प्रदेशको नामाकरण गर्नुपर्छ। जुन नामले प्रदेश-७ का बासिन्दालाई खुलेरै प्रदेशको नाम लिन सहज हुनेछ । कैलाली र कञ्चनपुरमा थारू समुदायको ठूलो बसोबास छ। प्रदेशको नाम र सिमानाका लागि यसअघि फरक-फरक आन्दोलन पनि भइसकेका छन्। त्यसैले तराई र पहाडको भावनामा पनि ठेस नपुग्ने गरी प्रदेशको नामाकरण गरिनुपर्ने धेरैको धारणा छ। 

प्रदेशको नामाकरणका लागि गठित संसदीय समितिले भने राष्ट्रिय राजनीतिमा दख्खल राख्ने केही नेताबाहेक कसैसँग पनि छलफल नगरेको गुनासो बढ्दै गएको छ।
 
बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा स्थायी राजधानी र नामका बारेमा समितिले बुझाएको प्रतिवेदन पेश भएको हो। स्थायी राजधानी र नामांकनका लागि गठित विशेष सुझाव समितिले सभामुखलाई ५ भदौमा प्रतिवेदन बुझाएको एक महिना चार दिनपछि उक्त प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेश भएको छ। ५ 

भदौमा संसदीय समितिले सभामुख अर्जुनबहादुर थापालाई प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेश भएको २४ घण्टापछि मात्र सुझावमाथिको छलफल शुरु हुने कानूनी व्यवस्था छ। प्रदेशसभामा सहमति नभए प्रदेशको नाम र राजधानी बहुमतबाट टुंगो लाग्नेछ। प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्न र नामाकरणका लागि प्रतिवेदन पेश गर्न प्रदेश सांसद तारा लामा तामाङको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय विशेष सुझाव समिति गठन गरिएको थियो। 

फेसबुकमा कसले-के लेखे ?