काठमाडौं- अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक संस्थानहरुको औचित्य पुष्टि हुन कठिन भइरहेको बताएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधिसभामा नेपालको अर्थतन्त्रको यथार्थपत्र प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक संस्थाहरुले दायित्व मात्र थपिरहेकोले उनीहरुको दायित्व पुष्टि गर्न नै कठिन भएको बताएका हुन्।
अर्थमन्त्री शर्माले गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक संस्थामा सरकारको लगानी ६ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ भइसकेपनि त्यसको प्रतिफल जम्मा २ प्रतिशत मात्र भएकोले उनीहरुको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको बताएका हुन्।
हाल सरकारको लगानी रहेको २४ वटा कम्पनी नाफामा गएपनि उनीहरुको सञ्चालन नाफा मात्र रहेको भन्दै उनीहरुको व्यवस्थापनपनि चुस्त बनाउनुपर्ने बताए। त्यस्तै उनले व्यवस्थापकीय असक्षमताका कारण १८ वटा सार्वजनिक संस्थान घाटामा गएको र निजीकरण गरिएका सार्वजनिक संस्थाहरु पनि रुग्ण भएको भन्दै यसतर्फ गम्भीर कदम चाल्नुपर्ने देखिएको उल्लेख गरे।
त्यस्तै उनले कोषमा व्यवस्था नगरिएको दायित्व समेत सार्वजनिक संस्थानहरुले सिर्जना गरेको भन्दै सरकारी सम्पत्तिको आर्थिक दोहनलाई रोक्नका लागि सरकार लाग्नुपर्ने बताए।
त्यस्तै निगमलाई व्यवस्थापकिय असक्षमताका कारण ऋणको दायित्व बढेको भन्दै निगमको स्रोतको समुचित उपयोग गर्नुपर्ने देखिएको पनि उनले बताए।